सीएम ने लिया आध्यात्मिक गुरु प्रेम सुगंध से आशीर्वाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चम्पावत स्थित नखुडा (खरही) में साक्षी फाउंडेशन के आध्यात्मिक गुरु प्रेम सुगंध से उनके साधना केंद्र पर जाकर भेंट कर आशीर्वाद लिया।
इस अवसर पर मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य 21 सालों से जो मामले लंबित पड़े थे, उन सब पर सहमति बन गई है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। दोनों राज्यों के बीच परिवहन, सिंचाई, आवास, पर्यटन तथा लंबित परिसम्पतियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बैठक हुई, सभी मामलों पर दोनों राज्यों की सहमति बनी।
इस दौरान सांसद अजय टम्टा, विधायक पूरण फर्त्याल, जिलाधिकारी चम्पावत विनीत तोमर भी उपस्थित रहे।

सिंचाई योजनाओं को सीएम ने दी वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सैक्टर से पोषित नलकूप एवं नहर निर्माण मद के अंतर्गत 4 नई योजनाओं हेतु 4.67 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इस सम्बन्ध में सचिव सिचांई हरिचन्द्र सेमवाल द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सैक्टर की नलकूप एवं नहर निर्माण मद के अन्तर्गत 4 नई योजनाओं में जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम हरिपुर नायक में 1 संख्या राजकीय नलकूप निर्माण की योजना हेतु 49.46 लाख रूपये, ग्राम पीपलपोखरा नं.-2 में राजकीय नलकूप के पुनर्निर्माण हेतु 49.48 लाख रूपये, ग्राम हैडागज्जर में एक सिंचाई नलकूप के निर्माण हेतु 48.32 लाख रूपये तथा जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम हल्चूचौड जैराम में एक सिंचाई नलकूप के निर्माण हेतु 39.74 रूपये की वित्तीय स्वीकृति शामिल है।

धामी और योगी की जोड़ी ने परिसम्पत्ति विवाद को सुलझाया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के लंबित प्रकरणों के संबंध में बैठक की। इस अवसर दोनों राज्यों के परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई।
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसम्बर 2021 में किया जाएगा और तत्समय पूर्व पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि को उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर हस्तांतरित किया जायेगा। वन विभाग के अवशेष 90 करोड़ के देयकों का भुगतान भी तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को किया जायेगा। जनपद उधमसिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन एवं वाटर स्पोर्ट की अनुमति दी गई। ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट की अनुमति भी दी गई। गुरुवार को बैठक में सभी प्रकरणों पर सहमति बनी है। 21 सालों से जो प्रकरण लंबित चल रहे थे, उनका निस्तारण किया गया। कुछ प्रकरणों पर 15 दिनों का समय लिया गया है। ऐसे प्रकरणों पर दोनों राज्यों द्वारा ज्वाइंट सर्वे कर निस्तारण किया जायेगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवासों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपयोग हेतु आवश्यक भूमि एवं भवन के आकलन के लिये संयुक्त सर्वे कर शीघ्र चिन्हीकरण किया जायेगा। दोनों राज्यों के मध्य सहमति बनी कि न्यायालयों में लम्बित विभिन्न वादों को वापस लिया जायेगा और आपसी सहमति से मामलों को हल किया जायेगा। दो बैराज भारत नेपाल सीमा पर बनबसा बैराज तथा किच्छा का बैराज जो आपदा से नुकसान के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, इन बैराजों का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पतियों के निस्तारण से होने वाली आय एवं देनदारियों का दोनों राज्यों को 50-50 प्रतिशत के अनुपात में बंटवारा होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखण्ड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे, सभी मांगों पर सहमति बन गई है। सभी मामले जल्द ही निस्तारित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड दोनों राज्य का आपस में बड़े एवं छोटे भाई का सबंध है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी, उत्तराखण्ड से सचिव रंजीत सिन्हा, प्रमुख अभियंता सिंचाई मुकेश मोहन एवं उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

धामी ने लखनऊ में एबीवीपी के कार्यालय का भ्रमण किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लखनऊ के केसर बाग स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि “मैं भी इसी कार्यालय से निकला हूँ और आज मुख्य सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं”। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थी परिषद से जुड़े युवाओं के साथ संवाद करते हुए अपने पुराने सस्मरण साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच दो दशकों से चल रहे परिसंपत्तियों के मामलों का निस्तारण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बेहतर कार्य संस्कृति के साथ कार्य हो रहा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बेहतर कार्य संस्कृति से काम किया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिश्वरानंद और विधायक राजेश शुक्ला मौजूद रहे।

स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पारिवारिक पेंशन 21,000 हुई

अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने गुरूवार को सचिवालय में गृह विभाग एवं युवा कल्याण विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।
गृह विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि पुलिस कर्मियों को दिये जाने वाले कोविड पैकेज की धनराशि अविलम्ब लाभार्थियों के खातों में स्थानान्तरित की जाय एवं लाभार्थियों की संख्या एवं आवंटित धनराशि की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधावाओं की मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि 21,000/- से बढ़ा कर 25,000/- कर दी गई है। उक्त धनराशि नियमित रूप से ससमय संबंधित के खाते में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या की रोकथाम हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव 15 दिन के भीतर भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही गृह विभाग द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी गयी है, तदनुसार चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पति/पत्नी को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात रू० 3100 प्रतिमाह प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त धनराशि प्रतिमाह संबंधित के खाते में नियमित रूप से स्थानान्तरित की जाय। इनामी अपराधियों की धरपकड हेतु पुरस्कार राशि में 15 दिसम्बर 2021 तक शासनादेश निर्गत किया जाय। अपूर्ण घोषणाओं के संदर्भ में अविलम्ब प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही करने के भी निर्देश उन्होंने दिये हैं।
युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि युवा कल्याण विभाग द्वारा युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के स्वावलंबन हेतु 6 माह की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है। प्रत्येक पात्र युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के खातों में निर्धारित धनराशि अनिवार्य रूप से 30 नवम्बर, 2021 तक स्थानान्तरित कर दी जाय। साथ ही राज्य के सभी 95 विकासखण्ड में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर कुल 95 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेन्टर खोलना सुनिश्चित किया जाय द्वितीय चयन में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक सभी ग्राम पंचायतों में सेन्टर खोल दिये जाएं।
उन्होंने निर्देश दिये कि जिन स्थलों पर भूमि चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है, उन स्थानों पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकगणों एवं संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय करते हुए भूमि चयन कर मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन कर घोषणा के क्रियान्वयन हेतु आगणन के गठन, यथा आवश्यकता टीएसी विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक प्राथमिकता के आधार पर आयोजित करते हुए शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही के भी निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिये हैं।
बैठक में सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय सचिव (प्रभारी) मुख्यमंत्री, रिद्धिम अग्रवाल अपर सचिव गृह विभाग एवं गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अपर मुख्य सचिव ने नौकरशाहों के कसे पेच, दिए निर्देश

अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में परिवहन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मा. मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश इस माह के अंत तक जारी कर दिये जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्तीय आगणन के साथ अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय ताकि इसके लिये भी शीघ्रता से शासनादेश निर्गत किया जा सके। अपर मुख्य सचिव ने झबरेड़ा में बस अड्डे के निर्माण हेतु निर्देश दिये कि इसके लिये मण्डी परिषद की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाय, और यदि सशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी हो तो न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का चयन कर तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ग्रामीण निर्माण विभाग की जिन 11 घोषणाओं के लिये धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उनसे सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण में भी तेजी लायी जाय।
इस अवसर पर सचिव मुख्यमंत्री एस.एन. पाण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अवैध खनन को लेकर सीएस के बड़े निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राज्य के अन्तर्गत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की प्रभावी रोकथाम एवं इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाए जाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
मुख्य सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रवसियों से किया समृद्ध, सशक्त और आध्यात्मिक उत्तराखण्ड बनाने का आह्वान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बीरबल साहनी मार्ग स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक ऑडिटॉरीयम में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड महोत्सव 2021 के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड महापरिषद से जुड़े हजारों प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया।
कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन उत्तराखण्ड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया था कि “ऐसे बंटवारा कर दीजिए जैसे एक छोटे और बड़े भाई के बीच में होता है, ना कि 2 राज्यों के मध्य में और उन्होंने भी हमारी बात को सहृदय स्वीकार किया”। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जो मुद्दे दो दशक से ज्यादा समय से नहीं सुलझ पाई वे आज आपसी सहमति से सुलझ चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों की विशेष भूमिका रही है, उन्हीं आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, युवाओं और हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ का कोविड-19 पैकेज, घस्यारी योजना, वात्सल्य योजना के साथ ही महालक्ष्मी योजना समेत अनेक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड का चौमुखी विकास हो रहा है। केदारनाथ -बदरीनाथ में पुनर्निर्माण कार्य, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, कुमाऊं में एम्स के सेटेलाइट सेंटर समेत एक लाख करोड़ के योजनाओं पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी प्रवासी उत्तराखंडवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी लोग 25 साल के युवा उत्तराखंड को समृद्ध सशक्त और अध्यात्म का केंद्र बनाने में सहभागी बनें।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस उत्तराखंड महोत्सव को और अधिक भव्य रूप से आयोजित करने हेतु 21 लाख देने की घोषणा की। इसके अलावा ही उत्तराखंड महोत्सव में समस्त कलाकारों को 2000 पुरस्कार, लखनऊ से रामनगर ट्रेन चलाने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने, और भविष्य में उत्तराखंड से संबंधित समस्याओं के निस्तारण हेतु उत्तराखंड भवन गोमती नगर में प्रकोष्ठ के स्थापना करने की भी घोषणा की।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिश्वरानंद, सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, विधायक राजेश शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, उत्तराखंड महासंघ के अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत महासचिव भरत सिंह बिष्ट समेत हजारों की संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी मौजूद रहे।

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रानीपोखरी में ‘उत्तरा’ स्टेट एम्पोरियम एवं ग्रामीण हाट बाजार के पुनरोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। जिसमें 161.47 लाख की लागत से उत्तरा स्टेट इम्पोरियम निर्माण, 138 लाख की लागत से ग्रामीण हाट बाजार का पुनरुद्धार कार्य का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत समूहों को अनुदान राशि के चेक भी वितरित किये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘उत्तरा’ स्टेट एम्पोरियम के निर्माण से लोगों को अपने स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार मिल गया है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इससे जहां लोगों की अजीविका में वृद्धि होगी, वहीं उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पुरूषों के साथ महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। कोरोना काल में हमारी बहनों को कार्य करने में अनेक बाधाएं आई। उनकी समस्याओं को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों एवं संगठनों को 119 करोड़ रूपये का राहत पैकेज दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि ग्रामसभा डांडी में झीलवाला नहर को भूमिगत एवं सड़क का निर्माण कार्य किया जायेगा। घमण्डपुर-जीवनवाला के मध्य पुल का निर्माण किया जायेगा। सौड़ा सिरोली में आन्तरिक सड़कों का निर्माण किया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थानो का उच्चीकरण किया जायेगा। ग्राम पंचायत कुडियाल में प्रकाश पंत मार्ग से थानों भोगपुर तक 2 किमी मार्ग का निर्माण किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रान्तर्गत धमेन्द्र रावत के पोल्ट्री फार्म में आग लगने से हुई क्षति का आकलन कर उपजिलाधिकारी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये।
कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों एवं संगठनों से जुड़ी माताओं एवं बहनों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कोरोना काल में हर क्षेत्र में लोगों को राहत देने के प्रयास किये गये हैं।

अब एक क्लिक पर मिलेगी 75 सेवाएं- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आई.आर.डी.टी. सभागार में ‘”अपणि सरकार” एवं उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से जिन लोगों ने अपने प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई, उनसे बात भी की और उनसे सुझाव भी लिए। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से उन्नति पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उन्नति पोर्टल के माध्यम से शासन स्तर पर मुख्य सचिव एवं विभागीय सचिव तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों तक डैशबोर्ड बनाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपणि सरकार, पोर्टल के जरिए अब एक क्लिक पर 9 विभागों की 75 सेवाओं का लाभ आमजन ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ले सकते हैं। सुशासन की दिशा में यह बड़ा प्रयास है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहित कुल 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेगें। प्रदेशवासियों को वे सेवाएं घर बैठे मिल सकेंगी जिनके लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ऑनलाईन सेवाओं के शुरू होने से लोगों को आवश्यक प्रमाण पत्र सुगमता से प्राप्त होंगे। समय और खर्चे की भी बचत होगी। सभी प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में एकीकृत एवं संग्रहित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है। पिछले सात सालों में देश की कार्य संस्कृति में तेजी से परिवर्तन हुआ है। तकनीक का तेजी से विस्तार हुआ है। समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पद्चिन्हों पर चलकर कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के सुधार पर और प्रयासों की जरूरत है, इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से मुझे मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मिली है, तब से हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण व संतुष्टि के मूल मंत्र को अपनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री से वर्चुअल बातचीत के दौरान कमला राणा ने सुझाव दिया कि जन समस्याओं की त्वरित समाधान और प्रमाण पत्रों के लिए ग्राम सभाओं में कैंप लगाये जाने चाहिए। टिहरी के प्रणव रावत ने सुझाव दिये कि सरकार द्वारा ऑनलाईन माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से पिथौरागढ़ की सुश्री निशा, हरिद्वार से सुश्री उपासना सिंह ने भी बातचीत की।
मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा ने कहा कि आज जिन दो पोर्टल का मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है। इससे जनसुविधाएं सुलभ होंगी। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अन्त्योदय का जो संदेश दिया, इस दिशा में यह सराहनीय प्रयास है। विभागों में समन्वय के लिए भी ये पोर्टल बहुत कारगर साबित होंगे। उन्नति पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों की परियोजना, उसकी निगरानी एवं वर्तमान परियोजना की स्थिति की जानकारी को प्राप्त की जा सकती है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, निदेशक आई.टी.डी.ए. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार एवं वर्चुअल माध्यम से विधायकगण एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।