उत्तराखंडः सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद नहीं हुआ एक भी भर्ती परीक्षा पेपर लीक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चार साल के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। इस दौरान रिकॉर्ड 25 हजार युवाओं का चयन सरकारी सेवा में हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

04 जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद, धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया। इस दौरान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा चुका है। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर अभी कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। कुछ मामलों में जल्द ही अंतिम चयन संस्तुति की जाने वाली है, इस कारण कुल स्थायी नौकरियों का यह आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है।

विदेश में रोजगार के मौके
मौजूदा सरकार ने साल 9 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की है, इसके लिए युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए जर्मनी और जापान में रोजगार प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें से 37 को जापान में रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

सख्त कानून से आई पारदर्शिता
धामी सरकार ने 2024 में सख्त नकल विरोध कानून लागू करते हुए, नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। इसके बाद से एक भी परीक्षा में पेपरलीक नहीं हुआ है, यही नहीं धामी सरकार पेपर लीक में शामिल 100 से अधिक माफिया का जेल भी भेज चुकी है।

सरकार युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी, यहीं के काम आए। युवा पलायन करने के बजाय, रोजगार प्रदान करने वाले बने।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

सीएम ने 609 अभ्यर्थियों को प्रदान किए सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक ऑडिटोरियम गढ़ीकैंट में कृषि, उद्यान, समाज कल्याण विभाग में चयनित कुल 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिसमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ग 2 के 37 व वर्ग 3 के 227 तथा 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नव चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सभी उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के उत्थान और समाज कल्याण के संकल्प को लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये युवा अभ्यर्थी अपनी मेहनत और निष्ठा से उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में नवाचार करेंगे और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का कार्य करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 03 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने हेतु किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा, स्टेट मिलेट मिशन के माध्यम से एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स का क्रय करके विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके मिलेट्स का सही मूल्य दिया जा रहा है। चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य हो रहे हैं। सगंध खेती को भी बढ़ावा देने के लिए राज्य में 6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18 हजार पॉलीहाउस का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। राज्य में एप्पल और किवी मिशन पर कार्य किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में हमारे नव चयनित अभ्यर्थी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न हुई हैं। पिछले साढ़े तीन साल में 20 हजार से अधिक युवाओं को राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समस्त 596 चयनित वर्ग-2 व वर्ग-3 के अभ्यर्थियों तथा उनके परिवार को बधाई दी और चयनित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि ये नव-नियुक्त अधिकारी प्रदेश के किसानों की उन्नति में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, प्रमोद नैनवाल, सचिव एस.एन.पाण्डेय, डॉ नीरज खैरवाल, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान रणवीर सिंह चौहान, निदेशक उद्यान दीप्ति सिंह, निदेशक समाज कल्याण प्रकाश चंद एवं निदेशक कृषि के.एस. पाठक उपस्थित थे।

चिकित्सा शिक्षा सहित पशुपालन में नौकरी पाए युवाओं को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत टैक्निकल संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों एवं पशुपालन विभाग के अन्तर्गत चयनित सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। 85 चयनित टेक्नीशियनों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति प्रदान की गई है। पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 19 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

जयेन्द्र रमोला ने सरकार पर बेरोजगारों को ठगने के आरोप लगाये

कैम्पा व नमामी गंगे के तहत वन विभाग में रखे गये वन सुरक्षा श्रमिक अपनी नौकरी को ठेकेदारी में समाहित किये जाने व मासिक आय में कमी किये जाने की समस्याओं को लेकर एआईसीसी के सदस्य जयेन्द्र रमोला से मिले।
इस अवसर पर जयेन्द्र रमोला ने कहा कि वन सुरक्षा श्रमिकों द्वारा पता चला कि वन श्रमिक जो कि कैम्पा व नमामी गंगे योजना के अन्तर्गत वन विभाग में कार्य कर रहे हैं उनके हितों पर वन विभाग द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। जहां सरकार रोज़गार देने की बात करती हैं, वहीं सरकार वर्षों से कार्यरत वन श्रमिकों को ठेकेदार के हवाले कर व उनकी मासिक आय में कटौती कर उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं जो कि न्यायोचित नहीं है। कहीं ना कहीं वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा श्रमिकों का उत्पीडन कर उनको नौकरी से हटाने की संभावना है। विभाग में राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित के अन्तर्गत दैनिक वेतन श्रमिक व न्यायालयों के आदेशों के आच्छादित श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। पारिश्रमिक के अन्तर्गत विभिन्न आउटसोर्स संस्थाओं जैसे उपनल, ग्लोबल, उज्जवल आदि के माध्यम से रखे गए आउसोर्स श्रमिकों की पारिश्रमिकी का भुगतान किया जाता है। वन सुरक्षा श्रमिक की पहले न्यूनतम आय 8200 प्रति माह हुआ करती थी जिसमे 4 दिन का अवकास हुआ करता था। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा जो वन विभाग की बागडोर निजी कंपनी को सौप दिए जाने से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बदलाव की वजह से इन कर्मियों की मासिक आय 8000 से भी और कम हो गयी है। सभी प्रभावित वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक बहुत मुश्किल से कार्य करते है, अपनी जान को जोखिम में डालकर जैसे ज़हरीले सांपो को पकड़ना, बाघ, हाथी एवं अन्य जंगली जानवरों को खदेड़ना का कार्य करते हैं, उन वन विभाग के कर्मचारियों के साथ पूर्ण रूप से अन्याय किया जा रहा है।
रमोला ने कहा कि हम इस दुर्व्यवहार का विरोध करते है और कांग्रेस पार्टी इससे प्रभावित कर्मियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर इस समस्या को प्रदेश स्तर पर उठायेंगे और वन सुरक्षा श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे।
मौक़े पर भगवती प्रसाद चमोली, रवि थापा, हरकेश सिंह, देवेंद्र, करन, संतराम, सुरेंद्र, लवीश, हरिराम, भोपाल, रमेश, उत्तम सिंह, बलवीर, तारा चंद, धर्म सिंह, प्रेम, पिंकी, खेमचंद, रोहित, पंकज, प्रमोद, सुनील, प्रीति नेगी व अवशेष नेगी मौजूद थे।

सीएम के निर्देश पर सरकारी विभागों में पदों की तस्वीर जल्द आएगी सामने

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर शासन सभी विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को ब्योरा खंगालने में जुट गया है। इससे यह जानकारी हाथ लग जाएगी कि भविष्य में कितने और पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा सकती है।

प्रदेश में इस समय विभिन्न विभागों में पद रिक्त चल रहे हैं। इनकी कुल संख्या को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। शासन कई बार रिक्त पदों को लेकर विभागों से जानकारी लेता रहता है लेकिन शासन को आधी अधूरी ही जानकारी मिलती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समय-समय पर भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जानकारी लेते रहे हैं। अभी तक लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पास भर्ती आवेदनों की जानकारी सरकार के पास है।

प्रदेश में इस समय तकरीबन 45 विभाग हैं। इन विभागों में रिक्त पदों के संबंध में विस्तृत जानकारी शासन को नहीं मिल पाई है। जिनकी जानकारी मिली है उनमें से राजस्व, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, न्याय, वन व राज्य कर विभागों में सबसे अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार इन्हें कई बार रिक्त पदों को भरने के निर्देश जारी कर चुकी है।

अब शासन सभी विभागों से रिक्त पदों को भरने के संबंध में अभी तक की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब कर रहा है। विभागों से कहा गया है कि वे बताएं कि कितने पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा अथवा अधीनस्थ चयन आयोग को भेजे गए हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई है। अभी तक विभाग में कितने पद रिक्त चल रहे हैं और इन्हें भरने के लिए विभाग की क्या योजना है। माना जा रहा है कि सारी जानकारी मिलने के बाद शासन को प्रदेश में रिक्त पदों को लेकर एक सही तस्वीर मिल जाएगी।