मंत्री ने पांच आवासीय परियोजनाओं के लाभार्थियों को आवास आंवटित किये

विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आवास मंत्री डॉ. प्रेमचन्द अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एएचपी) के अर्न्तगत पांच आवासीय परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटन किये।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलौर रूडकी आवासीय परियोजना, हरिद्वार के तहत 542, अनेकीहेत्तमपुर आवासीय परियोजना, हरिद्वार के तहत 845, महुवाखेड़ागंज आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के तहत 98, मानपुर आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के तहत 108 तथा उमेधपुर-रामनगर आवासीय परियोजना, नैनीताल के तहत 390 कुल 1983 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं।
आवास मंत्री ने कहा कि आवास आवंटन की प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाये जाने हेतु ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए भूतल में आवास आवंटन किये जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा अब तक आवासीय परियोजनाओं के प्रथम चरण में कुल लगभग 6463 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष परियोजनाओं के आवंटन हेतु आवेदन पत्र लेकर आवास हेतु सत्यापन की कार्यवाही गतिमान है एवं शीघ्र ही इनका आवेदन भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
आवास मंत्री ने बताया कि उक्त परियोजनाओं में रू0 6 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासकों द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा रू0 1 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकासकों को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किये जा रहे हैं।
इस अवसर पर विधायक रानीपुर आदेश चौहान एवं विधायक रामनगर दिवान सिंह बिष्ट, अपर आवास आयुक्त, प्रकाश चन्द्र दुम्का, अधिशासी अभियन्ता, आनन्द राम तथा अन्य विभागीय अधिकारी एवं परियोजना के लाभार्थी उपस्थित रहे।

2017-18 की लंबित परियोजनाएं धामी सरकार ने सुचारु की

शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 प्रोजेक्टों को लेकर विभागीय अधिकारी के साथ समीक्षा की। इस दौरान वर्ष 2017-18 से लंबित परियोजनाओं को वर्तमान सरकार द्वारा सुचारू करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
विभाग के मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016 में लागू हुई। जिसमें शहरी विकास विभाग द्वारा बीएलसी घटक में जबकि आवास विभाग द्वारा एएचपी घटक में काम प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में परियोजनाओं हेतु निजी विकास को एवं प्राधिकरण से प्रस्ताव तैयार करवा कर भारत सरकार को भेजे गए थे। मगर परियोजना परवान नहीं चढ़ सकी थी।
विभागीय मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री की सरकार में उनके निर्देशन पर परियोजना में गंभीरता से कार्य किया गया तथा आवास विभाग द्वारा परियोजना प्रारंभ करने में आ रही दिक्कतों को युद्ध स्तर पर दूर करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके निर्देशन पर आवास विभाग परिषद की 16 परियोजनाओं जिनमें 14200 आवास बन रहे हैं इनमें कार्य प्रारंभ हो सका है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त एमडीडीए द्वारा एक परियोजना जिनमें 240 आवास, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा एक परियोजना जिनमें 528 आवास तथा उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण में एक परियोजना जिनमें 1872 आवास हैं।
विभागीय मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग की समीक्षा करते हुए इन परियोजनाओं को सितंबर 2024 पूर्ण करते हुए इनका कब्जा लाभार्थियों को देने के निर्देश दिए। डॉ अग्रवाल ने जिन परियोजनाओं का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है उन पर भी शीघ्रता से आवंटन करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का उपस्थित रहे।

विशेषज्ञों के परामर्श से बसेंगे नए शहर, जोशीमठ सहित कई क्षेत्रों में शुरु हुई कार्यवाही

जोशीमठ में आई आपदा के दृष्टिगत आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली।
मंगलवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री को अवगत कराया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के द्वारा चमोली जिले हेतु महायोजना बनाने का कार्य कार्यदाई संस्था आरईपीएल को दिया गया है। जिसमें चमोली गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, पोखरी, थराली की महायोजना बनाने का कार्य किया जाना है।
इस मौके पर मंत्री ने जोशीमठ के घटनाक्रम को देखते हुए निर्देश दिए कि वहां मौजूद विशेषज्ञ व प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए जोशीमठ की समस्या को दूर किए जाने हेतु महा योजना कम समय में तैयार की जाए।
मंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि इस महा योजना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए और उपरोक्त कार्यवाही तत्काल आरंभ की जाए।
मंत्री ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को तत्काल कार्यदाई संस्था द्वारा कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में भी जाकर समस्त अधिकारी कार्य योजना शीघ्र लागू करें। मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 63 जगहों पर मास्टर प्लान बनाया जाना है इनमें 43 पहाड़ी, जबकि 20 मैदानी क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हर जिले का मास्टर प्लान अलग-अलग कंपनी तैयार करेगी। इस मौके पर मंत्री ने चमोली में मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंपनी आरईपीएल को शीघ्र मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, अपर आयुक्त आवास पीसी दुमका, चीफ टाउन प्लानर एसएम श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव आवास राजेंद्र सिंह पतियाल उपस्थित रहे।