दीपावली तक श्रम विभाग नही करेगा कोई कार्रवाई, व्यापारियों को दिया आश्वासन

श्रम विभाग की कार्रवाई को लेकर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने श्रम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर केके गुप्ता से मुलाकात की।
इस दौरान व्यापारी नेता प्रतीक कालिया ने श्रम विभाग के अधिकारी को बताया कि इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है। ऐसे में श्रम विभाग की कार्रवाई तर्कसंगत नही है। विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर व्यापारी नेताओं द्वारा रखे गए पक्ष के बाद श्रम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा कल शहर के व्यापारियों पर की गई कार्रवाई को स्थगित करने के अलावा दीपावली तक किसी भी तरह की फ्लाइंग ना करने का आश्वासन दिया।
इस दौरान तय हुआ कि दीपावली पर्व के निपटने के बाद व्यापार मंडल व श्रम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारियों की काउंसलिंग के लिए बाल श्रम कानून को लेकर एक गोष्ठी आयोजित की जाएगी।
इस दौरान उत्तराखंड श्रम बोर्ड के सदस्य विशाल कक्कड़, व्यापार सभा के कोषाध्यक्ष ललित जिंदल, व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष प्रदीप कोहली, राकेश वर्मा सहित श्रम विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर वाजपेई आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

अधिसूचना जारी, क्वारंटीन अवधि में रहने पर कर्मचारी को देना होगा वेतन

राज्य में कोरोना संदिग्ध कर्मचारियों को क्वारंटीन अवधि के दौरान 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश देना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार के श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। श्रम विभाग के सचिव हरबंस सिंह चुघ ने अधिसूचना जारी होने की पुष्टि की। बता दें कि पिछली कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
यह आदेश प्रदेश में संचालित कारखानों, सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व उन व्यापारिक केंद्रों में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। महामारी अधिनियम 1897 की शक्तियों के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि कोई कर्मचारी या कर्मकार कोविड-19 महामारी में संदिग्ध होता है और उसे क्वारंटीन किया गया हो, उसका संस्थान या नियोजक 28 दिन का अवकाश मंजूर करेंगे और उसे इस अवधि का पूरा भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस तरह के अवकाश की मंजूरी के लिए कर्मचारी को स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा।
वहीं, सभी कारखानों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।