अवैध निर्माण व अतिक्रमण के विरुद्ध एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, बहुमंजिला भवन किया सील

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जनहित और सुव्यवस्थित शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने आज कई स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सहस्त्रधारा रोड निकट हैली पैड देहरादून में किये गये बहुमंजिला अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही की गयी। विक्रान्त कुमार एवं अन्य द्वारा आई.टी. पार्क, हैली पैड रोड, विनायक हिल्स, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में अवैध बहुमंजिला निर्माण पर कार्यवाही करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही में सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हमारा उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, व्यवस्थित और स्वच्छ शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एमडीडीए ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे केवल स्वीकृत और वैध नक्शों के आधार पर ही निर्माण कार्य करें।

एमडीडीए उपाध्यक्ष ने अवैध निर्माणों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के दिए निर्देश

प्रदेश में तेजी से फैल रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ अब सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण, अवैध कब्जा या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सख्त समीक्षा बैठक की।

बैठक में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने साफ कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सेक्टर्स वाइज सघन निरीक्षण कर अवैध निर्माणों को तत्काल चिन्हित करें और त्वरित कार्यवाही करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्राधिकरण का कोई अधिकारी लापरवाही करता पाया गया तो उसकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई निर्णायक फैसले लिए गए और साफ कहा गया कि अब कार्रवाई से ही व्यवस्था सुधरेगी।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं-

’अवैध निर्माणों पर रोक के लिए सचल दस्ता गठित’
एमडीडीए द्वारा अब सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सचल दस्ते गठित किए जाएंगे, जो विभिन्न सेक्टरों में सघन निरीक्षण कर अवैध निर्माणों पर निगरानी रखेंगे। हर क्षेत्र में दस्ते नियमित रूप से गश्त करेंगे और किसी भी गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे।

’सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई’
जहां कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण होता पाया गया, उस पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तत्काल की जाएगी।

’संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में विशेष निगरानी’
गंगा नदी के किनारे, आईएमए, डीआरडीओ जैसे सुरक्षा महत्व के क्षेत्रों, और हाईटेंशन लाइन के नीचे हो रहे निर्माणों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

’व्यवसायिक भवनों में वाटर कन्जरवेशन अनिवार्य’
नवनिर्मित और पूर्व निर्मित व्यवसायिक इमारतों में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम की जांच की जाएगी। जहां यह व्यवस्था नहीं मिलेगी, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

’अवैध प्लॉटिंग पर जनता को किया जाएगा जागरूक’
जिन सरकारी जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग की गई है, वहां क्रय-विक्रय न हो इसके लिए आम जनता को जागरूक किया जाएगा। साथ ही, आवश्यक आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और फील्ड स्तर पर निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाए। यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां कानून का राज और जनहित सर्वाेपरि है।

उत्तराखंड आवास विकास परिषद 15 आवासीय परियोजनाओं पर कर रहा है काम

सर के ऊपर पक्की छत का सपना, हर कोई देखता है। पर जमीन से लेकर निर्माण की लागत के कारण लाखों लोग इस सपने को पूरा करने से वंचित रह जाते हैं। उत्तराखंड आवास विकास परिषद और एमडीडीए इसी क्रम में निर्बल आय वर्ग वाले परिवारों के लिए करीब 16 हजार किफायती घरों का निर्माण कर रहे हैं।

उत्तराखंड आवास विकास परिषद राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। परिषद 15 परियोजनाएं निजी निवेशकों के साथ तैयार कर रहा है, जिसमें कुल 12,856 आवास शामिल हैं। जबकि शेष पांच संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही हैं, प्राधिकरणों के जरिए कुल 3104 आवास तैयार किये जा रहे हैं। अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का के मुताबिक अब तक निजी भागीदारी के साथ 1760 घर बनाते हुए लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जबकि 14635 आवासों का आबंटन भी किया जा चुका है। शेष सभी परियोजनाओं को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लाभार्थी को ढाई लाख में मिलता है घर
योजना के तहत निजी निवेशक छह लाख रुपए की लागत से दो कमरे, किचन और शौचालय जैसी सुविधाओं से युक्त घर तैयार करता है, जिसमें से उन्हें केद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से साढ़े तीन लाख रुपए मिलते हैं, इस तरह लाभार्थी को महज ढाई लाख रुपए की लागत में आसान होम लोन के जरिए घर मिल जाता है। इसमें जमीन सहित निर्माण का समस्त खर्च निजी निवेशक द्वारा उठाया जाता है। योजना के तहत तीन लाख रुपए से कम सालाना आय वर्ग वाले आवासहीन परिवार पात्र होते हैं। साथ ही पात्र परिवार का 15 जून 2015 से पहले उत्तराखंड का निवासी होना भी जरूरी है।

एमडीडीए की तीन परियोजनाएं
योजना के तहत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ट्रांसपोर्ट नगर में 224, तरला आमवाला में 240 फ्लैट वाली परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि धौलास में 240 फ्लैट मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक परियोजना के लिए लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ किया गया है। तय समय में सभी को फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय के लक्ष्य को केंद्रित करते हुए, पीएम आवास योजना लागू की है। इसके तहत आवासहीन परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में आवास विकास प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

दून में विभिन्न विधानसभाओं की विकास योजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण व शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट (निकट सहस्त्रधारा हैलीपैड), देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 186 करोड़ के शिलान्यास एवं 40 करोड़ के लोकार्पण शामिल हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लोकार्पण एवं शिलान्यास की गई योजनाओं में मुख्य रुप से सिटी फॉरेस्ट परियोजना, हरबर्टपुर बस स्टैण्ड, आढत बाजार पुनर्विकास परियोजना, मसूरी मॉल रोड का फसाड एवं सौंदर्गीकरण का कार्य, इको पार्क मसूरी, मालदेवता क्षेत्र में वॉटरफॉल (जल प्रपात) का सौंदर्गीकरण का कार्य, गौरा देवी पार्क एवं कृत्रिम झील का सौंदर्गीकरण कार्य, राजकीय इण्टर कॉलेज मियांवाला के समीप जौहड़ की भूमि पर वॉटर पार्क लैण्डस्केपिंग का कार्य, मियांवाला पंचायत घर के पास गन्ना सेन्टर के समीप भूमि पर पार्क निर्माण/लैण्डस्केपिंग / सौंदर्गीकरण कार्य, एवं आई०एस०बी०टी० परिसर में लैण्डस्केपिंग / आरबोरीकल्चर का कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण, यहां के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर शीघ्र कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत संपूर्ण प्रदेश में कई शिलान्यास और लोकार्पण किए है। जिसमें टनकपुर में 2215 करोड़, हरिद्वार में एनएचएआई की 4700 करोड़, हरिद्वार में 1168 करोड़, चंपावत में 161 करोड़, अल्मोड़ा में 117 करोड़, पौड़ी गढ़वाल में 828 करोड़, रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। राज्य सरकार का संकल्प है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया है उनका लोकार्पण भी किया जाए। सरकार हर क्षेत्र के संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारा जोर संतुष्टिकरण पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश तेजी से विकास करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, आस्था के सम्मान, आजीविका, हर क्षेत्र में दुनिया नए भारत का दर्शन कर रही है, भारत की ताकत को प्रतिष्ठित कर रही है। देश के विकास के साथ ही उत्तराखंड का भी तीव्र विकास हुआ है। लोगों की उत्तराखण्ड के प्रति धारणा बदल चुकी है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड में काम कर रही है। राज्य में नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर तेजी बढ़ें हैं, नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसानों का सम्मान बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में चौड़ी सड़कों का जाल बिछ रहा है, ऋषिकेश के बाद अब उधमसिंह नगर में एम्स का सेटेलाइट सेंटर बन रहा है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। देहरादून से अयोध्या तक की हवाई सेवा शुरू हुई है। पंतनगर, चिन्यालीसौड़, गौचर में हवाई अड्डे का विकास हो रहा है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को हेली सेवा से जोडने का कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में नकल विरोधी कानून के तहत नकल कराने वालों पर कार्यवाही हो रही है, महिलाओं को समान अधिकार देने हेतु समान नागरिक संहिता लागू किया है, लैंड जिहाद के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्यवाही हो रही है और दंगारोधी कानून लाया गया है। केदारखण्ड के साथ ही मानसखण्ड मंदिर माला के तहत मंदिरों के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की पवित्र भूमि से “21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक“ बताया था। उसी क्रम में देवभूमि में चहुंमुखी विकास किया जा रहा है, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य निरंतर जारी है। सक्षम, समर्थ और विकसित उत्तराखंड बनाने की नींव को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार आगे भी प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काऊ, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके जैन, वी. सी एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

ऋषिकेश में बहुमंजिला पार्किंग के लिए आर्किटेक्ट ने तैयार किया डिजाइन

शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की।

पूर्व बैठक में दिये निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा की गई प्रगति की जानकारी ली। उन्होने ऋषिकेश मल्टीस्टोरी पार्किंग, मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग तथा मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण के प्रगति के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जिसमें अधिकारियों द्वारा अगवत कराया गया कि सम्बन्धित कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। मा0 मंत्री ने कहा कि ऋषिकेश/मसूरी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यांे के चलते तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होने पूर्व में दिये गये निर्देश के र्क्रम में (15 दिनों में आवसीय और 30 दिनों में व्यवसायिक नक्शा पास करने की अवधि) किये गये कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने देहराूदन में लगभग 600 अवैध निर्माण कार्यों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि अवैध निर्माण/बिना नक्शा पास भवन/अवैध कब्जा के संबंध में विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। उन्होने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए अवैध निर्माण व बिना नक्शे वाले भवनों के संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को दिये।

उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की छवि को सुधारने, विकास कार्यांे में पारदर्शिता लाने तथा अवैध निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

बैठक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत, सचिव मोहन सिंह बर्निया, एसई एच.सी.एस. राणा आदि उपस्थित रहे।

पशुलोक विस्थापित में बहुमंजिला भवन को एमडीडीए ने किया सील


एमडीडीए (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण) की टीम ने निर्मल बाग के बी ब्लाक विस्थापित में एक बहुमंजिला भवन को सील किया है। प्राधिकरण के अनुसार यह इमारत बिना नक्शा के निर्माणाधीन थी, जिसे व्यवसाय करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा था।

प्राधिकरण की टीम पुलिस फोर्स के साथ यहां पहुंची। यहां नीरज अग्रवाल नामक व्यक्ति की बहुमंजिला इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। जिसे पुलिस की मौजूदगी में रूकवाया गया। इसके बाद प्राधिकरण के कर्मचारियों ने इमारत को सील किया।

प्राधिकरण के सहायक अभियंता पीएन बहुगुणा के अनुसार, यह इमारत नीरज अग्रवाल नामक व्यक्ति की है, जिसे प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा था। इसके अलावा इसमें नियमों की भी अनदेखी की गई। बताया कि पूर्व में भी इस इमारत को रोकने के लिए नोटिस दिया जा चुका था, बावजूद इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। मौके पर जेई अनुज पांडेय, सुपरवाईजर सतीश, एसएन भट्ट सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

एमडीडीए 28 लाख 70 हजार रूपए की लागत से भट्टा कॉलोनी में सीसी मोटर मोटर मार्ग का करेगा निर्माण, हुआ शिलान्यास


ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्यामपुर ग्राम पंचायत के भट्टा कॉलोनी में स्पीकर प्रेम चंद अग्रवाल ने 28 लाख 70 हजार रुपए की लागत से एमडीडीए द्वारा निर्माणाधीन सीसी मोटर मार्ग का शिलान्यास किया।

स्पीकर ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा ऋषिकेश विधानसभा में अनेक विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जिससे जनता लाभान्वित हो रही है। कहा कि श्यामपुर बाईपास में 92 लाख लागत से पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य गतिमान है।

इस अवसर जनसमुदाय को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किया गया। इस अवसर पर एमडीडीए के सचिव हरवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष गणेश रावत, जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड, उप प्रधान अमित कालूडा, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रभाकर पैन्यूली, पूर्व प्रधान केदार सिंह कालूडा, राजवीर रावत, राजपाल पंवार, रमेश प्रसाद जुयाल, सोनी कलूड़ा, अंजली देवी, सोमवती रावत, अनीता रावत, मोनिका देवी, सीमा रांगड, एमडीडीए के अधिशासी अभियंता श्याम सुंदर शर्मा, अवर अभियंता पूर्णानंद बहुगुणा, अनुज शर्मा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रमन रंगड ने किया।