टिहरी लेक डेवलपमेंट के लिए केंद्र ने दिए 1200 करोड़

केंद्र सरकार ने जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना के लिए 2584 करोड़ रूपए, टिहरी लेक डेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़ रूपए और देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए 1400 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ‘‘मैं प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वे हमेशा उत्तराखण्ड की चिंता करते हैं। राज्य सरकार उनके विजन के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है। पहले ही ऑल वेदर रोड़ और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से ये सभी योजनाएं उत्तराखण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बहुद्देशीय परियोजना तराई भाबर की लाइफ-लाईन है। अब इस महत्वपूर्ण परियोजना के काम में और तेजी आए, दशकों से लटकी पङी जमरानी बांध परियोजना को हकीकत बनाने के लिए हमारी सरकार ने गम्भीरता से कोशिश की। इसमें केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिला जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। 09 किलोमीटर लम्बे, 130 मीटर चौड़े और 485 मीटर ऊँचे इस बाँध के निर्माण से 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ ही पेयजल व सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। इस बांध के बनने से तराई- भाबर के क्षेत्रों हल्द्वानी, काठगोदाम, और उसके आस-पास के क्षेत्रों को ग्रेविटी वाटर उपलब्ध होगा। मुख्यतः उधमसिंहनगर जिले में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। हल्द्वानी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में नलकूपों का जल स्तर नीचे होने के कारण पानी की उपलब्धता में समस्या आ रही थी, इससे एक तो रिचार्ज बढ़ेगा, स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध होगा एवं भूमि की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा। आगामी 75 वर्षों के लिए 24 घण्टे उपभोक्ताओं को पानी उपलब्ध होगा। इस बांध से भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नैनीताल को भी पानी दिया जा सकता है। इस परियोजना का सबंधित क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी झील पर्यटन के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के तौर पर उभर रहा है। इसमें देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। यहां पर्यटन के विकास से क्षेत्र की आर्थिकी और मजबूत होगी। नई टिहरी क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। डोबरा-चांठी पुल के निर्माण के बाद टिहरी के दोनो ओर होटल, रिजोर्ट एवं शिक्षण संस्थान बनेंगे। इससे पर्यटकों को अधिक सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी। अगले आने वाले 10-15 वर्षो में टिहरी का एक नया स्वरूप सामने आयेगा जो निश्चित रूप से देश व दुनिया को अपने ओर आकर्षित करने में मददगार रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट दून के लिए पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से काम हुआ है। आने वाले समय में बदला हुआ दून दिखेगा। स्मार्ट दून की तरफ आगे बढ़ने में दून वासियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। स्मार्ट सिटी में देहरादून 10 माह में 99 से 30 वीं रैंकिंग पर पहुंचा है। देहरादून में इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेगा। देहरादून के प्रमुख मार्गों पर अंडरग्राउन्ड केबलिंग की जाएगी। सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा का काम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार, तकनीक के माध्यम से जनसुविधाओं में सुधार करने की कोशिश कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी

पीएम मोदी को स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा पत्र
देहरादून।
प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष एवं आयुष शिक्षा, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्तमान में कुछ पड़ोसी देशों द्वारा मादक (स्मैक आदि) नशीले पदार्थों की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बड़ी मात्रा में की जा रही है, जिससे देश के अनेकों राज्य इन मादक नशीले पदार्थों की गिरफ्त में हैं और बड़ी तादात में देश का युवा इन नशीले पदार्थों के चंगुल में फंसता जा रहा है और भावी पीढ़ी को तेजी से कुप्रभावित कर रहा है, जिससे अनेकों परिवारों का आस्तित्व ही संकट में पड़ता जा रहा है।
नेगी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि देश में मादक (स्मैक आदि) नशीले खतरनाक पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ही रोकने के प्रभावी एवं कारगर उपाय तत्काल किये जायें ताकि देश के भविष्य के कर्णधारों को नशे की लत से मुक्त रखा जा सके। साथ ही इस जहर को फैलाने वाले गिरोहों की धर-पकड़ कर कठोर से कठोर कार्यवाही करते हुए नशीले खतरनाक पदार्थों को देश के विभिन्न राज्यों के जड़ से समाप्त किया जा सके। गम्भीर विषय पर नेगी ने प्रधानमंत्री जी से तत्काल जनहित में कठोर निर्णय लेने की अपेक्षा की है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को मादक (स्मैक आदि) खतरनाक नशीले पदार्थों आमद को रोकने के साथ ही इस नशे के करोबार में लिप्तों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने का निर्णय भी लेने को कहा तथा इस संवेदनशील एवं गम्भीर विषय (मादक, स्मैक आदि खतरनाक नशीले पदार्थों) के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाये जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फौरी तौर पर पहल किये जाने की अपेक्षा की है।