उत्तराखंड कांग्रेस के महासचिव राजपाल खरोला ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण आज दलितों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए कोई ठोस नीति इन सरकारों द्वारा नहीं बनाई गई है। जिससे यह पता चलता है कि दलितों के प्रति इनकी नीयत साफ नहीं है।
खरोला ने कहा कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगो पर साल दर साल लगातार अत्याचार बढ़ रहे है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड व्यूरो (एनसीआरवी) के आकड़ो के मुताबिक,़ 2018 से 2019 तक अनुसूचित जाति पर अत्याचार बढे है। जबकि वर्ष 2018 में जहां दलितों के खिलाफ 58 अपराध हुए है। वहीं, 2019 में बढ़ कर वह 84 और 2000 में बढ़ कर 87 हो गये।
खरोला ने कहा कि कांग्रेस ने दलित समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री के पद पर पहुंचने का मौका दिया और हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री की कमान भी दलित व्यक्ति के हाथ में सौपी है। पिछले 70 वर्षों में दलित उत्थान के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाए बनाई गई हैं, वह कांग्रेस की सरकार द्वारा संभव हो पाया है। देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस और बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को बराबरी का अधिकार दिलाया और उन्हें लोकतंत्र की ताकत देकर सर्वाेच्च पदों पर आसीन करने में प्रमुख भूमिका निभाई।
खरोला ने शिक्षित दलित युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे डॉ अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर दलितों पर जमीनी स्तर पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऐं।
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भाजपा के साथ केन्द्र सरकार की किरकिरी
अरुणाचल में कांग्रेस सरकार बहाल करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केन्द्र को गहरा झटका लगा
उत्तराखंड सीएम हरीश रावत बोले सच्चाई की जीत
उत्तराखंड की तर्ज पर अरुणांचल प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केन्द्र की भाजपा सरकार को गहरा झटका है। उत्तराखंड सीएम ने कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए सच्चाई की जीत बताया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के कई विधायक अरुणांचल प्रदेश में भाजपा के साथ चले गये थे। जिससे सरकार पर संकट गहरा गया था। भाजपा ने मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए सरकार गठन करने की भरपूर कोशिश की। कुछ हद तक भाजपा संगठन को कामयाबी तो मिली लेकिन मामला कोर्ट तक चला गया। कोर्ट से उत्तराखंड की तरह मामला कांग्रेस के पक्ष में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अरुणांचल में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है।