शुद्ध पेयजल योजना से जुड़ेंगे ऋषिकेश से हरिद्वार के ग्रामीण इलाके


विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत मास्टर प्लान के अवलोकन, सुझाव एवं आपत्तियों हेतु ग्रामीणों के साथ राजकीय इंटर कॉलेज खदरी खड़कमाफ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि विश्व बैंक के सहयोग से स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन के तहत 1150 करोड़ रुपये की लागत से ऋषिकेश-हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा, पहले चरण में वाटर सप्लाई, दूसरे चरण में सैनिटेशन के तहत सीवरेज और तीसरे चरण में सॉलिड वेस्ट निस्तारण का कार्य किया जाएगा।

कहा कि प्रतीतनगर रायवाला क्षेत्र में 18 करोड़ रुपये लागत एवं खदरी खड़कमाफ में 10 करोड़ रुपये की लागत की पेयजल योजना से पेयजल लाइन बनकर तैयार हो चुकी है जिसका लाभ यहां के ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना संचालित कर प्रत्येक परिवार को इससे जोड़ने की मुहिम चलाई है। जिससे ऋषिकेश सहित संपूर्ण उत्तराखंड में लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्राप्त होगी।

इस अवसर पर डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, अधीक्षण अभियंता नमित रमोला, अधिशासी अभियंता एके सिंह, ग्राम प्रधान राजेश व्यास, कमला नेगी, कालेज के प्रधानाचार्य मेहताब सिंह, पद्मा नैथानी, टेक सिंह राणा, सुनीता बिष्ट, गौतम राणा, मोहर सिंह रावत आदि उपस्थित थे।

आखिर 12 लाख परिवारों को जल्द मिलेंगा पानी का कनेक्शन

राज्य सरकार ने आम आदमी को राहते देते हुए फैसला लिया है कि उत्तराखंड में पानी के कनेक्शन से वंचित 12 लाख परिवारों को जल्द ही अपना कनेशक्न मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत इन परिवारों को पानी का कनेक्शन देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस बाबत राज्य जल स्वच्छता मिशन ने राज्य से जिले स्तर तक एक्शन प्लान बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 12 लाख परिवार ऐसे हैं जो आज भी सार्वजनिक नल, स्टैंड पोस्ट, गूल, नहर, गदेरों से पानी लेकर प्यास बुझा रहे हैं। खासकर पर्वतीय जिलों के दूरस्थ इलाकों में ऐसे परिवारों की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। सूबे में अब तक आई सरकारें इन घरों में पानी का कनेक्शन देने में नाकाम रही हैं। पानी की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना शुरू की है। इस योजना में 2024 तक हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश में भी 12 लाख परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए सर्वे का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस बाबत प्राथमिक तौर पर 6,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है, हालांकि इसमें लागत घटाई बढ़ाई जा सकती है। इस रकम से इंफ्रास्ट्रक्चर (पेयजल लाइन, ओवरहेड टैंक, नलकूप आदि) विकसित किया जाएगा। वहीं पेयजल निगम और जल संस्थान को जिला एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। फिर राज्य का एक्शन प्लान तैयार होगा। राज्य जल स्वच्छता मिशन के मुख्य अभियंता योगेंद्र सिंह ने बताया कि हर घर नल योजना को सफल बनाने के लिए जल संस्थान और जल निगम की मदद से एक्शन प्लान तैयार हो रहा है।