कैबिनेट ने पांच परीक्षाओं को किया निरस्त, सात हजार पदों पर लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर

उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद कर दी गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा।

770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद
कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद की गईं हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं।

कैबिनेट के निर्णयः
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते है।
वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक आनलाइन ईनाम योजना, ‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’ की योजना प्रारंभ की जाएगी।
शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
शहरी विभाग के अंतर्गत नगर निगम के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रुड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रुड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।
न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई।
राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्‍वर, ऊधमसिंह नगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।
बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सीएसएसआर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग सात हजार पदो के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय केलेंडर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है किंतु परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद है जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद है जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिनकी फीस जमा थी, उन्हें पुनः फीस नहीं देना होगा।
राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निश्‍शुल्क दी जाएगी।
17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वृहद्व स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रभारी मंत्री संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।
प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इंटर कालेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज, गंगाऊ, पौड़ी में किए जाने का निर्णय लिया गया।
भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।

सरकार कर रही व्यवस्था, उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिले-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम कुन्जा बहादुरपुर, भगवानपुर में राजा विजय सिंह एवं सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि कुन्जा बहादुरपुर में कृषि महाविद्यालय बनाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सेवक के रूप में वीरों की भूमि कुंजा बहादुरपुर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा विजय सिंह की इस भूमि को नमन करते हुए उन्होंने सभी शहीद सैनानियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रितानी हुकुमत से दो-दो हाथ करने वालों को पैदा करने वाली इस भूमि को मैं नमन करता हूं। हमें गर्व है कि आजादी के लिए शुरूआती दौर की अंग्रेजो के खिलाफ बगावत शुरू हुई, उसका बिगुल कुंजा बहादुरपुर गांव से भी फूंका गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हिन्दुस्तान का दुनिया में मान-सम्मान बढ़ाने, भारत को सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के पद्चिन्हों पर चलकर राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नौजवानों और छात्रों के बीच में काफी समय तक कार्य करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। रोजगार के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड में उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों का रोजगार मिले, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। लोगों की आर्थिकी में कैसे सुधार हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली, पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि सरकारी सेवाओं में सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। लगातार भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। कोरोना की वजह से अनेक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी जायेगी। जिसका शासनादेश भी हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों, कलस्टरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रदेश की बहनों को 5 लाख रूपये तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। इन्हे राहत पहुंचाने के लिये पैकेज दिया गया है। पर्यटन, परिवहन से जुड़े एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को राहत पैकेज दिया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ाकर 3500 रूपये किया है। बिजली का सरचार्ज माफ किया गया है। सभी किसानों का शत प्रतिशत गन्ना भुगतान किया है। गन्ने का नया मूल्य भी जल्द तय किया जायेगा। धान की खरीद के लिए क्रय केन्द्रों पर अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिये गये हैं। कोरोना के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले हर क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव है। प्रदेश में कई जगह 95 प्रतिशत से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। नवम्बर के अंत तक शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का हमारा लक्ष्य है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले राज्य के आर्थिक रूप से गरीब अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा 50 हजार रूपये की धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम, द्वि़तीय विश्व युद्ध, आजादी के बाद लड़े के गए युद्ध, शहीदों एवं उनकी वीरांगनाओं के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि सालम क्रांति के शहीदों की स्मृति में जैंती गांव में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है। सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई हेतु हल्द्वानी में छात्रावास बनाया जा रहा है। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन बनाया जा रहा है। राज्य स्थित कैण्ट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवनकर माफ करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जा रही है। कुटुम्ब पेंशन का नाम अब सम्मान पेंशन रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न युद्धों व सीमान्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख रूपये के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रूपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेशवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत 3.5 लाख से अधिक लोग अपना निःशुल्क ईलाज करा चुके हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के निःशुल्क कार्ड बनाये जायेंगे। 207 प्रकार की निःशुल्क जांचे की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रदेश के सभी ग्रामपंचायतों में ओपन जिम खोले जायेंगे। महालक्ष्मी किट योजना के तहत बच्चे और माँ को उचित पोषण के साथ ही आवश्यक सामग्री प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्रतिमाह पोषण राशि की व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, विधायक कुंवर प्रणव चौंपियन, देशराज कर्णवाल, प्रदीप बत्रा, सुरेश राठौर, भाजपा के हरिद्वार जिलाध्यक्ष डॉ. जयपाल सिंह चौहान एवं गणमान्य उपस्थित थे।