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15 जून 2026 तक सीएम घोषणाओं के लंबित शासनादेश जारी करने के निर्देश

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मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (पी.ई.आर.टी.) चार्ट तैयार किया जाए। बिजली, पेयजल, वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा सड़क से संबंधित समस्याओं का विभागों द्वारा यथाशीघ्र समाधान किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्रों की जिन समस्याओं को उठाया जा रहा है, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। जिन घोषणाओं के अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक जारी किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से जनसमस्याओं का समाधान करें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर तथा फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से विकसित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन खोलने के लिए दिए जा रहे प्रस्तावों पर शिक्षा विभाग तथा संबंधित जिलाधिकारी केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने पर उन्हें शीघ्र स्वीकृति मिल सके।युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकगणों द्वारा बैठक में उठाई गई समस्याओं का संबंधित विभागीय सचिव प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित रोपवे प्रकरणों की अलग से समीक्षा की जाए। साथ ही पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए तथा सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाए जाएं।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, रणवीर सिंह चौहान, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय और जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति भदौरिया उपस्थित थे।

सीएम घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने को मुख्यमंत्री ने दी वित्तीय स्वीकृतियां

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा से संबंधित अनेक योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि अवमुक्त करने से संबंधित शासनादेश भी तत्काल जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन हेतु जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अंतर्गत भराड़ीसैंण के सारकोट में पौराणिक क्वाठा का जीर्णाेद्धार/पुनर्निर्माण हेतु रू. 47.40 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी तरह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत जमराडी से मेल्टीनाथ होते हुए थलकेदार सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य हेतु रू. 25.00 लाख की धनराशि जारी करने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा पाभें में खेल मैदान का विस्तारीकरण हेतु रू. 68.59 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 41.15 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रम में जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा में सैनिक स्मारक का निर्माण हेतु रू. 1.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 60.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। चम्पावत की 10 सहकारी समितियों के आधार/सी.एस.सी. केन्द्रों की स्थापना के लिए भी रू. 60.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में मानिला देवी मंदिर कमराड विकासखण्ड भिकियासैंण का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोंद्धार हेतु रू. 1.00 करोड़ की धनराशि जारी की गयी है। विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में पाताल देवी मंदिर, ग्राम शैली का जीर्णाेद्धार के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए रू.87.95 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 52.77 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासनादेश जारी किया गया है।

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अंतर्गत हैस्को ग्राम के समीप वन क्षेत्र को नेचर पार्क के रूप में विकसित करने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन हेतु रू. 1.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही इस योजना के लिए रू. 60.00 लाख की धनराशि की पहली किश्त जारी की गयी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर में नगर निगम रूद्रपुर के आन्तरिक सड़क मार्गों के सुधारीकरण हेतु रू. 1.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 60.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

सीएम घोषणा से सम्बन्धित योजनाओं की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर शीघ्र अपडेट की जाएंः सीएस

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मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, वन, समाज कल्याण एवं खेल विभाग के अंतर्गत घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही सभी विभागों को घोषणाओं के पूर्ण किए जाने में देरी न किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा सीएम घोषणा से सम्बन्धित योजनाओं की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर शीघ्र अपडेट की जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणाएं जो विलोपित की जा सकती एवं विभाग को इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तो, विभागीय मंतव्य के साथ घोषणाओं को विलोपित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री घोषणा सेल को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी घोषणा को विलोपित करने से पूर्व क्षेत्रीय विधायकों से भी विभागीय स्तर पर इस सम्बन्ध में चर्चा कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पेयजल से सम्बन्धित घोषणाओं को विलोपित करने से पूर्व, जल जीवन मिशन के तहत 55 स्च्ब्क् पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए सम्बन्धित मुख्य अभियंता द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

मुख्य सचिव ने विभागों द्वारा योजनाओं का आंकलन तैयार कर सरकार एवं घोषणा सेल को शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, विभागीय बजट की अनुपलब्धता पर बड़े प्रोजेक्ट म्।च् के तहत लेने के लिए घोषणा सेल को भी अवगत कराया जाए। उन्होंने योजनाओं की डीपीआर तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम घोषणा सेल भी लगातार घोषणाओं की समीक्षा करे। उन्होंने 6 माह से अधिक समय से लंबित योजनाओं के सम्बन्ध में विभागीय सचिवों से जानकारी अद्यतन किए जाने हेतु लगातार संपर्क किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर पोर्टल अपडेट किए जाने हेतु लॉगिन आइडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को विभागीय एवं शासन स्तर पर लगातार समीक्षा कर शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे, राधिका झा, एपीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल एवं एस.एन पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।