21 सितंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल

Primary school will open from September 21

उत्तराखंड प्राइमरी के बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे। शिक्षा विभाग 21 सितंबर से प्राइमरी स्तर तक (primary school to open from 21 September) स्कूलों को खोलने जा रहा है।शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा करने के बाद शिक्षा सचिव को ये आदेश दिए हैं।

आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सीएम धामी से मुलाकात की तथा प्राइमरी स्कूलों को खोलने को लेकर चर्चा की। सीएम की सहमति के बाद शिक्षा मंत्री ने सचिव राधिका झा को 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोलने के निर्देश दिए। अब 21 सितंबर से पांचवीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए विभाग जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा।

स्कूल खोलने को लेकर सभी तरह की सावधानियां बरती जाएंगी। प्राइमरी के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए विभाग उचित गाइडलाइन बना रहा है।

होमवर्क करे और स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर मजबूती से राज्य का रखें पक्ष-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों को दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी सम्बन्धित विभाग इस सम्बन्ध में पूरा होमवर्क तैयार कर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करें ताकि उच्चस्तर पर होने वाली बैठकों में संबंधित विषयों पर मजबूती से राज्य का पक्ष रखा जा सके।
मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्य पुनर्गठन द्वारा आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग अपनी कार्ययोजना 10 अक्टूबर तक तैयार कराना सुनिश्चित करें ताकि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के मुख्य सचिवों की आयोजित होने वाली बैठक में इन पर नीतिगत निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में आपसी सहमति बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिवों की बैठक में होने वाले विचार विमर्श के बाद संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लम्बे समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण राज्य हित में जरूरी है। अतः सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के विषयों का स्पष्ट विवरण भी तैयार करें ताकि आगामी बैठकों में इन पर निर्णय लिये जाने में सुविधा हो। उन्होंने भारत सरकार के स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों तथा मा. उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों की प्रभावी पैरवी किये जाने के भी निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में सचिव ऊर्जा के साथ शासन के किसी उच्चाधिकारी को नामित किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएचडीसी में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशपूजी उत्तराखण्ड को हस्तांतरित किये जाने का जो प्रकरण वर्तमान मा. उच्चतम न्यायालय में लम्बित है उसके लिये भी प्रभावी पैरवी कर मजबूती के साथ राज्य का पक्ष रखा जाय। उन्होंने कहा कि राज्य के वाजिब हितों के लिये सभी स्तरों पर प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।
सचिव पुनर्गठन डॉ. रणजीत सिन्हा ने इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को जनपद उधमसिंह नगर हरिद्वार एवं चम्पावत में कुल 379.385 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण, जनपद हरिद्वार में आवासीय/अनावासीय भवनों का हस्तांतरण गंग नहर से 665 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने, जनपद उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार की नहरों को राज्य को दिये जाने, नानक सागर, धौरा तथा बेंगुल जलाशय को पर्यटन एवं जल क्रीड़ा हेतु उपलब्ध कराये जाने के साथ टीएचडीसी में उत्तर प्रदेश की अंश पूंजी उत्तराखण्ड को हस्तांतरित करने, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना हेतु लिये गये ऋण के समाधान के साथ परिवहन, वित्त, आवास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति वन कृषि से सम्बन्धित कतिपय विषयों पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, आर मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्र. सचिव एस. मनराल, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, उमेश नारायण पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक यूजेवीएनएल मुकेश सिंघल, प्रबंध निदेशक वन विकास निगम डॉ. जे.के. शर्मा आदि उपस्थित थे।

कर्नाटक मूल के एम्स में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में स्नातकोत्तर के तृतीय वर्ष के एक चिकित्सक की मौत हो गई है एम्स के लॉ ऑफिसर प्रदीप पांडे ने बताया कि चिकित्सक ने हॉस्टल के कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया है वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अप पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुट गई है।।

कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि 26 वर्षीय शिवानंद बोन पुत्र बच कांत बोर्न निवासी गंगा कॉलोनी बसवा कल्याण जिला बिदार कर्नाटक हाल निवासी जूनियर रेजिडेंट ऐम्स ऋषिकेश में रहता था। सोमवार की रात उसकी डयूटी थी। मगर डयूटी पर न आने और फ़ोन भी न उठाने पर जब हॉस्टल के कमरे में गये तो कमरा भीतर से बंद था। मौके पर पुलिस की मौजूदगी में कमरा खोला तो शिवानंद मृत मिला। उसके कमरे से पुलिस को कुछ दवाइयां और इंजेक्शन मिले हैं हत्या के कारणों की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

लाइन लॉस को कम करने के लिये तय की जाय जिम्मेदारी-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उर्जा एवं वैकल्पिक उर्जा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने उर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाये जाने के लिये सामुहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर की परफारमेंस इंडिकेशन से इसे जोड़ा जाय।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाये जाने तथा गुणात्मक सुधार के लिये टेक्निकल परफारमेंस आदि में व्यवस्था बनायी जाय। उन्होंने उर्जा निगमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं में टेक्निकल परफारमेंस आडिट की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार किये जाने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं का अनुरक्षण एवं मरम्मत पर हुए व्यय तथा इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने शहरों के विस्तारीकरण के साथ पावर स्टेशनों की स्थापना के लिये भूमि की उपलब्धता आदि का मास्टर प्लान भी तैयार किये जाने, तथा प्रदेश के सामग्र इनर्जी प्लान के साथ लाइन लॉस को कम करने के लिये कारगर प्रयासों की भी जरूरत बतायी। उन्होंने इसके लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत बिलों में गडबडी की शिकायतों को दूर करने के लिये 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक शिविर लगाकर बिजली बिलों के सम्बन्ध में जनता की शिकायतों का निराकरण करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने विद्युत योजनाओं से सम्बंधित कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने पर भी ध्यान देने को कहा ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागी इसमें भागीदारी कर सके। मुख्यमंत्री ने विद्युत स्टेशनों की स्थापना विद्युत लाइनों आदि से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाये जाने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पडे इसकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री ने अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग एवं स्मार्ट मीटर योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित योजनाओं का विवरण तैयार करने के साथ ही लखवाड व्यासी जमरानी आदि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यकता हुई तो केन्द्रीय उर्जा एवं सिंचाई मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता की जायेगी।
सचिव उर्जा ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उर्जा के तीनों निगमों तथा उरेडा की कार्य प्रगति, संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं की स्थिति विद्युत उत्पादन खपत भावी योजनाओं तथा आय व्ययक से सम्बन्धित जानकारी दी गई।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन, अपर सचिव इकबाल अहमद, प्रबन्ध निदेशक दीपक रावत के साथ ही उर्जा निगमों एवं उरेडा, विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

पैक्ड फूड व पेय पदार्थों से पैदा हो रही बीमारियां, चिकित्सकों ने बंद करने दिया जोर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में आयोजित कार्यशाला में देश के राष्ट्रीय महत्व के चिकित्सा संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जनमानस को एनसीडी और मोटापे के संकट को दूर करने के लिए फ्रंट-ऑफ-पैक लेबल (एफओपीएल) पर तत्काल कार्रवाई का मांग की है। उनका कहना है कि पैक्ड फूड व पेय पदार्थों के बढ़ता चलन लोगों के अनेक घातक बीमारियों से ग्रसित होकर असमय मृत्यु का कारण बन रहा है, लिहाजा इसे रोका जाना चाहिए।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंसेज, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड एपिडेमियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने अन्य शीर्ष चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख ​चिकित्सकों के साथ अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक फूड लेबल के लिए विशेष मांग की है।

बताया गया है कि 135 मिलियन लोग मोटापे और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होने वाली मौतों की वर्तमान वृद्धि दर है, जबकि भारत खराब भोजन के विनाशकारी प्रभाव का सामना कर रहा है। पैकेज्ड जंक फूड जो अस्वास्थ्यकर आहार का एक प्रमुख घटक है। विशेषज्ञ चिकत्सकों के अनुसार दुनियाभर में किसी भी अन्य जोखिम कारक की तुलना में अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है और मोटापे, टाइप- 2 मधुमेह, हृदय रोग (सीवीडी) और कैंसर का एक प्रमुख कारण है। मोटापे की महामारी और एनसीडी के प्रसार में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में शर्करा, सोडियम और संतृप्त वसा के उच्च स्तर वाले अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बाजार उपलब्धता में तेजी का हवाला देते हुए, भारत के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपील की है कि इसकी रोकथाम के लिए एक प्रभावी एफओपीएल को अपनाना आवश्यक है।

एम्स ऋषिकेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंसेज, पीजीआईएमईआर, आईपीएचए, नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तराखंड और अन्य चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों ने दावा किया कि यदि देश में नमक, चीनी, संतृप्त वसा के लिए वैज्ञानिक कट-ऑफ सीमा लागू करता है और पैकेज्ड उत्पादों पर स्पष्ट और सरल चेतावनी लेबल अनिवार्य करता है, जैसा कि चिली, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों में किया गया है तो ऐसा करने से इन तमाम वजहों से होने वाली अकाल मौतों को रोका जा सकता है।

निदेशक प्रोफेसर रवि कांत ने देश के लिए एक मजबूत और प्रभावी एफओपीएल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता है। निदेशक एम्स पद्मश्री प्रो. रवि कांत जी ने बताया कि भारत का चिकित्सा समुदाय इस महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है, जिससे कि हजारों भारतीय लोगों की जीवन रक्षा हो सकती है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड डॉ. सरोज नैथानी ने कहा कि स्वस्थ भोजन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए, हमारे पूर्वजों द्वारा कहा गया है कि “भारत की एक समृद्ध परंपरा है जो ऐसे भोजन की वकालत करता है जो पौष्टिक, शुद्ध और स्वादिष्ट हो, लेकिन बाजार में पैक्ड खाद्य पदार्थों के आने से हमारा जीवन, खानपान बदल गया है। उन्होंने बताया कि युवा आमतौर पर प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड के आदी होने लगे हैं और इस तरह का भोजन आमतौर पर हरेक घर में इस्तेमाल किया जाने लगा है। जो कि स्वास्थ्य वर्धक न होकर जनस्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। उनका कहना है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि य​दि ऐसी खाद्य सामग्री पर कड़ाई से रोक लगाई जाती है तो लगतार बढ़ती हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

उनका कहना है कि आंकड़ों के मुताबिक लगभग 5.8 मिलियन लोग यानि 4 में से 1 व्यक्ति की 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही एनसीडी से मृत्यु हो जाती है।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (आईएपीएसएम) की अध्यक्ष डॉ. सुनीला गर्ग के अनुसार मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग या कैंसर जैसी कई अन्य घातक बीमारियां पैक्ड फूड व पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से बढ़ रही हैं। लिहाजा दुनियाभर के कई देश इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि उपभोक्ताओं को उनके स्वास्थ्य के अधिकार के हिस्से के रूप में इन उत्पादों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो कि उन्हें दिया जाना चाहिए।

उनका कहना है कि दुनिया के देश बीते वर्ष जब कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव का सामना कर रहे थे, तब खाद्य और पेय उद्योग जनस्वास्थ्य के लिए खतरनाक पैक्ड फूड व शर्करा युक्त पेय पदार्थों के अपने बाजार का विस्तार कर रहे थे। यूरोमॉनिटर के अनुमान के मुताबिक, भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की बिक्री 2005 में प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम से बढ़कर 2019 में 6 किलोग्राम हो गई है और 2024 में 8 किलोग्राम तक बढ़ने की उम्मीद है।
एम्स ऋषिकेश द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के तहत आयोजित कार्यक्रम के समन्वयक व सीएफएम विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि एम्स द्वारा की गई यह पहल जन-जन तक पहुंचनी चाहिए। उनका कहना है कि इसके जनजागरुकता अभियान बनने से ही समुदाय एवं आम नागरिकों का स्वास्थ्य लाभ संभव हो सकता है।
इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन (आईपीएचए) के अध्यक्ष डॉ. संजय राय ने जोर दिया कि एफओपीएल वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।

बागेश्वर में कमर्चारियों पर जींस टी शर्ट पहनकर आने पर लगी रोक

कर्मचारियों में अनुशासन और ड्रेस कोड का पालन कराने के किये बागेश्वर डीएम ने अनोखा फरमान निकाला है। जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने राजकीय कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर पाबंदी (bageshwar dm banned jeans t shirt in govt office) लगा दी है। ऐसा करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बागेश्वर डीएम ने कर्मचारियों द्वारा ड्रेसकोड का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा है कि जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोग जींस, टी-शर्ट में अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष बैठकों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय कर्मचारी होने के नाते यह शोभा नहीं देता। इससे कार्यालय प्रबंधन की छवि खराब हो रही है। समाज में इसका गलत संदेश जा रहा है।

डीएम ने जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय अवधि के दौरान पूर्ण गणवेश में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। यानी कोई कर्मचारी जींस टीशर्ट पहनकर दफ्तर आया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।

गरतांग गली को नुकसान पहुंचाने पर गंगोत्री थाने में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

असामाजिक तत्व खूबसूरत चीजों को बदरंग करने से बाज नहीं आते। उत्तरकाशी में भारत-तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों की गवाह रही ऐतिहासिक गरतांग गली (Gartang gali disfigured) पर भी ऐसे ही असामाजिक तत्वों की नजर पड़ी है। 300 साल पुराने लकड़ी से बने इस खूबसूरत पुल को हाल में पर्यटकों के लिए खोला गया है। लेकिन अराजक तत्वों ने इस लकड़ी पर भी अपने नाम गोद डाले हैं। जिससे इसकी खूबसूरती पर दाग लग रहा है। ऐसे अराजक तत्वो के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

गंगोत्री थाने में इन अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ वन क्षेत्राधिकारी प्रमोद सिंह की तहरीर पर धारा 427 के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कारवाई के आदेश दिए हैं।

ऐतिहासिक गरतांगगली भारत-तिब्बत व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा है। करीब 300 साल पहले पेशावर सेआए पठानों ने इसका निर्माण किया था। लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद इस मार्ग को बंद कर दिया गया था। इस मार्ग पर करीब 500 मीटर लंबाई की लकड़ी की सीढ़ियां आकर्षण का केंद्र हैं।

राज्य सरकार के प्रयासों के बाद हाल ही में इस गली का जीर्णोद्धार कराया गया है। देवदार की लकड़ी से दोबारा सीढ़ीदार रास्ता तैयार किया गया है। इस ऐतिहासिक जगह को देखने पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है।

धामी सरकार ने दी 3154 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में अलग योजनाओं और विकास कार्य के लिए 3154 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत महावीर एन्क्लेव की आंतरिक सड़कों का सीसी इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य हेतु रूपये 48.22 लाख, विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत धरासू कोटी घरेड़ा मोटर मार्ग का डामरीकरण हेतु 156.21 लाख रुपये, विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 473.50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत विभिन्न 6 निर्माण कार्यों हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 407.83 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 90.21 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति की गई है। विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में पौंठी के हियूना तोक होते हुये तल्ली पैंठी तक मोटर मार्ग हेतु 49.24 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम गडरियाबाग में रेलवे क्रॉसिंग से नूरपुर पिको तक मार्ग का नव-निर्माण हेतु 71.91 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में विभिन्न कार्यों हेतु 152.15 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत झड़गॉव मल्ला के तोक खोलकेड़िया, चौड़ी फैधार से ग्राम पंचायत गरगड़ी मल्ली तक मोटर मार्ग हेतु 7.50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत विभिन्न 10 कार्यों के लिए 702.14 लाख रुपये की स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के अन्तर्गत विभिन्न 2 कार्यों के लिए 152.53 लाख की वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर के अन्तर्गत सुभाष नगर मार्केट वाली मुख्य सड़क का नाली सहित इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा 104.17 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत 2 निर्माण कार्यों हेतु 172.57 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अन्तर्गत घांघली बैण्ड-सन्दणा मोटर मार्ग का डामरीकरण हेतु 203.42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 28.90 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में शीतलाखेत-काकड़ीघाट (मटेला) मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा 334.03 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 55.75 करोड़ रूपये की स्वीकृति

राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों को कोरोना के प्रतिकूल प्रभाव से उबारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन 55.75 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य में ‘मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ संचालित की जा रही है। सरकार महिलाओं को समूह में छोटी-छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन-देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान कर रही है। लेकिन पिछले दो सालों से कोरोना महामारी का प्रभाव इन समूहों की व्यवसायिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का राहत पैकेज घोषित किया था। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें से महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए 55.75 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। उनका कहना है कि सूबे की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्वयं सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे मुख्यरूप से पहाड़ की लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करती रहेगी। आयुक्त ग्राम्य विकास आनंद स्वरूप ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज से 42989 महिला स्वयं सहायता समूहों को छह माह के लिए दो-दो हजार रुपये की दर से सहायता राशि दिया जाना, 30365 महिला स्वयं सहायता समूहों को पिछले वित्तीय वर्ष में लिये गए बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति करना और 159 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को एकमुश्त 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना शामिल है। इसके लिए कुल 84 करोड़ का बजट चाहिए जिसमें से मुख्यमंत्री ने फिलहाल 55.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

सीएम ने दी नैनीताल को 106 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय भ्रमण पर नैनीताल पहुचे। मुख्यमंत्री ने पंत पार्क में कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर सर्वप्रथम भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजनान्तर्गत एवरेस्ट विजेता शीतल राज की टीम को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया और फ्लैग ऑफ कर आदि कैलाश के लिए रवाना किया।
पंत पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि नैनीताल आगमन पर उन्हें अपार जनसमूह देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश में बडी तेजी से विकास हो रहा है। जनता की सुनवाई के लिए तहसील दिवस व अधिकारियों को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठक कर समस्यायें सुनने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कोरोना काल के चलते सरकारी सेवा में आवेदन के लिये अधिकतम आयु पार करने वाले अभ्यर्थियों के लिये एक साल बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे युवा जो संघ लोक सेवा आयोग एवं सीडीएस, एनडीए की परीक्षा में प्री परीक्षा पास करते है उन्हें सरकार की ओर से 50 हजार की सहायता राशि आगे की तैयारी के लिये प्रदान की जायेगी। कोरोना के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे पर्यटन एंव अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का राहत पैकेज, आजीविका क्षेत्र से जुडे स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों समेत कलस्टर के आधार पर आजीविका चलाने वालों के लिए 119 करोड का पैकेज तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले के लिए 205 करोड़ प्रोत्साहन पैकेज जारी किया जा रहा है। कोविड से अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाडियों को प्रोत्साहन करने के लिए नई खेल नीति बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि रायपुर में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में रूप में विकसित किया जायेगा तथा उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जायेगी। कक्षा 9 से 12 तक बच्चों के साथ ही डिग्री कॉलेज के 1 लाख छात्र-छात्राओं को टेबलेट वितरित किये जायेगे। सभी विद्यालयों में छात्राओ के अलग से शौचालय बनाये जायेगे। प्रदेश में 8 नये महाविद्यालय खोले जा रहे है तथा 7 महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर में उच्चीकृत किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधायें और बेहतर करने हेतु हरिद्वार, उधमसिंह नगर व पिथौरागढ में मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे है। उन्होने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह तैयार है। एक-एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिसम्बर तक प्रदेश में पूर्ण कोविड वैक्सीनेसन किया जायेगा। कोरोना काल में पुलिस, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारियों को 10-10 हजार का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकारी चिकित्सालय में जहां जांच सुविधा उपलब्ध है वहां 207 प्रकार की निःशुल्क जांचे की जायेगी। सैनिकों व पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास निर्माण किया जायेगा। उन्होने कहा कि 6 हजार गांव को कनेक्टिविटी से जोडने का शीघ्र शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जायेगा। उन्होने भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में किये जा रहे विकास कार्याे के लिए आभार व्यक्त किया। आने वाले 10 वर्ष में प्रदेश को भारत का उत्कृष्ट राज्य बनाया जायेगा। उन्होने कहा कि नैनीताल में आवास बनाये जाने की गाडलाईन पर विचार किया जायेगा, बलिया नाले का स्थाई ट्रीटमेन्ट योजना बनायी जायेगी। कार्यक्रम में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक सम्मानित किये गये। साथ ही उद्योग विभाग द्वारा उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण चेक वितरित किये गये।

घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झील के चारो ओर विद्युत लाईन भूमिगत किये जाने, नैनीताल में प्लाजा हाट बाजार बनाया जाने, कैची धाम-पाडली तक बाईपास सड़क, मल्ला निगलाट गैरखाल तक 2 किमी तक मोटर मार्ग व कैची धाम में पर्यटन अवस्थापना विकास के साथ ही पार्किंग बनायी जायेगी तथा ठंडी सड़क का तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किये जाने की घोषणा की।

106 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने लगभग 10601.46 लाख की 66 विकास योजनाओं का लोकापर्ण व शिलान्यास किया। उन्होने 381.18 लाख कोटाबाग में रानीकोटा गौतिया मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एंव सुधार कार्य, 63.91 लाख राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ओखलढूंगा का निर्माण कार्य, 225.11 लाख बेतालघाट में 8 चिकित्साधिकारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य, 25.10 लाख इन्दिरा अम्मा भोजनालय मल्लीताल नैनीताल में मरम्मत कार्य, 24.06 लाख मसाला ग्रोथ सेन्टर शिल्प इम्पोरियम गरमपानी, 35.44 लाख सरिताताल नैनीताल में हाईटेक सुलभ शौचालय का निर्माण, 70.39 लाख राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय घू-घू सिगड़ी नैनीताल, 3068.54 लाख नाबार्ड आरडीएफ-एक्सएक्स मद के अन्तर्गत नैनीताल में बलियानाला बाढ़ सुरक्षा योजना (0.895 से ब्रेवरी ब्रिजी तक) राज्य योजना, 78.05 लाख नैनीझील का पूर्नजिवीकरण एंव निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत नैनीताल झील के नये गेट़ो का निर्माण एंव पुराने गेट़ो का मरम्मत कार्य, 112.58 लाख से ग्राम रानीकोट विकासखण्ड कोटोबाग में मिनी पर्वतीय नलकूप का निर्माण कार्य, 14.81 लाख से विकास बेतालघाट के ग्राम पंचायत अमेल में एग्री बिजनस ग्रोथ सेन्टर, 14.85 लाख से विकासखण्ड बेतालघाट ग्राम मल्लाकोट में एग्री बिजनस ग्रोथ सेन्टर, 78.31 लाख से ढाकाखेत सड़ियाताल पेयजल योजना, 37.37 लाख से पाण्डेगांव भीमताल में हाईटक सुलभ शौचालय का निर्माण, 70.38 लाख से रा.इ.का. चौरलेख में पुस्तकालय कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष एंव कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण, 53.75 लाख से रा.इ.का. पुटगांव मे विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय कक्ष निर्माण, 83.00 लाख से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खनस्यू निर्माण कार्य, 14.10 लाख से एग्री बिजनेस ग्रोथ सेन्टर ग्राम पंचायत बोहराकोट, 25.92 लाख की लागत से राज्य योजना के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र रामनगर में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत रामनगर में पड़ने वाले विभिन्न मार्गाे पर साईनेज लगाने का कार्य, 75.69 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत रामनगर में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत रिंग रोड मोतीपुर नेगी से लक्ष्मीपुर टेरी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य, 374.93 लाख से रामनगर के अन्तर्गत भरतपुरी-पम्पापुरी क्षेत्र की कोसी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना, 213.97 लाख से रामनगर के अन्तर्गत टेड़ागांव की टेड़ा नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना, 32.59 लाख से रामनगर तहसील परिसर में हाईटेक सुलभ शौचालय निर्माण कार्य, 16.55 लाख से रामनगर तहसील परिसर में कैन्टीन का निर्माण कार्य, 79.10 लाख से हिम्मपुर नकायल पेयजल योजना, 397.88 लाख से हरिपुर पूर्णानन्द पेयजल योजना का लोकापर्ण किया।
मुख्यमंत्री ने 60.45 लाख की लागत से काण्डा- डौन- परेवा- अमगडी मोटर मार्ग के 01 से 05 किमी तक पीसी द्वारा सुधारीकरण कार्य, 18.97 लाख से स्नोव्यू में हिमालय दर्शन व्यू प्वांइट, सेल्फी प्वाइंट निर्माण एंव पार्क का सौन्दर्यीकरण (राज्य सेक्टर), 246.81 लाख से ग्राम ताकुला का एस्ट्रो विलेज के रूप में विकास (विकास कार्य ), 200.00 लाख से बडा बाजार, खड़ी बाजार एंव रामसेवक सभा (रामलीला) का पारम्परिक शैली में विकास, 243.00 लाख से मुख्य चिकित्सालय कार्यालय का निर्माण, 220.08 लाख से मा. मुख्यमंत्री घोषणा नैनीताल नगर में ग्रीन पार्किंग का निर्माण कार्य, 82.09 लाख से ग्राम प्यूडा में होम-स्टे क्लस्टर अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य, 91.31 लाख से मल्लीताल के फ्रूट मार्केट का पारम्परिक शैली में विकास एंव सौदर्यीकरण कार्य, 98.97 लाख की लागत से तल्लीताल बाजार का पारम्परिक शैली में शैली में विकास एंव सौदर्यीकरण कार्य, 85.28 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत घूघूखान सौड़ मोटर मार्ग में 1 से 5 किमी तक प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा सुधारीकरण का कार्य, 75.47 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत घूघूखाना सौड़ मोटर मार्ग के 6 से 10 किमी तक प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा सुधारीकरण का कार्य, 23.23 लाख से मुक्तेश्वर में सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य, 41.43 लाख से नगर पंचायत भीमताल के अन्तर्गत आंतरिक मार्गाे का चेरी ब्लोसम लेन के रूप में विकास, 345.78 लाख से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भवन धारी में अनावासीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, 315.70 लाख से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भवन भीमताल में अनावासीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, 101.56 लाख से विकास खण्ड रामगढ़ के आवासीय भवनों का निर्माण टाईप चतुर्थ-4 संख्या, 138.99 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत रामनगर के ग्राम पूछड़ी से भगुवाबंगर होते हुए कालू सिद्ध मन्दिर तक मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण), 37.12 लाख की लागत से रा.बा.इ.का. मालधनचौड़ में एक कम्प्यूटर कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.26 लाख से रा.उ.मा.वि. भोलन में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.26 लाख की लागत से रा.उ.मा.वि. चुकम में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.24 लाख से रा.उ.मा.वि. टेरा में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.24 लाख से रा.उ.मा.वि. ढिकुली में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 58.55 लाख से रा.इ.का. जस्सागांजा में एक आर्ट एंव क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य, 106.55 लाख से रामनगर के अन्तर्गत आनन्द नगर पीपलपड़ाव में जितेन्द्र के घर से चन्दन सिंह के घर की ओर 1 किमी मार्ग निर्माण, 94.23 लाख से रामनगर के अन्तर्गत गांधीनगर मार्ग से ढैलाबैराज व शमशानघाट तक 1 किमी मार्ग निर्माण, 80.15 लाख से रामनगर के अन्तर्गत मालधनचौड़ न. 2 ओमपाल चौधरी के घर से मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य, 111.41 लाख की लागत से नाबार्ड आरआईडीएफ-25 में मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं. 637/2019 के अन्तर्गत बसई सिंचाई नलकूप एंव पेयजल ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य, 49.72 लाख से मण्डलीय औषधि भण्डार गृह का भवन निर्माण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हल्दूचौड़ विकास खण्ड हल्द्वानी, 67.58 लाख से राज्य आयोजा के अन्तर्गत लालकुऑ देवकी देवी पत्नी दिवान सिंह सम्भल, नयागांव सम्भल चौसाली कालौनी, खीम सिंह बर्गली सैला भावर, पूरन बोरा नयागांव सम्भल एंव नवाड़ खेड़ा में विपिन जोशी, देव सिंह खष्टी जोशी आदि के घरों तक मार्ग का नव निर्माण कार्य(विस्तृत आगणन), 77.36 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत लालकुऑ के नारायण मलकानी, गाजीफार्म गौलापार, नवाड़ खेड़ा में भुमिया मन्दिर से पश्चिम की ओर लाखन नौला नारायण, सुभम आदि के घरों तक एंव पूरन मेहता के घर मेन रोड से गांव तक मार्ग का नव निर्माण कार्य, 90.37 लाख से राज्य योजना अन्तर्गत लालकुऑ के अन्तर्गत त्रिलोचन जोशी, हरीश शर्मा, कुवरपुर मेन रोड से गांव तक भुवन सुलाय, पिताम्बर पडलिया एंव हरीश कार्की के घर तक खेड़ा पश्चिम एंव कुंवरपुर में मार्गाे का नव निर्माण कार्य, 54.63 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत लालकुऑ के अन्तर्गत ग्राम नकायल सुखी नदी के पास मार्ग, देवला तल्ला सिलमार एंव फरसरामुपर व दौलतपुर मार्ग का सतह सुधार का कार्य, 57.71 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत ज्वालापोखरी, लछमपुर, कुंवरपुर, लछमपुर रोड से गाजेपुर लिंक मार्ग का एंव सतह सुधार का कार्य शिलान्यास किया।
कैबिनेट मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास सरकार की प्राथमिकता है। हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनपद आने से विकास की नई राहें खुलेगी।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व में मजबूत देश के रूप में खडा किया है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का मूलमंत्र है।
कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया द्वारा भी सम्बोधित किया गया।
कार्यक्रम में विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नवीन दुम्का, राम सिंह कैडा, महापौर डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, नगर पालिका अध्यक्ष नैनीताल सचिन नेगी, भवाली संजय वर्मा, राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब, अजय राजौर, पीसी गोरखा,उपाध्यक्ष जिला पंचायत आनंद दरम्वाल, आयुक्त सुशील कुमार, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।