मंत्री ने पांच आवासीय परियोजनाओं के लाभार्थियों को आवास आंवटित किये

विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आवास मंत्री डॉ. प्रेमचन्द अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एएचपी) के अर्न्तगत पांच आवासीय परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटन किये।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलौर रूडकी आवासीय परियोजना, हरिद्वार के तहत 542, अनेकीहेत्तमपुर आवासीय परियोजना, हरिद्वार के तहत 845, महुवाखेड़ागंज आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के तहत 98, मानपुर आवासीय परियोजना, उधमसिंह नगर के तहत 108 तथा उमेधपुर-रामनगर आवासीय परियोजना, नैनीताल के तहत 390 कुल 1983 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं।
आवास मंत्री ने कहा कि आवास आवंटन की प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाये जाने हेतु ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए भूतल में आवास आवंटन किये जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा अब तक आवासीय परियोजनाओं के प्रथम चरण में कुल लगभग 6463 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष परियोजनाओं के आवंटन हेतु आवेदन पत्र लेकर आवास हेतु सत्यापन की कार्यवाही गतिमान है एवं शीघ्र ही इनका आवेदन भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
आवास मंत्री ने बताया कि उक्त परियोजनाओं में रू0 6 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासकों द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा रू0 1 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकासकों को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किये जा रहे हैं।
इस अवसर पर विधायक रानीपुर आदेश चौहान एवं विधायक रामनगर दिवान सिंह बिष्ट, अपर आवास आयुक्त, प्रकाश चन्द्र दुम्का, अधिशासी अभियन्ता, आनन्द राम तथा अन्य विभागीय अधिकारी एवं परियोजना के लाभार्थी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिये अस्पतालों में एकसमान पंजीकरण व जांच दरों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

उत्तराखंड के सभी राजकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य जांचों की दरें एकसमान होंगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। जनपद उत्तरकाशी, चमोली व बागेश्वर में कैथ लैब की स्थापना की जायेगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी-स्कैन एवं अन्य पैथौलॉजी जांच की दरों को एकसमान रखने के लिये प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण एवं जांच की दरें अलग-अलग ली जा रही है, जोकि किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विसंगति को शीघ्र दूर किया जायेगा। बैठक में प्रदेश के सीमावर्ती एवं मेडिकल कॉलेज रहित जनपदों में संयुक्त चिकित्सालयों को उच्चीकरण कर एक दर्जन उप जिला चिकित्सालय बनाये जाने पर भी चर्चा की गई। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये किये कि बागेश्वर, चमोली व उत्तरकाशी में कैथ लैब स्थापित करने का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने प्रत्येक जनपद में स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति का गठन करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये, ताकि जनपद स्तर के चिकित्सालयों का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके तथा यहां आने वाले मरीजों का निःशुल्क व बेहतर उपचार किया जा सके।

बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों को आवंटित बजट की भी समीक्षा की गई, जिस पर विभागीय मंत्री ने आवंटित बजट को शीघ्र खर्च करते हुये प्रत्येक माह समीक्षा करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिये। डा. रावत ने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में पात्र चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के स्थानांतरण नियत समय के भीतर कर लिये जायेंगे। उन्होंने विभाग में वर्षों से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये। बैठक में चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी विभागीय मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने चार धाम यात्रा मार्गों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये अतिरिक्त बजट भी उपलब्ध कराया है लिहाजा विभागीय व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अमनदीप कौर, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा गरिमा रौंकली, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. विनीता शाह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. आशुतोष सयाना, निदेशक स्वास्थ्य डा. भगीरथी राणा, डा. सुनीता टम्टा, अनु सचिव जविंदर कौर, राजिस्ट्रार मेडिकल यूनिवर्सिटी डा. एम.के. पंत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थिति रहे।