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मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन विभाग के प्रस्ताव को दी गई स्वीकृति

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सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्ट कराने हेतु पुरानी दरों पर ही फीस लिए जाने की जो सुविधा शासनादेश दिनांक 21 फरवरी 2023 द्वारा एक वर्ष हेतु प्रदान की गई थी वह सुविधा अब दिनांक 22 फरवरी 2024 से दिनाँक 21 फरवरी 2025 तक भी लागू रहेगी।

सचिव परिवहन ने कहा कि वाहन स्वामी अब एक वर्ष तक पुरानी दरों पर ही अपने वाहन की फिटनेस जांच करा सकेंगे। इस सुविधा हेतु परिवहन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न संगठन काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे जिसे मुख्यमंत्री द्वारा आज पूरी कर दी गई है।

कनिष्ठ सहायकों को धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में परिवहन विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके परिश्रम और ईश्वर की कृपा से सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का जो अवसर मिल रहा है, अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करें। कार्य क्षेत्र में नये जीवन की शुरुआत आत्म अनुशासन और नियमित दिनचर्या के साथ करें। जन सेवा करने का जो अवसर मिला है, इसमें अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करें।
सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी ने कहा कि परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विगत 2 वर्षों में 1 सम्भागीय निरीक्षक और 59 परिवहन आरक्षियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गई। कनिष्ठ सहायक के 39 और सहायक लेखाकार के 17 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। परिवहन विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के विभिन्न पदों के लिए 147 पदों का अधियाचन आयोग के लिए भेजा गया है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम का सीएम ने किया शुभारंभ

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से परिवहन विभाग द्वारा तैयार किये गये ऑटोमैटिक नम्बर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (ए.एन.पी.आर) का शुभारंभ किया। इससे प्रदेश के प्रमुख मार्गों में यातायात के नियमों के अनुपालन एवं कर अपवंचन संबंधी प्रकरणों की ऑनलाईन मॉनिटरिंग की सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यह एक अच्छी शुरूआत है। ए.एन.पी.आर कैमरे लगने से लोग यातायात के नियमों का पालन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ए.एन.पी.आर कैमरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस कैमरे में अभी शुरुआती चरण में जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको चेतावनी के एस.एम.एस भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ए.एन.पी.आर कैमरे लगाने की जहां भी आवश्यकता पड़ रही है, स्थानों का चयन कर वहां इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि ए.एन.पी.आर कैमरे लगने से जीएसटी एवं अन्य विभागों को भी मदद मिलेगी व कर चोरी की रोकथाम भी इससे संभव होगी। इससे जहां चेक पोस्टों पर जाम से निजात मिलेगी, आवागमन भी सरल होगा। इस व्यवस्था के प्रारम्भ होने से वाहन दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी।
सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग किये जाने की व्यवस्था की गई है। उत्तराखण्ड में राज्य की सीमा पर स्थापित सभी चौक पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है। राज्य में इलैक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने हेतु प्रथम चरण में राज्य की सीमा पर ए०एन०पी०आर० स्थापित करने की योजना बनाई गयी जिसके लिये राज्य सड़क सुरक्षा कोष से रूपये 4.61 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
सचिव परिवहन ने जानकारी दी कि योजना के अन्तर्गत ए०एन०पी०आर० पोर्टल से प्राप्त डाटा को जीएसटी विभाग को उपलब्ध कराने हेतु इन्टीग्रेशन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, जबकि अन्य विभागों खनन, आबकारी, पर्यटन, शहरी विकास, वन विभाग तथा पुलिस के साथ इन्टीग्रेशन किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि एक ही माध्यम से प्राप्त डाटा का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा उपयोग किया जा सके। इस व्यवस्था को पूर्णतः आटोमेटेड बनाया गया है जिसके लिए ए०एन०पी०आर० कैमरे के लिए तैयार सॉफ्टवेयर का इन्टीग्रेशन वाहन पोर्टल एवं ई-चालान पोर्टल से किया गया है। इससे वाहन की नम्बर प्लेट के आधार पर चालान स्वतः जेनरेट हो सकेंगे, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा।
इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, आयुक्त राज्य कर डॉ. अहमद इकबाल, निदेशक आईटीडीए नितिका खण्डेलवाल एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री चंदन रामदास ने की समीक्षा बैठक

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प्रदेश के परिवहन मंत्री चन्दन राम दास ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

मंत्री ने कहा कि ससमय तथा पारदर्शी सेवा प्रदान किये जाने से सम्बन्धित सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत परिवहन विभाग की पूर्व की 43 सेवाओं के अतिरिक्त 06 अन्य सेवाओं को भी सम्मिलित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कर ढांचे में सरलीकरण किये जाने के दृष्टिगत प्रवेश उपकर के स्थान पर ग्रीन सेस तथा आनलाइन शुल्क के रीफन्ड हेतु नियमावली में संशोधन किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
मंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नई सुरक्षा नीति का मसौदा, गति सीमा निर्धारण हेतु आरटी प्राधिकरण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के साथ-साथ उक्त क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर क्रैश बैरियर लगाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। चालकों की क्षमता विकास हेतु आईटीडीआर जाझरा, देहरादून द्वारा वर्तमान वर्ष में 281 चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 500 चालकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। त्वरित सहायता हेतु एस.डी.आर.एफ.ध्रेडक्रासध् 108 के माध्यम से फर्स्ट रेस्पोन्डर प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद को रु 1.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिससे दुर्घटना के समय तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सम्भाग व उपसम्भाग में सुरक्षा कोष खाता खोल दिया गया है।
मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले चालक व परिचालकों के आराम व भोजन की व्यवस्था हेतु चालक कल्याण योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दुर्घटना राहत निधि में मजिस्ट्रेट जांच की बाध्यता को समाप्त किये जाने तथा धनराशि रू0 2.00 लाख किये जाने का संशोधन प्रस्तावित है।
वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 688 पुरानी गाड़ियो की नीलामी होने के फलस्वरूप राजस्व की प्राप्ति के साथ-साथ सम्भागीय परिवहन कार्यालय व पुलिस स्टेशन की साफ सफाई से सुन्दरता में बढोत्तरी हुई नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भारत सरकार की एम. एस. टी. सी. कम्पनी द्वारा ई-आक्शन किये जाने हेतु करार किया जा चुका है।
मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि अन्तर्राज्यीय परिवहन नियमों के दृष्टिगत राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में चलने वाले उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वाहनों के किराया भाड़े में तत्समय बढ़ोतरी नहीं की गयी थी परन्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी किराये भाड़े की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप उक्त रूट पर जाने वाली बसों के किराये भाड़े में बढ़ोत्तरी की गयी है।

मंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्वतीय जनपदों में मोबाइल वैन के माध्यम से फिटनेस किये जाने हेतु मोबाइल फिटनेस वाहन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा टनकपुर बस स्टेशन हेतु लगभग रु0 33 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है। बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया कि हाइटेक बस स्टेशन में यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधा के साथ- साथ अन्य सभी सुविधाएं भी स्टेशन पर ही उपलब्ध होगी।
समीक्षा बैठक में अरविन्द सिंह ह्यांकी, सचिव, परिवहन, रोहित मीणा, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम, दीपक जैन, महाप्रबन्धक, परिवहन निगम तथा परिवहन विभाग तथा परिवहन निगम के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने की परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन सुविधा, परिवहन सेवाओं एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल कर उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य में शुरू किया जाए। आउटकम बेस्ट अप्रोच पर विशेष ध्यान दिया जाए। परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हें पर्फाेमेंस बेस इन्सेंटिव की व्यवस्था की जाए। अच्छा कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन विभाग को राजस्व वृद्धि की ओर भी ध्यान देना होगा। जनता को ऑनलाईन सुविधाएं सुलभता से मिले इस दिशा में अधिक प्रयास किये जाएं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। जिन कारणों से सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए विभाग स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है, इसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाए। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले सभी मानकों का भली भांति परीक्षण किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों के हिसाब से भी ड्राइविंग टेस्ट पैरामीटर में कोई व्यवस्था की जाए। कार्यों में बेहतर प्रगति के लिए सिर्फ पिछले एक साल से तुलना न की जाए बल्कि सुधार करने के लिए आदर्श क्या है, इस पर अधिक ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवहन विभाग द्वारा जन सुविधा के दृष्टिगत जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनकी उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों में आवश्यकतानुसार कुछ महत्वपूर्ण स्थान चिन्हित किये जाएं, जहां पर वाहन चालकों के लिए सोने, खाने एवं नहाने की उचित व्यवस्थाएं की जा सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं एवं संवारियों की सुरक्षा के दृष्टिगत परिवहन विभाग की ओर से कोई कमी न रहे। वाहन चालकों को भी इसके लिए नियत स्थानों पर समुचित सुविधाएं मिलनी जरूरी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वाहनों की फिटनेस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। जहां पर वाहनों के फिटनेस टेस्ट हो रही है, उन स्थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरों की पूरी व्यवस्था हो।

बैठक में सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी, एमडी परिवहन निगम रोहित मीणा, अपर सचिव परिवहन नरेन्द्र जोशी, संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह एवं परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कांवड़ यात्रा को दुर्घटना रहित बनाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया

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कांवड़ यात्रा को दुर्घटना रहित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की। ओवरलोडिंग, रेट लिस्ट चस्पा नहीं करने पर 4 वाहनों को सीज और 21 वाहनों का चालान किया है।
सोमवार शाम एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र के तहत आईएसबीटी, हरिद्वार बाईपास मार्ग पर योग नगरी रेलवे स्टेशन के सामने, टीएचडीसी, आईडीपीएल, गुमानीवाला एवं सत्यनारायण आदि क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। मोटर व्हीकल ऐक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा। परिवहन कर अधिकारी अनिल कुमार भारती ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान के दौरान ओवरलोडिंग, किराया सूची चस्पा नहीं करने और कागजात की कमी पर 21 व्यावसायिक वाहनों का चालान किया है। जबकि परमिट, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर चार वाहन सीज किए हैं। सीज वाहनों को एआरटीओ में खड़ा कर दिया गया है।
इससे पहले हरिद्वार बाईपास मार्ग स्थित एआरटीओ कार्यालय में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मोहित कोठारी ने ऑटो, विक्रम और ई-रिक्शा यूनियन पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने सभी को यातायात नियमों का पालन करने और वाहनों में किराये की रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। रेट लिस्ट चस्पा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

यात्रा मार्गों में मोबाइल टीम का गठन कर जांच करने के निर्देश

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चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाली बसों में बीमार और थके हुए ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवहन मंत्री चंदनराम दास ने परिवहन विभाग को मोबाइल टीम गठित कर यात्रा मार्ग पर चलने वाले वाहनों में ड्राइवरों की भी विशेष रूप से जांच करने के निर्देश दिए।
मंगलवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं, परिवहन विभाग और रोडवेज की उन्होंने बारी बारी से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यदि यात्रियों की संख्या ज्यादा होने पर ज्यादा ट्रिप लगाने पड़ रहे हैं तो बस मालिक दो ड्राइवर की व्यवस्था करे। ड्राइवर पर सफर का दबाव किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। उन्होंने सड़क हादसों को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर क्रश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। तेज रफ्तार और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने करने कहा। दो रोज पहले यमुनोत्री मार्ग पर हुए हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूण करार देते हुए मंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों हादसों को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करनी होगी।
दुर्घटना होने की स्थिति स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए विभाग को फर्स्ट रेस्पोन्डर प्रशिक्षण शुरू करने होंगे। इससे घायलों को तत्काल फर्स्ट एड उपलब्ध कराते हुए, उनकी जान बचायी जा सके। बैठक में परिवहन सचिव अरविन्द सिंह ह्याँकी, परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान, एमडी-रोडवेज रोहित मीणा, संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह, उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग, सहायक परिवहन आयुक्त डॉ.अनिता चमोला, जीएम-रोडवेज दीपक जैन आदि शामिल रहे।

ये भी दिए निर्देश-
– परिवहन विभाग प्रवेश उपकर, ग्रीन उपकर आदि करों का सरलीकरण करे
– चेकपोस्ट को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाए
– ऑनलाइन कार्य सरल हो, कम पढे-लिखे लोगों के लिए मुश्किल न बने तकनीक
– वाहनों के टैक्स आदि बकाया की वसूली की प्रकिया लंबी न हो, एक साल में ही हो कार्रवाई
– लम्बी अवधि से बकाया के मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में एक कार्ययोजना की जाए तैयार
– कोरोना काल में सहायता के लिए घोषित सहायता राशि को लाभार्थियों के खाते में जमा कराएं

रोडवेज को निर्देश-
रोडवेज वाहन चालकों एवं परिचालकों के विश्राम के लिए उचित व्यवस्था करे
संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए भी ठोस योजना तैयार की जाए
रोडवेज की आय बढ़ाने के लिए बस अड्डों पर कॉमर्शियल गतिविधियां शुरू हों

यमुनोत्री मार्ग पर हुए हादसे के पीछे सड़क का संकरी होना भी एक वजह था। ड्राइवर के भी लगातार कई ट्रिप करने की बात सामने आई है। सडृक निर्माण से संबंधित विभागों को जल्द कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ वाहन चालक को लेकर भी सख्त रुख अपनाया जाएगा।
-चंदनराम दास, परिवहन मंत्री