Category: राजनीति

टनकपुर-बागेश्वर नई ब्राडगेज रेल लाईन के फाईनल लोकेशन सर्वे के लिए 28.95 करोड़ मंजूर

कुमाऊं मंडल, चम्पावत, राजनीति, राज्य

रेल मंत्रालय द्वारा टनकपुर-बागेश्वर नई ब्राडगेज रेल लाईन के फाईनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाईन बनने से क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां बढेंगी और लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। उनके कार्यकाल में उत्तराखण्ड में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। विशेष तौर पर कनेक्टीवीटी के क्षेत्र में चारधाम सङक परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। एयर कनेक्टीवीटी में ऐतिहासिक काम हुए हैं या गतिमान हैं। इससे आने वाले समय में उत्तराखण्ड की आर्थिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से नई दिल्ली में भेंट के दौरान विशेष रूप से 154.58 किमी की टनकपुर-बागेश्वर नई ब्राडगेज रेल लाईन के फाईनल लोकेशन सर्वे का अनुरोध किया था। इसी क्रम में इसे मंजूरी दी गई है। फाईनल लोकेशन सर्वे के लिए 28.95 करोड़ रूपए की भी स्वीकृति दी गई है।

अन्नोत्सव कार्यक्रम-राज्य में 14 लाख राशन के बैग किये जाऐंगे वितरित

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किये। जनता दर्शन हाल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छः लाभार्थियों को किट प्रदान किये। इसी प्रकार अन्नोत्सव कार्यक्रम में सम्पूर्ण माह राज्य की समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से नि शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। कुल 14 लाख राशन थैलों का वितरण होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है। कोरोना काल में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रूकी थीं, प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क राशन सम्मान के साथ उपलब्ध करवाया।
प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि नेतृत्व क्षमता और सबका साथ, सबका विकास की भावना के कारण ही हमने एकजुटता से कोरोना का सामना किया और आज करोड़ों लोग सम्मान के साथ जीवन यापन कर पा रहे है। कोरोना संकट की घड़ी में केन्द्र तथा राज्य सरकार आप सब के साथ निरंतर खड़ी रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह अप्रैल से नवम्बर कुल 8 माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (गेहूं/चावल) तथा 1 किग्रा दाल प्रति कार्ड निशुल्क वितरण किया गया तथा वर्ष 2021 में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह मई से नवम्बर कुल 7 माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (गेहूं/चावल) निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों हेतु भारत सरकार ने 5 किग्रा चावल प्रति व्यक्ति एवं 1 किग्रा0 चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरित किया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत राज्य में माह अगस्त, 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।
राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वर्ष 2020 तथा 2021 में माह अप्रैल से जून तक कुल 3-3 माह लगभग 10 लाख परिवारों को 12.50 किग्रा अतिरिक्त खाद्यान्न प्रति कार्ड सब्सिडाईज दरों पर वितरित किया गया।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा राज्य खाद्य योजना के लगभग 24 लाख परिवारों को 2 किग्रा चीनी प्रति कार्ड रू० 25 प्रति किग्रा की दर से वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हमने प्रदेश की जनता को कोरोना राहत पैकेज दिये। 207 प्रकार की निशुल्क जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अन्नोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के समस्त लाभार्थियों को भोजन के साथ-साथ सम्मान प्रदान करना है। प्रथम चरण में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय, नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण समारोह पूर्वक किया जायेगा। सम्पूर्ण माह में समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण समारोह पूर्वक किया जायेगा। प्रत्येक राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। युवा मुख्यमंत्री ने जनहित में कई आयाम स्थापित किये। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के चयनित लाभार्थियों से बात की। उन्होंने बागेश्वर की माला देवी, गीता देवी, ऊधम सिंह नगर की सोनिया कालरा, रमेश थापा, हरिद्वार की लीला देवी और उत्तरकाशी की सुनीता देवी एवं नौमी देवी से बात की। मुख्यमंत्री ने सभी से उन्हें मिल रहे राशन के बारे में जानकारी ली।
कार्यक्रम में विधायक राम सिंह कैङा, सचिव बी एस मनराल, जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार, अपर सचिव प्रताप शाह व वर्चुअल माध्यम से विधायक सुरेश राठौर, चंदनराम दास, जनपदों से जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि, राशन विक्रेता, लाभार्थी उपस्थित थे।

गणेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात

देहरादुन्, राजनीति

उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा वार्ता हुई।
भेंटवार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने देहरादून में सैन्यधाम निर्माण एवं शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली। सैनिक कल्याण मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत किया कि सैन्यधाम के निर्माण के लिए 21 अक्तूबर से शहीद सम्मान यात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान प्रदेशभर के शहीदों के आंगन की मिट्टी लाकर सैन्यधाम का निर्माण किया जाएगा। सैन्यधाम की जमीन से जुड़ी सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरह लोग उत्तराखंड में चारधाम के दर्शनों को आते हैं, उसी तर्ज पर अब लोग देहरादून में सैन्यधाम को देखने आएंगे। शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ चमोली जिले के ग्राम सवाड़ और पिथौरागढ़ के ब्लॅाक मूनाकोट से किया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देहरादून में सैन्यधाम का निर्माण किया जाना उन सभी शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजली होगी, जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपने प्राणों पर न्योछावर कर दिया।

युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम ने चमोली जिले में की कई घोषणाएं

गडवाल मंडल, चमोली, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को गोपेश्वर पहुंचे। गोपेश्वर पहुंचने पर खेल मैदान में पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। जिलाधिकारी हिमाशु खुराना ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पीजी कालेज गोपेश्वर के व्यायमशाला पहुंचकर भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति की बैठक व जनता मिलन कार्यक्रम प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड बने 21 साल हो गए हैं जब हम राज्य 25 वर्ष में होगा तो हिन्दुस्थान का आदर्श राज्य होगा जो भी घोषणा प्रदेश सरकार ने की है वे सब धरातल पर दिख रही हैं।
वहीं, चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा से लाखों लोगों के परिवार की आजीविका चलती है। यात्रा शुरू होने से लोगो में काफी उत्साह है। उन्होने जनता मिलन कार्यक्रम में अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को सरलता से निस्तारण करने को कहा। वहीं जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं से जुडे ज्ञापन प्राप्त किए और कहा कि जिसकी भी जो समस्या होगी संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर सीएम ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि जितने काम आज हो रहे उतने पहले कभी नहीं हुए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, ऑलवेदर रोड का जिक्र करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी वहीं स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं को 5 लाख तक के व्याज मुक्त ऋण हमारी सरकार दे रही है साथ ही प्रधानों को मानदेय को बढाकर 3500 किये जाने को शासनादेश करने वाले हैं साथ हमने एक नयी योजना बनाई है स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्राखण्ड इसके तहत प्रत्येक गांव में जिम खोला जाएगा कहा कि बेराजगारों को फार्म फीस खत्म कर दी गई है और एक साल की छूट दी है वहीं इस दौरान गोपेश्वर महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका माधुरी तथा हिमालय का पर्यावरणीय इतिहास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का विमोचन किया।
जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जनहित की प्रमुख घोषणाएं भी की विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में रामबारी से ग्राम सेम तक मोटर मार्ग (लम्बाई 2.85 किमी0) का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत चमोली बाजार से बगोली गांव तक मोटर मार्ग (लम्बाई 1.20 किमी०) का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से क्पीरी-किमोली मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (लम्बाई 1.50 किमी०) किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कारगिल शहीद कृपाल सिंह की स्मृति में ग्राम पज्याणा में खेल मैदान का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के न्याय पंचायत मुख्यालय रोहिडा में खेल मैदान का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के राइका हरगड में भवन का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के राजकीय इण्टर कालेज लाटूगैर में अधूरे भवन निर्माण कार्य को पूरा किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के राइका सिलपाटा में मुख्य भवन का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत आपदा प्रभावित बहुगुणा नगर में (अनुसूचित जाति वस्ती से नीचे से गुजर रहे बन्दोबस्ती रास्ते के नीचले तरफ आरसीसी सुरक्षा दीवार व रास्ते नाली का निर्माण किया जायेगा।
विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत के नारायणबगड़ के खेलोली एवं नलगाव चोपता गदेरे में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नारायणबगड़ के केयर गांव के शिव मंदिर के नीचे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली में राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी की बाढ़ सुरक्षा योजना बनायी जायेगी। विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड नारायणबगड़ में पन्ती की बाढ़ सुरक्षा योजना बनायी जायेगी। विधानसभा क्षेत्र थराली के ग्वालदम-बैजनाथ मोटर मार्ग के ताल से बीनातोली (मॉ बधाणगढी मन्दिर) तक 1 किमी मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत बाजबगड़-तैलाण मोटर मार्ग का 3 किमी का डामरीकरण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र थराली में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड घाट में महावीर चक विजेता स्व अनुसूया प्रसाद के पैतृक गांव नौना को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जायेगा, विधानसभा क्षेत्र थराली के ष्विकासखण्ड घाट में नन्दप्रयाग घाट-सुतोल कनोल मोटर मार्ग के किमी 41.00 से 48.69 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र थराली के राजकीय इंटर कॉलेज मैठाणा में दो अतिरिक्त कक्ष कक्षा का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र थराली के राजकीय इंटर कॉलेज रेस चोपता में मुख्य भवन का निर्माण किया जाएगा विधानसभा क्षेत्र थराली के राजकीय इंटर कॉलेज असेड सिमली का नाम कारगिल शहीद सतीश चंद्र सती के नाम किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग-पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग के घट गदेरा तोक से सलना गांव- शिवालय तक मोटर मार्ग लम्बाई 2 किमी का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत नगर पंचायत पोखरी में पार्किंग का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग से भिकोना तक मोटर मार्ग लम्बाई 2 किमी का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत दैवीय आपदा के अन्तर्गत जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में लॉ कालेज एवं अन्य आवासीय भवनों की भू-धसांव से सुरक्षा कार्य किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत पोखरी राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ के ढाक से किलचौरी से धरकोट होते हुये रिखमाणा तक मोटर मार्ग 3 किमी० का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में विकासखण्ड दशोली की ग्राम पंचायत कोज पोथनी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम काणा के लिये मोटर मार्ग (लम्बाई 3 किमी०) का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत विकासखण्ड दशोली के ग्राम मासौं में लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ के अंतर्गत तहसील मुख्यालय पोखरी में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ के अंतर्गत श्रीनगर-जोशीमठ 66 के०वी लाइन की ब्रेकडाउन की समस्या से निजात दिलाई जाएगी
इस दौरान युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुन्दन लटवाल, भाजपा राष्ट्रीय उपाअध्यक्ष नेहा जोशी, बद्रीनाथ विधायक महेन्द्र भटट, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट आदि मौजूद रहे।

सीएम ने दी, लक्सर विधानसभा को 4922.82 लाख रूपये की सौगात

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर में 4922.82 लाख रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 362.46 लाख रूपये की योजनाओं का लोकार्पण और 4560.36 लाख रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया गया।

’लोकार्पण’
लोकार्पित की गई योजनाओं में ग्राम केहङा परगना मंगलौर में 230.36 लाख की लागत से बस स्टैंड, 86.24 लाख की लागत से राजकीय इंटर कालेज निरंजनपुर में चाहरदीवारी और 2 प्रयोगशाला, 45.86 लाख की लागत से ग्राम नगला खिताब में बारातघर शामिल हैं।

’शिलान्यास’
इसी प्रकार शिलान्यास की गई योजनाओं में 145.65 लाख रूपये की लागत से ग्राम सुल्तानपुर में कब्रिस्तान चौराहे से पंचलेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य (द्वितीय चरण), 117.03 लाख की लागत से ग्राम रणजीतपुर से सिद्ध बाबा की ओर सड़क का निर्माण कार्य(राज्य पोषित), 203.92 लाख की लागत से ग्राम अकीबा खुर्द (शमशान घाट के पास) ग्राम दरमाहपुर एवं बहालपुरी को जोड़ने वाले मार्ग पर पथरी रोड़ पर 50.00 मीटर स्थान चौक्स टाईप पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण), 4093.76 लाख की लागत से केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भोगपुर- रायसी (राज्य मार्ग सं0 67) मोटर मार्ग का सिंगिल लेन/इण्टरमीडिएट लेन से 2 लेन (कि.मी. 0.00 से किमी 21.657) तक चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण कार्य और भोगपुर-रायसी (राज्य मार्ग सं0-67) मोटर मार्ग का सिंगिल लेन/इण्टरमीडिएट लेन से 2 लेन (किमी0 0.00 से किमी 21.657) तक चौड़ीकरण एवं सुद्ढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत किमी. 21 में 60 मी. स्पान आर.सी.सी. सेतु का निर्माण कार्य शामिल हैं।

’घोषणाएं’
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर क्षेत्र के लिये अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत लक्सर नगर में खेल मैदान का निर्माण किया जायेगा। ग्राम भिक्कमपुर, जीतपुर में यथा आवश्यकतानुसार एसडीआरएफ की तैनाती की जायेगी। ग्राम भिक्कमपरु, जीतपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु यथा आवश्यक क्षमता के विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किया जायेगा। गंगा नदी के बांध पर हरिद्वार-भोगपुर-बालावाला सडक का निर्माण किया जायेगा। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा। लक्सर नगर में रेलवे अण्डरपास/ओवर हेड ब्रिज का निर्माण किया जायेगा। विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अंतर्गत ’100 हैण्ड पम्प’ लगाये जायेंगे। नगर पंचायत लक्सर के प्रमुख चौराहो पर हाईमास्क लाईट लगायी जायेगी। ’लक्सर विधायक संजय गुप्ता के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने लक्सर में अगले सत्र में महाविद्यालय की भी घोषणा की।’

’समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य’
मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि पर फोकस। सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है।

’प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का नम्बर एक राज्य बनाएंगे’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का प्रथम राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमें केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार दिसंबर तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार, राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संजय गुप्ता विधायक लक्सर एक अत्यंत जुझारू एवं ऊर्जावान नेता हैं, इनके नेतृत्व में लक्सर विधानसभा क्षेत्र का विकास अत्यंत तेज गति से हुआ है।

’युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण’
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी के बिना कोई भी समाज अधूरा है। एक युवा ही है जो देश के भविष्य को आकार देता है। युवाओं के लिए किसी ने सच ही कहा है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में साल 2025 तक उत्तराखण्ड को पर्यटन, शिक्षा, अध्यात्म के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 22-24 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया है। लम्बे समय से चली आ रही ग्राम प्रधानों की माँग को पूरा करते हुए प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, पर्यटन के क्षेत्र में कोविड राहत पैकेज दिया है, इसके अलावा निशुल्क जांच योजना, वात्सल्य योजना से जनता को राहत मिल रही है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना से लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन आया है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिश्वरानंद, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चौपियन, लक्सर विधायक संजय गुप्ता, झबरेड़ा विधायक देश राज कर्णवाल, रुड़की मेयर गौरव गोयल समेत ज़िला प्रशासन एवं ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

विभिन्न विधानसभाओं में विकास कार्यों के लिए सीएम ने दी स्वीकृति

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत विभिन्न 2 कार्यों हेतु 202.64 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत विभिन्न 16 कार्यों हेतु 926.48 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत सुभाषगढ़-अलावलपुर-बढेड़ी राजपुताना मार्ग का बीएम एवं एसडीबीसी द्वारा सुदृढीकरण हेतु 462.51 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने लोहाघाट के अन्तर्गत मटियाल के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु 259.13 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 4 निर्माण कार्यों हेतु 238.82 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अन्तर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 137.44 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत बेतालघाट-घंघरेटी मोटर मार्ग में पुनर्निमार्ण/सुधारीकरण के कार्य हेतु 113.55 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत मैगाधार-भेटी-जमोलना-पौखार मोटर मार्ग हेतु 146.08 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत जाफरपुर-दिनेशपुर मार्ग से सुन्दरपुर मार्ग का 1.40 कि०मी० लम्बाई में एसडीबीसी द्वारा सतह सुधार कार्य हेतु 24.60 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत विभिन्न 10 निर्माण कार्यों हेतु 349.50 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 125.74 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उत्तरकाशी में आयी आपदा के प्रभावित लोगों को सहायता राशि अनुमन्य कर जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु 8,32,000 रूपये की धनराशि अवमुक्त तथा जनपद पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, चम्पावत एवं पौड़ी गढ़वाल की 11 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 2338.06 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

राज्य सरकार की हर संभव सहायता के लिए नीति आयोग तत्पर

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नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार ने कहा है कि नीति आयोग उत्तराखण्ड के विकास में पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग, उत्तराखण्ड के विकास में अधिक से अधिक मददगार बनने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी कम्पनसेशन को वर्ष 2022 के बाद भी जारी रखने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पापुलेशन भी शामिल किया जाए। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकारों और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक में उत्तराखण्ड के सुनियोजित विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

नीति आयोग उत्तराखण्ड के विकास में भागीदार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग उत्तराखण्ड के विकास में भागीदार की भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की विकास से संबंधित हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के पक्ष पर नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों से बात करेगा। राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी भी निरंतर फॉलो अप करें।

जिलों में विकास की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए
डा. राजीव कुमार ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सेक्टरवार प्लान व समग्र प्लान बनाया जाए। उत्तराखण्ड में जिलावार एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) निर्धारित करने को अच्छा कदम बताते हुए कहा कि जिलों में विकास की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण संकेतकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इनकी लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है।

जमीनी स्तर पर प्रक्रियागत सरलीकरण
नीति आयोग उपाध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर प्रक्रियागत सरलीकरण की आवश्यकता बताई। निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जो मंजूरियां लेनी होती हैं, उनका सरलीकरण करने के साथ ही जहां तक संभव हो कम किया जाए।

नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया जाए
आर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही नेचुरल फार्मिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इससे किसानों की आय को दोगुनी करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव के प्राकृतिक कृषि के लिए समर्पित करने का सुझाव दिया।
डा. राजीव कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्कूली शिक्षा की बेहतर स्थिति है। परंतु उच्च शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षण संस्थाएं कम हैं। छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा राज्य में ही प्राप्त हो सके। इस ओर भी ध्यान दिया जाए। नदियों के पुनर्जीवन पर भी काफी काम किया जा सकता है। इसमें नीति आयोग नमामि गंगे से राज्य को सहायता को दिलवाने के लिए प्रयास करेगा।
पर्यटन में अधिक से अधिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाए। किस तरह से अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए सुनियोजित योजना की जरूरत है। कृषि में हाई वेल्यु उपजों जैसे कि औषधीय खेती, मसाले, फूलों की खेती पर बल देना होगा। डा राजीव कुमार ने इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का सुझाव दिया।

फारेस्ट क्लीयरेंस के सरलीकरण के लिए केन्द्र से बात करेगा नीति आयोग
डा राजीव कुमार ने बैठक में दिये गये राज्य के प्रस्तुतीकरण को ध्यान से सुनते हुए कहा कि फोरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल किये जाने की जरूरत है। इस संबंध में राज्य सरकार के जो भी सुझाव हैं, नीति आयोग को भेजे। इस संबंध में केन्द्र से बात की जाऐगी। उन्होंने नेशनल पार्काे में हाथियों और टाईगर की संख्या में बढोतरी को देखते हुए इनकी केरिंग केपेसिटी का आंकलन किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

सतत विकास और अंत्योदय राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता-सीएम
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार और उनकी टीम का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए कहा कि आगामी 9 नवम्बर को उत्तराखण्ड 21 वर्ष का होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि 2025 में जब उत्तराखण्ड 25 वर्ष का होगा तो आदर्श विकसित राज्य हो। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर उत्तराखण्ड के तेजी से विकास के लिए काम कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास और अंत्योदय हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जब तक समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार और प्रशासन पहुंच नहीं जाते हैं, उन तक विकास का लाभ नहीं पहुचंता है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लोगों को विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आसानी से मिले, इसके लिए सरलीकरण पर फोकस किया गया है। उद्योगों में सिंगल विंडो सहित तमाम प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल तैयार किया गया है। उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉक होल्डर्स से संवाद शुरू किया गया है।

बार्डर एरिया डेवलपमेंट में उत्तराखण्ड को अधिक धनराशि का आवंटन हो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल और एयर कनेक्टीवीटी पर काफी काम किया गया है। राज्य को केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को जीएसटी कम्पनसेशन वर्ष 2022 में समाप्त हो रहा है। इससे राज्य के लिए वित्तीय समस्या खड़ी हो जाएगी। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए इसे उत्तराखण्ड के लिए आगे भी जारी रखे जाने की जरूरत है। चीन व नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति है। यहां बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान में और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमायूं क्षेत्र में एक और एम्स की स्थापना किए जाने के साथ ही लखवाड़ व्यासी परियोजना, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, सौंग बांध सहित राज्य सरकार के विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दिलाए जाने में सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी शामिल किया जाना चाहिए।
बैठक में राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग के समक्ष राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार डॉ नीलम पटेल, अनुराग गोयल, नीति आयोग उपाध्यक्ष के निजी सचिव रवीन्द्र प्रताप सिंह, सलाहकार अविनाश मिश्रा, डा प्रेम सिंह, उत्तराखण्ड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, आनंद बर्द्धन सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सचिव नियोजन डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम ने प्रस्तुतीकरण दिया।

व्यापारियों की समस्या का जल्द समाधान निकालने का आश्वासन

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ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून रोड स्थित न्यू मार्केट में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यू मार्केट की आंतरिक सड़कों एवं नाली के निर्माण के लिए अपनी विधायक निधि से 7 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना।
जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष ने भी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए न्यू मार्केट रोड की आंतरिक सड़क एवं नाली निर्माण के लिए अपनी विधायक निधि से 7 लाख रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान व्यापारियों द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना किए जाने के संबंध में भी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी मांग रखी। विस अध्यक्ष ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली एवं दूसरी लहर के दौरान व्यापारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवा दी गई जोकि सराहनीय है। विस अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा भी कोरोना काल के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए उसी संकल्प के साथ 13 हज़ार से अधिक राशन किट वितरित की गई। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 61 हज़ार मास्क एवं सेनीटाइजर वितरित किए गए जो कि अभी तक अनवरत जारी है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को मास्क एवं सेनीटाइजर भी बांटे।
विस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं मुहैया करवाना है, जनसेवा और विकास उनके राजनीतिक जीवन का मूलमंत्र है। इसी के सहारे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का बिना किसी भेदभाव से चहुंमुखी विकास हुआ है। उन्होंने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जनता से किये वादों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है।
इस अवसर पर संजय शास्त्री, नगर निगम पार्षद रीना शर्मा, राम अरोड़ा, विकी शेट्टी, पार्षद विजय लक्ष्मी शर्मा, सतवंत अग्रवाल, व्यापार संघ के अध्यक्ष मनोज कालरा, सुनील अरोड़ा, व्यापार सभा के महामंत्री पदम शर्मा, शकुंतला शर्मा, नागपाल ट्रांसपोर्ट के सोहनलाल शर्मा, रमन अरोड़ा, पार्षद शिव कुमार गौतम, अंकित पांडे, कमल अरोड़ा, मंडल महामंत्री सुमित पवार, सचिन अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन

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नागरिक उड्डयन और एयर कनेक्टीवीटी के क्षेत्र में आज का दिन उत्तराखण्ड के लिए विशेष उपलब्धियों का रहा। एक ओर जहां राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हेलीसेवाएं शुरू की गईं। वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शुभारम्भ भी हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखण्ड में विभिन्न हेली सेवाओं का फ्लैग ऑफ कर शुभारम्भ किया। उन्होंने जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देहरादून हवाई अड्डे से उत्तराखण्ड के तीन स्थानों के लिए नई हवाई सेवा, 18 नए हेलीकॉप्टर मार्ग शुरू करने और देहरादून हवाई अड्डे में अंतरराष्ट्रीय स्तर सुविधाएं विकसित करने की घोषणाएं की।

राज्य में सात नए मार्गों के लिए हेली सेवाएं शुरू
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा आज देहरादून-हल्द्वानी/पंतनगर-देहरादून और सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-सहस्त्रधारा के लिए हेलीसेवा का फ्लैग किया। इसी के साथ आज से राज्य मे सात नए मार्गों के लिए हेलीसेवाएं शुरू हो गई हैं। इनमें पवनहंस द्वारा देहरादून-हल्द्वानी/पंतनगर-देहरादून, पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर, देहरादून-श्रीनगर-देहरादून, देहरादून-गौचर-देहरादून और देहरादून-पिथौरागढ़-देहरादून के लिए हेलीसेवा शुरू की गई हैं। जबकि हेरीटेज द्वारा सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-सहस्त्रधारा और सहस्त्रधारा-गौचर-सहस्त्रधारा के लिए हेलीसेवा शुरू की गई हैं।

नए रूप में दिखेगा जौलीग्रांट एयरपोर्ट, क्षमता में हुआ विस्तार
देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी अब नए स्वरूप में दिखाई देगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून (जौलीग्रांट) हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। पूरे देश से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को नई टर्मिनल बिल्डिंग में उत्तराखण्ड की कला और संस्कृति के भी दर्शन होंगे। यहां उत्तराखण्ड के चार धाम, ब्रहमकमल सहित तमाम कला संस्कृति के पक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से देहरादून हवाई अड्डे के क्षेत्रफल और वहां यात्रियों की प्रति घंटा आवाजाही क्षमता में लगभग 6 गुना वृद्धि हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से नई टर्मिनल बिल्डिंग का फेज 1 का काम पूरा हो चुका है। फेज 1 में निर्मित टर्मिनल बिल्डिंग का कुल क्षेत्र 28,729 वर्ग मीटर है जबकि इसकी लागत 325 करोड़ रूपए है। दूसरे फेज का काम भी प्रगति पर है। फेज-2 में 132 करोड़ रूपए की लागत से 14,047 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिल्डिंग का और विस्तार होगा।

प्रदेश में तेजी से हो रहा एयर कनेक्टीवीटी में विस्तार-धामी
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड में एवियेशन टर्बाे फ़्यूल (एटीएफ) में लगने वाले वेट को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 परसेंट कर दिया है, इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अधिक से अधिक हेली कंपनियां उत्तराखंड का रुख़ करें। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 2025 तक उत्तराखण्ड एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित हो, जिसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पहचान मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, गौरवशाली, वैभवशाली बनते हुए विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम सड़क योजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ पुनर्निर्माण समेत कई ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा स्थानीय लोगों की आजीविका का आधार है, सरकार का प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले हर यात्री को बेहतर सुविधा दी जाए।

एयर कनेक्टीवीटी बढ़ने से बढ़ेगा पर्यटन-केंद्रीय मंत्री सिंधिया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि आम आदमी भी आसानी से हवाई यात्रा कर सके। इसी सोच को धरातल पर उतरने के लिए देशभर में वायु संपर्क मार्ग बढ़ाए जा रहे हैं। हवाई अड्डों का विस्तारीकरण, उच्चीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पहले देहरादून हवाई अड्डे में प्रति घंटा 250 व्यक्ति आवाजाही कर सकते थे, यह क्षमता भी अब बढ़कर 1200 व्यक्ति हो गई है। उन्होंने बताया कि अब देहरादून हवाई अड्डे में फेज-2 का काम शुरू होगा, जिसके पूरा होने पर यह क्षमता 1800 व्यक्ति प्रति घंटा हो जायेगी। सिंधिया ने कहा कि ‘उत्तराखण्ड से मेरा पुराना नाता है। आज मेरे लिए ये भावुक क्षण भी है। मैं 30 वर्ष पहले देहरादून में शिक्षा ग्रहण करने आया था। 5 वर्ष तक मैंने यहां जीवन के उच्च मूल्यों की शिक्षा ली। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सचमुच में देवलोक है। पूरे देश को यहीं से आशीर्वाद प्रदान होता है। यह ऐसा प्रदेश है जहां प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखण्ड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन और पर्यटन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी सोच के चलते उत्तराखण्ड में हवाई यात्रा की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है।
इस दौरान नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह (रिटायर्ड), राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा के अलावा सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल “निशंक“ वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैली सेवा शुरु, बढ़ेगा पर्यटन

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तीसरी हेलीकाप्टर समिट-2021 का आयोजन किया गया। इसकी थीम इंडिया@75 भारतीय हेलीकाप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना और वायु सम्पर्क बढ़ाना था।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि भारत का विकास सभी राज्यों के सहयोग से मुमकिन है। उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार हमेशा विकास में अपना योगदान देने हेतु तत्पर रहती है। उन्होंने कहा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं राज्य में युवा नेतृत्व से उत्तराखंड का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में हर छोटी बड़ी सुविधा पहुंचाने हेतु हेलीकॉप्टर का योगदान रहता है। उन्होंने कहा हमने भारत में हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा आज मुख्यमंत्री और मैंने संयुक्त रूप से उत्तराखंड के विभिन्न जगहों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है इससे निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में एवियेशन टर्बाे फ़्यूल (एटीएफ) में लगने वाले वेट को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 परसेंट किए जाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय में हेलीकाप्टर एक्सीलेटर सैल की स्थापना करने और देश में हेलीकाप्टर कोरिडोर विकसित किए जाने की बात कही गई। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाईट पर हेली सेवा पोर्टल का बीटा वर्जन लांच किया गया। साथ ही सिविल हेलीकाप्टर आपरेशन के दिशानिर्देश के लिए हेली दिशा नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही हेलीकाप्टर आपरेशन के प्रोत्साहन के लिए नीति और हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का रोड मैप भी जारी किये गये।
समिट में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री की सोच है कि देश का सामान्य नागरिक भी हवाई सेवा का लाभ उठाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई हेली सेवाओ का शुभारंभ करने पर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि आम जनता भी हेलीकॉप्टर का लाभ ले सके इस पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा हम सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ावा देने से संबंधित आने वाली हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। उन्होंने कहा हमारी सरकार कम दामों पर जनता को हेली सुविधा देने पर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टरो की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा आपदा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों ने हमेशा जीवनदायिनी की भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड में एवियेशन टर्बाे फ़्यूल (एटीएफ) में लगने वाले वेट को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 परसेंट कर दिया है, इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अधिक से अधिक हेली कंपनियां उत्तराखंड आए।
इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा एयर एंबुलेंस, एयर टैक्सी एवं आपदाओं में हेलीकॉप्टर की अहम भूमिका रहती है। हिमालयी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए इस पर कार्य किया जाएगा।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में हमेशा से ही हेलीकॉप्टरो की अहम भूमिका रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में एयर टैक्सी पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा टिहरी बांध जैसी विभिन्न जगहों पर सी प्लेन उतारे जाने को लेकर हमारे प्रयास जारी है।
इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, उत्तराखण्ड में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, सचिव नागरिक उड्डयन भारत सरकार राजीव बंसल, संयुक्त सचिव नागरिक उड्डयन भारत सरकार उषा पाधी, एयरपोर्ट ऑथेरिटी ऑफ इण्डिया के चेयरमेन संजीव कुमार, सचिव नागरिक उड्डयन उत्तराखण्ड दिलीप जावलकर, एयरबस इंडिया के एमडी रेमी मेलार्ड, फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय सहित भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारी और एवियेशन सेक्टर से जुड़े लोग उपस्थित थे।