जेपी नड्डा ने राज्य सरकार की पत्रिका का किया विमोचन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के एक स्थानीय होटल में उत्तराखण्ड के विकास पर आधारित पुस्तक “उत्तराखण्ड विकास के स्वर्णिम पथ पर“ एवं “युवा प्रदेश युवा नेतृत्व विकल्प रहित संकल्प“ पत्रिका का विमोचन किया।
उत्तराखण्ड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में हो रहे कार्यों की जानकारी “उत्तराखण्ड विकास के स्वर्णिम पथ पर“ पत्रिका में दी गई है।
“युवा प्रदेश युवा नेतृत्व विकल्प रहित संकल्प“ पत्रिका में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, कोविड 19 में प्रभावितों को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे राहत पैकेज, मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में की गई घोषणाओं एवं राज्य के विकास के लिए रोडमैप की जानकारी दी गई है।
इस अवसर पर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद गण, विधायकगण उपस्थित थे।

कांग्रेस की रणनीति तैयार, मानसून सत्र में लोगों को बड़ा मैसेज देने की कर रही तैयारी

23 अगस्त से होने वाला विधानसभा का सत्र इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। इस सत्र में जहां सीएम धामी पहली बार सदन में बतौर मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं, इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष बने प्रीतम सिंह भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार सदन में होंगे। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव से पहले सदन के जरिए अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं छोड़ेंगे।
कार्यमंत्रणा की बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के विकास के लिए सतत विकास लक्ष्य पर सत्र के दौरान एक दिन चर्चा करने के लिए अपनी बात रखी जिस पर की समिति के सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई। कांग्रेस इस सत्र में देव स्थानम बोर्ड को निरस्त करने के लिए प्राइवेट बिल लेकर आएगी। साथ ही भू-कानून लागू करने के लिए भी प्राइवेट बिल लाने जा रही है। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस सदन में तीखे तेवरों के साथ जमकर अपनी आवाज उठाने की प्लानिंग बना चुकी है।
सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों में अभी तक आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, डीआईटी (संशोधन) विधेयक, 2021, डीआईटी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 विधान सभा को प्राप्त हुए हैं।
वहीं, दो असरकारी विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2021 कांग्रेस विधायक मनोज रावत लेकर आएंगे, तो उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 कांग्रेस विधायक हरीश धामी सदन के पटल पर रखेंगे। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस प्राइवेट बिल लेकर आ रही है। सवाल यह है कि अगर सरकार इन बिलों को स्वीकार करती है और देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देती है, तो इसका पूरा श्रेय कांग्रेस का जाएगा। सरकार ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहेगी। ऐसे में कांग्रेस के पास दोनों ही स्थिति में बड़ा मुद्दा है।
कुल मिलाकर कांग्रेस ने सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। कुछ भी हो कांग्रेस दोनों बिलों को लेकर सरकार को जहां सदन में घेरने का काम करेगी, वहीं सदन की चर्चा जनता के पास भी पहुंचेंगी कि सरकार की राय भू कानून और देवस्थान बोर्ड को लेकर क्या है ।

जनता से संवाद और अधिक सक्रियता दिखाने पर नड्डा का जोर

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ आयोजित बैठक में प्रवास कार्यक्रमों को लेकर जानकारी ली और जरुरी दिशा निर्देश दिये। दो दिवसीय उतराखंड दौरे पर पहुंचे नड्डा ने हरिद्वार के निकट आयोजित एक होटल में आयोजित बैठक में प्रवास के दौरान जन समस्या को सुनकर उनके निस्तारण पर बल दिया। नड्डा ने जनता के साथ अधिक संवाद स्थापित करने और प्रवास कार्यक्रमों में अधिक सक्रियता बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ज़िला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर किस तरह और बेहतर संवाद स्थापित हो सकता है और प्रवास कार्यक्रम और उपयोगी बने इसे लेकर जरूरी निर्देश दिये।
उन्होंने सरकार द्वारा किये जा रहे जन कल्याण के कार्यों को आम जन तक पहुचाने में संगठन को अधिक सक्रियता से कार्य करने की बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधायकों और सांसदों के साथ भी विकास कार्य और चुनाव को लेकर चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर सत्र का शुभारम्भ किया।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए संग़ठन द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों व अभियानों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि कोविद काल के दौरान जंहा अन्य पार्टियो के नेता जहां घरों में दुबके पड़े थे वहीं भजपा कार्यकर्ता जी-जान से सेवा ही संग़ठन अभियान के तहत लोगो की सेवा में जुटे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रदेश भर में प्रत्येक बूथ पर स्वास्थ्य स्वयं सेवक तैयार कर रहे हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि उनकी सरकार जनपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कोविड कॉल को देखते हुए पर्यटन गतिविधियों के ठप होने के मध्येनजर बिभिन्न व्यवसायियों जुड़े लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए अलग अलग आर्थिक पैकेज घोषित किये गए।
भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने बैठको के क्रम में सभी मंत्रियों व पार्टी सांसदों व विधायकों की भी बैठक ली । बैठक में नड्डा ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने की अपेक्षा की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने काम व्यवहार पार्टी के गरिमा के अनुरूप कार्यपद्धति को अपनाने पर जोर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सभी मंत्रियों की बैठक भी ली। जिसमे मंत्रियों से उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जारही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ली।
बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संग़ठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा, प्रदेश संग़ठन महामंत्री अजेय, केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंन्द्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र भंडारी, कुलदीप कुमार, सुरेश भट्ट, सहित सभी मंत्री, सांसद, विधायक प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष व र्मोचों के सभी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्रियों ने भाग लिया।

धामी ने कहा-सदन में सभी सवालों के जवाब देगी सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को विधानसभा में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आगामी 23 अगस्त से प्रारम्भ होने वाला विधानसभा सत्र अच्छे ढंग से संचालित हो, आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श हो। राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने उसके लिये विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान संचालित होने वाली कार्यवाही में पूरे मनोयोग से विभिन्न मुद्दों पर जवाब दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा राज्य हित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक रूप से राज्य सरकार कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के काबुल में फंसे लोगों को वापस लाने के लिये राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को जो वहां फंसे हैं उन्हें वापिस लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को जो वहां फंसे हैं उन्हें वापिस लाने का प्रयास जारी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से वार्ता भी की जा रही है।

प्रदेश के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित रक्षाबंधन मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माताओं, बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का मूलमंत्र है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माताओं और बहनों का जो आशीष और स्नेह मिल रहा है, उससे प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन माताओं-बहनों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। इस रक्षाबन्धन पर्व पर आशा व आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 1-1 हजार रूपये की धनराशि उपहार के रूप में दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मातृशक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इनमें उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, आदि मुख्य हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाव में भगवान होते हैं। हमारी सरकार का भाव जनसेवा है। समाज की आखिरी पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रमुख ध्येय है। उन्होने कहा कि कोविड काल में ऑनलाईन पढ़ाई के महत्व के देखते हुए कक्षा 10-12 के छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा मोबाईल टेब दिया जायेगा जिनसे उनकी शिक्षा में और सुधार होगा। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 24 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ही नही बल्कि बढ़े स्तर पर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है, सरकार की मंशा है कि प्रदेश के युवा एवं महिलाऐं रोजगार मांगने वाले नही बल्कि रोजगार देने वाले बने। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि बैंको से मिलने वाला ऋण कि प्रक्रिया को सरल करते हुए शिविरों के माध्यम से जरूरतमन्दों को शिविर में ही ऋण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आजिविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़े पैमाने पर बाजार में स्थान दिलाने हेतु सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि माताएं-बहने आत्मनिर्भर बन सके। उन्होने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से हुए नुकसान से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उबारने हेतु लगभग 119 करोड़ रूपए का सहायता पैकेज दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि कोविड काल में प्रतियोगी परीक्षाएं न होने के कारण सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी की भर्ती में आयुसीमा में एक साल की छूट दी है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500/-प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 17,000/-किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए, सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि तहसील दिवस/बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से आमजन मानस की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। समस्याएं ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर या जनपद स्तर की हो उनका उसी स्तर पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सरकार की जीरो पेंडेन्शी पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले चार माह में उत्तराखण्ड में शतप्रतिशत वैक्सीन लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बागेश्वर जनपद में शतप्रतिशत वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
इस अवसर पर विधायक डा. प्रेम सिंह राणा, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, आईजी अजय रौतेला, जिलाधिकारी रंजना राजगुरू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई, सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित थीं।

आसाम के स्पीकर ने प्रेमचन्द अग्रवाल से की मुलाकात

असम के विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमरी ने आज अपने उत्तराखंड के दो दिवसीय प्रवासीय भ्रमण के दौरान विधानसभा भवन, देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उत्तराखण्ड स्पीकर ने असम के स्पीकर का पुष्पगुच्छ एवं गंगाजली भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद थे।
भेंट वार्ता के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने आसाम के स्पीकर को प्रतीक चिन्ह भेंट किया एवं शाल ओड़ाकर सम्मानित किया। बता दें कि असम के विधानसभा अध्यक्ष अपने परिवार सहित उत्तराखंड दौरे के दौरान 18 अगस्त को देहरादून पहुंचे थे।
इस अवसर पर दोनों स्पीकर के बीच अपनी-अपनी विधानसभाओं की कार्य संचालन नियमावली एवं सदन की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई साथ ही विधानसभाओं की समितियों की कार्यप्रणाली एवं बैठकों के संबंध में भी वार्ता हुई। इस मौके पर असम स्पीकर ने विधानसभा भवन एवं सदन का निरीक्षण कर कोरोना संक्रमण के चलते सत्र के दौरान सदन के भीतर सदस्यों के बैठने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। दोनों नेताओं के बीच अपने-अपने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एवं लॉकडाउन की स्थिति में उपजे हालातों पर चर्चा भी हुई।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली एवं अन्य प्रकाशित पुस्तकें असम स्पीकर को भेंट की।

नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा के राहत पैकेज पर उठाये सवाल

उत्तराखंड के चुनावी मौसम में सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। सत्ता पक्ष जहां बड़े-बड़े पैकेज की घोषणा कर जनता को अपनी तरफ कर लुभाने का प्रयास कर रहा है। वहीं विपक्ष इन राहत पैकेजों पर सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी साल में ही भाजपा को राहत पैकेजों की याद क्यों आई है। सरकार करोड़ों के पैकेज की घोषणा कर बातें बड़ी-बड़ी कर रही है लेकिन धरातल पर यह पैकेज मिल किसको रहा है इसका उसे कुछ अता-पता नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले एक साल में उत्तराखंड ही नहीं देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए पैकेज की बड़ी घोषणा को दूरबीन से ढूंढ रही है। वैसे ही उसे अब धामी सरकार के पैकेज को भी उसी दूरबीन से ही ढूंढना होगा। एक तरफ सरकार अपने पैकेज में महिला स्वयंसेवी समूह को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ उन्ही से उनका स्वरोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने टेक होम राशन में ई टेंडर की निविदा निरस्त की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा यह जुमलेबाजो की सरकार है और इन्हें जुमलेबाजी में महारत हासिल है।

2017 के विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की जनता से बड़े-बड़े वायदे किए थे लेकिन उन वादों का क्या हुआ उस पर राज्य सरकार बात करने से भी कतरा रही है। एक बार फिर चुनाव से पहले वही वायदे शुरू कर दिए गए हैं। भाजपा आलाकमान द्वारा चुनाव से पहले तीन मुख्यमंत्री बदलने से यह साफ हो चुका है कि उनको भी पता चल चुका है कि चार साल में कुछ काम नहीं हुआ है। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। प्रीतम बोले मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ होने वाला नहीं है 2022 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सत्ता में आएगी और 2017 से बंद पड़े डब्बे इंजन को चालू कर विकास की गाड़ी को फिर पटरी पर दौड़ायेगी।

खटीमा पहुंचे सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, मौके पर ही किया समाधान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पहुंचकर कार्यकर्ता बैठक एवं जनमिलन समारोह में शिरकत की। उन्होने लोगों का अभिनन्दन स्वीकार करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होने कहा कि आप सबके प्रेम से मुझे जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है उसे मै पूरी निष्ठा से निभाउंगा व जो समय प्रदेश की सेवा करने का मुझे मिला है उसमें अधिक से अधिक कार्यों को सम्पन्न किया जायेगा। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड को एक मॉडल प्रदेश बनाने में सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगारी, पलायन, रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया, स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं व महिलाओं को जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 24 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ही नही बल्कि बङे स्तर पर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है, सरकार की मंशा है कि प्रदेश के युवा एवं महिलाऐं रोजगार मांगने वाले नही बल्कि रोजगार देने वाले बने। उन्होने जनता की समस्याओं को सुना व समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि बैंको से मिलने वाला ऋण की प्रक्रिया को सरल करते हुए शिविरों के माध्यम से जरूरतमन्दों को शिविर में ही ऋण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से माताओं-बहनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बड़े पैमाने पर बाजार में स्थान दिलाने हेतु सरकार लागातार प्रयास कर रही है ताकि माताऐं-बहने आत्मनिर्भर बन सके। उन्होने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से हुए नुकसान से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उबारने हेतु 119 करोड़ की सहायता राशि दी जा रही है। प्रदेश में कोविड काल में प्रतियोगी परीक्षाऐं न होने के कारण सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी की भर्ती में एक साल आयु की छूट दी है। उन्होने कहा कि लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे युवाओं को प्री-एग्जाम उत्तीर्ण करने पर आगे तैयारी हेतु 50-50 हजार की सहायता धनराशि सरकार द्वारा दी जायेगी व ऐसे व्यक्ति जिन्होने एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर इण्ट्रेशिप कर रहे डॉक्टरों को 17 हजार की धनराशि प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 3 वर्षों तक किसी भी मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को तब तक नही हटाया जायेगा जब तक उनके आवास हेतु आवश्यक कार्यवाही न हो। उन्होने कहा कि सरकार लागातार आमजन के हित व प्रदेश के चहुमुखी विकास हेतु कार्य करना चाहती है जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि तहसील दिवस/बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से आमजन मानस की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि समस्या ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर या जनपद स्तर की हो उनका उसी स्तर पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें उन्होने कहा कि यदि कोई भी शिकायत अनावश्यक शासन स्तर पर पहुंची तो उसका उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारी की तय की जायेगी। सरकार की नो पेंडेंसी के तर्ज पर कर रही है। सरकार द्वारा पर्यटन व सांस्कृतिक के क्षेत्र को उबारने के लिए दो सौ करोड़ की धनराशि अर्थिक सहायता के रूप में दी जायेगी। उन्होने कहा कि आशाओं के हित में भी सरकार कार्य कर रही है व इस रक्षाबन्धन पर्व पर आशा व आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 1-1 हजार रूपये की धनराशि उपहार के रूप में दी जायेगी। उन्होने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जिन बच्चों के अभिभावक/संरक्षक की मृत्यु हुई है उन बच्चों की देखभाल का जिम्मा सरकार ने लिया है जिसके अन्तर्गत 21 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह 3 हजार रूपये की धनराशि दी जायेगी। उन्होने कहा कि अभी तक 23 सौ बच्चों का पंजीकरण हो चुका है जिनको योजना से जोड़ा जा चुका है। उन्होने कहा कि बच्चों की देखभाल मेरे द्वारा मामा के रूप में किया जायेगा। उन्होने कहा कि सरकार दो बच्चों के जन्म पर महालक्ष्मी योजना के तहत उन माताओं को महालक्ष्मी किट दी जा रही है इसके अन्तर्गत 50 हजार माताओं को इसका लाभ दिया जायेगा। उन्होने कहा कि आज हम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनेक लड़ाई लड़ रहे है जिसमें लगातार प्रधानमंत्री एक कर्मयोगी, राजश्री पुरूष के रूप में कार्य कर रहे है। उन्होने कहा कि आज भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने, मुफ्त राशन देने वाला पहला देश है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने स्वास्थ्य सम्बन्धी 200 से अधिक जांचे निःशुल्क करने का निर्णय लिया है ताकि उत्तराखण्ड का कोई भी भाई बहन उपचार से वंचित न रहे। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में बड़े-बड़े कार्य किये जा रहे है। सरकार का एजेण्डा सिर्फ चुनाव जीतना नही बल्कि उत्तराखण्ड का समग्र विकास है, आने वाले दिनो में उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। उन्होने कहा कि हम जनता की भावनाओं के साथ है और आम जनता की भावनाओं को खुशी में बदलना चाहते है। उन्होने सम्बन्धित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास कार्यों से सम्बन्धित टेण्डर प्रक्रिया 15 सितम्बर 2021 से पहले पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि वर्षा काल समाप्त होते ही विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाऐं की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कई घोषणायें की गई, जिनमें खटीमा चौराहे से थारू विकास भवन तक सड़क चौड़ीकरण व प्रकाश व्यवस्था की जायेगी, दीनदयाल पार्क का सौंदर्यीकरण किया जायेगा, मेलाघाट रोड, पीलीभीत रोड, रूद्रपुर रोड एवं टनकपुर रोड के दोनो तरफ फुटपाथ पर टाईल्स निर्माण किया जायेगा, नगर क्षेत्र खटीमा में एक पुस्तकालय का निर्माण किया जायेगा, नगर एवं समीपवर्ती क्षेत्र स्ट्रीट लाईट के कार्य किये जाऐंगें। शहर अन्तर्गत मुख्यमार्गों की सभी दीवारों पर वॉल पेन्टिग की जायेगी, नगर अन्तर्गत ओरना मिन्टर प्लांट लगाये जायेगें, विधानसभा क्षेत्र खटीमा में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय की चाहर दीवारी का निर्माण किया जायेगा, नगर क्षेत्र खटीमा के नाला में वेण्डर जोन का निर्माण किया जायेगा। नगर क्षेत्र खटीमा में जगह-जगह शौचालयों का निर्माण किया जायेगा, खटीमा नगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट का कार्य किया जायेगा, भारामल बाबा मन्दिर का सौन्दर्यीकरण व विकास कार्य किया जायेगा, संजय पार्क के मेलाघाट रोड का उच्चीकरण, भारत-नेपाल के बार्डर पर आकर्षण व भव्य द्वार का निर्माण, शारदा नदी के किनारे वनभूमि पर पार्क का निर्माण, खटीमा में पुरानी तहसील पर राजस्व निरीक्षक/उपनिरीक्षक हेतु शासकीय कार्यालय का निर्माण, खटीमा के नालों को कवर कर आवागमन वेण्डर जोन आदि का निर्माण, नगर क्षेत्र में जल भराव समस्या के सम्बन्ध में जल निकासी की समुचित व्यवस्था, मण्डी समिति का विस्तारीकरण के कार्य की घोषणाएं की गई।
इस अवसर पर विधायक डा0 प्रेम सिंह राणा, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, आईजी अजय रौतेला, जिलाधिकारी रंजना राजगुरू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई उपस्थित थे।

केन्द्रीय और राज्य की पेयजल योजनाओं का लोगों का लाभ दिलाने का निर्देश

पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की गयी। समीक्षा बैठक में राज्य स्तर से सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन निदेशक, अपर सचिव, जल जीवन मिशन, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपदों से जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, पेयजल संस्थाओं के अधिशासी अभियन्ताओं एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आतिथि तक कुल 15.18 लाख परिवारों के सापेक्ष 6.82 लाख परिवारों को पेयजल संयोजन प्रदान किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के 96 प्रतिशत विद्यालयों एवं 91 प्रतिशत आंगनबाड़ियों को पेयजल से आच्छादित किया जा चुका है।
पेयजल मंत्री द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं उपस्थित अन्य अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप कार्याे को सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसी योजनायें जिनमें पेयजल की उपलब्धता मानकों से कम है के प्राक्कलन प्राथमिकता पर तैयार कर स्वीकृत करवाये जाये। जनपदों में अवस्थित विद्यालयों, आश्रम शालाओं, आंगनबाडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत घर आदि सार्वजनिक भवनों को दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 तक पेयजल से आच्छादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
इसके अतिरिक्त नाबार्ड कार्यक्रम में स्वीकृत तथा दीर्घकाल से अपूर्ण पेयजल योजनाओं को पूर्ण करते हुए विगत दो माह में जनता को निम्न पेयजल योजनाओं में पेयजल उपलब्ध कराया गया।

1. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जवाड़ी रौठिया ग्राम समूह पेयजल योजना अनु. लागत रू0 1599.74 लाख की स्वीकृति वर्ष 2006 में राज्य सेक्टर ग्रामीण में दी गयी थी, वन भूमि की स्वीकृति लम्बित होने तथा स्थानीय विवाद के कारण योजना के कार्य वर्ष 2012 में प्रारम्भ हो सके थे। तत्पश्चात पाईप सामग्री की दरों में वृद्धि होने के कारण योजना की पुनरीक्षित लागत रू० 2539.53 लाख नाबार्ड कार्यक्रम में वर्ष 2018 में स्वीकृति प्रदान की गयी। योजना का स्रोत लस्तरगाड़ नदी से प्रमुख ग्रामों की दूरी लगभग 55 किमी0 है। योजना में 18 राजस्व ग्रामों की 52 बस्तियां सम्मिलित हैं तथा 10276 आबादी को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 9 ग्रामों की 24 बस्तियों को पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध हो गया है तथा 850 परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

2. जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विकासखण्ड कल्जीखाल की डांडा नागराजा पम्पिंग पेयजल योजना अनु. लागत रू० 2648.49 लाख की स्वीकृति वर्ष 2012 में एनआरडीडब्लूपी, नाबार्ड कार्यक्रम में दी गयी थी, उक्त योजना में 72 राजस्व गांवों के 112 बस्तियाँ सम्मिलित हैं। योजना में समय-समय पर विद्युत व्यवधान एवं गंगा नदी में देवप्रयाग के समीप निर्मित इनटेकवैल में नदी में अत्यधिक सिल्ट आने के कारण पम्पिंग बाधित होने से उक्त योजना में सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा था। वर्तमान में गुरुत्व स्रोत रांधीगाड़ से प्राप्त हो रहे 250 एलपीएम डिस्चार्ज को बढ़ाकर 600 एलपीएम किया गया, जिस कारण वर्तमान में पर्याप्त पम्पिंग करते हुए 70 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें से 2 ग्रामों में नई सड़क निर्माण होने के कारण क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को ठीक कराया जा रहा है।

3. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अकरी बारजूला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत लागत रू० 4770.17 लाख नाबार्ड कार्यक्रम में वर्ष 2015 में स्वीकृत की गयी थी। उक्त योजना में 42 राजस्व ग्रामों की 105 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना वर्ष 2020 में पूर्ण की गयी, विगत कुछ वर्षाे में क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के चलते एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने, दैवीय आपदा के कारण अलकनन्दा नदी में दिनांक 18.06.2021 को आयी बाढ़ के कारण अत्यधिक सिल्ट आने के कारण इन्टेक वैल से रॉ वाटर पम्पिंग को बार-बार बन्द करना पड़ रहा है, जिससे योजना पर सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। वर्षा ऋतु में अलकनन्दा नदी में सिल्ट की अधिकता को देखते हुये योजना के समीप चन्द्रभागा गदेरे से अल्प समय में वैकल्पिक स्रोत से ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक रॉ वाटर की व्यवस्था की गयी है, जिससे योजना में सम्मिलित सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

राज्य के 7 लाख 54 हजार 984 लाभार्थियों को 118 करोड़ 35 लाख रूपए का राहत पैकेज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ वर्चुअल संवाद में कोरोना काल में प्रभावित महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के लिए 118 करोड़ 35 लाख रूपए के राहत पैकेज की घोषणा की। इससे राज्य में 7 लाख 54 हजार 984 लोग लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका काफी योगदान रहा है। कोविड महामारी के दृष्टिगत इनके क्रियाकलापों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन स्वयं सहायता समूहों में मुख्यतः राज्य की महिलाएं कार्य करती हैं, जो कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कोविड महामारी के कारण इन महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन्हें राहत देने के लिए इस पैकेज का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैकेज के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आई.एल.एस.पी. के अन्तर्गत गठित 30,365 समूहों को उनके द्वारा लिए ऋण पर 24.82 करोड़ रूपये की ब्याज प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित 159 सी.एल.एफ. को प्रति सी.एल.एफ. 5.00 लाख रूपये का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। जिसकी अनुमानित लागत रू0 7.95 करोड़ होगी।
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आई.एल.एस.पी. के अन्तर्गत गठित सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबन हेतु 6 माह के लिये आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी। जिसमें कुल 42989 समूहों को 2000 रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 51.59 करोड़ रूपये की सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाभार्थियों को 5 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इस पर कुल लागत 9 करोड़ रूपए आएगी।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इसकी अनुमानित लागत एक करोड़ रूपये है।
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल के युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को स्वावलम्बन हेतु 6 माह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 20 हजार समूहों को 2 हजार रूपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिस पर कुल 24 करोड़ रूपए का व्यय होगा।

आत्मनिर्भर भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का महत्वपूर्ण योगदान
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जनपदों एवं 95 ब्लॉक से जुड़े स्वयं सहायता समूहों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों का इसमें महत्पूर्ण योगदान है। राज्य के विकास में मातृ शक्ति जिस मनोयोग से कार्य कर रही है, यह सबके लिए प्रेरणा है। ऊर्जा एवं उत्साह का संचार इसी तरह बना रहे। हमारी मातृ शक्ति पर बड़ी जिम्मेदारी होती है।

रोजगार और स्वरोजगार सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सेवक की शपथ लेते ही उन्होंने प्रदेश के युवाओं एवं मातृ शक्ति को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। राज्य में अनेक सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी विभागों को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निर्देश दिये गये हैं। जिसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अन्तिम पंक्ति के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। सरकार जनता के साथ साझीदार के रूप में कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले सात वर्षों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले सात सालों में केन्द्र सरकार से राज्य को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग मिला है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को मदद मिली है। केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं को विभिन्न माध्यमों से जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित हुई है। केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में रेल एवं सड़क कनेक्टिविटी में अनेक नये आयाम स्थापित हुए।

ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा राज्य में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इनके लिए उत्पादों की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था हो। अधिकारियों द्वारा समूहों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी जाय और उनका समाधान किया जाय। अपने घर से कार्य कर आजीवका को बढ़ाने के लिए स्वरोजगार अच्छा माध्यम है।

13 जनपदों के महिला स्वयं सहायता समूहों ने मुख्यमंत्री से साझा किया अनुभव
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों के महिला स्वयं सहायता समूहों से बातचीत की। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों और उन्हें आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही राज्य सरकार को और क्या सुधार करने चाहिए, इस पर महिला स्वयं सहायता समूहों के सुझाव भी प्राप्त किए। अधिकांश ने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक उन्नत मशीनें उपलब्ध करवाए जाने और उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया।
अल्मोड़ा की भगवती स्वयं सहायता समूह की माया देवी ने कहा कि उन्होंने बकरीपालन के लिए 21 हजार रूपये का लोन लिया था। अभी तक वह 42 हजार रूपये की बकरी बेच चुकी हैं। अभी उनके पास 38 बकरियां हैं। उनके समूह में 7 सदस्य ये कार्य कर रहे हैं।
बागेश्वर की आशा देवी ने कहा उनके क्लस्टर द्वारा सिलाई-बुनाई का कार्य किया जा रहा है। आर्डर पर सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ड्रेस बनाई जा रही है। कलस्टर में 266 महिलाएं जुड़ी हैं। एक महिला प्रतिमाह 8 से 10 हजार रूपये कमा रही है।
चमोली जनपद के जोशीमठ की नर्मदा देवी ने कहा कि उनके तपोभूमि क्लस्टर द्वारा पंचबद्री के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। जिसकी ऑनलाईन बिक्री भी की जा रही है।
चम्पावत में प्रगति संगठन द्वारा लोहे की कड़ाई बनाई जा रही है। लोहाघाट में इसके लिए ग्रोथ सेंटर बनाया गया है। इस कार्य से 40 महिलाएं जुड़ी हैं।
देहरादून के डोईवाला विकासखण्ड की रीना रावत ने कहा कि उनके समूह द्वारा मशरूम उत्पादन एवं फूड प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा है। जिससे अच्छा फायदा हो रहा है।
बहादराबाद, हरिद्वार की पूनम शर्मा ने कहा कि उनके समूह द्वारा हरिद्वार के विभिन्न मंदिरों के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है।
नैनीताल की मुमताज ने कहा कि उनके क्लस्टर में अनेक ऑर्गेनिक उत्पाद बनाये जा रहे हैं। इससे 1500 महिलाएं जुड़ी हैं।
पौड़ी की बबीता ने कहा कि उनके उमंग कलस्टर द्वारा मंडवे के बिस्कुट, लड्डू बनाये जा रहे हैं, ये उत्पाद आंगनबाड़ी केन्द्रों को सप्लाई किये जा रहे हैं।
ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग की सरिता देवी ने कहा कि उनके दुर्गा स्वयं सहायता समूह द्वारा श्री केदारनाथ मंदिर के लिए प्रसाद एवं दुग्ध आधारित उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं।
टिहरी से कुंजापुरी क्लस्टर से जुड़ी नीलम देवी ने कहा कि स्थानीय दालों, अचार एवं मसालों का कार्य किया जा रहा है। उनके क्लस्टर से 365 महिलाएं जुड़ी हैं।
खटीमा, ऊधमसिंह नगर की शिक्षा देवी ने कहा कि उनके समूह द्वारा मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। हिमाद्री एवं सरस मार्केट के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की जा रही है।
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी की रीना रमोला ने कहा कि उनके अपर्णा स्वयं सहायता समूह द्वारा एल.ई.डी पर आधारित अनेक उत्पाद बनाये जा रहे हैं।
पिथौरागढ़ में राखी बृजवाल एवं विमला देवी ने बताया कि नारी शक्ति समूह द्वारा बेकरी से संबंधित उत्पाद बनाये जा रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्सेस स्टोरी पर आधारित ग्राम्य विकास विभाग की पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद के चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित भी किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत गौरा स्वयं सहायता समूह को एक लाख रूपए राशि का चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऊधमसिंह नगर जिले नारी शक्ति क्लस्टर की श्रीमती चन्द्रमणि दास को सम्मानित किया। दिनांक 12 अगस्त को चन्द्रमणि को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद का अवसर प्राप्त हुआ था।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, कुंवर प्रणव चौंपियन, राजेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, आनन्द बर्द्धन, सचिव एस. ए. मुरूगेशन एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आयी महिला स्वयं समूहों की महिलाएं उपस्थित थे।