मैं मुख्य सेवक बनकर आपकी सेवा के लिए आया हुं-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खानपुर विधानसभा क्षेत्र की 1469.25 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला, खानपुर का शिलान्यास एवं खानपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण/ शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला-खानपुर के भवन निर्माण, कुल लागत रुपये 345.53 लाख का शिलान्यास किया। उन्होंने केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में खानपुर-दल्लावाला मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार कार्य (लम्बाई 8.356 किमी, कुल लागत रूपये 869.08 लाख), सिंचाई विभाग नलकूप खण्ड हरिद्वार द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 68/2018 के अन्तर्गत नाबार्ड 24 वित्त पोषित निर्मित नवीन राजकीय नलकूप संख्या 156 एलजी, ग्राम लालचन्दवाला कुल लागत रूपये 63.66 लाख, सिंचाई विभाग नलकूप खण्ड हरिद्वार द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 68/2018 के अन्तर्गत नाबार्ड 24 वित्त पोषित निर्मित नवीन राजकीय नलकूप संख्या 157 एलजी, ग्राम बालावाली कुल लागत रूपये 63.66 लाख, सिंचाई विभाग नलकूप खण्ड हरिद्वार द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 68/2018 के अन्तर्गत नाबार्ड 24 वित्त पोषित निर्मित नवीन राजकीय नलकूप संख्या 158 एलजी, ग्राम मोहम्मदपुर खादर (इब्राहिमपुर) कुल लागत रूपये 63.66 लाख, सिंचाई विभाग नलकूप खण्ड हरिद्वार द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 68/2018 के अन्तर्गत नाबार्ड 24 वित्त पोषित निर्मित नवीन राजकीय नलकूप संख्या 159 एलजी, ग्राम डुमनपुरी कुल लागत रूपये 63.66 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर विधायक खानपुर कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन ने मुख्यमंत्री को साफा व मुकुट पहनाकर तथा तलवार भेंट कर स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा डा0 धन सिंह रावत एवं स्वामी यतीश्वरानंद का एक विशाल पुष्प माला पहनाकर भव्य स्वागत किया तथा मा0 मंत्रीगणों का भी साफा व तलवार भेंट कर की।
कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण करने के पश्चात आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला, खानपुर के शिलान्यास की सबको बधाई दी। उन्होंने घोषणा की कि राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला, खानपुर में छात्र एवं छात्राओं दोनों के पठन-पाठन की व्यवस्था होगी। उन्होंने गिद्धावाली में बाणगंगा के घाट पर मिनी पुल का निर्माण, हस्तमौली के सोलानी नदी घाट पर मिनी पुल का निर्माण, शेरपुर बेला में गंगा घाट पर मिनी पुल का निर्माण तथा दूषित पेयजल से मुक्ति हेतु 60 हैंड पम्प लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी के लिये रास्ते की बात कही गयी है, उसके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ज्यादा बोलना नहीं है बल्कि काम करके दिखाना है। हरिद्वार के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड़, दिल्ली के लिए हाइवे बन रहा है। उन्होंने कहा कि हम जिस योजना का शिलान्यास करेंगे, उसका लोकार्पण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी घोषणा हम करेंगे, उसे अधूरी नहीं छोड़ेगे, कोरा आश्वासन नहीं देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है तथा हम नो पेंडेंसी के आधार पर सरकार चलायेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या हमारे पास आयेगी हम उसका निराकरण करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे नजदीक वही होगा, जो जनता के नजदीक होगा। उन्होंने कहा कि जिस स्तर की समस्या हो, वह उसी स्तर पर सुलझनी चाहिए तथा निचले स्तर की समस्या शासन स्तर तक नहीं पहुंचनी चाहिए तथा इसके लिए हम रोस्टर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक कार्यालय दिवस में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अधिकारीगण जनता की समस्याओं को सुनकर, उनका निराकरण करेंगे, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा तथा कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड की प्रत्येक समस्या के बारे में जानकारी है। वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले चार महीनों में वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लेगें। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को वात्सल्य योजना, महालक्ष्मी किट योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त 24000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त से इस संबंध में विज्ञापन निकलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो युवा अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए हम कैम्प लगायेंगे तथा कैम्प में प्राप्त आवेदनों में जो कमी होगी, उसे मौके पर ही दूर किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित जनमानस को अवगत कराया कि कोरोना काल को देखते हुए विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन हेतु एक वर्ष की आयुसीमा में छूट दी गयी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16000 लोगों को मकान देने का कार्य किया है। सड़कों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लक्सर से बालावाली के लिए 14 करोड़ रूपये तथा क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु कुल 32 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए हैं।
कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने कहा कि एक साल में यह डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक कॉलेज में प्राचार्य, शिक्षक, कॉलेज भवन आदि की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे शैक्षिक कार्यों में व्यवधान न पड़े। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में 4 लाख बच्चे पढते हैं, जिनके लिए कॉलेज में फ्री वाई-फाई की व्यवस्था की जा रही है।
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि आज बड़ी खुशी का दिन है। आज इस क्षेत्र के अन्दर एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो रही है, जिसमें सबको शिक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
विधायक खानपुर कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन ने मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र की सड़क, बिजली सहित विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र में आशा वर्करों की नियुक्ति करने, निराश्रितों को मकान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
विधायक लक्सर संजय गुप्ता ने कहा कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, हम इसका पुराना गौरव इसे वापस दिलाएंगे। उन्होंने क्षेत्र में गन्ना अनुसंधान केन्द्र खुलवाने की बात कही।
वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी ने खादर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की ओर उपस्थित गणमान्य अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि दल्लावाला से रोशनाबाद के लिए बस की व्यवस्था होनी चाहिए।
इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, रूड़की मेयर गौरव गोयल, नगरपालिका अध्यक्ष, अम्बरीक्ष गर्ग, जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय, एसएसपी हरिद्वार सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस0, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार सौरभ गहरवार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

खटीमा को पीलीभीत के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की शुरु हुई कवायद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने पीलीभीत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आश्वस्त किया है। केन्द्रीय मंत्री से अपनी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने इसका अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते अपने मंत्रालय के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
यह प्रस्तावित राष्ट्रीय राज मार्ग उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उधमसिंह नगर में स्थित खटीमा नगर से उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जनपद तक बनाया जायेगा जो राष्ट्रीय राज मार्ग-74 से पीलीभीत में मिलेगा जिसकी लम्बाई लगभग 38 कि०मी० होगी, जिसका 13 कि०मी० प्रभाग उत्तराखण्ड प्रदेश एवं 25 कि०मी० प्रभाग उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
यह राष्ट्रीय राज मार्ग सितारगंज-टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 125 (नया राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 9) से खटीमा में जुड़ेगा।
खटीमा नगर से पीलीभीत की ओर राज्य मार्ग संख्या 4 दो लेन कैरिज – वे (7.00 मी0) में 13 कि०मी० लम्बाई तक पूर्व से ही निर्मित है, उसके उपरान्त मार्ग की 25 कि०मी० लम्बाई उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है जो पीलीभीत तक जाता है जिसका कैरिज वे भी दो लेन (7 मी0) है। इस राष्ट्रीय राज मार्ग के बन जाने से जनपद उधमसिंह नगर का सीमान्त क्षेत्र खटीमा, एवं जनपद चम्पावत का टनकपुर क्षेत्र एवं पिथौरागढ़ जनपद के सीमान्त क्षेत्र राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ पायेंगे। पर्यटन की दृष्टि से जनपद चम्पावत में स्थित विश्व प्रसिद्ध मॉ पूर्णागिरी धाम एवं जनपद पिथौरागढ़ होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु भी देशवासियों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी, तथा इस क्षेत्र का आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक उन्नयन तीव्र गति से होगा।
इस क्षेत्र में रुद्रपुर से सितारगंज पीलीभीत, सितारगंज से खटीमा-टनकपुर पिथौरागढ़ पूर्व से ही राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित हैं। पीलीभीत से खटीमा तक 38 कि०मी० लम्बाई में राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में घोषित हो जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र के समस्त मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रेणी में आ जायेंगे।

नरेन्द्र सिंह नेगी के जीवन चरित्र पर आधारित पुस्तक ‘‘सृजन से साक्षात्कार’’ का विमोचन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार नरेन्द्र सिंह नेगी के जीवन दर्शन कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक ‘‘सृजन से साक्षात्कार’’ का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी, मोहन उप्रेती, गिरीश तिवारी गिरदा, हीरा सिंह राणा, शमशेर सिंह, जीत सिंह नेगी, चन्द्र सिंह राही सहित प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक संस्कृति के रचनाकारों, लोक गायकों के जीवन परिचय एवं रचनाओं का अभिलेखीकरण कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा। यह कार्य सूचना विभाग अथवा संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी घोषणा की कि नरेन्द्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अपनी संस्तुति प्रेषित की जायेगी। नरेन्द्र सिंह नेगी को उनके 73वें जन्मदिन की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध लोक संस्कृति एवं सामाजिक सरोकारों को अपने गीतों एवं संगीत के माध्यम से देश व दुनिया तक पहुंचाने का कार्य नेगी जी ने किया है। वे वास्तव में समाज के सफल नायक के रूप में रहे हैं। उनके गीत राज्य वासियों को अपनी परम्पराओं से जोड़ने में मददगार रहे हैं। नेगी जी ने गढ़वाल कुमाऊं, जौनसार क्षेत्र ही नहीं पूरे उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किया है। उत्तराखण्ड की पहचान बनायी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नेगी जी अपनी विशिष्ट रचना धर्मिता से समाज को और बेहतर दिशा देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि नेगी जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सही को सही और गलत को गलत बताने का भी संदेश दिया। ऐसे प्रयासों की समाज को जरूरत भी रहती है।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में नरेन्द्र सिंह नेगी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दून विश्वविद्यालय में 25 करोड़ लागत से हिमालयन शोध संस्थान की स्थापना के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अनेक पहल की गई है।
लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का उनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका सदैव प्रयास रहा कि प्रदेश के बाहर नहीं अपने प्रदेश में रहकर अपने लोगों की दुस्वारियों एवं पीड़ा को समाज के सामने ला सकूं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वे अपने गीतों के माध्यम से समाज की सेवा करते रहेंगे। मौके पर डॉ योगेश धस्माना, डॉ. नंद किशोर हटवाल, गणेश खुगसाल गणी, संजय दरमोड़ा ने भी नेगी के कृतित्व एवं व्यक्तिव पर प्रकाश डाला तथा उन्हें शुभकामनायें दी।
इस अवसर पर दिनेश शास्त्री, विपिन बलूनी, रामचरण जुयाल, ओ.पी बेंजवाल, मनोज इष्टवाल, कीर्ति नवानी के साथ ही बड़ी संख्या में संस्कृति व सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग उपस्थित थे।

युवा चेहरे के साथ भाजपा को मिलेगी और ज्यादा विधानसभा सीटें

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 20-21 अगस्त को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। यंहा नड्डा देहरादून व हरिद्वार जनपद के पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जिनमें देहरादून के रायवाला में में सैनिकों के सम्मान व उनसे संवाद एवं हरिद्वार में संतों का आशीर्वाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उक्त जानकारी काशीपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए 70 पूर्णकालिक विस्तारकों का प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी० एल० संतोष राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने 20 और 21 अगस्त को हरिद्वार व देहरादून में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान नड्डा प्रदेश पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ-साथ सैनिक संवाद और संतो का आशीर्वाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगें।

कौशिक ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भाजपा पूरे प्रदेश में 25,000 स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार कर रही है जिनका प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण हो चुका है तथा अतिशीघ्र जिला और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही कहा रामनगर में हुए चिंतन शिविर में पार्टी ने अगामी कार्यकर्ताओं की रूपरेखा तैयार की है जिसके तहत 2365 शक्तिकेन्द्रों में कार्यक्रम आरम्भ हो चुके है।

कौशिक ने कहा कि बूथ समिति भाजपा की ताकत रही है और यही उसकी जीत का आधार है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन द्वारा 11,235 बूथ समितियों का गठन किया जा चुका है और उनके सत्यापन का कार्य चल रहा है। भाजपा में बूथ समितियां पूरे 5 वर्ष कार्य करती है। बूथ समितियों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान होता है और संवाद बना रहता है। जबकि अन्य विपक्षी पार्टियो में चुनाव से कुछ समय पूर्व ही कार्यकर्ताओं की सुध ली जाती है।

कौशिक ने कहा कि आज हमारे पास लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री है। 2022 में भाजपा 2017 से भी बड़ी विजय हासिल करेगी और 60 से प्लस विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी चुनावों में कमल के निशान तथा 60 प्लस के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी।

इस दौरान जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा, विधायक काशीपुर हरभजन सिंह चीमा, मेयर काशीपुर उषा चौधरी, कुमाऊं सह मीडिया प्रभारी रवि कुरिया, जिला उपाध्यक्ष गुरविंदर चंडोक आदि उपस्थित रहे।

नारी शक्ति के मन में जो इच्छा होती है वह साकार करती है-पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से देश के विभिन्न प्रान्तो से जुड़ी महिला स्वंय सहायता समूह के साथ मन की बात में आत्म निर्भर नारी शक्ति से सीधे संवाद कर उनके द्वारा चलाये जा रहे ग्रोथ सेन्टर एवं अन्य क्षेत्र में किये जा रहे उत्पादों व उससे होने वाली आमदनी के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होने सभी महिलाओं को आगामी रक्षाबंधन की शुभकामनाऐं व बधाई दी।
उन्होने कहा कि इस योजना से देश के 8 करोड़ बहनो को जोड़ा गया है ताकि हमारी माता-बहने आत्म निर्भर बन सकें। प्रधानमंत्री ने ग्रोथ सेन्टरो से जुड़ी महिलाओं से अपने उत्पादो को ऑनलाईन के माध्यम से कम्पनियों के साथ तालमेल बनाये ताकि उत्पादित किये गये उत्पादों को अच्छा बजार मिल सकें। उन्होने कहा कि महिलाऐं अपने-अपने क्षेत्र में जो काम कर रही है उससे अलग भी समाज के लिये कोई नया कार्य करें जैसे स्वच्छता, कुपोषण, शिक्षा, आजीविका आदि के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक महिलाऐं स्वरोजगार से जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के मन में कुछ करने का इच्छाशक्ति है तो वे कर सकती है। आप लोगों के सहयोग से आने वाले समय में भारत को पूर्ण आत्म निर्भर बनाया जा सकता है।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने आत्म निर्भर नारी शक्ति के अन्तर्गत जनपद के उदय स्वंय सहायता समूह की संचालिका चन्द्रमणी दास से बात की। संचालिका द्वारा प्रधानमंत्री से बात करते हुये बताया कि समूह में 35 महिलाएं द्वारा बेकरी में खाद्य उत्पादो को बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत अभी तक 10 लाख से अधिक का समूह को लाभ हुआ है साथ ही कोविड-19 के दौरान महिलाओं द्वारा 08 माह में मंडुऐं से निर्मित 88 हजार बिस्कुट का पैकिट तैयार कर 89 लाख 32 हजार का टर्नओवर किया है। हर्ष जताते हुये समूह की संचालिका ने कहा कि आज समूह में काम करने के कारण प्रधानमंत्री से बात करने का सौभाग्य मिला है।
इस मौके पर जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने उपस्थित समूह की महिलाओं को बधाई दी। उन्होने कहा कि हमे यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ने जनपद की महिला स्वंय सहायता समूह की महिलाओं से सीधे बात कर उन्हे बधाई व शुभकामना देते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होने कहा कि इस संवाद से महिलाओं को एक अत्मबल एवं प्रेरणा मिलेगी और वे अपना काम और अधिक उत्साह के साथ करेंगी।
इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल, मेयर रामपाल सिंह, ब्लाक प्रमुख ममता जल्होत्रा, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई, पीडी हिमाशु जोशी, डीडीओ डा. महेश कुमार सहित समूह की महिलायें आदि उपस्थित थे।

एमडीडीए की कार्रवाई, सरकारी मुकदमा दर्ज

विवादित जूता घर प्रकरण ने अब एक नया मोड़ आया है, एमडीडीए ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने तहरीर के आधार पर लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही मौके पर जूता घर को तोड़ने के दौरान जो भी व्यक्ति, संस्थाएं और राजनीति व्यक्ति मौजूद रहा है, उनकी जांच करने की बात सामने आ रही है। इस कार्रवाई के बाद नगर के कुछ लोगों में खलबली मची रही। सूत्रों के मुताबिक उन्हें अब पुलिस कार्रवाई का डर सताने लगा है।

त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में विवादित जूता घर को तोड़ने में जितनी तेजी दिखाई गई उतनी ही तेजी से एमडीडीए ने भी एक्शन ले लिया है। एमडीडीए के अवर अभियंता अनुज कुमार पांडे की तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि यह मुकदमा अभी अज्ञात के खिलाफ हुआ है, मगर पुलिस जल्द ही सीसीटीवी फुटेज व आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर नाम का खुलासा कर सकती है।

गौरतलब है कि एक कार्यक्रम में त्रिवेणी घाट जूता घर को लेकर एमडीडीए के अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी। इसके बाद स्थानीय पार्षद रीना शर्मा ने एमडीडीए, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसको तोड़ने के बजाय लॉकर के रूप में परिवर्तित करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि लाखों रुपये की लागत से बने सरकारी निर्माण को एकाएक ध्वस्त करना उचित नही है। ऐसे में इसका सदुपयोग अन्य कार्य में किया जा सकता है। मगर स्थानीय लोगों का आरोप है कि एकाएक रात्रि के समय इस जूता घर को अपनी सस्ती लोकप्रियता के चलते जेसीबी की मदद से तुड़वा दिया गया। जिसके बाद इस मामले में एमडीडीए की ओर से कड़ी नाराजगी जताई गई थी। बीते रोज एमडीडीए के अवर अभियंता अनुज कुमार पांडे ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी, वही पुलिस ने भी अज्ञात के खिलाफ लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जूता घर तोड़ने के दौरान जो भी व्यक्ति वहां मौजूद रहा, उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।

राज्य के विकास के लिए धामी ने मांगा राजनाथ सिंह का सहयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सामरिक महत्व को देखते हुए टनकपुर-बागेश्वर रेल लाईन ब्राडगेज (बीजी) की स्वीकृति के लिये रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संस्तुति करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने जखोली, रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए एमओयू में संशोधन करते हुए केन्द्रीय सहायता का भी अनुरोध किया।

सामरिक महत्व के दृष्टिगत टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यटन के विकास और सामरिक दृष्टिकोण से रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टनकपुर और बागेश्वर के बीच नैरोगेज रेलवे लाईन हेतु सर्वे का आदेश निर्गत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैरोगेज रेलवे लाईन से न तो सामरिक महत्व के मसले हल होंगे और न ही यहां की यातायात व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह लाईन ब्राडगेज में होनी चाहिये। चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने के कारण यह रेल लाईन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह नये व्यापार केन्द्रों को भी जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से उनके स्तर से भी टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज लाईन की स्वीकृति के लिये संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया।

जखोली, रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग में खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य के मध्य एमओयू किया गया था। सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराई जानी थी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए एमओयू में संशोधन करते हुए अवस्थापना विकास हेतु वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने का आग्रह किया।

हर खेत को पानी योजना में पर्वतीय राज्यों के अनुरुप हो नीति-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने और किसाऊ परियोजना का संशोधित एमओयू किए जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने कहा कि लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से जल्द वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने किसाऊ परियोजना के संशोधित एमओयू के लिये भी आश्वस्त किया। यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखण्ड में जल जीवन मिशन की जल्द ही संयुक्त समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी योजना के अन्तर्गत पर्वतीय राज्यों के लिये मानको में परिवर्तन या शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- “हर खेत को पानी“ अन्तर्गत 422 लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति निर्गत किए जाने का भी अनुरोध किया।

लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना
मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून में यमुना नदी पर स्थित 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना निर्माण हेतु सभी वांछित स्वीकृतियां प्राप्त हैं तथा वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रीमण्डलीय समिति से स्वीकृति एवं केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होते ही इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने केद्रीय मंत्री से भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति से लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की शीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने कहा कि लखवाङ बहुद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से जल्द वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी।
गौरतलब है कि जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखवाड बहुद्देशीय परियोजना (300 मेगावाट) की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 3 जनवरी, 2013 तथा निवेश स्वीकृति माह अप्रैल, 2016 में निर्गत की गयी। भारत सरकार द्वारा निर्गत निवेश स्वीकृति के अन्तर्गत परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू० 5747.17 करोड़ में से जल घटक रू0 4673.01 करोड (81.30 प्रतिशत) का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा 90ः10 के अनुपात में किया जाना है तथा शेष रू० 1074.00 करोड़ (18.70 प्रतिशत) जो कि ऊर्जा घटक है, का वित्त पोषण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा।

किसाऊ परियोजना
मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना की विद्युत घटक लागत एवं जल घटक लागत को भविष्य में परियोजना की कुल पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष क्रमशः 13.3 प्रतिशत व 86.7 प्रतिशत पर स्थिर किया जाए। उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश को बिना किसी बाधवार सीमा के अपने जलांश का उपयोग किये जाने और अपने जलांश के अनुपयोगी जल को (यदि कोई हो) किसी भी राज्य को विक्रय किया जाने की अनुमति हो। उत्तराखण्ड राज्य को पूर्व में अपर यमुना रीवर बोर्ड द्वारा आवंटित जलांश 3.814 प्रतिशत से कम न किया जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किसाऊ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु उक्त संशोधनों के साथ अंतर्राज्यीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने किसाऊ परियोजना के संशोधित एमओयू के लिये भी आश्वस्त किया।

सीएसएस-एफएमपी
मुख्यमंत्री ने केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (सीएसएस-एफएमपी) के अन्तर्गत निर्माणाधीन 12 योजनाओं के लिए अवशेष केंद्रांश 29.52 करोड़ रूपये की राशि अवमुक्त करने और 38 नई बाढ़ सुरक्षा योजनाओं अनुमानित लागत 1108.38 करोङ रूपये, की इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 12 योजनायें जिनकी स्वीकृत लागत 158.67 करोड़ रूपए के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि 29.52 करोड़ रूपये की राशि भारत सरकार के स्तर से अवमुक्त किया जाना शेष है। उपरोक्त सभी कार्यों की स्वीकृत लागत के सापेक्ष राज्यांश की सम्पूर्ण धनराशि पूर्व में ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने अवशेष केन्द्रांश की धनराशि 29.52 करोड रूपए भारत सरकार के स्तर से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 38 नई बाढ़ सुरक्षा योजनायें, अनुमानित लागत 1108.38 करोड रूपए है, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेंस प्रदान किया जा चुका है। इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस के लिये प्रस्ताव जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित है, जिन पर स्वीकृति अपेक्षित है।

पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की दुर्गम स्थिति को देखते हुए पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी योजना के अन्तर्गत पर्वतीय राज्यों के लिये मानको में परिवर्तन या शिथिलीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। सर्फेस माइनर इरीगेशन स्किम में नहरों की पुनरोद्धार/जीर्णाेद्वार, सृदृढीकरण तथा विस्तारीकरण की योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जायें। पर्वतीय क्षेत्रों में नहर निर्माण की लागत अधिक होने के कारण वर्तमान प्रचलित गाईड लाईन 2.50 लाख रूपए प्रति हैक्टेयर लागत की सीमा को बढ़ाकर 3.50 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर किया जाना चाहिए।
बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य स्थानिक आयुक्त ओमप्रकाश, स्थानिक आयुक्त डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम भी उपस्थित थे।

टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज रेल लाईन की धामी ने मांगी स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमाऊं मण्डल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किये जाने और सामरिक महत्ता को देखते हुए टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज रेल लाईन के लिये उनके स्तर से रेल मंत्रालय को संस्तुति करने का भी आग्रह किया।

कुमाऊं मण्डल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश होने के पश्चात भी राज्य के पर्वतीय दूरदराज कुमाऊं मंडल के इलाके, भौगोलिक दूरी होने के कारण सुपरस्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। राज्य के कुमाऊ मंडल में एम्स की स्थापना करने से कुमाऊं के नागरिकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों के लोगों को भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होगी। एम्स के लिए भूमि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व में भी एक राज्य में दो एम्स जैसे विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित किए गए हैं।

देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। इसके लिये जनपद देहरादून में निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति के लिये संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड के अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, स्थानिक आयुक्त डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते भी उपस्थित थे।

धामी की गडकरी से मुलाकात में राज्य को मिली कई सौगातें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखण्ड में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1000 करोड़ रूपए और केन्द्रीय सडक अवस्थापना निधि में अतिरिक्त 300 करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गङकरी जी के मार्गदर्शन व सहयोग से पिछले चार वर्षों में उत्तराखण्ड में कनेक्टीवीटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी।
केंद्रीय मंत्री नीतिन गङकरी ने कहा कि सड़कों के लिये उत्तराखण्ड राज्य की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। राज्य में रोपवे और केबिल कार के लिए भी सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अन्तर्गत राज्य सरकार के अनुरोध पर 615.48 करोड़ रूपये की लागत के 42 कार्यों को स्वीकृत किये गये थे। अब केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा इसमें 300 करोड़ रूपए और दिये जाने के प्रति आश्वस्त किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से टिहरी झील हेतु 2 लेन टनल के निर्माण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून से विश्वस्तरीय टिहरी झील जाने हेतु मसूरी-चम्बा कोटी कालोनी मोटर मार्ग के द्वारा कुल 105 किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें सम्पूर्ण मार्ग पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण लगभग 3ः30 घण्टे का समय लगता है। उक्त टनल देहरादून के राजपुर के निकट से प्रस्तावित है, जो कि टिहरी झील के निकट कोटी कालोनी में समाप्त होगी। टनल की कुल लंबाई लगभग 35 किमी० आयेगी। टनल के निर्माण की अनुमानित लागत 8750 करोड़ रूपए आयेगी।