Category: राजनीति

राफेल मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड कांग्रेस भवन में हंगामा किया। भाजपाईयों ने प्रदेश कार्यालय में घुस कई नेताओं के पोस्टर व बैनर तक फाड़ डाले। एक भाजपाई ने तो पुलिसकर्मी के थप्पड़ तक जड़ दिया।

महिला पुलिसकर्मी ने भाजपाइयों के खिलाफ धारा चौकी में तहरीर दी है। जबकि, कांग्रेस की ओर से भाजपा महानगर अध्यक्ष विनय गोयल और विधायक विनोद चमोली के खिलाफ डीजीपी को शिकायती पत्र सौंपा है। उधर, एडीजी अशोक कुमार ने मामले की जांच डीआइजी अजय रौतेला को सौंपी है। साथ ही तीन दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है।

केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर महानगर भाजपा का बुधवार को कांग्रेस भवन कूच व राहुल गांधी का पुतला फूंकने का कार्यक्रम था। दोपहर करीब एक बजे प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अगुवाई में भाजपाई नारे लगाते हुए राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन की ओर निकले। पुलिस ने पहले कनक चौक पर बेरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भाजपाई बेरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने एस्लेहॉल चौक से पहले उन्हें रोका। यहां भाजपाइयों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका।

इस बीच कुछ भाजपाई बेरिकेडिंग लांघकर कांग्रेस भवन की ओर दौड़ पड़े। पुलिस कर्मी भी उनके पीछे दौड़े तो मौका पाकर अन्य भाजपाई भी कांग्रेस भवन के गेट पर जा पहुंचे। कांग्रेस भवन में मौजूद कांग्रेसियों का इससे पारा चढ़ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा समेत अन्य कांग्रेसी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट पर आ गए। यहां दोनों दलों के लोगों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। स्थिति मारपीट तक पहुंच गई।

पुलिस ने भाजपाईयों को वापस धकेलने की कोशिश की, मगर भाजपाई कांग्रेस भवन की ओर बढ़ते गए। इस दौरान हुई धक्का-मुक्की में धर्मपुर विनोद चमोली सड़क पर गिर गए। भाजपा महानगर महामंत्री राजेंद्र सिंह ढिल्लो को महिला पुलिस कर्मियों ने थप्पड़ जड़ दिए। राजेंद्र सिंह के हाथ में चोट लग गई। एक भाजपा महिला नेता मंजुला निगम भगदड़ के दौरान बेहोश गईं। जबकि भाजपा कार्यकर्ता जयपाल वाल्मीकि को चोट लग गई। भाजपा के तीनों नेताओं को दून अस्पताल ले जाया गया।

नेता प्रतिपक्ष डा. इंद्रा हृदयेश के सता पक्ष के लोगों के स्टिंग प्रकरण वाली बात पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि यदि उनके अंदर साहस है, तो वह परेड ग्राउंड पर बड़ी स्क्रिन लगाकर दिखाएं।

गौरतलब है कि विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था उनके पास सरकार में शामिल लोगों के परिजनों और उनके निकट अधिकारियों के खिलाफ स्टिंग हैं उन्हें यह स्टिंग मामले में जेल भेजे गए लोगों के समर्थकों ने दिए हैं। वह इन सबूतों को लोकायुक्त को ही सौंपेंगे, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर पलटवार किया था।

इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला है उन्होंने इंद्रा हृदयेश को चुनौती दी है कि वह इस स्टिंग को सार्वजनिक करें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयान को निकाय चुनाव से भी जुड़ा है उन्होंने कहा हल्द्वानी में उनके पुत्र की हार से वह बौखला गयी हुई हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में हल्का हाथ रखने की गुजारिश भी की थी। मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति पर आज भी जोर दे रही हैं और भ्रष्टाचार पर तभी काम हो सकता है जब लोकायुक्त की नियुक्ति हो पाएगी। तब मुख्यमंत्री को उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मामला ही सामने आ जाएगा।

नगर पालिका से उच्चीकृत होकर नगर निगम के पहले ही चुनाव में चुनाव आयोग की पोल खुलकर सामने आ गई। ऋषिकेश नगर निगम में पांच नाबालिगों के नाम वोटर लिस्ट में पाये गये। इनमें से दो नाबालिग ने वोट भी डाला। जबकि तीन किसी कारणवश वोट नहीं डाल सके। वहीं, कई लोगों के नाम मतदाता सूची से ही नदारद रहे।

ऋषिकेश नगर निगम के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी के सुनील नागपाल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उनका नाम दर्ज है। जबकि कमीशन द्वारा की गई वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। जबकि इससे पूर्व के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उन्होंने वोट डाला था। उन्होंने बताया कि ऐसा सिर्फ उनके ही साथ नहीं हुआ है। बल्कि कई लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को मेल के माध्यम से भेजी है।

बनखंडी वार्ड नंबर 18 के निवासी जितेन्द्र पाल पाठी के अनुसार उनके परिवार के पांच नाबालिग बच्चों को नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है। इन पांच नाबालिगों में से दो ने रविवार को मतदान केंद्र जाकर वोट भी डाला है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार से तानिया पुत्री इंद्रजीत उम्र 13 वर्ष, निखिल पुत्र हजमोह उम्र 10 वर्ष ने श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज जाकर मतदान किया। जबकि भविष्य पुत्र इंद्रजीत उम्र 10 वर्ष, अभय पुत्र हजमोह उम्र 10 वर्ष, तन्मय पुत्र इंद्रजीत उम्र 09 वर्ष किसी कारण वश मतदान को नहीं पहुंच सकें। जितेन्द्र ने कहा कि इन नाबालिग बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में होने से यह बात से साफ उजागर है कि जिन कर्मचारियों की गलती से इनका नाम लिस्ट में चढ़ाया गया। वह उस समय अपने होश में नहीं होंगे। बहरहाल आयोग ने इन नाबालिगों को वोट डालने का अधिकार दिया है। तो दो ने वोट भी डाला है।

रविवार को होने जा रहे निकाय चुनावों के लिये शुक्रवार को प्रदेश भर में सार्वजनिक जनसभा, रैली, लाउटस्पीकर लगी गाड़ियां शाम पांच बजने से पूर्व बंद हो गयी। प्रदेश के कुल 2352706 मतदाता रविवार को प्रदेश के सात नगर निगम सहित 84 निकायों के प्रत्याशियों के लिये अपना मत डालेंगें। हालांकि रूड़की नगर निगम सहित आठ निकायों में चुनाव नहीं हो रहे है। इन निकाय चुनावों में कहीं तो भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। तो कहीं निर्दलीय इन दोनों पार्टियों के लिये सिर दर्द बने हुये है।

लोकसभा चुनाव से पहले इन निकाय चुनावों की अहमियत खासी बढ़ गई है, क्योंकि जिसके सिर भी जीत का सेहरा बंधेगा, वह बढ़े हुए मनोबल के साथ लोकसभा के चुनावी रण में उतरेगा। लगभग एक महीने चली निकाय चुनाव प्रक्रिया अब अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। शुक्रवार शाम पांच बजे राज्यभर के निकायों में चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रत्याशियों ने डोर टू डोर संपर्क पर पूरी तरह फोकस कर लिया है। ये निकाय चुनाव भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल हैं। भाजपा को पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली एकतरफा जीत के क्रम को निकाय चुनाव में भी कायम रखना है, तो कांग्रेस इसके ठीक उलट पिछले लगभग पांच सालों के दौरान खोई अपनी सियासी जमीन की तलाश निकाय चुनाव में कर रही है।

स्थानीय स्तर पर होने वाले निकाय चुनाव में यूं तो बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे ही ज्यादातर हावी रहते हैं, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस, केंद्र व प्रदेश सरकार के कामकाज को भी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। भाजपा अपनी केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों पर जनमत हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस दोनों सरकारों को कठघरे में खड़ा कर।

दरअसल, निकाय चुनाव के नतीजे प्रदेश की भाजपा सरकार के अब तक, लगभग बीस महीने के कामकाज के आकलन के लिए कसौटी का भी काम करेंगे। निकायों में भाजपा का वर्चस्व कायम हो गया तो यह त्रिवेंद्र सरकार के कामकाज पर मुहर की तरह होगा।

समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के भाई और दोस्त तथा विवेचक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश के बाद सरकार ने नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी याचिका को वापस ले लिया है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में न्यूज चौनल के सीईओ उमेश की अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसमें जमानत तथा प्राथमिकी निरस्त करने के साथ ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद देहरादून की निचली कोर्ट को शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करने, सरकार को बहस पूरी करने, सुनवाई के दौरान अगली तारीख ना मांगने के निर्देश दिए। साथ ही मामले में विपक्षी सीएम के भाई विरेंद्र रावत, दोस्त संजय गुप्ता तथा विवेचक को नोटिस जारी किया है।

सरकार ने उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की वजह से नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट की अनुमति संबंधी अर्जी को वापस ले लिया। कोर्ट के आदेश से इस मामले में सरकार को झटका लगा है। यहां बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट अब तक आरोपितों राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार से उनका पद छीन लिया गया है। एक महिला द्वारा संजय कुमार पर मीटू का आरोप लगाने के बाद उनसे यह पद छीन लिया गया। सूत्र बताते हैं कि महिला के आरोप मीडिया में आने के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं व संगठन की बैठक बुलाई गई। बैठक में उक्त विषय पर विस्तार से चर्चा के बाद इस निर्णय पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री व आला अफसरों के स्टिंग की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार एक चौनल के सीईओ के खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर भाजपा नेताओं के पत्र उजागर होने से पार्टी असहज स्थिति में थी। अब शनिवार को एक महिला द्वारा पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाने से पार्टी की बेचौनी और बढ़ गई। हालांकि, महिला की ओर से पुलिस में ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है।

अलबत्ता, महिला की ओर से पूर्व में मोबाइल चोरी की सूचना पुलिस को अवश्य दी गई। वहीं, चर्चा है कि इस प्रकरण के बाद पार्टी में प्रांत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक गहन मंथन हुआ। शनिवार देर शाम देहरादून में सरकार व संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भाजपा नेतृत्व ने प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार को पद से हटाने का निर्णय ले लिया। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉ. देवेंद्र भसीन ने इतना बताया कि जिस तरह से मीडिया में बात आई है, उसका संज्ञान लिया जाना स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है।

हाईकोर्ट नैनीताल ने राज्य में निकाय चुनाव कराने के आदेश दिये है। कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक सरकार को निकाय चुनावों में आरक्षण का निर्धारण करने के आदेश दिये है। कोर्ट ने आरक्षण के निर्धारण के एक सप्ताह बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है।

दरअसल, इसी साल 25 मई को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से निकायों में 11 मई का आरक्षण निर्धारण से संबंधित नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के इस फैसले को राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वह आरक्षण व परिसीमन से संबंधित अधिसूचना एक साथ नए सिरे से जारी करे।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रुड़की नगर निगम के आरक्षण को लेकर भ्रम है। शेष नगर निगमों की आरक्षण प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की प्रक्रिया सात दिन के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने महाधिवक्ता की सहमति पर रुड़की नगर निगम के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है, ताकि इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 आर, 243 यू और उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट-1959 का हवाला देते हुए कहा कि निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि राज्य की 39 नगर पालिका व नगर पंचायतों के आरक्षण का निर्धारण पहले ही हो चुका है। श्रीनगर गढ़वाल, बाजपुर पालिका के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। महाधिवक्ता की इन दलीलों के बाद खंडपीठ ने विशेष अपील को निस्तारित कर दिया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनायें दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से गहरा नाता होने की बात कही।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावशाली कार्यसाधक और वास्तविक विकास पुरुष बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर सोमवार से शुरू होने जा रहे कार्याजलि सेवा सप्ताह की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर विभिन्न सेवा कार्य होंगे। आयुष्मान भारत योजना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भेजे बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दृढ़ इच्छाशक्ति एवं विशाल व्यक्तित्व का धनी बताया। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है। भगवान केदारनाथ के प्रति उनकी गहरी आस्था है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर उसे विश्वस्तरीय धार्मिक स्थल बनाने का प्रधानमंत्री का सपना साकार हो रहा है।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से भाजपा द्वारा पूरे देश में कार्यांजलि सेवा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। यह सप्ताह 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तक चलेगा।