Category: स्वास्‍थ्य

शुभिका अर्पित और नवीन कुमार ने किया राज्य का नाम रोशन

दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य, शिक्षा, स्वास्‍थ्य

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, द्वारा आज देहरादून के सुभाष रोड़ स्थित होटल पैसेफिक में Regional Level Quiz Competition का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य सहित कुल 09 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश) के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता में 9 राज्यों के राज्य स्तर की क्विज प्रतियोगिता के प्रथम विजेता टीम, नोडल अध्यापक एवं राज्यों के SACS Official के साथ-साथ नाको, भारत सरकार के प्रतिनिधि नेशनल कन्सल्टेन्ट आई0ई0सी0 एवं मेनस्ट्रीमिंग बेंजामीन फ्रेंकलीन द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तराखंडी पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों को पहाड़ी टोपी के साथ केदारनाथ का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
Regional Level Quiz Competition का शुभारम्भ डॉ0 विनीता शाह, महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया एवं अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट किये गये। कार्यक्रम में डॉ0 आषुतोष स्याना एवं डॉ0 भागीरथी जंगपांगी, निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा विषिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। इसके पष्चात सांस्कृतिक दल हंसा नृत्य एवं नाट्य संस्था द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गयी तथा नन्दा देवी राजजात यात्रा की आकर्षक प्रस्तुति दी गयी। अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति डॉ0 अजय कुमार, द्वारा मुख्य अतिथि तथा राज्यों से उपस्थित प्रतिनीधियों एवं प्रतिभगियों का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आज इस बात की आवष्यकता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एच0आई0वी0/एड्स के प्रति इतना जागरूक किया जाय कि हम इसे जड़ से खत्म कर सके।
डॉ0 विनीता शाह, महानिदेषक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एवं उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण समिति का प्रयास है कि एच0आई0वी0 संक्रमण किसी भी व्यक्ति को न हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाये। संयमित व्यवहार करे एवं भावी पीढ़ी के लिए आदर्ष बने। श्री बेंजामीन फ्रेंकलीन, कन्सल्टेन्ट आई0ई0सी0 एवं मेनस्ट्रीमिंग, नाको भारत सरकार द्वारा रीजनल लेवल क्विज प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी दी गयी। तत्पश्चात रीजनल लेवल क्विज प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया। प्रतियोगिता 04 चरणों में प्रारभ की गयी। प्रत्येक चरण एच0आई0वी0/एड्स विषय पर 18 प्रष्न पूछे गये। अपर परियोजना निदेषक, उत्तरखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति डॉ0 अजय कुमार, कर्नल आलोक गुप्ता, एस0एच0ओ0 कैण्ट एवं अन्य अतिथियों द्वारा विजेता टीम को ट्राफी एवं प्रमाण पत्र दिये गये।
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान उत्तराखंड की कु0 शुभिका अर्पित, नवीन कुमार, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर की कु0 समाइम प्रभा एवं अभिषेक शर्मा और तीसरा स्थान राजस्थान के कु0 भूमिका कुमारी एवं कु0 श्रेया अग्रवाल ने प्राप्त किया। प्रोत्साहन पुरूस्कार उत्तर प्रदेश के आयुष कुमार भारती एवं मानस निगम द्वारा प्राप्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन योगेम्बर पॉली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉ0 नरेश चौधरी, महेन्द्र कुमार, उप निदेशक, वित्त, अनिल सती, संयुक्त निदेशक, आई0ई0सी0 सहित यूसैक्स के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

एनएचएम के तहत दो वर्षीय कार्ययोजना को भारत सरकार ने दी 1100 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति

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भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड के लिये दो वर्षीय पीआईपी को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत करीब 1100 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। जिसके तहत मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक के निर्माण की स्वीकृति के साथ ही जनपद पौड़ी में आईपीएचएस मानकों के तहत थलीसैंण व रूर्द्रप्रयाग जनपद के गुप्तकाशी में 50-50 बेड के उप जिला चिकित्सालयों के निर्माण की स्वीकृत प्रदान की गई है, जबकि एल.डी. भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर में 200 शैयायुक्त चिकित्सालय के निर्माण को मंजूरी मिली है।

नेशनल प्रोग्राम कोर्डिनेशन कमेटी (एनपीसीसी) भारत सरकार की दिल्ली में सम्पन्न बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 हेतु द्विवर्षीय पीआईपी को दे दी गई है। राज्य की ओर से एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिये आगामी दो वर्षों हेतु करीब 1100 करोड़ के प्रस्ताव की पीआईपी (प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन प्लान) भेजी गई थी। जिस पर दो दिन पूर्व नई दिल्ली में आयोजित एनपीसीसी की बैठक में कुछ संशोधनों के साथ सभी प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसके तहत जनपद पौड़ी के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक के निर्माण, थलीसैंण व गुप्तकाशी में 50-50 बेड के उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर उप जिला चिकित्सालय में 200 शैय्या युक्त अस्पताल भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जी.बी. पंत चिकित्सालय नैनीताल में टाईप-4 व टाईप-3 आवास तथा बी.डी. पाण्डेय चिकित्सालय नैनीताल में टाईप-4 आवास, ट्रांजिस्ट हॉस्टल, मेडिसिन स्टोर, कार्डिक केयर यूनिट, न्यू ओपीडी ब्लॉक व पार्किंग की स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार जनपद रूद्रप्रयाग कें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों फाटा तथा गुप्तकाशी में एक-एक एमओ ट्रांजिस्ट हॉस्टल की स्वीकृति दी गई है। जबकि टीबी सेनिटोरियम भंवाली नैनीताल व उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी में नवीनीकरण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। एनपीसीसी भारत सरकार द्वारा आगामी दो वर्षों हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नई गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 412.32 लाख, गर्भवती महिलाओं को दुर्गम क्षेत्र से रोड़ साइड एवं घर पहुंचाने के लिये 262 अतिरिक्त डोली-पालकी हेतु रू0 78.60 लाख, 34 एफआरयू के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 89.90 लाख, आशा एवं एनएनएम को एडवोकेसी टूल हेतु रू0 41.44 लाख की अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार प्रदेश में 13 वन स्टॉप सेंटर एवं 27 सीएचसी बर्थ वेटिंग होम के संचालन हेतु रू0 34 लाख की धनराशि तथा यूबीटी किट एवं ट्रेनिंग हेतु रू0 34 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

बयान
स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनएचएम के तहत आगामी दो वर्षों के लिये विभिन्न परियोजनाओं के तहत करीब 1100 करोड़ की पीआईपी भेजी गई थी, जिसको एनपीसीसी भारत सरकार द्वारा कुछ संशोधनों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। इन तमाम योजनाओं की मंजूरी के बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगां

-डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए आप भी….

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चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी माइक्रो प्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी देशों को अलर्ट जारी किया है। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने भी देश के सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिशानिर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। गाइडलाईन में साफ निर्देश किया गया है कि बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के लक्षणों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि चीन में बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के दिशानिर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जिलों को भी अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गये हैं। इसको लेकर विस्तृत गाईडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य के सभी जिला अधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जनपद में निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू रोगियों के उपचार के लिए आईसोलेशन बेड/वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रयाप्त मात्रा में व्यवस्था की जाये।

एक नजर स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड द्वारा जारी की गई गाईडलाइन पर

सीजनल इन्फ्लुएंजा, मायकोप्लाज्मा निमोनिया, SARS-CoV-2 आदि श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगों से बचाव एवं नियंत्रण विषयक।

वर्तमान में चीन देश में सीजनल इन्फ्लुएंजा, मायकोप्लाज्मा निमोनिया, SARS- CoV-2 आदि श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगियों (विशेषकर बच्चों में) की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। आगामी माहों में शीत ऋतु के आगमन के साथ ही विभिन्न श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगों यथा कोविड-19, सीजनल इन्फ्लूएंजा (H1N1, H3N2) एवं Influenza like Illness (ILI) व Severe Acute Respiratory Illness (SARI) के प्रसारण की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी कम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा DO No. T- 18015/80/2023-IDSP (Pt.1) दिनांक 25.11.2013 प्रेषित किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार इन्फ्लुएंजा / निमोनिया रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

1 :- भारत सरकार द्वारा प्रदत दिशा निर्देश “Operational guidelines for revised surveillance strategy in context of COVID-19” (संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2 :- सभी चिकित्सालयों में इन्फ्लुएंजा / निमोनिया रोगियो के उपचार हेतु पर्याप्त आईसोलेशन बेड/वार्ड, आक्सीजन बेड, आई०सी०यू० बेड, वेंटिलेटर, आक्सीजन सिलेण्डर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित रखें।

3 :- समस्त चिकित्सालयों (मेडिकल कॉलेज/जिला/बेस/संयुक्त/ सी०एच०सी०/पी०एच०सी० स्तर तक) में आवश्यक औषधियों (Oseltamivir Cap./Syp., /antibiotics etc), सामग्री (PPE, N-95 Mask, VTM etc) की उपलब्धता एवं चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाये।

4 :- चिकित्सालय एवं समुदाय स्तर पर Influenza like Illness (ILI)/Severe Acute Respiratory Illness (SARI) के लक्षणों वाले रोगियों की सघन निगरानी की जाये। उक्त सभी रोगियों का विवरण अनिवार्य रूप से आई०डी०एस०पी० के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) पोर्टल में प्रविष्ट किया जाये।

5 :- SARI के लक्षणों से ग्रसित रोगियों के Nasal & Throat Swab samples जांच हेतु निकटवर्ती मेडिकल कॉलेज जांच केन्द्रों में संदर्भित किये जायें।

6 :- समुदाय स्तर पर यदि किसी जगह ILI/SARI केस की क्लस्टरिंग मिलती है तो वहां पर जांच सुविधा की उपलब्धता एवं त्वरित नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यवाही की जाये।

7 :-आई०डी०एस०पी० कार्यकम के अर्न्तगत गठित रैपिड रेस्पान्स टीम को इन्फ्लुएंजा / निमोनिया रोग से होने वाली किसी भी असामान्य स्थिति की निरन्तर मॉनिटरिंग तथा नियन्त्रण हेतु त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जायें।

8 :- इन्फ्लुएंजा / निमोनिया सम्बंधित रोगों के संचरण से बचाव हेतु आम जनमानस में जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये

1 :- बच्चों एवं बुर्जुगों तथा किसी अन्य गम्भीर रोग से ग्रसित लोगों में विशेष सावधानी बरती जाये।

2 :- छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल / टिश्यू का इस्तेमाल करना।

3 :- साबुन पानी से हाथों को स्वच्छ रखना।

4 :- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करना।

5 :- ILI/SARI के लक्षण होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना तथा चिकित्सकीय परामर्श पर ही औषधि का सेवन करना।

नवजात शिशु देखभाल सप्ताह का प्रदेशभर में हुआ शुभारम्भ

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शिशु मृत्यु दर को कम करने में प्रयासरत स्वास्थ्य विभाग उत्तराखण्ड राज्य में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए 15 से 21 नवंबर तक ‘नवजात शिशु देखभाल सप्ताह’ मनाया जा रहा है। इसमें कंगारू मदर केयर व स्तनपान को बढ़ावा देने तथा बीमार शिशुओं की पहचान कर उचित उपचार किया जाएगा। अमनदीप कौर, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मिशन निदेशक ने घर-घर जाकर गहनता से शिशुओ के स्वास्थ जाच किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिए। इस हेतु औषधियों एवं उपकरणों के साथ साथ प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही 10 नवम्बर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक संचालित किये जाने वाले सांस अभियान की समीक्षा बैठक की गयी। अभियान का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मृत्युओ को कम करना है। उक्त बैठक में डा0 अमित शुक्ला, प्रभारी अधिकारी मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, एन0एच0एम0 के साथ-साथ समस्त जनपदों के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एवं जिला कम्युनिटी प्रबंधक द्वारा प्रतिभाग किया गया।

मातृ मृत्यु दर कम करने में सफल होता उत्तराखण्ड, मातृ स्वास्थ्य में सुधार पर सरकार का फ़ोकस

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प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का प्राथमिक फोकस बना हुआ है एवं उक्त लक्ष्य की प्राप्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन स्वास्थ्य प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जारी एस०आर०एस० सर्वे रिपोर्ट 2017-19 में वर्तमान में प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 103 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है।

मातृ और नवजात मृत्यु का संघटित रूप से सामना करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड, सरकारी दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून और तकनीकी साथी न्ै।प्क् ै।डटम्ळ के साथ प्रसभन स्थानिय स्तर पर डिलीवरी पॉइंट्स की मेंटरिंग के लिए मेंटरों की दो दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर रहा है।

इस कार्यशाला में, गाइनेकोलॉजिस्ट, महिला चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और मातृ और शिशु स्वास्थ्य के कार्यक्रम अधिकारी जैसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पेशेवरों का समूह शामिल हुआ। प्रशिक्षण के दौरान यह विशेष ध्यान और महिला और नवजात मृत्यु कम करने के लिए मातृ और नवजात की जानकारी को बढ़ाने, साझा करने और प्रसव के दौरान आदरपूर्ण देखभाल को बढ़ावा देने के एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मेनटिंग विजिट्स के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान कर रहा है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि इस कार्यशाला के दौरान प्राप्त ज्ञान और विशेषज्ञता को राज्य के स्वास्थ्य Facility में प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

कार्यशाला की शुरुआत डॉ अमित शुक्ला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मातृ स्वास्थ्य के अधिकारी, और डॉ चित्रा जोशी, दून मेडिकल कॉलेज के जनन विभाग के प्रमुख के साथ आयोजित तात्कालिक दिये गए प्रकार की लैम्प – रोशनी कर्म समारोह के रूप में हुई।

कार्यशाला के दौरान, डॉ नितिन अरोड़ा, सीनियर सलाहकार, कार्यक्रम के लक्ष्यों और प्रशिक्षण के मुख्य विषय को स्पष्ट किया और डॉ नितिन बिष्ट ने सुरक्षित डिलीवरी ऐप और गर्भाशय बैलून टैम्पोनेड (UBT) के बारे में विस्तार से व्याख्या की, जो पोस्टपार्टम हेमोरेज (PH) का प्रबंधन करने के लिए एक चिकित्सा प्रक्रिया है। डॉ चित्रा जोशी ने आदरपूर्ण मातृतव देखभाल, जन्म के आस-पास की देखभाल पर एक डिमोन्स्ट्रेशन सत्र आयोजित किया। दून मेडिकल कॉलेज के प्रतिष्ठित शिक्षक ने प्रासंगिक मातृ स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन अभ्यास और पोस्टपार्टम हेमोरेज के प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तावना की। इस कार्यशाला में, डॉ रीना पाल, डॉ गौरव मुखिजा, डॉ शिव कुमार, डॉ मीनाक्षी सिंह और डॉ नफीस फातिमा ने भाग लिया।

नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड, दून मेडिकल कॉलेज, और USAID SAMVEG के सहकारी प्रयास दर्शाते हैं कि राज्य ने मातृ और नवजात मृत्यु के खिलाफ यथार्थ कदम उठाने की प्रतिबद्धता मजबूती से दिखाई है। स्वास्थ्य पेशेवरों को नवीनतम ज्ञान और श्रेष्ठ अभिगम के साथ आदरपूर्ण प्रसव अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डॉ आशुतोष सयाना निदेशक चिकित्सा शिक्षा और डीन दून मेडिकल कॉलेज ने कहा कि हम इस प्रकार के प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं ताकि राज्य भर में आदरपूर्ण मातृतव देखभाल प्रदान की जा सकें।

हैल्थ सैक्टर सेवा का सैक्टर, आपसी समन्वय से काम करें अधिकारी-कर्मचारीः सुधांशु

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केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत अपने तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इन तीन दिनों में स्वास्थ्य सचिव ने कुमांउ मंडल की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों का निरीक्षण कर संबधित अधिकारियों को जरूरी दिषा निर्देष दिए। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा जिन चिकित्सा इकाईयों का निरीक्षण किया गया उनमें बीडी पांडेय हॉस्पिटल नैनीताल, टीवी सेंनिटोरियम भवाली, जीबी पंत हॉस्पिटल नैनीताल, सुषील तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, महिला चिकित्सालय हल्द्वानी, उपजिला चिकित्साल काषीपुर, हैल्थ वेलनेंस सेंटर खुरपा ताल सहित कई अन्य चिकित्सा ईकाइयों का दौरा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए।

इसी क्रम में आज एटीआई नैनीताल से केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने वीडियो कांन्फ्रेसिंग के जरिए राज्य स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक ली। जिसमें राज्य के सचिव स्वास्थ्य डॉ आर राजेष कुमार द्वारा राज्य में चल रही बिभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, चिकित्सा षिक्षा, आयुष्मान योजना का विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया गया। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्य में चल रही केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए उनमें तेजी लाने के निर्देष अधिकारियों को दिये।

निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देष
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा हैल्थ सैक्टर सेवा का सैक्टर है। इसमें सभी को मिलकर सेवा भाव से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों कहा प्रदेश के हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल केयर ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज व अन्य निर्माणाधीन कार्य में तेजी लाई जाये। जिससे आम जनता को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिसंबर 2023 तक निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़, उधमसिंहगनर मेडिकल कॉलेज के निर्माणकार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों से बीडी पांडेय हॉस्पिटल नैनीताल में सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के बजट की कमी आती है तो केन्द्र उसमें राज्य को पूरा सहयोग देगा। इसके साथ ही उन्होंने जीबी पंत हॉस्पिटल नैनीताल को सैटिलाइट हॉस्पिटल के रूप में बिकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाने की बात भी कही। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टीवी सेंनिटोरियम भवाली को उच्च स्तरीय टीवी एंव चेस्ट संस्थान के रूप में बिकसित करने के निर्देष भी अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही नैनीताल के गेठिया सेंनिटोरियम को मेंटल हैल्थ इंस्टीटियूषन के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही।

केन्द्र सरकार देगी पूरा सहयोग
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार पूरा सहयोग देगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के यू कोट वी पे मॉडल की प्रशंसा करते हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए उच्चतम वेतन प्रदान करने के कार्य को अत्यधिक सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से उत्तराखंड के अधिक से अधिक लोगों को मिल रहे लाभ की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों व मैदानी इलाकों में कोविड टीकाकरण सहित अन्य मैनेजमेंट में अच्छा कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधित परियोजनाएं जो गतिमान हैं, उसका विभाग द्वारा अनुसरण एवं अनुपालन किया जाए। ताकि इन योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

बैठक में डॉ. आर राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य, आषीष श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, अमनदीप कौर, अपर सचिव स्वास्थ्य, नमामि बंसल अपर सचिव स्वास्थ्य सहित सभी 13 जनपदों के अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी वर्चवल रूप से जुड़े थे।

फार्मा हब के तौर पर विकसित हो रहा है उत्तराखंडः ताजबर सिंह

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देहरादून। उत्तराखंड औषधि निर्माण में देश का प्रमुख हब बनने की दिशा में है। प्रदेश सरकार ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट के माध्यम से फार्मा सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रही है। नई औद्योगिक नीति के कारण मिले अनुकूल माहौल से राज्य में फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ा है। राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह के अनुसार फार्मा कंपनियों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। विभाग का प्रयास है कि इन कंपनियों में उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाएं निर्मित हों और साथ ही देश में कंपनियों की दवाओं का शेयर भी बढ़ें ताकि प्रदेश को अधिक राजस्व और रोजगार मिल सकें। राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने बताया प्रदेश में मुख्य तौर पर हरिद्वार, सेलाकुई और पंत नगर में ड्रग्स निर्माता फार्मा कंपनियां हैं। प्रदेश में कुल 249 फार्मा कंपनियां हैं। देश में निर्मित होने वाली कुल दवाओं के उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है।

निवेश और रोजगार की असीम संभावनाए
राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह के मुताबिक उत्तराखंड के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2022 के दौरान फार्मा सेक्टर में लगभग 15 हजार करोड़ का कारोबार किया। अहम बात यह है कि इसमें से 1150 करोड़ रुपये की दवाएं निर्यात की गयी। प्रदेश में फार्मा सेक्टर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग जुड़े हैं। इस सेक्टर में निवेश और रोजगार की असीम संभावनाएं हैं।

एकल खिड़की योजना का मिल रहा फायदा
राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने बताया औद्योगिक नीति के चलते उत्तराखण्ड राज्य फार्मा हब के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य में औषधि निर्माता फर्मों के लिए सहज वातावरण है। औद्योगिक नीति के तहत एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत उद्योगों की कंसेंट औश्र अनापत्ति प्रमाणपत्रों के आवेदन एवं निस्तारण किये जाते हैं। प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, संसाधन, सुविधाएं और माहौल है। प्रदेश में मानकों के तहत उच्च गुणवत्तापूर्ण औषधियों का निर्माण हो, इसके लिए औषधि नियंत्रण विभाग सतर्क है और समय-समय पर दवाओं की गुणवत्ता और मानकों की जांच करता है।

सब जोन ऑफिस उत्तराखण्ड में स्थापित
राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने कहा सरकार के प्रयासों से निर्माता फर्मों के आवेदनों के निस्तारण हेतु केन्द्रीय औषधि मानक संगठन के सब जोन ऑफिस उत्तराखण्ड में स्थापित करवाया गया है। फार्मा कंपनियों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया होने के कारण आवेदन की जटिलता को समाप्त किया गया है तथा उच्च गुणवत्ता की दृष्टि से समस्त अनुज्ञप्तियां भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त निरीक्षण उपरान्त ही जारी किये जा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की अनियमिताएं न रहें।

शिकायत के लिए बना है टोल फ्री नंबर
राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने कहा दिसम्बर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट में फार्मा सेक्टर को बहुत सी उम्मीदें हैं। प्रदेश में औषधि विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त किये जाने एवं किसी प्रकार की शिकायत के लिए टॉल फ्री नं. 1800 180 4246 उपलब्ध है। औषधियों के निर्धारित मूल्य पर विक्रय किये जाने के लिए यूकेपीएमआरयू सोसायटी की स्थापना भारत सरकार के निर्देशों पर किया गया है। जिसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा । इस सम्बन्ध में टॉल फ्री नं0 1800 180 4249 भी चालू कर दिया गया है। राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने कहा सामान्यतः दुरूपयोग होने वाली मनःप्रभावी औषधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा समस्त औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर एक समय पर भण्डारण किये जाने की मात्रा निर्धारित की गयी है।

राज्य में जल्द शुरू होगा यूकोटवीपे का चौथा चरणः आर राजेश कुमार

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कुमांउ मंडल के चार दिवसीय दौरे से लौटने के बाद राज्य सचिवालय में आज स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की 38वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक ली। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। राज्य के कई अस्पतालों में अभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है जिसको देखते हुए यू कोट वी पे का चौथा चरण जल्द शुरू होगा ताकि सभी जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती हो सके।

जल्द शुरू होगा यू कोट वी पे का चौथा चरण
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि प्रदेश के चिकित्सा इकाइयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु संचालित यू कोट वी पे मॉडल का चौथा चरण जल्द शुरु किया जाएगा। जिसमें सर्जन, गायनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑर्थाेपेडिक, एनेस्थेटिक, पैथोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशन, मनोवैज्ञानिक आदि पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त कर सीमांत जनपदों में आमजन को स्वास्थ्य लाभ हेतु सेवाएं दी जाएगी।

एनएचएम के कर्मचारियों को तोहफा
स्वास्थ्य सचिव ने दीपावली से पहले एनएचएम कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भ्रमण के दौरान एनएचएम कर्मियों ने स्वास्थ्य सचिव के सामने यह मांग रखी थी। जिस पर आज उन्होंने अपनी मुहर लगा दी। कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रेदश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत पात्र कार्मिकों को पितृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश व बाल दत्तक अवकाश का लाभ उत्तराखंड शासन नियमावली के अनुसार दिए जाने पर सहमति प्रदान की गई।

वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि निशुल्क जांच योजना के अंतर्गत सभी 266 जांचों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु गढ़वाल क्लस्टर के देहरादून मेडिकल कॉलेज व कुमांऊ क्लस्टर के हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की जाएगी।

बैठक में स्वाति भदौरिया मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अमनदीप कौर अपर सचिव स्वास्थ्य, सुनीता टम्टा निदेशक स्वास्थ्य, प्रभारी अधिकारी डॉ अमित शुक्ला, डॉ राजन अरोड़ा, डॉ पकंज कुमार, डॉ फरीदुज़फ़र, डॉ मुकेश रॉय, महेंद्र मौर्य राज्य कार्यक्रम अधिकारी एन.एच.एम., कविता कौशल कंसल्टेंट मानव संसाधन सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

स्वास्थ्य समाचारः राज्य सरकार निःशुल्क उपचार पर खर्च कर चुकी है 1720 करोड़ की धनराशि

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राज्य में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 9 लाख से अधिक मरीजों का मुफ्त उपचार किया जा चुका है। जिस पर राज्य सरकार ने लगभग 1720 करोड़ की धनराशि खर्च कर दी है। सरकार ने सूबे में पांच वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराने और शत-प्रतिशत लोगों की आभा आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत इस कार्य को गति दी जा रही है।

कुमाऊं मण्डल के तीन दिवसीय भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यहां मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने के लिये प्रतिबद्ध है। जिसके लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतरने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि राज्य में 9.11 लाख से अधिक लोगों का आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क उपचार किया जा चुका है जिस पर राज्य सरकार 1720 करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय कर चुकी है। इसके अलावा 2800 लाभार्थियों का कोविड व ब्लैक फंगस का उपचार भी आयुष्मान योजना के तहत किया गया जिस पर राज्य सरकार ने रूपये 27.5 करोड की धनराशि खर्च की है। राज्य में अब तक लगभग 52.66 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2024 से पहले सूबे में पांच वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का है। इसी प्रकार राज्य में लगभग 62 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) बनाये जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य में शत-प्रतिशत लोगों की आभा आईडी बनाने का है। डॉ. रावत ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रति वर्ष रूपये 05 लाख तक के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। जिसमें 26 प्रमुख बीमारियों हेतु 1671 पैकेजों के माध्यम से चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश में सूचीबद्ध अस्पतालों की कुल संख्या 248 है जिसमें 102 राजकीय व 146 निजी चिकित्सालय शामिल है। इसके अलावा इस योजना के तहत देशभर में 26 हजार से अधिक चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं, जहां पर प्रदेश का कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति निःशुल्क इलाज करा सकता है। डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश में आयुष्मान योजना का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

’आयुष्मान योजना के तहत उपचारित मरीजों का जनपदवार विवरण’
अल्मोड़ा 24382
बागेश्वर 10529
चमोली 32428
चंपावत 15063
देहरादून 250086
हरिद्वार 155793
नैनीताल 79524
पौड़ी 76478
पिथोरागढ़ 28217
रूद्रप्रयाग 19808
टिहरी 54132
यूएस नगर 134226
उत्तराकाशी 30492
कुल 9,11,158

’सूबे में 52.66 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित’
प्रदेश में आयुष्मान भव योजना के अंतर्गत पंचायत व शहरी वार्डों में आयुष्मान कार्ड तैयार कर लाभार्थियों को वितरित किये जा रहे हैं। सूबे में अब तक 52.66 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 2 लाख 66 हजार, बागेश्वर में 01 लाख 14 हजार, चमोली 02 लाख 04 हजार, चम्पावत 01 लाख 19 हजार, देहरादून 10 लाख 92 हजार, हरिद्वार 08 लाख 85 हजार, नैनीताल 05 लाख 02 हजार, पौड़ी गढ़वाल 03 लाख 83 हजार, पिथौरागढ़ 02 लाख 14 हजार, रूद्रप्रयाग 01 लाख 25 हजार, टिहरी 03 लाख 21 हजार, ऊधमसिंहनगर 08 लाख 59 हजार तथा उत्तरकाशी में 01 लाख 82 हजार कार्ड लाभार्थियों को जारी किये जा चुके हैं।

’प्रदेश में बनी 62 लाख से अधिक आभा आईडी’
उत्तराखंड में अब तक 62 लाख 14 हजार 518 लोगों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) बनाये जा चुके हैं। जिसमें देहरादून जनपद में 7 लाख 31 हजार 330, नैनीताल में 04 लाख 50 हजार 489, हरिद्वार 04 लाख 43 हजार 333, ऊधमसिंह नगर में 02 लाख 75 हजार 701, पौड़ी 02 लाख 45 हजार 425, अल्मोड़ा 01 लाख 96 हजार 431, टिहरी 01 लाख 72 हजार 40, पिथौरागढ़ में 01 लाख 54 हजार 565, चमोली 01 लाख 33 हजार 893, बागेश्वर 85 हजार 321, चम्पावत 80 हजार 91, उत्तरकाशी 74 हजार 320 तथा रूद्रप्रयाग जनपद में 66 हजार 735 आभा आईडी बनाई जा चुकी है। जबकि 31 लाख 04 हजार 844 आभा आईडी के जनपद चिन्हिकरण नहीं हो पाये हैं।

’स्वैच्छिक रक्तदान हेतु प्रदेश में 2.50 लाख लोगों का पंजीकरण’
प्रदेशभर में स्वैच्छिक रक्तदान हेतु लोग बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 02 लाख 48 हजार 713 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिये ई-रक्तकोष पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 13965, बागेश्वर 6168, चमोली 7528, चम्पावत 07024, देहरादून 32742, हरिद्वार 30758, नैनीताल 34945, पौड़ी गढ़वाल 17260, पिथौरागढ़ 28551, रूद्रप्रयाग 4255, टिहरी गढ़वाल 21655, ऊधम सिंह नगर 36476 तथा उत्तरकाशी में 7386 लोगों शामिल हैं।

बागेश्वर पहुंचे स्वास्थ्य सचिव, कहा-जिले के अस्पतालों में जल्द भरे जायेंगे रिक्त पद

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स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार अपने कुमांउ मंडल दौरे के तीसरे दिन जनपद बागेश्वर पहुंचे। स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार का आज जनपद बागेश्वर पहुंचने पर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर डॉ डीपी जोशी, डॉ देवेश चौहान एवं डॉ हरीश पोखरिया, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर द्वारा पुष्पगुच्छ भेट कर स्वागत किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं का जमीनी परीक्षण किया और सुधार के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने विधायक कपकोट सुरेश गडिया के साथ जनपद अस्पताल में लगे स्वास्थ्य चौपल में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना और तत्काल समस्याओं के निराकरण के लिए संबधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने विधायक कपकोट सुरेश गडिया, जिलाधिकारी अनुराधा पाल के साथ सीएचसी कांडा, जिला चिकित्सालय, प्रा.स्वा. केंद्र रवापखाल व सीएचसी बैजनाथ का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल के डेंगू वार्ड में मच्छरदानी सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ़ सफाई और दवा के छिडकाव की उचित व्यवस्था करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर सेंटर के कार्याे में तेजी लाते हुए डायलिसिस सेंटर के पास की खाली भूमि पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिए। उन्होंने चिकित्सालय में इमरजेंसी, दंत रोग विभाग,ईएनटी, बाल रोग विभाग, पैथोलॉजी लैब, महिला वॉर्ड में भर्ती महिलाओं एवं प्रसव से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं व भर्ती मरीजों का हाल जाना।
राजेश कुमार ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से वार्ता करने के साथ ही अस्पताल से उन्हें दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सालयों में प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जिन उपकरणों की आवश्यकता है उनके प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजे जाय। जिला चिकित्सालय में तैयार किए जा रहे अत्याधुनिक ओटी के लिए चिकित्सकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा जल्द विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती भी की जाएगी।

’हर व्यक्ति बनायें आयुष्मान कार्ड व आभा आईडी’
स्वास्थ्य सचिव ने स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी साथ ही उनसे योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान कांडा क्षेत्र के लोगों द्वारा सचिव स्वास्थ के सामने नर्सिग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मांग रखी। स्वास्थ्य सचिव ने वैलनेस सेंटरों में जाकर अवस्थपना सुविधाओं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, औषधियों एवं विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मियों की स्थिति का अवलोकन किया। स्वास्थ्य सचिव के साथ विभागीय अधिकारियों ने आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी बनाने के लिए आम लोगों को प्रेरित किया साथ ही टीबी मुक्त उत्तराखंड की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी।

’विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती’
इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने अपने टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काण्डा का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों से अस्पताल में रिक्त पदो ंके सम्बन्ध में जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव ने महानिदेशालय को अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की यथाशीघ्र तैनाती की जाए। स्वास्थ्य सचिवचिकित्सालय में लगे स्वास्थ्य चौपाल में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही तत्काल समस्यों के निराकरण हेतु सम्बन्धि प्रभारी को निर्देशित किया गया। आशाओं कार्यक्रर्ताओं द्वारा मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। स्वास्थ्य सचिव द्वारा मानदेय बढ़ाये जाने का आसवान दिया गया।

’निर्माण कार्यों पर जताई नाराजगी’
जिला चिकित्सालय, बागेश्वर में निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए, यथाशीघ्र, गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल के डेंगू वार्ड में मच्छरदानी सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ सफाई और दवा के छिडकाव की उचित व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने चिकित्सालय में इमरजेंसी, दंत रोग विभाग,ईएनटी, बाल रोग विभाग, पैथोलॉजी लैब, महिला वॉर्ड में भर्ती महिलाओं एवं प्रसव से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं व भर्ती मरीजों का हाल जाना। राजेश कुमार ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से वार्ता करने के साथ ही अस्पताल से उन्हें दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सालयों में प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जिन उपकरणों की कपकोट विधायक माननीय सुरेश गडिया द्वारा स्वास्थ्स विभाग कि प्रशंसा कि गयी व क्षेत्रीय जनता के समस्याओ को सुन उनका तत्काल निवारण किया गया।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं मंडल डॉ. तारा आर्या, सीएमओ डॉ.डीपी जोशी, उपजिलाधिकारी मोनिका, सीएमएस डॉ. वीके टम्टा, एसीएमओ डॉ.हरीश पोखरिया, डॉ. देवेश चौहान, तहसीलदार दीपिका आर्या,तितिक्षा जोशी सहित अन्य मौजूद रहे।