विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए ऋण समझौता पर हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड की विद्युत व्यवस्था तथा पावर ट्रांसमिशन की मजबूती में सुधार तथा विद्युत आपूर्ति में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक द्वारा 200 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री का भी आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने में मदद मिलेगी।
इस संबंध में नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी तथा भारत में ए.डी.बी के डिप्टी रेजिडेंट मिशन निदेशक होयुन जियोंग द्वारा ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जुही मुखर्जी ने कहा कि उत्तराखण्ड की बिजली प्रणाली के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूती तथा बिजली प्रणाली के नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोड केन्द्रों के नवीकरण, ऊर्जा के निर्वाध एकीकरण आदि में इससे सुविधा होगी तथा राज्य के निवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी।
एडीबी के डिप्टी रेजिडेंट निदेशक होयुन जियोंग ने कहा कि इस योजना के तहत 537 कि.मी. भूमिगत केबल प्रणाली, बिजली नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सब स्टेशनों के क्षमता विकास तथा विद्युत वितरण प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।

राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा में स्नातकोत्तर स्तर पर कई विषयों की होंगी कक्षाएं संचालित

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय देवीधुरा (चंपावत) में हिंदी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषयों में भी अब स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएं संचालित हो सकेंगी।
राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा (चंपावत) में स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त विषयों में पढ़ाई शुरू किए जाने की मांग स्थानीय स्तर पर युवाओं द्वारा की जा रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया था। इसी कड़ी में अब उच्च शिक्षा विभाग ने हिंदी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षायें प्रारंभ करने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।

मिनिस्टीरियल संवर्ग का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद अब राजपत्रित अधिकारी में शामिल

राज्य सरकार ने मिनिस्टीरियल संवर्ग के ’मुख्य प्रशासनिक अधिकारी’ पद को राजपत्रित अधिकारी की प्रतिष्ठा प्रदान की है।
विदित हो कि मिनिस्ट्रियल संवर्ग के द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मिनिस्ट्रियल संघ को व्यवस्था में शीघ्र बदलाव किए जाने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में राज्य शासन की ओर से इस बाबत गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के उपरांत सचिव शैलेश बगोली की ओर से इस आशय के आदेश आज जारी किए गए हैं।

यह आदेश भी हुए जारी
उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की मांग के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि कुल 25 वर्ष के स्थान पर 22 वर्ष करने का भी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

सरकार ने उद्योग नीति 2023 को निवेशकों और उद्यमियों के अनुरूप बनायाः बहुगुणा

उत्तराखंड में स्टार्टअप की ग्रोथ के अवसर पर चौथा सत्र आयोजित हुआ। कौशल विकास और सेवायोजन मंत्री डॉ सौरभ बहुगुणा ने उपस्थित निवेशकों और स्टार्ट अप उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड डेस्टिनेशन स्टार्ट अप हब के रूप में विकसित हो रहा है। युवाओं के लिए रोजगार प्रदाता के रूप में उभरने के पर्याप्त अवसर है। इसके लिए सरकार ने उद्योग नीति 2023 को निवेशकों और उद्यमियों के अनुरूप बनाया है जिससे निवेशकों के साथ ही स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को वित्तीय और मार्गदर्शन मिलता रहे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है की 10 पहाड़ी जिलों में फोकस कर विकास किया जाए। आज उत्तराखंड स्टार्ट अप के क्षेत्र में देश के पांच शीर्ष राज्यों में शुमार हो गया है। जहां 2016 में राज्य में मात्र 04 स्टार्ट अप थे वही आज राज्य ने 950 स्टार्ट अप की संख्या को पार कर दिया है। इनमें से कई स्टार्ट अप अपनी बुलंदियों पर पहुंचकर नए स्टार्ट अप की भी मदद कर रहे है। नई स्टार्ट अप पॉलिसी 2023 के तहत नए इनक्यूबेशन सेंटर खोलने पर 01 करोड़ तक का सहयोग किया जायेगा वही अवस्थित इनक्यूबेशन सेंटर के विस्तार हेतु 50 लाख तक का सहयोग भी मिलेगा।

सरकार ने ड्रोन के प्रोमशन और प्रयोग की पॉलिसी 2023, डाटा सेंटर उत्तराखंड सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2023, आई टी/ आईटीईइस उत्तराखंड सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2023 को हाल ही में बनाया है। हमें विश्वास है कि समस्त निवेशकों और उद्यमियों को राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरेंस से आसानी होगी। उन्होंने निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर शासन प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया।

उत्तराखंड किस तरह हब के रूप में विकसित हो रहा है, इस पर पैनलिस्ट ने विस्तार से चर्चा की। कहा की उत्तराखंड में अच्छा व्यवसाय माहौल, सरकार का सहयोग और ईको सिस्टम है। सरकार वित्तीय सहयोग के साथ ही अपना मार्गदर्शन भी देती है जो कि कुशल व्यवसाय के लिए जरूरी है। विशेषकर उन स्टार्ट अप को सहयोग दिया जा रहा है जो किसी कारणवश चल नहीं पाए। उन्होंने नए स्टार्ट अप कर्ताओं से अपने प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का शॉर्ट कट न अपनाने, प्रोजेक्ट की वित्तीय वायाबिलिटी को समझने के गुर दिए। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से बढ़कर 10 ट्रिलियन होगी।

सत्र में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड के एसोसिएट प्रोफेसर उदित शर्मा, ग्लोबल एसवीपी से डा सुबी चतुर्वेदी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से डा अमन मित्तल, लॉग 9 से अक्षय सिंघल, कमर्शियल काउंसलर अजय सिंह मौजूद थे।

कार्यों में तेजी लाने के लिए सप्ताह में दो बार हो समीक्षा

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कार्यों में तेज़ी लाने के लिए सचिव स्तर पर सप्ताह में 2 बार बैठक कर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों के अनुमोदन के लिये डेडिकेटेड टीम लगाई जाए ताकि फ़ाइलों के पारगमन में अत्यधिक समय न लगे।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में पुस्तकालयों के निर्माण पर अधिकारियों को शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के पुस्तकालयों को मजबूत किया जाए। साथ ही जहां उपलब्ध नहीं हैं वहां नए तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकालयों का लाभ स्थानीय लोग भी उठा सकें इसके लिए पुस्तकालय की एंट्री विद्यालय के बाहर से दी जाए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी भूमि के उपयोग के लिये अगले 30 से 50 वर्षों का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग अगले 50 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से मास्टर प्लान बना लेंगे तो भूमि का उचित रूप से उपयोग हो सकेगा। इससे विभागों की भविष्य की आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की उपयोगिता प्रमाणपत्र भी समय से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये। कहा कि जिन विभागों का बजट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, विभाग तेज़ी से कार्यों को पूरा कर उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएँ।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव दिलीप जावलकर, रवीनाथ रमन, एच.सी. सेमवाल, विजय कुमार यादव, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, नितिन भदौरिया एवं अमनदीप कौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

होमगार्ड को भी मिलेगा पुलिस की तरह कई सेवाओं का लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड में शामिल होकर रैतिक परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवान राष्ट्रसेवा का अद्वितीय उदाहरण है। रैतिक परेड में जवानों द्वारा मोटरबाईक पर साहस, कौशल एवं सन्तुलन के प्रदर्शन की सराहना करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जवान हमारे सहयोगी हैं, और विभिन्न नागरिक सेवाओं में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में उनका योगदान रहता है। होमगार्ड्स के जवानों को कड़ी धूप सहित बरसात और कड़कड़ाती ठंड में यातायात एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए उन्होंने देखा है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि होमगार्ड्स विभाग में शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु ‘इण्डोर फायरिंग रेंज’ को प्रेमनगर में उपलब्ध विभागीय भूमि पर निर्माण किया जायेगा। होमगार्ड्स जवानों को वर्षभर में 12 आकस्मिक अवकाश दिये जायेंगे। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की कम्पनी कार्यालय/ट्रांजिट कैम्प/इमरजेन्सी सर्च एवं रेस्क्यू सेंटर हेतु भवन निर्माण किया जाएगा। विभागीय मोटर साईकिल दस्ते हेतु मोटर साइकिल क्रय की जाएंगी। पुलिस कार्मिकों एवं एन०डी०आर०एफ० की भांति उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ड्यूटीरत होमगार्डस स्वयं सेवकों को प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोविड महामारी हो, कोई वीआईपी कार्यक्रम हो या फिर कांवड़ या अन्य बडे आयोजन, होमगार्ड्स जवान जिस निष्काम सेवा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, वो अभूतपूर्व है। होमगार्ड्स जवानों का एक ही मंत्र रहा है, ‘जहां कम वहां हम’ इसी संकल्प के साथ, प्रदेश के विकास में भी अपनी भागेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड्स की सुविधा के लिए छोटे हथियारों जैसे पिस्टल आदि को क्रय किये जाने हेतु भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस वर्ष होमगार्ड्स के लिए सेना के जवानों की तर्ज पर सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी शुरू की है, जिसके लिए होमगार्ड्स का स्पेशल कार्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही होमगार्ड विभाग में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों तथा जनसामान्य की सहायता के लिये “द्रुत” मोबाईल एप्लिकेशन बनाया गया है, जो अत्यंत ही सराहनीय कदम है। यह ऐप शुरू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला प्रदेश है। राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी होमगार्ड्स स्वयंसेवकों हेतु पूरे सेवाकाल में छः माह के चिकित्सा अवकाश की भी संस्तुति की गई है। राज्य में प्रथम बार महिला एवं पुरूष होमगार्ड्स को आत्मरक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसी वर्ष होमगार्ड द्वारा विभागीय बैंड ‘‘मस्का बाजा’’ की भी स्थापना की गई जो एक सराहनीय प्रयास है। राज्य में ‘होमगार्ड्स हेल्प डेस्क’ भी बेहतर कार्य कर रही है। हाल ही में हरिद्वार गंगा आरती में शामिल होने आए एक परिवार का नन्हा बालक अपने परिजनों से बिछड़ गया था, होमगार्ड हेल्प डेस्क ने तुरंत उसे ढूंढ कर परिजनों को सौंपा,यह अत्यंत सराहनीय प्रयास था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में ही राज्य में 330 महिला होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रशिक्षण के बाद वे जल्द ही संगठन में अपना योगदान देंगी। अब 300 पुरुष होमगार्ड जवानों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स के जवानों और अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि उनके बेहतर जीवन के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्डस के जवान समर्पण भाव और कर्तव्य पालन से राज्य और देश की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तराखण्ड राज्य के विकास तथा कानून व्यवस्था एवं शान्ति स्थापना के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए बनाई गई प्रशिक्षण पुस्तिका, आपदा एवं बचाव कार्य के लिए बनाए गए होमगार्ड विभाग के द्रुत एप का विमोचन तथा विभिन्न कार्यों के लिए ट्रांजिट कैंपों के लिए भूमि पूजन, केंद्रीय प्रशिक्षण में ऑब्सटेकल ट्रैक का लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री द्वारा अमिताभ श्रीवास्तव डिप्टी कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स, राजीव बलोनी डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड को राष्ट्रपति से सराहनीय एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्राप्त मेडल एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया।
इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, सविता कपूर, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर.के.जैन, उत्तराखण्ड मण्डी परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल डब्बू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी, कार्यवाहक डी.जी.पी. अभिनव कुमार, कमांडेंट जनरल होमगार्ड केवल खुराना सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसम्बर को एफआरआई, देहरादून में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर को कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बनाये गये मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्यक्रम आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों और सौन्दर्यीकरण के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए बड़ी समिट है। अभी तक ढ़ाई लाख करोड़ से अधिक के करार हो चुके हैं। करारों की ग्राउडिंग के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश आने से स्थानीय लोगों के रोजगार में तेजी से वृद्धि होगी। राज्य में ऐसे करारों को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है, जिनसे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।
निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगोली, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, सचिव विनोद कुमार सुमन, एडीजी ए.पी अंशुमन, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका,महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, एसएसपी देहरादून अजय कुमार एवं आयोजन के कार्यों में लगे अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मोदी के करिश्माई नेतृत्व ने दिलाई सफलता-अग्रवाल

क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तीन बड़े राज्यों में भाजपा को मिली जीत पर जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी कर मंत्री डा. अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को मिष्ठान खिलाकर बधाई भी दी।
दून तिराहे पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डा. अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ‘मोदी फैक्टर’ प्रमुख कारण रहा है। कहा कि तीन बड़े राज्यों में मिली जीत की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। डा. अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में चार जातियों नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया।
डा. अग्रवाल ने कहा कि आज देश का युवा पीएम मोदी से उम्मीदें कर रहा है, यही कारण है कि तीनों बड़े राज्यों में जीत का आधार प्रथम बार वोट दे रहे युवाओं पर भी रहा। कहा कि युवाओं का मानना है कि बीजेपी की सरकार युवा हितैषी होती है। युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है।
डा. अग्रवाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश की बेटियों-बहनों के मन में एक नया विश्वास भाजपा सरकार में एक नई बुलंदी मिलने को लेकर जागा है। कहा कि आज महिलाओं का मानना है कि बीजेपी ही नारी सुरक्षा, सम्मान और गरिमा की गारंटी है।
डा. अग्रवाल ने कहा कि बीते दस सालों ने भाजपा की सरकार ने बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया है। यही कारण रहा कि चुनाव में देश की बहन-बेटियों ने भाजपा की विजय की जिम्मेदारी उठाई।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा, मंडल अध्यक्ष सुमित पंवार, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कविता शाह, मडल अध्यक्ष महिला मोर्चा माधवी गुप्ता, मण्डल महामंत्री पवन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष दिनेश सती, जितेंद्र अग्रवाल, मनोज ध्यानी, चेतन शर्मा, राधे जाटव, अनिल ध्यानी, मेजर गोविंद सिंह रावत, दीपक बिष्ट, रमेश अरोड़ा, राजपाल ठाकुर, पार्षद प्रदीप कोहली, पूर्व पालिका अध्यक्ष शम्भू पासवान, विनोद भट्ट, रूपेश गुप्ता, हरीश तिवाड़ी, राकेश पारचा, नंद किशोर जाटव, जिला कार्यालय प्रभारी देवदत्त शर्मा, भावना किशोर गौड़, सुरेंद्र कक्कड़, सुधा असवाल, रीता गुप्ता, राजबाला पाल, गुड्डी कालूड़ा, निवेदिता सरकार, आशा शुक्ला, रुचि जैन, संगीता, रेखा चौबे, अभिनव पाल, राकेश पाल, गोपाल सती, रंजन अंथवाल, शशि मिश्रा, अविनाश भारद्वाज, मोहित, रोशन, कृष्णा, रवि, माहिर रवि कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

680 करोड़ के निवेश के साथ 2290 नये रोजगार होंगे सृजित

राज्य में प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थाओं में दी जा रही शिक्षा की पहुंच साधन विहीन छात्रों को भी हो सके इसके लिए आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत निजी विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार की निवेश नीति के अन्तर्गत नये स्कूल (डे/बोर्डिंग) खोले जाने हेतु सोमवार को राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सभागार में सचिव विद्यालय शिक्षा रविनाथ रामन की अध्यक्षता में में बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में निजी विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों के द्वारा की गयी पृच्छा पर सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रामन एवं श्री बंशीधर तिवारी महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा उसका समाधान दिया गया तथा तदनुसार उनके द्वारा बोर्डिंग एवं डे स्कूल अलग-अलग स्थानों पर खोले जाने की सहमति दी गयी। निजी विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों के सहमत होने पर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड बंशीधर तिवारी द्वारा राज्य सरकार की ओर से एवं इच्छुक विद्यालय के प्रतिनिधि के साथ सचिव विद्यालयी शिक्षा की उपस्थिति में समझौता ज्ञाप पर हस्ताक्षर किये गये।
इस सम्बन्ध में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों/संचालकों को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए भूमि बैंक बनाया गया है जिसका लाभ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अन्तर्गत निवेश पर मिल सकता है। इस इस कार्य को मूर्तरूप देने का उत्तरदायित्व विभाग द्वारा डॉ० मुकुल कुमार सती, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को दिया गया था तथा उनके द्वारा निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों/संचालकों के साथ समन्वयन करते हुए इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में कुल 13 निजी विद्यालयों के साथ प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 वीं तक के विद्यालय खोले जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया जिसमें लगभग 680 करोड़ का निवेश तथा 2290 नये रोजगार सृजन प्रस्तावित हैं। उक्त नये विद्यालयों को खोले जाने हेतु निजी विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों के द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर आदि जनपदों के लिए सहमति दी गयी है तथा 2 वर्ष की अवधि में विद्यालय प्रारम्भ कर लिए जाने का भी आश्वासन दिया गया है।
महानिदेशक शिक्षा ने बताया कि राज्य में प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जा रही स्कूली शिक्षा की उपलब्धता प्रायः असमान रही है तथा यह केवल घनी आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गयी है। परिणामस्वरूप साधन विहीन छात्रों की पहुँच इन विद्यालयों तक नहीं हो पाती है तथा कुछ सीमा तक राज्य में पलायन को बल मिला है।
इस अवसर पर निजी विद्यालयों की ओर से डीएस मान, राकेश ओबेराय, गगनजीत जुनेजा, संजय सेठी, भूपेश सिंह, मीता शर्मा, शरद, प्रेम कश्यप एवं विभागीय स्तर से मदन मोहन जोशी उप राज्य परियोजना निदेशक, मुकेश कुमेड़ी समन्वयक, हिमांशु रावत आदि उपस्थित रहे।

सीएम धामी ने हरिद्वार के सौंदर्यकरण के लिए की कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान हर की पैड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की प्राचीन व पौराणिक शक्ति पीठां से सीधा सम्बन्ध रखने वाले सतीकुण्ड को शीध्र ही विश्व स्तरीय संरचना देकर भव्य स्वरुप में विकसित किये जाने, हर की पैड़ी में गंगा आरती के दौरान लाईट, साउंड व लेजर शो के माध्यम से गंगा के अवतरण का तीर्थ यात्रियों के बीच प्रदर्शन की व्यवस्था किये जाने, हरकी पैड़ी के आस-पास के सभी पुलों पर फसाड़ लाईटिग की व्यवस्था किये जाने की घोषणएं की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर क्षेत्रांतर्गत हर की पैड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु कई सौगाते दी। उन्होने कहा कि प्राचीन शक्ति पीठो से सीधा सम्बन्ध रखने व हिन्दु धर्म के प्रसार के पुरातन केन्द्र के रुप में प्रसिद्व स्थाल सतीकुण्ड को शीघ्र ही विश्वस्तरीय संरचना के तहत भव्य रुप दिया जायेगा। उन्होने गंगा आरती के दौरान हर की पैड़ी पर एकत्र होने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए गंगा अवतरण के दृश्य को लाईट, साउंड व लेजर शो के माध्यम से गंगा आरती को और अधिक भव्य रुप दिये जाने की बात कही। उन्होने कहा कि हरकी पैड़ी पर गंगा आरती के दौरान प्रत्येक दिन गंगा अवतरण के दृश्य का लाईट, साउंड व लेजर शो के माध्यम से प्रदर्शन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने हर की पैड़ी के आस-पास के सभी पुलों पर फसाड़ लाईटिगं की व्यवस्था किये जाने की बात कही। कहा कि हरकी पैड़ी के आसपास के पुल केवल कुम्भ के दौरान ही प्रकाशमान होते हैं। जबकि यहां तीर्थ यात्रियों का वर्ष-भर आना-जाना लगा रहता है, इसलिए हर की पैड़ी के आस-पास के सभी पुलों को प्रतिदिन शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनी फसाड़ से प्रकाशमान किये जायेंगे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी परमेन्द्र डोभाल, वीसी एचआरडीए अंशुल सिंह, सीडीओ प्रतीक जैन, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, अध्यक्ष बीजेपी संदीप गोयल सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि व तीर्थ यात्री उपस्थित रहे।