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लाल चौक पर तिरंगा फहराने में इसबार मिलेगी कामयाबी!

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गुजरात मे अहमदाबाद की 14 साल की मुस्लिम बच्ची ने ऐलान किया है कि इस राखी के दिन वह श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगी। एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए तंजीम मेरानी ने कहा कि मैं राखी का त्योहार जवान भाइयों के साथ मनाने वाली हूं और जवानों को राखी भी बांधूंगी।
तंजीम ने बताया, पिछले साल उसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था और जिस पर उसने वहीं पर तिरंगा फहराया था। तंजीम का कहना है कि इस साल वह लाल चौक पर तिरंगा फहराकर ही रहेगी। उसका कहना है कि इस बार मैंने रक्षाबंधन का दिन इसलिए चुना है क्योंकि यह भाई-बहन का त्योहार है। राखी का यह त्योहार मैंने सेना के जवान भाइयों के साथ मनाने का संकल्प लिया है।
तंजीम की इस कोशिश में परिवार का भी पूरा समर्थन है। तंजीम के पिता बताते है कि मुझे भी लगता है कि कश्मीर जाने के लिए यह सही वक्त नहीं है, लेकिन सही वक्त के लिए हम कब तक इंतजार करें? किसी न किसी को तो इस दिशा में पहल करनी ही होगी जैसे इस बार मेरी बेटी ने यह शुरुआत की है। मैं अपनी बेटी की कोशिश के साथ खड़ा हूं। यह एक त्योहार है और इसें हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
गौरतलब है कि पिछले साल भी तंजीम श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहती थीं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कारण सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी। इस वजह से तंजीम को लाल चौक पर तिरंगा लहराने की अनुमति नहीं मिल सकी थी।

गिलानी के बेटे की मांग, आने जाने का खर्च दे एनआईए

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टेरर फंडिंग के सिलसिले में दिल्ली बुलाये गये हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम ने भारत सरकार से अजीब मांग की है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का छोटा बेटा नसीम गिलानी की मांग है कि जम्मू-कश्मीर सरकार उसे श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से वापस श्रीनगर जाने का खर्च दे। अंग्रेजी वेबसाइट एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए चीफ शरद कुमार तब आश्चर्यचकित रह गये जब उनके डेस्क पर अलगाववादी नेता नसीम गिलानी की ओर से एक पत्र आया। जम्मू कश्मीर के शेर ए कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नसीम गिलानी ने इस पत्र के जरिये कहा है कि एनआईए को सीधे उसे समन भेजने के बजाए यूनिवर्सिटी को भेजना चाहिए, ताकि वो दिल्ली आने जाने का खर्चा विश्वविद्यालय से ले सके। नसीम गिलानी ने कहा कि एनआईए को समन मेरे विश्वविद्यालय को भेजना चाहिए ताकि मैं महंगाई और ट्रेवलिंग एलाउंस ले सकूं। फिलहाल एनआईए ने नसीम की इस अपील को मान लिया है कि लेकिन उन्हें लगता है कि नसीम की इस मांग का मकसद कुछ और है।
बता दें कि टेरर फंडिग के इस केस में एनआईए ने लगभग आधा दर्जन अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया है। इसमें सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद शाह भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीम गिलानी चाहता है कि यूनिवर्सिटी के जरिये समन मिलने पर वो ऐसी स्थिति पैदा कर दे ताकि एनआईए उसे पूछताछ के लिए अल्ताफ अहमद शाह के आमने-सामने ना ला सके। इस मामले में नसीम गिलानी का बड़ा भाई नईम गिलानी भी एनआईए के रडार पर है, लेकिन समन भेजे जाने के बावजूद बीमारी का बहाना बनाकर वो एनआईए के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ है।
बता दें कि हुर्रियत नेताओं पर आरोप है कि इन लोगों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों हिज्बुल मुजाहिद्दीन और लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर कश्मीर घाटी में हिंसा और हंगामा करने के लिए पाकिस्तान से फंड लिया। एनआईए ने इसी मामले में हुर्रियत के नेताओं को गिरफ्तार किया है। एनआईए को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान ऐसा सबूत मिलेगा जिससे सैयद अली शाह गिलानी पर भी मुकदमा चलाया जा सके। खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के दौरान इस मामले में गिरफ्तार शबीर शाह ने गिलानी की ओर इशारा किया है और कहा है कि पाकिस्तान से आने वाले फंड का बड़ा हिस्सा गिलानी के पास जाता था। जांच एजेंसियां अब इस मामले में सबूत इकट्ठा कर रही हैं।

पांच सौ का नोट दो और लाखों कमाओ

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नोटबंदी के दौरान मार्केट से बाहर किए गए 500 रुपए के कई पुराने नोट एक लाख रुपए से भी ज्‍यादा कीमत में बिक रहे हैं। इन नोटों को ईबे.कॉम पर ऑनलाइन ऑक्‍शन में डाला गया है। ये नोट अपने खास लकी नंबर के चलते इतनी ऊंची कीमत पर बिक रहे हैं। सबसे ज्‍यादा कीमत 786 नंबर वाले नोटों की है। इस नंबर के 500 रुपए के एक नोट की कीमत तो 1 करोड़ रुपये लगाई गई। एक ओर तो सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सरकार ने इसके लिए एक नया कानून भी बनाया है। जिसके तहत आप पुराने 10 के नोट अपने पास रख सकते हैं। ज्‍यादातर लोगों ने ये 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा भी कर दिए थे। अगर गलती से आप के पास कोई नोट बच गया है तो आप के पास लखपती बनने का सुनहरा मौका है।
शर्त ये है कि आपका यह नोट कुछ खास होना चाहिए। ऑनलाइन साइटों पर आप नजर डालें तो 500 रुपए के कई पुराने नोट बिकने के लिए डिस्‍प्‍ले किये गये हैं। ये नोट अपने खास नंबर जैसे 1234 या 420 या 786 के चलते ऊंची कीमत में बिक रहे हैं। 786 नंबर वाले 500 रुपये के नोटो की कीमत 1 करोड़ रुपये तक लगाई गई है। कुछ नोट 1 लाख रुपए के आसपास हैं। मार्केट में आए 500 रुपए के नए नोट भी सेल के लिए रखे गए हैं। आरबीआई की ओर से पहले से जारी किए गए नोट भी सेल पर रखे गए हैं। इसमें अशोक स्‍तंभ से जुड़ नोटों के अलावा 1 रुपए और 2 रुपए के वो नोट भी शामिल हैं जो अब बिकने बंद हो गए हैं।

पनामा पेपर्सः 500 भारतीय हस्तियों के नामों पर कब होगी कार्रवाई

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पनामा पेपर्स में 500 भारतीय हस्तियों के नामों का खुलासा हुआ जिन्होंने टैक्स चोरी और काला धन सफेद करने के लिए टैक्स हैवन माने जाने वाले देशों में धन का निवेश किया। इस सूची में देश के कई जानेमाने उद्योगपतियों, फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों का भी नाम आया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पंचकूला, देहरादून, वडोदरा और मंदसौर के व्यापारियों के नाम भी दस्तावेजों में हैं।

कई विदेशी हस्तियों के भी नाम
पनामा की विधि फर्म मोजैक फोंसेका के लीक हुए टैक्स दस्तावेजों से दुनिया की कई प्रमुख हस्तियों के नाम हैं। इनमें रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के करीबियों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (दोषी करार), मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो, लीबिया के पूर्व शासक कर्नल गद्दाफी समेत कई हस्तियों के नाम हैं।
सउदी अरब के किंग सलमान बिन और अजरबैजान के राष्ट्रपति के बच्चों ने भी टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर देशों में कंपनियां बनाई हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के परिवार का ऑफशोर खातों से संबंध है। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पिता का भी इसी तरह के खातों से संबंध है।

खुलासा दर खुलासा
1.15 करोड़ टैक्स दस्तावेज लीक हुए हैं पनामा पेपर्स के
128 बड़े नेताओं ने अपनी संपत्ति छुपाने और कर बचाने के लिए टैक्स हैवेन देशों की मदद ली।
35 देशों में दफ्तर हैं मोसैक फॉन्सेका लॉ फर्म के जो लीक दस्तावेजों की जांच कर रहा है।
78 देशों की 109 मीडिया कंपनियों के पत्रकारों ने दस्तावेजों की जांच की है।
2.6 टेराबाइट डेटा सामने आया है पेपर लीक में जो लगभग 600 डीवीडी में आ सकता है।
1977 से लेकर 2015 तक लगभग 40 वर्षों का डाटा जांच में सामने आया है।

पनामा में विदेशी निवेश पर टैक्स नहीं
पनामा जैसे देश में विदेशी निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता। पनामा में दो तरह के कर वसूले जाते हैं। एक टेरेट्रियल टैक्स सिस्टम दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स सिस्टम। रेसिंडेंट और नॉन रेसिडेंट कंपनियों से तभी टैक्स वसूला जाता है, जब आय देश में ही हुई हो।

40 लाख जनसंख्या है पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है।
3.50 लाख से ज्यादा गोपनीय कंपनियां हैं स्थापित की गई हैं पनामा में
25 फीसदी टैक्स लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स सिस्टम में।
1.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा टैक्सेबल रेवेन्यू उन पर अल्टरनेटिव टैक्स लग सकता है।
1.168 फीसदी टैक्स लगेगा उनके कुल टैक्सेबल आय पर ज्यादा से ज्यादा।
25 फीसदी टैक्स लग सकता है नेट टैक्सेबल आय पर।

आधार लिंक नही कराने पर एक अगस्त ने राशन नही

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की नई व्यवस्था के तहत एक अगस्त से सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा, जिन्होंने अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करा लिया है। फिलहाल विभाग आधार न देने वाले उपभोक्ताओं का राशन अपने पास रखेगा और यदि उपभोक्ता जल्द आधार कार्ड जमा कराते हैं तो उन्हें राशन आवंटित कर दिया जाएगा।
आपूर्ति विभाग पिछले दो साल से राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी कर रहा है। अब शासन से निर्देश जारी होने के बाद विभाग ने इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। उपभोक्ताओं को अपने आधार कार्ड जमा करने के लिए जुलाई तक का समय दिया गया है। देहरादून जिले में कुल चार लाख राशन कार्ड हैं। इनमें से 2.60 लाख कार्डधारक आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। जबकि 1.40 लाख कार्ड ऐसे हैं जिसमें या तो सिर्फ मुखिया का ही कार्ड जमा हो पाया है या किसी ने भी जमा नहीं किया।

16 तारीख तक राशन अनिवार्य
जिला आपूर्ति विभाग ने खाद्यान्न आवंटन के लिए समय सीमा तय कर दी है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को हर हाल में माह की 16 तारीख तक पूरा खाद्यान्न आवंटित कर दिया जाएगा। यदि कोई डीलर तय समय में राशन नहीं बांटता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह की 23 तारीख से अगले माह 10 तारीख तक राशन डीलर गोदाम से गेहूं, चावल सहित पूरे खाद्यान्न का उठान करेगा।

मोबाइल नंबर पर करें शिकायत
आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए शीघ्र नया टोल फ्री नंबर जारी करने की तैयारी कर ली है। तब तक विभाग ने कलक्ट्रेट का मोबाइल नंबर व ई-मेल अगले 10 दिन में सभी दुकानों पर दर्ज करने के निर्देश दिए। ताकि लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें।

200 रुपये के नोट बाजार में आने को तैयार

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच महीने पहले से ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। बैंक अब छोटे नोटों की छपाई पर जोर दे रहा है। इसके तहत आरबीआई के मैसूर प्रेस में 200 रुपये के नोटों की छपाई शुरू भी हो गई है। सूत्रों के अनुसार, अगले महीने करीब एक अरब रुपये मूल्य के 200 रुपए के नोट बाजार में आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की होशंगाबाद स्थित प्रेस यूनिट में सैंपल नोट की क्वालिटी और सिक्युरिटी फीचर चेक होने के बाद इन नोटों को कर्नाटक स्थित मैसूर और पश्चिम बंगाल स्थित सालबनी में आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रण के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट की छपाई भी बढ़ा दी गई है। जब 200 रुपए का नोट बाजार में आएगा तो यह छोटे नोट की कमी को दूर कर देगा।
एक एटीएम मशीन में औसतन 10,000 के नोट होते हैं। अगर हम मान लें कि एटीएम में केवल 100 रुपये के ही नोट है तो इनकी संख्या और आपूर्ति बढ़ जाती है। मसलन, एटीएम मशीन में करीब 25000 करोड़ की अतिरिक्त नकदी पड़ी हुई है। 200 रुपये के नए नोट बाजार में आने से न सिर्फ रोजमर्रा के लेन देन में आसानी होगी बल्कि अतिरिक्त मांग और छोटे गुणांक के नोटों की सप्लाई में एक बैलेंस बनेगा।
साथ ही आरबीआई के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है और सुझाव के अनुसार इन 200 रुपए के नोटों को बाजार में एटीएम के जरिए नहीं लाया जाएगा। ये नोट सीधे तौर पर बैंक की शाखाओं से मिलेगें। ऐसा करने से 2000 के नए नोट के बाजार में आने पर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उनसे बचा जाएगा।

संघ के बड़े अधिकारियों के हुए बंपर तबादले!

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पिछले कुछ दिनों से देशभर में राष्ट्रपति चुनाव की खबर हर मीडिया संस्थान में सुर्खियों में बना रहा, ऐसे में शायद ही किसी को इस बात की भनक लगी हो कि इस बीच आरएसएस में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। जी हां जिस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे और उसके मतों की मतगणना हो रही थी आरएसएस देशभर में कई अधिकारियों के तबादले कर रहा था।
एक ही जगह आरएसएस की ओर से जो बड़ा तबादला किया गया है वह आरएसएस के बौद्धिक प्रचारक स्वांत रंजन हैं, जोकि पिछले 12 साल से पटना में तैनात थे, लेकिन अब उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें पटना से हटाकर जयपुर भेज दिया गया है। इसके साथ ही आरएसएस ने कई अन्य पदाधिकारियों का भी तबादला किया है।
बड़े स्तर पर किया गया बदलाव
सहकार भारती संगठन सचिव विजय देवांगन का अभ पूर्वोत्तर भारत का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी हटाया गया है जोकि भारत सहित विदेशों में स्थिति आरएसएस के हॉस्टल का जिम्मा देखते थे। सूत्रों की मानें तो रंजन उन शीर्ष लोगों में शामिल हैं जिन्हें जम्मू में गुरुवार को हुई आरएसएस की बैठक के आखिरी दिन हटाया गया है।
बड़े नेताओं का किया गया
तबादला सूत्रों की मानें तो नरेंद्र कुमार जोकि अखिल भारतीय सहप्रचारक प्रमुख हैं, उन्हें रंजन की जगह लेने के लिए तैनात किया गया है। अब वह पटना में स्वांत रंजन की जगह लेंगे। नरेंद्र कुमार अभी तक दिल्ली में अहम भूमिका निभा रहे थे। यह तमाम अहम फैसले तीन दिन तक चले जम्मू कश्मीर में संगठन की तीन दिवसीय बैठक में लिए गए हैं। यह आरएसएस की सालाना बैठक थी, जिसमें आला अधिकारियों का तबादला किया गया है।
200 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा
आरएसएस की इस वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। यह बैठक 18 जुलाई को प्रारंभ हुई थी। इस बैठक में तकरीबन 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि इसी वर्ष मार्च में जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके अनुसार आरएसएस देशभर में 57,233 शाखाएं लगाती है।

हिमाचल में थम नही रहा बस हादसों का सफा, 29 की मौत

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हिमाचल प्रदेश के रामपुर में गुरुवार को खनेरी में सतलुज के किनारे हुये बस हादसे में 29 लोग मारे गये। हादसा इतना भयानक था कि यहां लाशों के अंबार लग गये। जिंदा कौन है, कौन नहीं इसे पहचानने में बचाव दल की सांसे भी फूल गईं। अपनों को पहचानने के लिए हर आखें बेकरार थी तो आंसुओं के सैलाब में मातम पसरा था। मंजर देखकर यहां हर आंख रो पड़ी। यह अभागी बस जब चली होगी तो किसी को क्या पता था कि आगे चलकर यही बस एक कार को बचाने के चक्कर में खुद ही ताबूत में बदल जायेगी और यह सफर उनका आखिरी सफर साबित होगा।
हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर खूनी खेल जारी है लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक प्रदेश में सड़क हादसों में लोग बेमौत मरते रहेंगे। सरकार की ओर से सड़क हादसों को रोकने के लिए योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन वे कागजों तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। उन्हें धरातल में लाने में सरकारी अमला ही संजीदा नहीं रहता। आमतौर पर इस पहाड़ी प्रदेश में वाहनों में हो रही ओवरलोडिंग व विभागीय सिस्टम की लापरवाही से सड़क हादसों में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। पुलिस व परिवहन निगम ओवरलोडिंग रोकने में पूरी तरह नाकाम हो रहा है। हादसों को रोकने के लिए प्रशासन अगर सजग होता तो गुरुवार को एक साथ रामपुर के पास खनेरी में बस हादसे में एक साथ 29 लोग मौत के मुंह में समाते। इससे पहले शिमला के पास गुम्मा में हुये सड़क हादसे में भी सात लोग मारे गये थे।

सड़क हादसों पर एक नजर …
पिछले कुछ दिनों में हादसों पर नजर दौड़ायें तो 10 जून को धर्मशाला में कालापुल में हुये हादसे में तीन लोग मारे गये। 14 जून को ठियोग में जीप पलटने से दो लोग मारे गये। 15 जून को जिला कांगड़ा में चितपुर्णी रोड़ पर ढ़लियारा में भी मौत को दावत देती निजी बस में करीब 80 लोग सवार थेए जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस में अगर ओवरलोडिंग न होती तो यह हादसा न होता। 15 जून को जिला कांगड़ा के ढ़लियारा में हुये हादसे में भी 52 सीटर बस में 80 लोग सवार थे। 15 जून को ही शिमला में एचआरटीसी की बस पलटी तो 23 लेाग घायल हो गये। 17 जून को नेरवा में भरणू खड्ड हादसे में तीन लोग मारे गये। 18 जून को डमटाल में पति, पत्नी की एक साथ मौत हो गई। 23 जून को सोलन में जौणा जी में हादसे में तीन लोग मारे गये। इसी दिन दानोघाट में दो और लोग मारे गये। यही नहीं सड़कों की हालत भी दयनीय है। राज्य लोक निर्माण विभाग भी सड़क हादसों को लेकर सबक नहीं ले रहा है। अंधे मोड़ों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। अंधे मोड़ दुरुस्त करने की योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई हैं।

शास्त्री को भारी वेतन देने की तैयारी में बीसीसीआई

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बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ कोच रवि शास्त्री का वेतन तय कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, शास्त्री को हर साल आठ करोड़ रुपए से ज्यादा का वेतन दिया जाएगा। इसमें सारे भत्ते शामिल हैं। इससे पहले कोच रहे अनिल कुंबले को सात करोड़ रुपए सालाना दिए गए थे। अन्य सहायक कोचों भरत अरुण, आर. श्रीधर और संजय बांगर को 2.3 करोड़ रुपए का वेतन दिया जा सकता है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी नही हुआ है।
इससे पहले रवि शास्त्री जब टीम इंडिया के डायरेक्टर थे, तब उन्हें 7 से 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता था। इसमें वह मुआवजा राशि भी शामिल थी, जो उन्हें उनके मीडिया कमिटमेंट्स से हटने के बदले में बीसीसीआई ने दी थी। संजय बांगर और भरत अरुण को आईपीएल छोड़ने के चलते वेतनवृद्धि दी गई है। बांगर किंग्स इलेवन पंजाब के कोच थे तो भरत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जुड़े थे।
इससे पहले कोच चुनने का कामकाज देख रही सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की क्रिकेट सलाहकार समिति ने जहीर खान को गेंदबाजी सहायक और राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी सहायक चुना था।

नई करेंसी के छपाई का खर्च छिपा रही केन्द्र सरकार

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देहरादून।
जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन ने पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नोटबंदी लागू किये जाने से लेकर लगभग 6-7 माह तक भी नई करेंशी छपाई के खर्च का ब्यौरा उपलब्ध न होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
पत्रकार वार्ता में रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि नई करेंशी (500 व 2000 रू0 के नोट) की छपाई में आने वाले खर्च का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक के पास न होना, बैंक नोट मुद्रणालय, देवाश, मध्य प्रदश के अनुसार नोटों की छपाई के खर्च का आंकलन अभी तक नहीं किया जाना तथा वहीं चालार्थ पत्र मुद्रणालय के अनुसार नई करेंशी के खर्च का ब्यौरा दिये जाने से देश की एकता, अखण्डता, सुरक्षा इत्यादि का खतरा बताकर देश की जनता को गुमराह किया जाना जैसा है। बड़ी हैरानी की बात है कि कितनी संख्या में 500 व 2000 रू0 के नोट छापे गये तथा उनकी छपाई में कितना खर्च आया, नोटबंदी लागू किये जाने सम्बन्धी के पत्र का रिजर्व बैंक के पास न होना सभी बहुत ही गम्भीर स्थितिया हैं। आलम है कि आज रिजर्व बैंक सरकारी बैंक न होकर प्राईवेट बैंक बन चुका है। आज केन्द्र की भाजपा सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही है तथा अपने गुनाह/कुकृत्य छिपाने के लिए इन संस्थाओं के हाथ बांध दिये हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।