मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के ग्राम पंचायत पीतना में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण किये जाने हेतु 95.84 लाख, कूर्माचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद, देहरादून को भवन निर्माण आदि कार्यो हेतु 01 करोड़, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र हेतु Construction of 20 KLD Co-Treatment Plant to Fecal sludge and septage with sewage at existing 28 MLD STP योजना हेतु 236.51 लाख, जनपद चमोली की गोपेश्वर शाखा के अन्तर्गत मायापुर पेयजल योजना में आर.बी.एफ. नलकूप निर्माण हेतु 376.28 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र पौडी गढवाल के विकास खण्ड कोट में पालीखाल घमुण्ड चमोली मोटर मार्ग के सुदृढीकरण एवं डामरीकरण किये जाने हेतु 522.46 लाख, जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में तवाघाट-थानीधार मोटर मार्ग में डामरीकरण कार्य हेतु 355.95 लाख, विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में कनालीछीना पीपली मोटर मार्ग के सांगडी से अम्बेडकर ग्राम लीमाटोडा मोटर मार्ग में पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य के लिए 387.75 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया है।

देहरादून में आयोजित अहिल्या स्मृति मैराथन में दौड़े सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवेलियन ग्राउंड, देहरादून में ‘‘अहिल्या स्मृति मैराथन’’ एक विरासत-एक संकल्प कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वयं भी युवाओं के साथ मैराथन में दौड़कर सबका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता और एकता लाने के साथ स्वस्थ समाज का भी निर्माण करते हैं।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार, मेयर सौरभ थपलियाल, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, विधायक भरत चौधरी, दायित्वधारी अनिल डब्बू, श्याम अग्रवाल, हेम बजरंगी, भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर कैबिनेट द्वारा लिये गए महत्वपूर्ण निर्णयः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट द्वारा राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) नियमावली में संशोधन करते हुए राज्य में 10 करोड़ तक के कार्य अब राज्य के स्थानीय व्यक्तियों या स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनकी आर्थिकी मजबूत होगी।

कैबिनेट के द्वारा स्वयं सहायता समूहों एवं एमएसएमई को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय उत्पादों को बढावा देने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों एवं एवं एमएसएमई को क्रय वरीयता प्रदान करने के लिए भी नीति का अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले इस तरह की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। अभी तक स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को रू. 05 लाख तक की लागत के कार्य दिए जा सकते थे। क्रय वरीयता की नीति लागू होने से राज्य के सरकारी विभागों की निविदा प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूहों एवं एमएसएमई को न्यूनतम दर की निविदा से 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता मिलेगी। यह निर्णय भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा मातृशक्ति को आर्थिक संबल प्रदान करने में मददगार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 (मेगा पॉलिसी-2025) को भी मंजूरी प्रदान की गयी है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा वृहत श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम में पूंजी निवेश के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करते हुये राज्य का आर्थिक विकास एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

इसके साथ ही कैबिनेट द्वारा योग नीति को भी मंजूरी प्रदान की गयी है। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि योग को केवल एक आध्यात्मिक या व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रखते हुए उसे एक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और पर्यटन-आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना है। नीति का विज़न – उत्तराखंड को योग और वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस नीति से राज्य को कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके माध्यम से एक ओर राज्य में लगभग 13,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे, 2500 योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणित होंगे और 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होमस्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने की संभावना है। योग पर्यटन को बढ़ावा मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा, जन सामान्य में स्वास्थ्य संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, योग शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और राज्य को योग के क्षेत्र में वैश्विक पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों के उत्पादन विपणन एवं गुणवत्ता परीक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में जल संरक्षण, जल संचय एवं वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित कर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत इस दिशा में प्रभावी पहल किए जाने के प्रति भी संकल्प व्यक्त किया गया है।

‘‘राज्य के समग्र विकास एवं आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास निरंतर जारी हैं। स्थानीय उत्पादों और उद्यमों को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं और स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना हमारी प्रतिबद्धता है। राज्य की जनता का हित हमारे लिये सर्वाेपरि है, राज्य हित से जुड़े विषयों पर आज कैबिनेट द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं वह इस दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल है। उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमों में संशोधन कर विभिन्न विभागों में अब 10 करोड़ तक के कार्य स्थानीय लोगों द्वारा किये जायेंगे, स्वयं सहायता समूहों एवं एम.एस.एम.ई. तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये क्रय वरीयता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखण्ड़ मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2025 को मंजूरी मिलने से राज्य के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये और अधिक आधार तैयार होंगे। इससे राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसके साथ ही उत्तराखण्ड योग नीति 2025 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे बड़ी संख्या में राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा आम जनता के स्वास्थ्य संवर्धन की राह प्रशस्त होगी।’’
– ‘‘पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड़’’।

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मुख्यमंत्री ने बनबसा में सैनिक स्मारक बनाये जाने के लिए की 1.43 करोड़ धनराशि स्वीकृत की
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में सैनिक स्मारक निर्माण किये जाने की पूर्व में की गई घोषणा को संशोधित करते हुए विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा में सैनिक स्मारक के निर्माण किये जाने हेतु 1.43 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

नैनीताल में पार्किंग के लिए शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल परिसर अस्थायी रूप से उत्तराखंड सरकार को आवंटित

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नैनीताल स्थित शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल परिसर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पार्किंग के रूप में उपयोग के लिए उत्तराखंड सरकार को आवंटित कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र द्वारा इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नैनीताल में पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए शत्रु संपत्ति – मेट्रोपोल होटल परिसर के खुले स्थान को पार्किंग हेतु अस्थायी रूप से आवंटित करने का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नैनीताल स्थित शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल परिसर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पार्किंग के रूप में उपयोग के लिए उत्तराखंड सरकार को आवंटित कर दिया गया है।

इस निर्णय से नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल में आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। पार्किंग की बढ़ती समस्या से निजात मिलने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे नैनीताल में पार्किंग की समस्या को दूर करने में काफी सुविधा होगी।

नई दिल्ली में उत्तराखंड की राधा भट्ट को मिला पद्मश्री, राज्य के लिये गर्व की बात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह में उत्तराखंड की राधा भट्ट को सामाजिक कार्य, ह्यूग गैंट्ज़र और कोलीन गैंट्ज़र (मरणोपरांत) को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये इसे राज्य का भी सम्मान बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सुदूर इलाके में जन्मी पद्म श्री से सम्मानित होने वाली राधा भट्ट का पर्यावरण एवं समाज सेवा के साथ महिला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। वह हिमालय सेवा संघ, नई दिल्ली की अध्यक्ष होने के नाते कई गांधीवादी संस्थाओं से जुड़ी रही हैं तथा उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरुस्कारों से पूर्व में भी सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने पद्म श्री से सम्मानित ह्यूग गैंट्ज़र को उत्तराखंड का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत लेखक बताते हुए कहा कि उनके यात्रा वृतान्तों से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में लेख लिखने के लिए लोग प्रेरित हुए, जबकि स्व0 श्रीमती कोलीन गैंट्ज़र ने 3,000 से अधिक लेख, कॉलम और पत्रिका फीचर्स लिखे हैं और 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने भारत में यात्रा लेखन के उच्च मानक स्थापित किए। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा पाठकों के मन में देश के प्रति प्रेम को और गहरा ही नहीं किया, बल्कि कई लेखकों को प्रेरित भी किया।

21 जून को भराड़ीसैंण में होगा योग दिवस का मुख्य आयोजन

21 जून को आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस बार, चमोली जनपद स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 10 देशों के राजदूत शामिल होंगे।

निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम चमोली जनपद में स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 10 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे, उक्त सभी गणमान्य 20 जून के दोपहर तक भराड़ीसैंण पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर मुख्य आयोजन में एक हजार से अधिक लोग प्रतिभाग करेंगे। इसलिए कार्यक्रम की व्यापकता को देखते हुए, व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में भी इस दिन 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य स्तर पर मनाया जाएगा।

योग के रूप में भारत ने दुनिया को आरोग्य और स्वस्थ्य रहने का मंत्र दिया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल की है। इसी क्रम में 11वां योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने किया तीन दिवसीय पहले गजा घण्टाकर्ण महोत्सव का शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल उत्कृष्ट रा.इ.का. गजा, टिहरी में आयोजित ‘प्रथम‘ गजा घण्टाकर्ण महोत्सव-2025 का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने गजा स्थित घण्टाकर्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की तथा राज्य आंदोलनकारी शहीद बेलमती चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ सभी को महोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे महोत्सव समृद्ध संस्कृति और परम्परा को आगे बढ़ाने में अद्वितीय सहयोग देते हैं। गजा घण्टाकर्ण मंदिर पौराणिक मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ की परिक्रमा के बाद दूसरी परिक्रमा यहां पर की जाती है। पर्यटन की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल है, जहां से हरिद्वार और हिमालय के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव के आयोजन से यहां पर विकास की एक नई नींव पड़ रही है, जो ऐतिहासिक समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने का सराहनीय प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का वर्ष 2047 तक विकसित भारत संकल्प का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब गांव, पंचायत, क्षेत्र, जनपद और उत्तराखण्ड विकसित होगा। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के लिए प्रयासरत है और उत्तराखण्ड को हिन्दुस्तान का सबसे श्रेष्ठ राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर आ गई और 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आएगी तथा भारत विश्वगुरू और नेतृत्व वाला देश बनेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की संस्कृति एवं विरासत अमृत काल में है। इस दौरान अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर से लेकर उज्जैन में महाकाल मंदिर, उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, केदारनाथ में पुर्ननिर्माण के कार्य, ऑल वेदर रोड़ के साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उद्यान, ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने, अवस्थापना आदि अनेकों कार्य हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गजा में लगभग 30 करोड़ की लागत से पॉलीटेक्निक, 24 करोड़ की लागत से हेंवलघाटी पम्पिंग पेयजल योजना का कार्य, नगर पंचायत कार्यालय, गौशाला, विश्राम गृह का कार्य किया गया है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हॉउस ऑफ हिमालय ब्रांड के उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। कौशल विकास में निपुण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों के द्वारा तैयार किये गये शानदार उत्पाद विदेशी कम्पनियों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। फार्म मशीनरी, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, सौर स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि आदि अनेकों क्षेत्रों में सम्भावना के द्वार खुल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखण्ड़ अग्रणी राज्य बनने की ओर उन्मुख है। राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं, इनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मान्तरण कानून, सख्त भू-कानून आदि शामिल हैं। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम किया। नकल विरोधी कानून लाकर 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा है। लगभग 23 हजार नौजवानों ने नौकरियों में सफलता प्राप्त की है।

इस अवसर पर वन, तकनीकी शिक्षा, भाषा एवं निर्वाचन मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है।

इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत, सरस्वती वंदना, लोकगीत/लोककलाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटक की सुन्दर प्रस्तुति तथा झांकियों का सुन्दर प्रदर्शन किया गया। जिसके लिए मुख्यमंत्री ने बच्चों के माता-पिता और आयोजकों का आभार प्रकट किया और कहा कि उत्तराखंड का पहनावा और लोक संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड की माताओं और बहनों ने विदेश में जाकर भी हमारी संस्कृति को संजोकर रखा है। महोत्स में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाये गये हैं, जिनके माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिनका चयन एमबीबीएस, आईआईटी, एनआईटी, भारतीय नौसेना आदि में हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद विक्रम सिंह नेगी के गांव की सड़क का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की।

इस मौके पर जिलाध्यक्ष भाजपा उदय रावत, ब्लॉक प्रमुख प्रशासक, नरेन्द्रनगर राजेन्द्र भण्डारी, चम्बा शिवानी बिष्ट, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चम्बा, शोभनी धनोला, नगर पंचायत अध्यक्ष गजा कुंवर सिंह चौहान, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल, लोक गायक प्रीतम भरतवाण सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रहे।

प्रत्येक राज्य को एक स्थान को चिन्हित कर उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनानाः बर्द्धन

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान सभी जनपदों के जिलाधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार से कोविड संक्रमण के विषय पर विस्तृत जानकारी ली।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण की मुख्य बातों पर ध्यान आकर्षित किया। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए विकसित ग्राम, विकसित शहर, विकसित जनपद की तर्ज पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी जनपदों द्वारा अपना प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों के लिए भी सभी जनपदों द्वारा अपने लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को एक स्थान को चिन्हित कर उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना होगा। इस दिशा में कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के साथ ही, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने पर जोर दिया जाए। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा योजना तैयार की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित सदी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी योजनाओं और कार्यों में नई प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए, आम जनमानस तक सरकारी योजनाओं और कार्यों का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचाना है। उन्होंने ईवी सेक्टर के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दिशा में कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई-नई तकनीकों के प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा और कौशल विकास से जोड़े जाने की जरूरत है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में वैदिक गणित को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए उच्च शिक्षा, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा मिलकर वैदिक गणित के क्षेत्र में कार्य किया जाए। उन्होंने पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संस्कृति विभाग को निर्देश दिए कि पांडुलिपियों को डिजिटल एवं फिजिकल दोनों प्रकार से संरक्षित किया जाए। उन्होंने गृह एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से प्रदेश में स्टेट कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी तैयार किए जाने की बात कही। कहा कि प्रदेश में इस के लिए एक मजबूत ईको सिस्टम तैयार किया जाए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जनपद अपने दीर्घकालिक एवं लैगेसी मुद्दों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभागों को भेजें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को उच्च स्तर पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने 5 जून को पर्यावरण दिवस को बड़े स्तर पर मनाए जाने की बात कही। उन्होंने इसके लिए प्रमुख सचिव वन श्री आर.के. सुधांशु को इसकी जिम्मेदारी देते हुए प्रधानमंत्री जी के आह्वान ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ का वृहद् स्तर पर आयोजन किए जाने की बात कही।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगोली, नितेश कुमार झा, राधिका झा, दिलीप जावलकर, रविनाथ रमन, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, दीपक रावत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान एवं युगल किशोर पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींवः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मान समारोह के माध्यम से अमर उजाला प्रतिवर्ष हमारे राज्य के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित हो रहे सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय के साथ ही इन विद्यार्थियों ने उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरतंर प्रयासरत है। सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं तथा 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत की गई है। माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है, जिससे 42 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी भाषाओं में पुस्तकें तैयार की गई हैं। ’हमारी विरासत’ पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए ’कौशलम कार्यक्रम’ भी प्रारंभ किया गया है।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, सलाहकार संपादक अमर उजाला उदय कुमार, अमर उजाला के देहरादून संपादक अनूप वाजपेयी, यूनिट हेड पंकज शर्मा उपस्थित थे।

सीएस ने पर्यटन विभाग को पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाओं के विकास कार्यों को तेजी से प्रारंभ करने के निर्देश

सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में व्यय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के अंतर्गत कौडियाला- व्यास घाट मोटर मार्ग किलोमीटर संख्या एक में गंगा नदी पर सिंगटाली नामक स्थान पर 150 मीटर सेतु निर्माण कार्य का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

मुख्य सचिव ने 5712.55 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले सेतु के संबंध में लोक निर्माण विभाग को सेतु निर्माण के लिए संबंधित पक्षों से समन्वय करते हुए तेजी से अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जागेश्वर धाम के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों के प्रस्ताव का भी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

कुल 2119.27 लाख रुपए की लागत से किए जाने वाले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों के संबंध में मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाओं के विकास कार्यों को तेजी से प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

उन्होंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों के अंतर्गत नदी और मंदिर परिसर के आसपास तथा मंदिर प्रांगण, मंदिर के चारों ओर बेहतर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे, अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार, निदेशक वित्त जगत सिंह चौहान, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेश शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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सचिवालय में सीएस ने की आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विभिन्न रेखीय विभागों, संबंधित एजेंसियों और जनपदों द्वारा आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने संबंधित पक्षों और जनपदों से आपदा प्रबंधन से संबंधित किए जाने वाले कार्यों की व्यावहारिकता और आवश्यकता की जानकारी लेते हुए सचिव आपदा प्रबंधन को आपदा प्रबंधन से संबंधित फंड को समय से और समुचित मात्रा में जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी जनपदों को और संबंधित पक्षों को निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन के कार्यों में तकनीकी समिति का सहयोग जरूर लें तथा जहां पर ज्योग्राफिक स्टडी की आवश्यकता हो उस दशा में उन संस्थानो का भी मार्गदर्शन भी प्राप्त करें।

उन्होंने आपदा प्रबंधन के कार्यों को संपादित करने के दौरान मितव्ययिता का भी ध्यान रखने तथा समय से सभी तरह की तैयारी पूरी करने के लिए बेहतर प्रबंधन करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहे कार्यों का विवरण प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन के कार्यों में संबंधित पक्षों का आपस में बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो जिससे आपदा प्रबंधन के कार्य तेजी से पूरे हो सके।

इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विनीत कुमार, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेश शर्मा सहित संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न जनपदों से वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी बैठक में उपस्थित थे।