निर्धन युवती के विवाह में मदद को आगे आया लायंस क्लब डिवाइन

एक बार फिर एक जरूरतमंद निर्धन युवती के विवाह को लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन संस्था ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। क्लब के संस्थापक ललित मोहन मिश्र व अध्यक्ष विनोद बिष्ट ने बताया कि गत दिनों उक्त बालिका ने क्लब से सपर्क कर बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके पिताजी के पास रोज़गार का कोई स्थाई साधन नहीं है तथा कुछ दिनों पश्चात् उसकी शादी है जिसमे कुछ रिश्तेदार सहयोग कर रहे है, क्लब से भी सहयोग की अपील की।

बताया कि इस पर क्लब द्वारा युवती को अलमारी प्रदान कर उसके सुखी परिवारिक जीवन की कामना की गई। बताया कि क्लब जरूरतमंदो की शिक्षा, सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु सदा तत्पर रहता है। इस अवसर पर क्लब के सचिव विनीत चावला, महेश किंगर, जगमीत सिंह, रजत भोला, विकास ग्रोवर आदि उपस्थित रहे।

सीएस ने हाउस ऑफ हिमालयाज के निदेशक मंडल के साथ की बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने हाउस ऑफ हिमालयाज को एक बड़े ब्राण्ड के रूप में विकसित किए जाने की बात कही।

मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज की पहचान को बनाए रखने के लिए इसके उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता का मानक निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि जीआई टैगिंग से होने वाले लाभ को बढ़ाए जाने के लिए इसके उत्पादों की गुणवत्ता के साथ ही पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए कृषि सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय बनाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज को पहचान दिलाने के लिए इसकी ब्राण्डिग और मार्केटिंग पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स और अपनी वेबसाईट के माध्यम से बेचे जाने के साथ ही अन्य राज्यों में आउटलेट्स बढ़ाए जाएं। साथ ही, हथकरघा एवं हस्तशिल्प में लगातार नए उत्पादों को शामिल किया जाए।
सचिव राधिका झा ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उच्च प्रीमियम प्रदान करके पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को लाभप्रद बनाना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र से कृषि और उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देते हुए राज्य के प्रामाणिक और प्रीमियम गुणवत्ता वाले उत्पादों से उत्तराखण्ड किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न ई-कॉमर्स साईट्स के साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर आउटलेट्स बनाए गए हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव सचिन कुर्वे, प्रबंध निदेशक हाउस ऑफ हिमालयाज मनुज गोयल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सचिवालय में हुई कैंचीधाम में यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में कैंचीधाम में यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कैंचीधाम के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कैंचीधाम में सप्ताहांत में लगने वाले जाम को देखते हुए इसके लिए व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि कैंचीधाम बाजार की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मिसिंग लिंक से बजट उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए कैंचीधाम के लिए मास्टर प्लान की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ किया जाए। जिनका चौड़ीकरण सम्भव हो किया जाए। उन्होंने कहा कि नए पार्किंग स्थल चिन्हित करते हुए विकसित किए जाए। धाम के लिए एक व्यवस्थित शटल सेवा शुरू की जाए। साथ ही मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाए, ताकि वीकेंड में लगने वाले जाम को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोबिलिटी प्लान को लागू कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने तकनीक के प्रयोग को बढ़ाए दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्किंग आदि स्थलों में डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को जानकारी उपलब्ध करायी जाए। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रूट एवं भीड़ प्रबन्धन का कार्य किया जाए। साथ ही विभिन्न मार्गाे में वन-वे को प्रयोग किया जा सकता है।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आई.जी. कुमाऊ रिद्धिम अग्रवाल एवं जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम का राष्ट्र को संबोधन भारतीयों के मन में गर्व और आत्मविश्वास का संचार करता हैः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश को आतंकवाद के विरुद्ध देश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रत्येक भारतीय के मन में गर्व और आत्मविश्वास का संचार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा दी जाने वाली परमाणु धमकियों को दृढ़ता से खारिज किया और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराया है, वह नए भारत की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से यह सिद्ध होता है कि भारत अब किसी भी प्रकार की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की वीर भूमि के लोग राष्ट्र की रक्षा और समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन न केवल हमारी सुरक्षा नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर देश की रक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

लाटू धाम में दर्शनोें के दौरान भारतीय सेना के शौर्य का सीएम धामी ने किया अभिनन्दन

चमोली के वांण गांव में सोमवार को पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से सिद्ध पीठ लाटू मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाटू धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना कर देश और राज्य की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने कपाट खुलने के अवसर पर लाटू धाम पहुंचे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनन्दन किया।

मुख्यमंत्री ने लाटू मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आयोजित सभा का आगाज मां नंदा और लाटू देवता के जयकारे के साथ किया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई के लिए सैनिकों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में चार धाम के साथ-साथ तुंगनाथ, रुद्रनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश आदिबद्री जैसे अनेकों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इसके साथ ही राज्य के छोटे-छोटे मंदिर राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करते हैं।

मुख्यमंत्री ने लाटू धाम के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व की सराहना करते हुए कहा कि यह मंदिर हमारे हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का प्रतीक है, आज का यह कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आस्था, परम्परा और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लाटू धाम के मंदिर में आँखों में पट्टी बांध कर दर्शन करने की परम्परा यह दर्शाती है कि आस्था सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि हृदय से होती है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार पौराणिक मंदिरों का जीर्णाेद्धार, सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान कर संरक्षण करने के साथ ही मंदिरों के आस-पास सुविधाओं का विकास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा का संचालन किया जा रहा है। जो देश-दुनिया के सनातन मतावलम्बियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए हमारी सरकार ऑल वेदर रोड, चिकित्सा सुविधा, आपात समय में हेली सेवा उपलब्ध करवा रही है, जिससे चार धाम यात्रा पर आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए जहां ऑल वेदर रोड़ का निर्माण किया गया है वहीं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का भी तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसके साथ ही धामों में यात्री सुविधा जुटाने के लिए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार जनहित के लिए कड़े निर्णय ले रही है, उन्होंने कहा कि हमने राज्य की जनता से समान नागरिक सहिंता लागू करने का वादा किया था, जिसे सरकार ने निभाया है। इसके साथ ही राज्य में धर्मान्तरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और सख्त भू-कानून लाकर भू माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां लाटू धाम के विकास के लिए योजना बनाकर कार्य करने का आश्वासन दिया, वहीं कुलसारी में उप जिला चिकित्सालय के निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य और हेलीपेड निर्माण को लेकर कार्य करने की बात कही, साथ ही उन्होंने स्थानीय जनता को विधायक की सभी मांगों को दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्प समयावधि की योजनाओं में शामिल करने की बात कही। इस दौरान आगामी 2026 में आयोजित होने वाली माँ नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए सड़कों के साथ ही पार्किंग और यात्री सुविधाओं के विकास करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने की भी बात कही।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मां नंदा देवी राजजात यात्रा के आयोजन को लेकर किए जाने वाले कार्यों को योजनाबद्ध और समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजजात यात्रा के कार्यों को लेकर सभी स्तरों पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी के सहयोग से आगामी 2026 में आयोजित होने वाली राजजात यात्रा को भव्य और दिव्य स्वरूप आयोजित किया जाएगा।

इस अवसर पर थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, जड़ी-बूटी सलाहाकार समिति के उपाध्यक्ष बलबीर घुनियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल, आयोजन समिति के अध्यक्ष कृष्णा सिंह, ब्लॉक प्रशासक दर्शन दानू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृष्णा सिंह, जिलाधिकारी संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव बर्द्धन ने सिविल डिफेंस का अन्य जनपदों में भी विस्तार को दिए निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सेना व पैरा मिलिट्री फोर्सेज के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा विभिन्न आपदाओं के समय त्वरित व प्रभावी रिस्पांस करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों की आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। राज्य की सीमाएं चीन और नेपाल से लगी हैं, इसलिए सतर्कता और पुख्ता तैयारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि सिविल डिफेंस के दायरे को प्रदेश के अन्य जनपदों में भी विस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में अभी सिर्फ जनपद देहरादून ही सिविल डिफेंस जनपद के रूप में अधिसूचित है। उन्होंने सचिव गृह को प्रदेश के ऐसे जनपदों तथा क्षेत्रों को चिन्हित करने को कहा जिन्हें सिविल डिफेंस के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है। उन्होंने इसे लेकर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा तथा वर्तमान परिदृश्य की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर तैयारी को पुख्ता रखा जाए। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तथा सेना व अन्य फोर्सेज के साथ आपसी समन्वय तथा तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि निरंतर रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाए, जिससे यह पता चलता रहे कि किन-किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष में कम से कम तीन बार इस तरह की अंतर विभागीय बैठक आयोजित की जाए। इस दौरान उन्होंने बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों, सेना, वायु सेना और अर्द्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों का वाट्सएप गु्रप बनाने तथा सभी विभागों तथा एजेंसियों को सिंगल प्वाइंट कांटेक्ट नामित करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, डिप्टी जी0ओ0सी सब एरिया आर.एस. थापा, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव गृह शैलेश बगौली, सचिव नितेश कुमार झा, सचिव सचिव कुर्वे, सचिव डॉ0 आर. राजेश कुमार, महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा डॉ0 पी.वी.के. प्रसाद, कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, आईजी. गढ़वाल राजीव स्वरूप, महानिरीक्षक, आई.टी.बी.पी, संजय गुंज्याल, आईजी एसडीआरएफ अरुण मोहन जोशी, आई.जी. अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, मुख्तार मोहसिन, महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग बंशीधर तिवारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे।

विभागों के साथ बेहतर समन्वय के प्रयास किए जाएं

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों, संस्थानों तथा एजेंसियों के मध्य आपसी सामंजस्य का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, अग्निशमन, परिवहन, आईटी विभाग, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ आदि विभागों के बीच अच्छा सामंजस्य होना जरूरी है। जितना अच्छा समन्वय होगा, आपदा के समय उतना बेहतर काम किया जा सकेगा।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र मुख्य कंट्रोल रूम होगा

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि आपदाओं के दृष्टिकोण से यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र मुख्य कंट्रोल रूम रहेगा। प्रदेश में स्थापित अन्य विभागों के कंट्रोल रूम नियमित तौर पर सूचनाओं को एसईओसी के साथ साझा करेंगे। विभिन्न आपदाओं के समय समन्वय एसईओसी से किया ही जाएगा।

सायबर वॉरफेयर पर भी नजर रखी जाए

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने किसी भी आपात स्थिति के लिए संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने साइबर वारफेयर से निपटने के लिए भी आईटी विभाग को हर पल एलर्ट रहने तथा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

फेक न्यूज पर रखें निगरानी

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोशल मीडिया में फेक न्यूज की भी निगरानी करने तथा भ्रामक खबरें और सूचनाएं प्रसारित करने वाले लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना तथा पुलिस विभाग को इस पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि किसी भी प्रकार की न्यूज तथा पोस्ट को प्रसारित करने से पहले जांच कर लें कि सूचना सही है या नहीं। ज्ञातव्य है कि फेक न्यूज को पोस्ट करने वाला व्यक्ति जितना दोषी है, उतना ही दोषी उसे प्रसारित और रिपोस्ट करने वाला व्यक्ति भी है और कानून तथा आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही के प्रावधान हैं।

फायर हाइड्रेंट्स की जांच की जाए

देहरादून। अग्नि संबंधित विभिन्न घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लगे फायर हाइड्रेंट्स की जांच करने तथा आवश्यकतानुसार नए फायर हाइडें्रट्स स्थापित करने को कहा। इस संबंध में उन्होंने कमिश्नर गढ़वाल तथा कमिश्नर कुमाऊं को शीघ्र समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

एसईओसी में स्थापित करें सिविल डिफेंस का कंट्रोल रूम

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि सेना के साथ जुड़े सिविल डिफेंस के हॉटलाइन नंबर को एसईओसी में स्थापित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा के समय विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय हो सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में स्थापित सिविल डिफेंस के कंट्रोल रूम हो एसईओसी में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि एसईओसी में 24ग्7 मैन पावर उपलब्ध है, लिहाजा यहां से बेहतर समन्वय हो सकता है।

महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा ऑडिट करें

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश के हेलीपैड तथा छोटे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हेलीपैड तथा छोटे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग में नए पदों पर भर्ती की जाए।

संसाधनों की जानकारी एसईओसी को उपलब्ध कराई जाए
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी सूची तथा विवरण एसईओसी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गतिमान किया जा सके। उन्होंने जीआईएस बेस्ड डाटाबेस बनाने के भी निर्देश दिए।

महत्वपूर्ण संस्थानों तथा परिसंपत्तियों का सुरक्षा आडिट कराएं

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश के स्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों, परिसंपत्तियों तथा बांधों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु खतरे की आशंका के आधार पर पुनः सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए।

एटीएफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा उत्तराखण्ड राज्य विभिन्न प्रकार की आपदाओं को लेकर संवेदनशील है। वायु सेना के बड़े तथा आधुनिक विमानों से राहत और बचाव कार्य संचालित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वायु सेना के बड़े विमानों के लिए हेलीपैड में एटीएफ यानी विमान के ईंधन का पर्याप्त भंडारण और सुलभ उपलब्धता हो ताकि खोज एवं बचाव अभियान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

समुदायों की सहभागिता जरूरी, जारूकता हो प्रचार-प्रसार
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि सीमा पर हमारे देश के वीर सैनिक देश की सुरक्षा के लिए मजबूती से डटे हैं, लेकिन आम नागरिकों को भी हर पल जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए कि ब्लैक आउट तथा एलर्ट का सायरन बजने के दौरान लोगों को क्या करना है, इस संबंध में विस्तृत एडवाइजरी जारी की जाए तथा एसओपी बनाई जाएं। उन्होंने निरंतर अंतराल में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव हेतु मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए।

सीएम ने 12.51 करोड़ रूपये की लागत से हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकट छावनी परिषद कार्यालय, गढ़ीकैंट में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 12.51 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने स्व. श्री हरबंस कपूर को नमन करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राज्य और देहरादून की सेवा, विकास एवं जनकल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जीवन भर, जनसेवा को प्राथमिकता दी। अपने व्यवहार से उन्होंने प्रत्येक नागरिक के दिल में विशेष जगह बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा एमडीडीए द्वारा 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये सामुदायिक भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। कम्युनिटी हॉल के बनने से क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी सामाजिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने एम.डी.डी.ए. को सामुदायिक भवन के संचालन के लिए एस.ओ.पी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था बनायी जाए कि यह सामुदायिक भवन उचित दर पर आमजन को आसानी से उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने देश की सेना के शौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि सेना ने अदम्य साहस, पराक्रम और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भारत की सेना ने दुश्मन की नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति के कारण आतंकवाद के खिलाफ सशक्त कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री ने हमेशा मानवता पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलती है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे प्रथम है। उन्होंने कहा देश के जवान सरहदों पर मां भारती की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। सेना का साहस अद्भुत है।

राज्य में सरकारी नौकरियां देने का सिलसिला रहेगा जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, उत्तराखंड के समग्र विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम हो रहा है। राज्य में युवाओं को रोजगार देने में सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। बीते 3 सालों में 23 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां युवाओं को दी गई हैं, आगे भी अनवरत रूप से नौकरी देने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। पूर्व की सरकारों की विफलताओं के कारण देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। जिसके लिए राज्य सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए कठोर कदम उठाए हैं।

रिस्पना और बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना है तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए कार्य कर रही है। देहरादून में लगभग 14 सौ करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य जारी है। रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा देहरादून को ऐसा शहर बनाया जा रहा है जो विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं के क्षेत्र में देशभर में एक आदर्श उदाहरण बने। इसके साथ ही देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड, सोंग बांध परियोजना, जैसी अनेकों योजनाओं पर कार्य जारी है।

श्रद्धालुओं के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार देवभूमि
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चार धाम यात्रा गतिमान है। राज्य सरकार चार धाम यात्रा पर निगरानी बनाए हुए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत एवं उनकी सुरक्षा के लिए संकल्पित है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वो सैनिक से मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करते हैं, उनका लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों से हो। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास को लेकर पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने का कार्य भी जारी है। शहीद जवानों के परिजनों को मिलने वाली राशि एवं मेडल से सम्मानित जवानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाया गया है।

वी.सी (एम डी डी ए) बंशीधर तिवारी ने बताया कि हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल डेढ़ साल में बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री ने इस भवन की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर एमडीडीए ने तय समय के अंदर भवन निर्माण कार्य पूरा किया है। जिसमें इसकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया अन्य स्थानों पर भी ऐसे भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी का ध्येय आमजन को सहूलियत एवं उनके जीवन को सरल बनाना है जिसके अनुरूप विकास कार्य किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, ब्रिगेडियर आर.एस. थापा, अध्यक्ष महानगर भाजपा सिद्धार्थ अग्रवाल, नेहा जोशी, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

भारत-नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा स्थित भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में निर्माणाधीन नेपाली सूखा बंदरगाह (ड्रायपोर्ट) तक पहुँचने वाले फोरलेन मार्ग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थल पर अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण की गुणवत्ता एवं समय सीमा के अनुपालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बनबसा से नेपाल सीमा तक बनने वाला यह मार्ग रणनीतिक, व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (छभ्।प्) द्वारा किया जा रहा है।

इस परियोजना के लिए एनएचएआई को 7.28 हेक्टेयर भूमि विधिवत रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है। कुल 3.06 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन मार्ग के निर्माण हेतु प्रारंभिक रूप से 177 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लेकिन भौगोलिक एवं तकनीकी कारणों से अनुमानित लागत में 80 करोड़ रुपये की वृद्धि संभावित है, जिससे कुल बजट 250 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।

निर्माण कार्य मार्च 2023 में प्रारंभ हुआ था और पहले इसे 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। किंतु बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब यह परियोजना 2027 तक पूर्ण की जाएगी।

इस मार्ग में एक फ्लाईओवर, एक बड़ा पुल और दो छोटे पुलों का निर्माण प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह परियोजना भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आवागमन की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।

सीएम ने दिए आदेश तो बनबसा में एक घंटे के भीतर शुरू हुई सनिया नाले की सफाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवीपुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सनिया नाले में अत्यधिक कटाव के कारण गांव को भारी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, नाले में मगरमच्छ देखे गए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया था।

मुख्यमंत्री धामी ने जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, 1 घंटे के भीतर श्रब्ठ मशीन बुलवाकर नाले की सफाई का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद, सिंचाई विभाग द्वारा सफाई कार्य को तत्परता से पूरा किया गया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, जनता की सुरक्षा सर्वाेपरि है, और ऐसे खतरों से निपटने के लिए प्रशासन को तत्पर और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नाले की नियमित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ग्राम देवीपुरा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया और आभार प्रकट किया। इस मौके पर ग्रामीण सुरेश उप्रेती, अशोक सिंह, हरीश सिंह, विवान सिंह वर्मा, देवी ललिता देवी, पुष्पा देवी, आनंदी देवी और कई अन्य महिलाएं भी उपस्थित थीं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मिलकर खुशी जाहिर की और इस त्वरित कार्यवाही के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रहीः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित 57 वाहिनी, सशस्त्र सीमा बनबसा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (एस.एस.बी.) के अधिकारियों एवं जवानों से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने एस.एस.बी. जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान हैं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाएं, हमारे सुरक्षाबलों की सहायता से पूरी तरह अभेद हैं, और इनकी सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने सीमा चौकियों की अवस्थापना सुविधाओं, संचार व्यवस्था और जवानों के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक सुधारों हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा जैसे सीमावर्ती गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है, जो राष्ट्र की सीमाओं और संस्कृति की पहली पहचान हैं। इन गांवों और सीमाओं की रक्षा में जुटे सभी जवानों को उन्होंने धन्यवाद दिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों से वार्ता भी की, उनकी समस्याओं, अनुभवों और ज़मीनी परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करते हुए हाल ही में हुए पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसका मुँहतोड़ जवाब हमारी सेना और सुरक्षाबलों ने दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय देशवासियों ने सामूहिक एकता और राष्ट्रवाद का परिचय दिया है जो किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है।
मुख्यमंत्री ने सभी सशस्त्र बलों और सुरक्षाबलों को बधाई देते हुए राष्ट्र सेवा में उनके समर्पण को नमन किया।
इस दौरान डीआईजी एसएसबी अमित शर्मा, जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति सहित एसएसबी के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।