मुख्यमंत्री ने चौखुटिया में मां अग्नेरी के ऐतिहासिक मंदिर प्रांगण में आयोजित चैत्र अष्टमी मेले में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया में मां अग्नेरी के ऐतिहासिक मंदिर प्रांगण में आयोजित चैत्र अष्टमी मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मां अग्नेरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी लोक संस्कृति लोककला एवं समृद्ध परम्पराओं को संजोने के साथ ही सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह अपने आप में अनूठी बात है कि इस मेले में कुमाऊ, गढ़वाल के लोकगीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, खेती बचाओं, नशा उन्मूलन जैसे जन जागरुकता वाले नाटक और झॉकियों का प्रदर्शन किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले यूसीसी कानून बनाने का गौरव उत्तराखण्ड ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सरकार अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस क्षेत्र की 28 सड़कें और स्वीकृत हुई है जो आने वाले समय में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।

उन्होंने कहा कि जहां एक ओर हमारी सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल जैसी महत्वपूर्ण कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है वहीं दूसरी ओर धार्मिक संस्कृति को बढ़ाने में लगातार कार्य किए जा रहें हैं। चारधामों में विकास के नये आयाम स्थापित किय जा रहे है तथा मानसखण्ड मन्दिरमाला मिशन के तहत सर्किट बनाकर उनका नव निर्माण एवं पुनःनिर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में भैरवनाथ मन्दिर नवागाड़ी, भैरव मन्दिर पाण्डुखाल, मॉ नन्दादेवी कोटियाताल को भी धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने माणा से लेकर आदि कैलाश तक समेकित रूप से विकसित करने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री ने की क्षेत्र के विकास हेतु कई घोषणाएं
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से संबंधित कई घोषणायें भी की जिनमें चौखुटिया व आसपास के क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किये जाने हेतु आगामी सत्र से चौखुटिया महाविद्यालय में स्नाकोत्तर स्तर पर प्रथम चरण में अर्थशास्त्र व अंग्रेजी विषय की कक्षायें, स्नातक स्तर पर विज्ञान विषय की कक्षायें प्रारम्भ किए जाने, द्वाराहाट क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्राकृतिक स्रोतों के पुर्नजीवित करने की वैज्ञानिक कार्य योजना बनाने, गगास नदी में आवश्यकतानुसार छोटे चौकडैमों का निर्माण किए जाने ज्योलीकोट, भवाली, खैरना, मजखाली, द्वाराहाट चौखुटिया, कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर शीघ्र ही कार्य आरंभ किए जाने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखुटिया की क्षमता 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाने तथा डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराए जाने के साथ ही चौखुटिया के अगनेरी मन्दिर के बाहर रामगंगा नदी के दोनो ओर तटबन्धों का निर्माण, जी0आई0सी0 द्वाराहाट का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी डा0 इन्दर लाल साह के नाम, तथा रामगढ़-कुनीगाढ मोटर मार्ग का नाम शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी के नाम पर किए जाने के साथ ही चौत्र अष्टमी मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई।

मुख्यमंत्री ने किया जागेश्वर प्रसादम योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की पहल पर हिमोत्थान योजना के तहत जागेश्वर धाम के लिए जागेश्वर प्रसादम योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जागेश्वर धाम के प्रसाद का अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत जनपद की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा प्रसाद निर्मित किया जाएगा। इस प्रसाद में श्रद्धालुओं को बाल मिठाई मिलेगी जो शुद्ध पहाड़ी खोया एवं तिल, चौलाई जैसे पहाड़ी उत्पादों से निर्मित होगी साथ ही तांबे के सिक्के दिए जाएंगे। इन सिक्कों में जागेश्वर धाम की प्रतिमा अंकित होगी तथा प्रसाद में जागेश्वर धाम से संबंधित जानकारी की एक छोटी पुस्तक भी होगी। इससे जनपद के प्रसिद्ध ताम्र उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ महिलाओं की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस पहल की सराहना की गयी।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूहों को सौंपे चेक
मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं हिमोत्थान योजना के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र एवं कार्य विस्तार के लिए सरकारी सहायता के चेक भी सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ाकर उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना हमारा उद्देश्य है। इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है।

युवाओं को रोजगार देने के हो रहे हैं प्रयास। तीन साल में 22000 से भी अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त नकल रोधी कानून बनाकर देश में एक मिसाल पेश की गई है। इस कानून के बन जाने के बाद 100 से अधिक नकलची एवं ऐसे कृत्यों में शामिल गुनहगारों को जेल में डाला जा चुका है। अब हमारे युवा अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरियों में जगह पा रहे हैं। बीते तीन साल में 22000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया गया है।

इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कहा कि वर्षों से इस स्थान की महत्ता रही है। मां अगनेरी देवी हमारी इष्टदेवी है। इसकी स्थापना हमारे पूर्वजों ने 11वीं सदी के आसपास कत्यूर वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था। पुनः इस शक्ति पीठ को स्थापित करने के लिए इस मन्दिर को 1901 में इस दिव्य स्थान को स्थापित करने का लक्ष्य यहां के सभी वरिष्ठ जनों ने रखा तब से लगातार इस मन्दिर का आर्शीवाद हम सब के परिवारों को मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सख्त नकल विरोधी कानून व भू-कानून बनाये। उन्होंने वर्तमान में डबल इंजन की सरकार द्वारा उत्तराखंड में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं राज्य के हित में लिए जा रहे निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया। क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट ने भी सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की बधाई दी। तथा मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया।

इस दौरान विधायक रानीखेत डॉ प्रमोद नैनवाल, दर्जा धारी मंत्री शिव सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद गंगा बिष्ट, पलायन निवारण आयोग के सदस्य अनिल साही, प्रशासक विकासखंड चौखुटिया किरण बिष्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष रेवती देवी, चौत्र अष्टमी मेला समिति अध्यक्ष कुलदीप बिष्ट, अग्नेरी मेला समिति अध्यक्ष दयाल सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी समेत अन्य अधिकारी, पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर जनपद चम्पावत में पूर्णागिरी मेले के सम्पूर्ण क्षेत्र में भीड प्रबन्धन व आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से ढूलीगाड में स्मार्ट कंट्रोल रूम व सीसीटीवी निगरानी तंत्र स्थापित किये जाने, पूर्णागिरी मेला हेतु सेलागाड में बहुउद्ेश्यीय प्रशासनिक भवन निर्माण, पूर्णागिरी क्षेत्र में लाढीगाड (श्री पूर्णागिरी) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण, पूर्णागिरी क्षेत्र में ठूलीगाड़/बाबलीगाड़ पम्पिग योजना के निर्माण, किरोडा पुल के अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम में पूर्णागिरी मार्ग के कॉजवे तक किरोडा नाले में वन विभाग के साथ सर्वे करते हुए चौनेलाइजेशन एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य लगभग 03 किमी का कार्य किये जाने तथा पूर्णागिरी टनकपुर में हुडडी नदी को बाढ़ से ग्राम छीनीगोठ की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार के निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने काशीपुर में केवीआर हॉस्पिटल से धनोरी तक बिजनेस इन होटल से परमानन्दपुर लिंक मार्ग तक मार्ग चौडीकरण, डिवाइडर निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट लगाये जाने, नगर निगम काशीपुर के सम्पूर्ण परिसर में पीपीपी मोड में निगम कार्यालय भवन, आवासीय परिसर एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, नगर निगम काशीपुर के नवीन निर्मित 17 वार्डों में अवस्थापना सुविधाओं सडक, नाला/नाली, विद्युत एवं पार्क निर्माण, वार्ड नं0 05 में शहरी विकास विभाग की भूमि पर गौशाला निर्माण, टॉडा तिराहा पर एकीकृत प्रशासनिक भवन का निर्माण तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज का आधुनिकीकरण कर देवभूमि के राज्य स्तरीय मॉडल कन्या इण्टरमीडिएट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की

राज्य के अस्पतालों के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की स्थिति का अपडेट लेते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी अस्पतालों के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने महानिदेशक स्वास्थ्य के कार्यालय में आपदा प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी की तत्काल तैनाती के निर्देश दिए हैं। इसके साथ उन्होंने सभी स्वास्थ्य विभाग को सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ जिला अस्पतालों की आपदा प्रबंधन रणनीति व वर्किंग प्लान पर बैठक करते हुए इस मुद्दे पर स्वास्थ्य महकमे को सेंसटाइज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन आज उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आईटी पार्क स्थित कार्यालय में प्राधिकरण की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

भूकम्प संवेदी राज्य होने के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग को एनडीएमए के सहयोग से जल्द ही भूकम्प सम्बन्धित मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह मॉक ड्रिल सभी जिला मुख्यालयों में भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

आपदा संवेदी राज्य में धरातल स्तर से आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आपदा प्रबंधन विभाग को विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए सभी निजी एवं सरकारी स्कूल-कॉलेजों में प्रत्येक तिमाही एक दिन आपदा प्रबंधन पर विशेष रूप से भूकंप से सम्बन्धित अनिवार्यतः मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं।

भूस्खलन जैसी बड़ी आपदाओं के सम्बन्ध में चारधाम यात्रा मार्ग पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने यात्रा मार्ग पर रियल टाइम वार्निंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने आपदा प्रबन्धन विभाग को आवास के निर्माण से सम्बन्धित दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन करवाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने को कहा है।

बैठक में सचिव एवं अपर सचिव आपदा प्रबंधन, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारी तथा विशेषज्ञ मौजूद रहे।

जन भावनाओं के अनुरूप नाम परिवर्तन करने पर हरिद्वार के जनमानस ने किया सीएम धामी का आभार

प्रदेश के विभिन्न स्थानों का जन भावना के अनुरूप नाम परिवर्तन करने पर विधायक प्रदीप बत्रा तथा पूर्व विधायक यतीश्वरानंद के नेतृत्व में हरिद्वार के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनमानस ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत नागरिकों ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने गुलामी की मानसिकता के प्रतीक में बदलाव भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप किया है।

लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विगत तीन वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विभिन्न स्थानों का नामकरण भारतीय संस्कृति की पहचान के अनूरूप जनभावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारे पूर्वजों द्वारा जो विरासत हमें प्राप्त हुई है हम उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हर वह निर्णय जो हमारे प्रदेश, जनता और भारतीय संस्कृति के हित में होगा उसको लेने से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश और प्रदेश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का नाम विश्व पटल पर गुंजायमान हो रहा है उसी तरह से प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड में हमारी सरकार ने विगत 3 वर्षों से ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण का बने हैं।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार किरण चौधरी, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल व प्रणव कुंवर चौंपियन सहित हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग उपस्थित थे।

सीएस ने देहरादून सहित सभी रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन की स्थिति भी स्पष्ट करने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राज्य में रेल सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में बैठक ली

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने परिवहन विभाग को राज्य में प्रस्तावित सभी रेल परियोजनाओं की स्थिति पर अपडेट देने एवं वर्तमान में संचालित रेल परियोजनाओं में आ रही बाधाओं व समस्याओं पर बिन्दुवार रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देहरादून सहित सभी रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही सीएस ने राज्य में प्रस्तावित एवं संचालित रेल प्रोजेक्ट्स से संबंधित मुद्दों पर रेल मंत्रालय, आरवीएनएल सहित संबंधित संस्थाओं से प्रभावी समन्वय के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का रेल नेटवर्क से संयोजन, राज्य के औद्योगिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास, विश्व प्रसिद्ध धामों, तीर्थ में वर्ष भर श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन तथा सामरिक महत्व के दृष्टिगत रेलवे का अवसंरचना का राज्य हेतु अत्यंत महत्व है।

परिवहन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में कुल पांच रेल परियोजनाएं हैं जिनमें तीन प्रस्तावित एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सहित दो परियोजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 121.76 किमी है तथा 10 स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा डीपीआर रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर अनुमोदन प्रतीक्षित है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 170.70 किमी है तथा 12 स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा डीपीआर रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर अनुमोदन प्रतीक्षित है। देहरादून -सहारनपुर रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 92.60 किमी है तथा इसमें 8 स्टेशन है। इसका सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।

बैठक में सचिव परिवहन, अपर सचिव परिवहन, सचिव एमडीडीए सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम ने यंग उत्तराखंड के सदस्यों को दी बधाई, गुलाबी शरारा के 300 मिलियन व्यूज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में यंग उत्तराखंड के सदस्यों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने गुलाबी शरारा गीत की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकारों ने प्रतिभा और कड़ी मेहनत से हमारी लोक संस्कृति को बढ़ाने का कार्य किया है। गुलाबी शरारा गीत के 300 मिलियन से अधिक व्यूज ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य के युवा प्रतिभा सम्पन्न है। अपने गीत और संगीत के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर पर यंग उत्तराखंड से जितेन्द्र सिंह रावत, गिरीश सिंह जीना, वरुण रावत, राकेश जोशी, नीरू बोरा, अंकित कुमार, अशीम मंगोली, रणजीत सिंह भंडारी और सौरभ सेमवाल मौजूद थे।

वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंः सीएम

आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण के लिए जन सहयोग लिया जाए और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के सुझाव लेकर उनको आगे की कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाए। पेयजल, जल संचय और जल संरक्षण के लिए आगामी 10 सालों और आगामी 30 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग-अलग ठोस प्लान बनाया जाए। राज्य की अंतिम सीमा तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक हो इस दिशा में कार्य किये जाएं। गंगा की सहायक नदियों पर एसटीपी के कार्य किए जाएं। गंगा की स्वच्छता के लिए जन सहयोग और सुझाव लिये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में पेयजल और जलागम की बैठक के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों से लोगों को नियमित जलापूर्ति हो, इसके लिए पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के साथ ही नये जल स्रोत भी चिन्हित किये जाएं, जिससे गर्मियों में पेयजल की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के स्टोरेज टैंक और पेयजल टैंकर की नियमित सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल की गुणवत्ता की समय-समय पर टेस्टिंग की जाए। गुणवत्ता के सभी मानक सही पाये जाने पर प्राकृतिक जल स्रोतों से निकलने वाले पानी के अधिक उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को पेयजल की परेशानी न हो, इसके लिए टोल फ्री नम्बर के साथ ही जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएं। जन शिकायतों की विभाग स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 05 साल से एक ही स्थान पर तैनात कार्मिकों की सूची उपलब्ध कराई जाए। नई पेयजल लाइन बिछने पर सड़क की खुदाई की शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों द्वारा समन्वय बनाकर कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि कि विभिन्न विभागों की जिन परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं हो रहा है, उनकी समीक्षा कर सही उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड रजतोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस युवा प्रदेश मे कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। हमें नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि राज्य में कुछ ऐसी योजनाएं बने, जो अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बने। उत्तराखण्ड में सारा के तहत हो रहे कार्यों की भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने भी सराहना की है।

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में जल सखी, जल पुनरुपयोग और पेयजल प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। जल सखी में स्वयं सहायता समूह को जोड़ते हुए लोकल स्तर पर ही बिलिंग, बिल सुधार और योजनाओं के रखरखाव की योजना प्रस्तावित है। इसके साथ ही जल के बेहतर प्रबंधन के लिए एसटीपी से उपचारित जल को बागवानी, सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्र, नर्सरी, कार धुलाई, कृषि आदि में उपयोग में लाया जाएगा। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का जल राज्य की अन्तिम सीमा तक ए श्रेणी में ही आगे प्रवाहित हो, इस दिशा में कार्य किये जा रहे हैं।

सारा के अंतर्गत विभागों द्वारा मिलकर क्रिटिकल जल स्त्रोतों कों पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। वर्षा आधारित नदियों के फ्लो और डिस्चार्ज के मापन की भी योजना है। जिसमें आई आर आई रुड़की और राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिक संस्थान नदियों में किए जाने वाले कार्यों को चिन्हित करेगा। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के अंतर्गत पर्वतीय कृषि को लाभदायक और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना है। इसके लिए कृषकों की बंजर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही काश्तकारों को कार्बन क्रेडिट से फायदा देने की भी योजना है।

बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगोली, रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, परियोजना निदेशक जलागम नीना ग्रेवाल, अपर सचिव हिमांशु खुराना एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सीएस ने सिंचाई विभाग को रिस्पना एवं बिंदाल नदियों के पुनर्जीवीकरण की स्थिति पर अपडेट करने के निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने विभिन्न विषयों पर शहरी विकास एवं सिंचाई विभाग के साथ बैठक की।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शहरी विकास विभाग को राज्यभर में मलिन बस्तियों में निवासरत जरूरतमंदों के पुर्नवास हेतु चरणबद्ध कार्ययोजना पर प्रभावी पहल के निर्देश दिए हैं। सीएस ने पहले चरण में शहरी विकास विभाग एवं नगर निगम को देहरादून की मलिन बस्तियों के पुनर्वास के ठोस एवं प्रभावी वर्किंग प्लान पर तत्काल कार्य करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सिंचाई विभाग को रिस्पना एवं बिंदाल नदियों के पुनर्जीवीकरण की स्थिति पर अपडेट देने के साथ वर्किंग प्लान पर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन आज सचिवालय में शहरी विकास एवं सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ मलिन बस्तियों की स्थिति एवं रिस्पना व बिन्दाल के पुनर्जीवीकरण पर समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को मलिन बस्तियों की सूचना, चिन्हीकरण की अद्यतन स्थिति, निवासरत लोगों की सूची पर अपडेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वांछित सूचना प्राप्ति के बाद मलिन बस्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने अधिकारियों को स्लम फ्री उत्तराखण्ड के विजन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, पुनर्वास एवं पुनरुद्धार पर शीर्ष प्राथमिकता पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के विषय को सामाजिक समस्या की तरह देखा जाना चाहिए तथा इस पर पूर्ण संवेदनशीलता एवं मानवीयता से कार्य किया जाना चाहिए।

बैठक में प्रमुख सचिव वन, सचिव शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

चारधाम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने हरिद्वार में की अधिकारियों की बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने हरिद्वार पहुंचकर आगामी 2027 कुंभ और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने हरिद्वार में आगामी कुंभ-2027 के मेले को लेकर मेला अधिकारी कर्मेन्द्र सिंह से मायापुर स्थित कैंप कार्यालय में विचार विमर्श किया। उन्होंने जिलाधिकारी एंव जनपदीय अधिकारीयों को आगामी कुंभ-2027 की तैयारियों के सम्बंध में निर्देश दिए कि शासन स्तर पर भी आगामी सात-आठ दिन में बैठक की जाएगी जिसमें कुंभ- 2027 में सरकार द्वारा सुचारू व्यवस्था की जाएगी, साधु संतों और महात्माओं को साथ में लेकर और उनके मार्गदर्शन व विचार विमर्श कर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आगामी कुंभ-2027 को लेकर हमारी योजनाएं गतिशील है जो भी योजनाएं बनेगी वह हरिद्वार शहर कुंभ नगरी के हित में होगी।

मुख्य सचिव ने चार धाम यात्रा को लेकर अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थाएं सुचारू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिला प्रशासन के स्तर और शासन के स्तर पर भी जहां-जहां जो आवश्यकताए है, वह पूरी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी चालू हो चुकी हैद्य सभी हितधारकों के साथ भी विचार विमर्श शुरू हो चुका है और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है द्य चारों धाम पर जहां-जहां उनके यात्रा मार्ग पर जो आवश्यकता होगी वो पूरी करने की कोशिश की जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के आरंभ में अधिक से अधिक दर्शनार्थी पहुँते हैं, अतः हम सभी राज्यों, प्रमुख व्यक्तियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों से अनुरोध करते हैं कि इस दौरान यात्रा न करे, लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की जाएगी, जिससे चार घाम यात्रा सकुशल सम्पन्न हो सके।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर सभी योजनाओं की रूपरेखा बनाई जा रही है और समस्त योजनाएं हरिद्वार के हित में होंगी। गौरतलब है कि मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन पूर्व में हरिद्वार जनपद के जिलाधिकारी/ उपाध्यक्ष भ्त्क्।, और वर्ष 2010 में हुए कुंभ के मेलाधिकारी भी रहे हैं। हरिद्वार में पत्रकारों से अनौपचारिक संवाद के दौरान सीएस ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन स्तर से कई अधिकारी फील्ड में गए हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। मीडिया द्वारा पूर्ण कुंभ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पूर्ण कुंभ के लिए साधु- संत और महात्मा लोगो से विचार विमर्श के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

इसके पश्चात मुख्य सचिव ने जूना अखाड़ा स्थित माया देवी मंदिर, कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर के बाद गंगा आरती में प्रतिभाग किया।

इस दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य के श्रमिकों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में हैः सीएम

राज्य के श्रमिकों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, उनको पूरा करने के लिए स्पष्ट योजना के तहत कार्य किये जाएं। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उनको एक छत के नीचे लाया जाए, जिससे सभी पात्रों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। श्रमिकों को प्रदान की जा रही योजनाओं का उन्हें समुचित लाभ मिले। राज्य के श्रमिकों को पहले प्राथमिकता में रखा जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि एक प्रकार की योजना को क्लब कर पात्र को अधिकतम लाभान्वित किया जाए, जिससे योजना प्रभावी रहे और नियमित मॉनिटरिंग भी हो सके। राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाए । श्रमिकों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनको मिलने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करने पर भी जोर दिया जाए। श्रमिकों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा स्पष्ट और सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी दी जाय। बैठकों में प्रस्तुत किए जाने वाले पीपीटी में तीन चीजों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि अब तक क्या किया है? कोई कार्य नहीं हुआ, तो किस वजह से नहीं हुआ और आगे की क्या योजना है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं, उन्हें भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड राज्य से लगभग 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें 17 लाख महिला और 13 लाख पुरुष कामगार है। अभी तक 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन हो चुका है। 20 लाख सत्यापित कामगारों में 2.5 लाख निर्माण श्रमिक, 17.50 लाख अन्य विभिन्न श्रेणियों के कामगार है। श्रम विभाग द्वारा ई श्रम पोर्टल के 15 पंजीकृत कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया गया है। जिसमें रुपए 02 लाख दुर्घटना बीमा के रूप में दिया जाता है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 39 हजार 567 पंजीकृत कामगार है जिसमें 20 हजार 509 महिला और 19 हजार 58 पुरुष कामगार है।

बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, सचिव नीतेश झा, सचिन कुर्वे, डा पंकज कुमार पांडेय, बृजेश कुमार संत, वी. षणमुगम, सी रविशंकर, आयुक्त श्रम दीप्ति सिंह ,बोर्ड के सदस्य और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।