हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकाप्टर से की गयी पुष्प वर्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. योगेन्द्र रावत द्वारा जनपद हरिद्वार के नारसन बार्डर से, कांवड़ पट्टी पर चल रहे, श्रद्धालु कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत व अभिनन्दन किया गया। श्रद्धालु कावंड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करने का यह क्रम बैरागी कैम्प, शंकराचार्य चौक, हरि की पैड़ी तथा अपर रोड़ तक संचालित किया गया। पुष्प वर्षा के समय का यह अलौकिक दृश्य देखने लायक था। श्रद्धालु कांवड़िये अपने ऊपर पुष्प वर्षा होते देख भाव विभोर हो रहे थे तथा सरकार द्वारा किये जा रहे स्वागत व अभिनन्दन व्यवस्थाओं की हृदय से प्रशंसा करते दिखाई दिये। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के समय बम-बम भोले की गूंज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बुधवार को हरिद्वार में डामकोठी के निकट गंगा घाट पर शिव भक्तों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ यात्रा में देवभूमि उत्तराखण्ड आये शिव भक्तों के चरण धोकर एवं गंगाजली देकर स्वागत किया था। उन्होंने श्रावण मास में भगवान शंकर को जल अर्पित करना पुरातन परंपरा है। यह मास भगवान शंकर को समर्पित रहता है।
हरिद्वार में प्रतिदिन लाखों शिवभक्तों का कांवड़ यात्रा में शामिल होकर मां गंगा का आशीर्वाद लेने का क्रम निरंतर जारी है। अब तक लाखों शिवभक्त पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट चुके हैं। अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में गंगाजल अर्पण के पश्चात उनकी यात्रा पूर्ण होती है।
कावड़ यात्रा के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि कावड़ यात्रियों का देवभूमि उत्तराखण्ड में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए तथा उनकी सेवा में कोई कमी न रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम सेवक की अवधारणा पर कार्य किये जाये-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के उद्देश्य से बने इस आयोग को नाम पलायन निवारण आयोग रखा जाए। आयोग की सिफारिशों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिये जिसमें आयोग के सदस्य भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक ग्राम एक सेवक की अवधारणा पर कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। राज्य के विकास से संबंधित नये विषयों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनायेगा। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग तब तक किस-किस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, उन क्षेत्रों में कार्ययोजना के साथ ही कार्य एवं उपलब्धि धरातल पर दिखे, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी बैठक का आउटपुट आना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो सुझाव दिये जा रहे हैं, उन सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा ठोस कार्ययोजनाएं बनाई जाए। जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए गांवों पर केंद्रित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधन बढ़ाने एवं अवस्थापना विकास से संबंधित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल कनेक्टिविटी के साथ अवस्थापना विकास के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमित दायरा न हो। अधिकांश लोगों को आजीविका से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने कहा कि ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा राज्य सरकार को 18 रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि काफी लोगों का रूझान रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में बढ़ा है। इस अवसर पर ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के सदस्यों ने भी राज्य के समग्र विकास के लिए किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अपने सुझाव दिये।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, विशेष सचिव डॉ. पराग मुधुकर धकाते, अपर सचिव आनन्द स्वरूप, सदस्य ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग अनिल शाही, रंजना रावत, सुरेश सुयाल, दिनेश रावत एवं राम प्रकाश पैन्यूली उपस्थित रहे।

जीरो जोन घोषित करने से वाहनों का संचालन ठप लगाया उत्पीड़न का आरोप

विक्रम, ऑटो और ई-रिक्शा संचालकों ने टिहरी पुलिस प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके विरोध में उन्होंने शुक्रवार को वाहनों के संचालन बंद कर दिया। ऑटो-विक्रम न चलने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दोपहर बाद पुलिस के आश्वासन पर ऑटो-विक्रम का संचालन शुरू हो पाया।
चंद्रभागा पुल से ब्रह्मानंद मोड़ तक जीरो जोन घोषित किए जाने से शहर के टेंपो और ई रिक्शा चालक नाराज हो गए। उन्होंने टिहरी पुलिस प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते तिपहिया वाहनों का संचालन बंद कर दिया। अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहने की चेतावनी दी है। दोपहर बाद टिहरी पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद ऑटो-विक्रम का संचालन शुरू हो पाया। इससे पहले गढ़वाल विक्रम टैम्पों वैलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने हरिद्वार मार्ग स्थित कार्यालय में बैठक की। जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि टिहरी पुलिस प्रशासन विक्रम चालकों के साथ ही ई-रिक्शा संचालकों का भी उत्पीड़न कर रहा है। मौके पर रामझूला विक्रम यूनियन अध्यक्ष सुनील कुमार, महामंत्री पंकज शर्मा, कोषाध्यक्ष गोविन्द पयाल, पूर्व अध्यक्ष फेरू जगवानी, प्रवीण नौटियाल, लक्ष्मण झूला विक्रम यूनियन के अध्यक्ष त्रिलोक भंडारी, महामंत्री अरूण कुमार, उपाध्यक्ष विक्रम यूनियन ऋषिकेश वीरेंद्र सिंह सजवाण, कोषाध्यक्ष हरिमोहन टीटू, सुरेश जाटव, आटो युनियन बस अड्डा के अध्यक्ष राजेन्द्र लाम्बा, संरक्षक आशुतोष शर्मा, ई रिक्शा के अध्यक्ष संजय शर्मा, मनीष कोहली, आटो यूनियन ऋषिकेश के उपाध्यक्ष सोहन गौनियाल, सचिन अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

कांवड़ यात्रा में सहयोग करें ऑटो-विक्रम वाले
नरेंद्र नगर के सीओ आरके चमोली ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से समय-समय पर बदलाव किए जाने के निर्णय बैठकों में लिए गए थे। जिन पर अब अमल करने का समय आया है। कांवड़ियों की भीड़ बहुत अधिक है। इसलिए सहयोग मांगते हुए ब्रह्मानंद मोड़ से चंद्रभागा तक जीरो जोन बना दिया गया है। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। चालकों को कावड़ यात्रा में अपना सहयोग देना चाहिए।

कांवड़ियों को हुई परेशानी
ऑटो-विक्रम न मिलने से कांवड़िये भड़क उठे। उन्होंने हरिद्वारमार्ग स्थित कोयलघाटी के पास धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के हाथ-पैर फूल गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उन्हें समझाया। कांवड़ियों को बसों से हरिद्वार की ओर रवाना कर उन्हें शांत किया। इस दौरान टेंपो यूनियन के पदाधिकारियों की टिहरी पुलिस के साथ वार्ता भी हुई। सकारात्मक वार्ता होने के बाद फिलहाल टेंपो चालकों ने हड़ताल स्थगित कर दी है।

अतिरिक्त दुरी के साथ बड़ा किराया भी देना पड़ रहा

कांवड़ यात्रा के चलते रोडवेज ने दिल्ली की बसों का रूट बदल दिया है। अब बसें करनाल (हरियाणा) होकर दिल्ली पहुंच रही है। यहां से यात्रियों को 41 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। साधारण बसों के किराया में तीस रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है।
कांवड़ यात्रा में दून-मेरठ-दिल्ली पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से पुलिस ने बुधवार से दिल्ली जाने और वहां से आने वाली बसों का रूट बदल बदल दिया है। अब दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और जयपुर की बसें वाया पांवटा साहिब-करनाल से आवाजाही जा रही हैं। यहां से बसों को 41 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। देहरादून से वाया रुड़की दिल्ली की दूरी 258 किमी है, जो अब बढ़कर 317 किमी हो गई है। इसी हिसाब से किराया भी बढ़ गया है। साधारण बस का दिल्ली का किराया 375 से 405, एसी जनरथ का 525 से 604 और वॉल्वो का 888 रुपये से 919 रुपये हो गया है।
महाप्रबंधक (संचालन) दीपक जैन ने बताया कि किराया बढ़ोतरी केवल रूट डायवर्जन तक ही लागू रहेगी। यात्रा समाप्त होने के बाद जैसे ही पुराने रूट पर रोडवेज बसें चलेंगी, वैसे ही किराया भी पूर्व की भांति कम हो जाएगा।

पंचक हटते ही कांवड़ियों की संख्या में इजाफा
पंचक बुधवार को हट गए। पंचक में कांवड़ न उठाने वाले क्षेत्रों के भी लाखों कांवड़िए मंगलवार को ही हरिद्वार पहुंच गए थे। बुधवार सवेरे से बड़ी संख्या में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से कांवड़ियों का आगमन प्रारंभ हो गया। हाईवे से लेकर शहर का कोना-कोना भोले के जयकारों से गूंज उठा।
कांवड़ पटरी पर शिवभक्तों का कारवां अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए भोले के भक्तों का सैलाब हाईवे पर आरक्षित लेन में दिखाई दे रहा था। रंग-बिरंगी कांवड़ को देखने के लिए हाईवे के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट रही है। हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस भी चप्पे-चप्पे पर तैनात है।

धोखाधड़ी के आरोपी को सजा, जुर्माना नही देने पर होगी अतिरिक्त कारावास

धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
वादी पक्ष के अधिवक्ता अमित अग्रवाल ने बताया कि मायाकुंड क्षेत्र में दिगंबर अवस्थानंद पुरी की संपत्ति है, जिसमें एक दुकान पिछले कई सालों से विकास कुमार गोयल ने किराए पर ले रखी है। विवाद के चलते गोयल किराया कोर्ट के माध्यम से जमा करता आ रहा है। आरोप है कि वर्ष 2014 में गोयल ने संपत्ति स्वामी के फर्जी हस्ताक्षर कर किराया जमा करने की रसीद बनाकर प्रस्तुत की। जबकि दुकान की किराया धनराशि को जमा कराया नहीं। संदेह होने पर जांच करने पर हस्ताक्षर फर्जी निकले।
संपत्ति स्वामी ने धोखाधड़ी से कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का वाद कोर्ट में दर्ज कराया। कोर्ट में विचाराधीन मामले की अंतिम सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत में हुई। दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी विकास कुमार गोयल को भादंसं की धारा 420 में एक साल की सजा और 5 हजार रुपवये अर्थदंड के साथ धारा 467 और धारा 468 में क्रमशरू 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अधिवक्ता के मुताबिक सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड 15 हजार रुपये अदा करना होगा।

मुख्य सचिव ने कहा- निर्माण कार्यो में तेजी लाने के हो प्रयास

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय स्थित सभागार में वाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा के दौरान विभागों को परियोजनाओं में तेजी लाते हुए समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि चालू परियोजनाओं और अंडर पाइपलाइन परियोजनाओं के प्रत्येक स्तर के पूर्ण होने की तिथि निर्धारित करते हुए लगातार समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि धीमी गति से चल रही परियोजनाओं की वह स्वयं मासिक समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने विभागों द्वारा इन योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि अंडर पाइपलाइन परियोजनाओं में यह ध्यान रखा जाए कि किसी अन्य विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए उसी प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू न किया जा रहा हो। इसके लिए सभी सम्बन्धित विभागों को आपसी सामंजस्य के साथ काम करना होगा। इसके लिए एक सिस्टम विकसित किया जाए ताकि कार्यों में डुप्लीकेसी न हो।
बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जाइका और आईफैड द्वारा वित्त पोषित शहरी विकास, ग्राम्य विकास, पेयजल, पर्यटन एवं सिंचाई विभाग के लगभग 18,844 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।
इसके उपरांत, मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग केंद्र पोषित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। इसके लिए योजनाओं की प्रगति के अनुसार समीक्षा करें। उन्होंने धीमी गति से चल रही योजनाओं की प्रत्येक माह में 2 बार अथवा कम से कम एक समीक्षा अवश्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी योजनाओं की सूची तैयार की जाए।
बैठक के दौरान, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव रंजना, सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सड़क पर पड़ने वाले धर्मकांटा में सीसीटीवी लगाने के निर्देश

राज्य में जीएसटी संग्रह बढ़ाने को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। इस दौरान जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही बड़े जीएसटी स्टेक होल्डर्स को सम्मानित कर उसे प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।
मंगलवार को रिंग रोड स्थित आयुक्त कर कार्यालय के मीटिंग हाल में बैठक आयोजित हुई। इसमें मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य का कर बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी युद्ध स्तर पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य में कर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कराई जाए। इससे कर चोरी की घटनाओं को रोक पाना आसान होगा।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि कुमायूं में कर चोरी की शिकायत मिल रही है। इसके लिए ऑडिट करें और ऐसे लोगों की पहचान कर कार्यवाही करें। कहा कि यदि कोई विभागीय अधिकारी की इसमें संलिप्तता भी पाई जाती है तो उनके विरुद कार्यवाही करने से गुरेज न करें।
व्यापारियों को जीएसटी की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करें, इस बैठक में निचले स्तर तक बात पहुंचाने की दिशा में काम करें। सम्भव हो तो बैठक में डीलर को भी बुलाया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य सड़क पर पड़ने वाले धर्मकांटा में सीसीटीवी लगाए, जिससे मालवाहक वाहनों की सही जानकारी मिल सके। कहा कि जीएसटी के जिस भी सेंटर से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है उसकी निरंतर समीक्षा करें।
बैठक में डॉ अग्रवाल ने देश में सबसे पहले सर्विस चार्ज को लेकर जागरूकता फैलाने पर विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। कहा कि जो लोग अब भी सर्विस चार्ज ले रहे हैं और उसे टर्न ओवर का पार्ट नहीं बना रहे हैं, उनकी पहचान की जाए।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, विभागीय सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त कर इकबाल अहमद सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन किया गया।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे अधिक ट्रैफिक दबाव वाले क्षेत्रों से इसकी शुरुआत किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और उसे जिन्दगी भर याद रखते हैं। इससे बच्चों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और आने वाले समय में देश और प्रदेश को ट्रैफिक नियमों के प्रति जिम्मेदार नागरिक मिलेंगे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं को रोकने हेतु रोड इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएं। इन समितियों में स्टेक होल्डर विभागों को भी शामिल कर संवेदनशील क्रॉसिंग अथवा पॉइंट्स का ट्रीटमेंट प्लान तैयार कर सुधारीकरण किया जाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 10 से 15 मिनट की विडियोज बनाकर स्कूलों में बच्चों को दिखाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश की सड़कों में शीघ्र से शीघ्र ब्लैक स्पॉट को ठीक किए जाने और क्रैश बैरियर लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में साइनेज आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर वी. मुरूगेशन, सचिव विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति बनाई-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास एवं कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है।
इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30 से 40 किमी. के दायरे में किए जाने एवं फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश के फिल्म क्षेत्र से जुड़े गणेश विरान, बलराज नेगी, अनुज जोशी, अशोक चौहान, प्रदीप भण्डारी एवं अन्य कलाकार उपस्थित रहे।

कांवड़ यात्रा को दुर्घटना रहित बनाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया

कांवड़ यात्रा को दुर्घटना रहित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की। ओवरलोडिंग, रेट लिस्ट चस्पा नहीं करने पर 4 वाहनों को सीज और 21 वाहनों का चालान किया है।
सोमवार शाम एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र के तहत आईएसबीटी, हरिद्वार बाईपास मार्ग पर योग नगरी रेलवे स्टेशन के सामने, टीएचडीसी, आईडीपीएल, गुमानीवाला एवं सत्यनारायण आदि क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। मोटर व्हीकल ऐक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा। परिवहन कर अधिकारी अनिल कुमार भारती ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान के दौरान ओवरलोडिंग, किराया सूची चस्पा नहीं करने और कागजात की कमी पर 21 व्यावसायिक वाहनों का चालान किया है। जबकि परमिट, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर चार वाहन सीज किए हैं। सीज वाहनों को एआरटीओ में खड़ा कर दिया गया है।
इससे पहले हरिद्वार बाईपास मार्ग स्थित एआरटीओ कार्यालय में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मोहित कोठारी ने ऑटो, विक्रम और ई-रिक्शा यूनियन पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने सभी को यातायात नियमों का पालन करने और वाहनों में किराये की रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। रेट लिस्ट चस्पा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।