सीएस ने हाउस ऑफ हिमालयाज के निदेशक मंडल के साथ की बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने हाउस ऑफ हिमालयाज को एक बड़े ब्राण्ड के रूप में विकसित किए जाने की बात कही।

मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज की पहचान को बनाए रखने के लिए इसके उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता का मानक निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि जीआई टैगिंग से होने वाले लाभ को बढ़ाए जाने के लिए इसके उत्पादों की गुणवत्ता के साथ ही पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए कृषि सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय बनाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज को पहचान दिलाने के लिए इसकी ब्राण्डिग और मार्केटिंग पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स और अपनी वेबसाईट के माध्यम से बेचे जाने के साथ ही अन्य राज्यों में आउटलेट्स बढ़ाए जाएं। साथ ही, हथकरघा एवं हस्तशिल्प में लगातार नए उत्पादों को शामिल किया जाए।
सचिव राधिका झा ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उच्च प्रीमियम प्रदान करके पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को लाभप्रद बनाना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र से कृषि और उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देते हुए राज्य के प्रामाणिक और प्रीमियम गुणवत्ता वाले उत्पादों से उत्तराखण्ड किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न ई-कॉमर्स साईट्स के साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर आउटलेट्स बनाए गए हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव सचिन कुर्वे, प्रबंध निदेशक हाउस ऑफ हिमालयाज मनुज गोयल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम घोषणा से सम्बन्धित योजनाओं की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर शीघ्र अपडेट की जाएंः सीएस

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, वन, समाज कल्याण एवं खेल विभाग के अंतर्गत घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही सभी विभागों को घोषणाओं के पूर्ण किए जाने में देरी न किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा सीएम घोषणा से सम्बन्धित योजनाओं की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर शीघ्र अपडेट की जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणाएं जो विलोपित की जा सकती एवं विभाग को इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तो, विभागीय मंतव्य के साथ घोषणाओं को विलोपित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री घोषणा सेल को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी घोषणा को विलोपित करने से पूर्व क्षेत्रीय विधायकों से भी विभागीय स्तर पर इस सम्बन्ध में चर्चा कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पेयजल से सम्बन्धित घोषणाओं को विलोपित करने से पूर्व, जल जीवन मिशन के तहत 55 स्च्ब्क् पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए सम्बन्धित मुख्य अभियंता द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

मुख्य सचिव ने विभागों द्वारा योजनाओं का आंकलन तैयार कर सरकार एवं घोषणा सेल को शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, विभागीय बजट की अनुपलब्धता पर बड़े प्रोजेक्ट म्।च् के तहत लेने के लिए घोषणा सेल को भी अवगत कराया जाए। उन्होंने योजनाओं की डीपीआर तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम घोषणा सेल भी लगातार घोषणाओं की समीक्षा करे। उन्होंने 6 माह से अधिक समय से लंबित योजनाओं के सम्बन्ध में विभागीय सचिवों से जानकारी अद्यतन किए जाने हेतु लगातार संपर्क किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर पोर्टल अपडेट किए जाने हेतु लॉगिन आइडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को विभागीय एवं शासन स्तर पर लगातार समीक्षा कर शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे, राधिका झा, एपीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल एवं एस.एन पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।