युवा जितनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करेंगे, आगे की राह उतनी ही सुगम और सरल होगीः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में खेल नीति-2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित राज्य के 31 विशिष्ट खिलाड़ियों को खेल विभाग, गृह विभाग, युवा कल्याण एवं वन विभाग में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन, परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों तथा उद्यान विभाग में 28 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस प्रकार कुल 84 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को बधाई एंव शुभकामनाएं देते हुये कहा कि आपने यह सफलता कड़ी मेहनत व परिश्रम से हासिल की है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्व का संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जितनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करेंगे, आपके आगे की राह उतनी ही सुगम और सरल होगी।
मुख्यमंत्री ने खेल नीति 2021 का उल्लेख करते हुये कहा कि इसके तहत हमने अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था, उसे हम आज धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। उन्होने कहा कि हमने तय किया है कि जो भी युवा खेल की दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करके, खिलाड़ियों का मनोबल निरन्तर बढ़ा रही है। उन्होंने आउट ऑफ टर्न नियुक्त प्रक्रिया का जिक्र करते हुये कहा कि यह प्रक्रिया सभी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए संजीवनी का कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यान, परिवहन विभाग की तरह ही विगत माहों में प्रतिदिन युवाओं को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि के मेहनती युवाओं को हर हाल में पूरी पारदर्शिता के साथ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम कामयाब हुये हैं तथा नकल माफियाओं को नकल विरोधी सख्त कानून बनाकर सलाखों के पीछे भेजा है। उन्होंने कहा कि हमने महज तीन माह में ही लगभग पांच हजार युवाओं को नर्सिंग अधिकारी, वन आरक्षी, सहायक लेखाकार, डिप्टी जेलर व बन्दी रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी आदि के पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया है तथा ढाई साल की बात की जाये तो रोजगार उपलब्ध कराने का यह आंकड़ा 20 हजार से भी अधिक है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके नेतृत्व में देश में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथा रोजगार देने का इतना बड़ा अभियान आज तक देश के इतिहास में नहीं चलाया गया है। उन्होंने कहा कि पदों को भरने की जो पहल हमने की है, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ-साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड एप लांच किया है, जिसमें युवा रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही होम स्टे, मौन पालन के साथ ही अन्य क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं तथा आप लोगों को नियुक्ति पत्र देना भी हमारे संकल्प का हिस्सा है।
कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तथा रेखा आर्य ने भी सम्बोधित करते हुये, सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनायें दी।
इस अवसर पर विधायकगण, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी, महानिदेशक कृषि व उद्यान डॉ. रणवीर सिंह चौहान, ए.डी.जी. अमित सिन्हा, अपर निदेशक उद्यान डॉ0 आरके सिंह, वन विभाग के अधिकारीगण सहित संबंधित पदाधिकारी एवं अधिकारी गण उपस्थित थे।

कंबल वितरण अभियान के तहत सीएम ने वितरित किए कंबल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क के समीप उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को कम्बल वितरण कर पंजीकृत श्रमिकों को कम्बल वितरण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 03 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को 15 दिन के अंदर कम्बल वितरण का कार्य पूर्ण किया जाय। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और हौसला भी बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि श्रमिकों की सहायता के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक पात्र को सुविधाओं का लाभ समय पर मिले। विभिन्न योजनाओं के प्रति उनको जागरूक भी किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए निरंतर प्रयास करने हैं।

इस अवसर पर सचिव श्रम आर. मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, श्रमायुक्त दीप्ति सिंह एवं श्रमिक मौजूद थे।

शहीद के घर पहुंचकर सीएम ने बंधाया ढ़ाढ़स

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अनारवाला गुच्चुपानी, देहरादून पहुँचकर शहीद हवलदार प्रदीप थापा (1/3 गोरखा राइफल्स) के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की।
इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा शहीद हवलदार प्रदीप थापा के बलिदान को हम सब नमन करते हैं। उत्तराखंड सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

सीएम ने विकास कार्यों को दी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत ग्वालदम-बैजनाथ मोटर मार्ग के ताल से बीनातोली तक 3 कि०मी० मोटर मार्ग का पी०सी० से निर्माण हेतु 58.89 लाख रूपये, जनपद उत्तरकाशी के नगर पंचायत, पुरोला में पार्किंग के निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में ग्राम पंचायत नौगांव बाती बस्ती के आंतरिक मार्ग व पीपल चौक से डीबीआईटी तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण हेतु 82.44 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में सिलक्यारा से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु 1 करोड़ 5 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 6 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत विभिन्न 11 निर्माण कार्यों हेतु 7 करोड़ 27 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत हस्तमौली से सोलानी नदी घाट पर आर.सी.सी./प्रीस्ट्रेस (डबल लेन) मोटर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 44.82 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पुरोला में बिजोरी भौंती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1 करोड़ 10 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत डिवाईडर, स्ट्रीट लाइट एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य, खटीमा-मझौला राज्य मार्ग में किमी० 1.00 में चौड़ीकरण एवं पेव्ड सोलर तथा खटीमा मेलाघाट मार्ग में पेव्ड सोल्डर निर्माण व सौन्दर्यीकरण हेतु 1 करोड़ 78 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 3 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत नौलाकोट से बगड़गांव की ओर गगास नदी पर पैदल सेतु के नवनिर्माण हेतु 3.87 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में आंतरिक मार्ग एवं नाली निर्माण हेतु 1 करोड़ 29 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत काठगोदाम-हैड़ाखान-साननी बैण्ड-सिमलिया मोटर मार्ग में वैकल्पिक मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु 1 करोड़ 70 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 8 निर्माण कार्यों हेतु 4 करोड़ 57 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में विभिन्न 7 निर्माण कार्यों हेतु 4 करोड़ 11 लाख रूपये, सी०आर०आई०एफ० के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला में भानियावाला-ऋषिकेश मोटर मार्ग में किमी0 15 में 280 मीटर स्पान के पी०एव०डी० गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 16 करोड़ 19 लाख रूपये, कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत् सामान्य व पिछड़ी जाति छात्र-छात्राओं को भी एस०एसी०/एस०टी० छात्र-छात्राओं की भाँति निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने हेतु 21 करोड़ 25 लाख रूपये, जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार के अन्तर्गत ग्राम मन्दार में 200 मीट्रिक टन क्षमता के राजकीय खाद्यान्न गोदाम निर्माण हेतु 99.48 लाख रूपये, जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट की वासुकीनाग (जीओवी) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 37 करोड़ 57 लाख रूपये एवं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी एण्ड न्यूट्रीशन संस्थान, नई टिहरी के भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ 6 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं तो अपना रक्त प्लाज्मा अवश्य दान करें


कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों का रक्त प्लाज्मा अन्य संक्रमित रोगियों के उपचार में सहायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि यदि कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं तो अपना रक्त प्लाज्मा अवश्य दान करें, ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके।

चिकित्सकों के अनुसार, रक्त प्लाज्मा का दान एक अत्यंत आसान प्रक्रिया है। 18 से 60 आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा दान कर सकता है और खास बात यह है कि प्लाज्मा दान करने से स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। चिकित्सकों का कहना है कि जब भी प्लाज्मा दान करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पिछले 14 दिनों से आपमें किसी भी प्रकार के कोविड के लक्षण तो नहीं। प्लाज्मा दान करने से पहले चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें और जरूरी सावधानियां बरतें।

मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि हिचकिचाएं नहीं, आगे आएं और रक्त प्लाज्मा का दान कर किसी कोरोना पीड़ित की जान बचाने में मदद कर अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाएं।

90 करोड 24 लाख की किश्त का 20 फीसदी कोविड संक्रमण से बचाव में खर्च करेगी पंचायतें

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कैंप कार्यालय में पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष (2021-22) प्रथम त्रैमासिक किस्त (अप्रैल-मई-जून) का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। इसके तहत प्रदेश के ग्राम पंचायतों हेतु 27 करोड़ 20 लाख प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों हेतु 20 करोड़ 40 लाख जबकि जिला पंचायतों हेतु 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की प्रथम त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपए है।

सीएम ने कहा कि उक्त अनुदान की धनराशि सभी पंचायतों को पीएएफएमएस द्वारा एकसाथ डिजिटल हस्तान्तरण के माध्यम से अनुदान की राशि हस्तान्तरित की जा रही है, ताकि यह धनराशि बिना विलम्ब के सम्बन्धित पंचायतों के खाते में हस्तांतरित हो सके तथा उन्हें अपनी विकासपरक योजनाओं के साथ-साथ कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से ग्रामवासियों के बचाव हेतु आवश्यक उपायों और बाहर से आये नागरिकों के संस्थागत क्वारेंटीन सम्बन्धी व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवनों ( विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन आदि) की साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था, तथा सैनिटाईजेशन आदि कार्यो को पूर्ण करने में सहायता मिल सके। ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की जा रही धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार, सेनेटाईजेशन व महामारी से सम्बन्धित अन्य कार्यों पर व्यय की जा सकेगी।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोनाकाल की परिस्थितियों में सभी सम्मानित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम वासियों द्वारा सराहनीय प्रयासों से हम कोरोना संक्रमण को रोकने में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को ऑनलाइन पहुँचाने, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतो को ब्रॉडबेंड इंटरनेट से जोडना है, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड सरकार के दिशा-निर्देशानुसार में पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड द्वारा समस्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक खातों को भारत सरकार द्वारा लागू ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पी.एफ.एम.एस.-प्रिआ सॉफ्ट इंटरफेस के साथ जोडा गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉ. आरबीएस रावत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यअधिकारी जे सुंद्रयाल, सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज हरिचन्द्र सेमवाल, जफर खान, दीपक पटवाल आदि उपस्थित रहे।