मनुष्य जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए सीएम ने स्थगित की कांवड़ यात्रा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काँवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वैरियेन्ट के पाये जाने, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश-विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी काँवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। यह भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाय, ताकि वैश्विक माहमारी को रोकने में सफल हो सकें।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार आदि उपस्थित थे।

सूरत में न हो कांवड़ यात्रा, आईएमए ने सीएम को लिखा पत्र


देहरादून। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी न देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है।

आईएमए ने अपने पत्र में लिखा है कि तीसरी लहर देश में दस्तक देने वाली है। कोरोना की पहली लहर के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया। जिस वहज से कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हुई।

अपनी पिछली विफलता से सीखते हुए हमें कांवड़ भक्तों को राज्य की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए और उत्तराखंड को कोविड की तीसरी लहर से सुरक्षित रखना चाहिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में हमारी लापरवाही पर चिंता प्रकट की है।

लोगों का जीवन हमारे लिए सर्वोपरिः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर रविवार को कहा था कि बात आस्था की है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी दांव पर है। भगवान को भी यह अच्छा नहीं लगेगा यदि लोग कांवड़ यात्रा के कारण कोविड से अपनी जान गंवाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 जून की कैबिनेट की बैठक में फैसला किया था कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कांवड़ यात्रा आस्था से जुड़ी है। फिर भी हम सोच रहे हैं कि अगर कोई गुंजाइश है तो उस बारे में हम उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। लेकिन लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मेजबान राज्य हैं। 15 दिनों में तीन करोड़ से अधिक कांवड़िये राज्य का दौरा करते हैं। बात आस्था की है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी दांव पर है। लोगों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है।

किसी भी कीमत पर लोगों को जान का खतरा न हो, किसी की भी जान जाए। जान बहुत कीमती है और हम किसी भी जान को खतरा नहीं होने देंगे।

सीमित संख्या में दें बाहरी श्रद्धालुओं को प्रवेश

एक तरफ जहां व्यापारी चारधाम और कांवड़ यात्रा खोलने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ हरिद्वार मशाल संगठन ने धर्मनगरी में बाहरी श्रद्धालुओं को समिति संख्या में प्रवेश देने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि बाहरी यात्री तीर्थनगरी का माहौल बिगाड़ रहे हैं और कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग के बाद ही अनुमति देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

श्रवणनाथ नगर में हुई संगठन की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से स्थानीय लोगों को कभी लॉकडाउन तो कभी कोविड कर्फ्यू करके कैद करके रखा है। इससे शहर के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन बाहरी लोग बे-रोक टोक गंगा घाटों पर पहुंचकर तीर्थनगरी की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं।

इससे विश्वभर में गलत संदेश जा रहा है। महासचिव कुलदीप सिंह ने कहा कि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके बाहरी लोग स्थानीय व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं। संगठन ने पांच से 10 हजार लोगों को कोरोना टेस्टिंग के बाद प्रवेश देने की मांग उठाई है।

कहा कि अगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो धर्मनगरी के लोगों को कोरोना काल में भयंकर महामारी से जूझना पड़ सकता है। इस मौके पर जिला प्रवक्ता राजू भाई, मुन्नी चैहान, अनिता बंसल, कुलदीप सिंह, सुनील कुकरेती और मोनिका सिंह आदि मौजूद रहे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान से सीएम ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास में अमूल्य सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की शैक्षिक उपलब्धियों से अवगत कराते हुए बताया कि राज्य को शिक्षा से सम्बन्धित सतत् विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020-21 में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है तथा राज्य को फ्रण्ट रनर ( Front Runner) राज्यों में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य को यथा अपेक्षित सहयोग एवं निर्देशन दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021-22 के बजट में सम्मिलित किया गया है। जिसमें केन्द्र का महत्वपूर्ण सहयोग अपेक्षित है। इनमें विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम ( Virtual Classroom) की स्थापना, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम (Smart Classroom) की स्थापना, आकांक्षी जनपदों के बच्चों के लिए ई-टेबलेट ( e-tablet), शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति अनुश्रवण प्रणाली (Teachers:Real Time Attendance Monitoring System), छात्र-छात्राओं हेतु स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम (Spoken English Programme), वर्चुअल रियलिटी लैब (Virtual Reality Lab), डिजिटल साक्षरता ( Digital Literacy), डिजिटल माइक्रोस्कोप (Digital Microscope) और प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के विकास के लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केन्द्र से सहयोग का अनुरोध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्याहन भोजना योजना के अन्तर्गत आच्छादित कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की प्रोटीन/आयरन/कैलोरी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटा अनाज ( Millet) सब्सिडी के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं के पोषण स्तर सुधार के साथ ही स्थानीय कास्तकारों को भी इसका लाभ मिल सके। इस संदर्भ में सब्सिडी को सम्मिलित करते हुये आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड राज्य में पूर्ण रूप से केन्द्रपोषित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) खोले जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त संस्थान हेतु जनपद देहरादून में निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कर ली गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य को उपलब्ध कराये गये भौतिक संसाधनों जिसमें निर्माण कार्य आदि सम्मिलित हैं के साथ ही डिजिटल लर्निंग हेतु 1100 विद्यालयों के लिए वर्चुअल कक्षायें एवं 920 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षायें, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 200 विद्यालयों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया जिससे राज्य को उक्त उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए राज्य की ओर से आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

तीसरी लहर को देखते हुए सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दी राज्य सरकार की तैयारियों की जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में कोविड पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। अभी भी राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए विशेषकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारी तैयारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश उत्तराखण्ड को केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण देन है। कोविड से लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका रही है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमायूं मण्डल में भी इसी प्रकार के एक एम्स की स्थापना की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसके लिए अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। कुमायूं में एम्स की स्थापना से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकेगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय मंत्री से मिले सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय, डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अंतर्गत हरिद्वार से हैलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु हैलीपोर्ट बनाये जाने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड की भूमि राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार धार्मिक आस्था का केन्द्र बिन्दु होने के दृष्टिगत यहां वर्ष पर्यन्त तीर्थयात्रियों एवं देश विदेश से सैलानियों का आवागमन होता रहता है। क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अंतर्गत हरिद्वार से हैलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु हैलीपोर्ट बनाये जाने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड की भूमि की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उक्त चयनित भूमि राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

युवाओं को वीर जवानों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगाः पुष्कर सिंह धामी


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीड़बाग देहरादून स्थित शौर्य स्थल में पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे इन शहीद जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। युवाओं को हमारे इन जवानों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सैन्यधाम को उत्तराखंड का पांचवे धाम की संज्ञा दी है। उत्तराखंड के शहीद सैनिकों की स्मृतियों को संजोने के लिए देहरादून में भव्य सैन्यधाम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सितम्बर में पूरे प्रदेश में सैनिक सम्मान यात्रा निकाली जाएगी।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय भी मौजूद थे।

प्रदेश में आम जनता को मिलेगी निशुल्क बिजली

देहरादून। उत्तराखंड में नए सीएम पुष्कर सिंह धामी का एफेक्ट पहले दिन से ही दिखने लगा है, प्रदेश में बेलगाम होती अफसरशाही पर रोक लगाने से लेकर और अब राज्य के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की पहली बड़ी घोषणा तक।

15 मई तक मिलने वाली सरचार्ज को 31 अक्टूबर तक के लिए किया माफ
राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाकर दी जाएगी राहत- हरक सिंह
100 यूनिट तक प्रदेश की आधी आबादी को निशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव
100 से 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत की राहत देने की घोषणा- हरक सिंह

पीसीएस एसोसिएशन का दल सीएम से मिला, सेवा संबंधी समस्या भी रखी


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीसीएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देने के साथ ही अपने संवर्ग की सेवा सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने पीसीएस केडर के अधिकारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढ़ंग से किये जाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण जन समस्याओं के समाधान के लिये सजगता से कार्य करें ताकि शासन प्रशासन के प्रति आम जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीसीएस अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। इस अवसर पर एसोशियेशन के महासचिव डा.ललित नारायण मिश्र आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।

अधिकारी मेहनत, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ करें दायित्वों का निर्वहनः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्चाधिकारियों को पत्रावलियों का निस्तारण समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों से मेहनत, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य कार्यो को उलझाने का नही बल्कि उन्हें सुलझाना होना चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्य सचिव ओम प्रकाश के नेतृत्व में आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सबसे बड़ी सेवा है। शासन व्यवस्था का अनुभव आपको है। शासन में बैठे अधिकारियों से जनता की उम्मीदे जुड़ी होती है। जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित निस्तारण समयबद्धता के साथ हो इसके लिये प्रभावी व्यवस्था बनायी जाने की उन्होंने जरूरत बतायी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रक्रिया शीघ्र धरातल पर दिखाई दे इसकी भी पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको एक परिवार की तरह राज्य के विकास में सहयोगी बनाना होगा। उन्होंने अधिकारियों से शासकीय कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार आदि के लिये सुझाव भी आमंत्रित किये है। उन्होंने आपसी संवाद पर भी ध्यान देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से सेवा में नये आये अधिकारियों का मार्गदर्शन करने की भी अपेक्षा की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानन्द, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आईएएस एशोसियेशन की अध्यक्ष मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु आदि उपस्थित थे।

सीएम धामी से प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी सहित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने की भेंट


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़को एवं अन्य विकास कार्यो में लम्बित वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों के निस्तारण में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिये कारगर रणनीति तैयार करने के भी निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिये हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी के नेतृत्व में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अनावश्यक विलम्ब न किये जाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में विलम्ब होने से विकास कार्यो को पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
मुख्यमंत्री को एसोसिएशन द्वारा कार्बेट नेशनल पार्क पर आधारित काफी टेबल बुक भी भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द नव नियुक्त मुख्य सचिव एसएस संधू, विशेष सचिव डॉ0 पराग मधुकर धकाते के साथ ही वन विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।