उत्तराखंडः सरकारी कर्मचारी करवाएंगे यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर, राज्य सरकार अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत सुनिश्चित करवाने को कहा है।
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत 26.03.2010 के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है।

इसी क्रम में समान नागरिक संहिता हेतु नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत समस्त विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद द्वारा नियमित रूप से आख्या सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराएगा। इसी तरह सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे अपने विवाह का यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को भेजी जाएगी। यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए. उत्तराखण्ड को सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, तो वे निदेशक, आई.टी.डी.ए. से तत्काल समन्वय स्थापित करेंगे।

आईजीओटी पोर्टल पर सभी विभाग को ऑनबोर्ड होने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में मिशन कर्मयोगी के तहत् राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा तैयार ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री बी. पी. पाण्डेय भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को शीघ्र आईजीओटी पोर्टल पर ऑनबोर्ड किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि आईजीओटी पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के लिए सभी विभागों को नोडल अधिकारी शीघ्र नामित किए जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में क्षमता विकास के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें यह प्रशिक्षण मॉड्यूल बहुत ही लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा अपने पूर्व में तैयार प्रशिक्षण सामग्रियों को भी शीघ्र इस पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना चाहिए।
महानिदेशक डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी बी. पी. पाण्डेय ने बताया कि पोर्टल पर अभी तक 72 में से 36 विभाग ऑनबोर्ड हो गए हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध रहेगी, जिसे विभागीय कर्मी सरकारी ईमेल आईडी के माध्यम से ई-लर्निंग सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के पास पहले से अपनी प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध है, इस पोर्टल पर अपलोड की जा सकेगी, ताकि सभी कर्मियों को आसानी से प्राप्त हो सके। पोर्टल पर अब तक 120 प्रशिक्षण मॉड्यूल अपलोड किए जा चुके हैं, अगले माह तक जिनकी संख्या लगभग 200 हो जायेगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बगोली, बृजेश कुमार संत एवं विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

कोरोना कोष को नहीं कटेगा सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन

सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में की जा रही कटौती को अब नहीं काटा जाएगा। यह निर्णय देहरादून में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में त्योहारों को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन से एक दिन की कटौती न करने का फैसला लिया गया।

इनके वेतन से कटौती जारी रहेगी
कैबिनेट ने फैसला हुआ कि कोरोना कोष के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस, व आईएफएस अफसरों के वेतन से एक दिन की वेतन कटौती होती रहेगी।