पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में बैठक लेते हुए शासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों से संबंधित जिन समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्यान, सहकारिता, पशुपालन सिंचाई, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं अन्य विभागों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों से विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है, उनके समाधान में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। विभागीय सचिवों द्वारा नियमित इनकी समीक्षा की जाए। विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले। जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों से संबधित जो भी समस्याएं बताई जा रही हैं, उनका समयबद्धता के साथ निस्तारण के लिए कलैण्डर बनाया जाए।
बैठक में सचिव राधिका झा, सौजन्या, अरविन्द सिंह ह्यांकी, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एच.सी सेमवाल, विनोद कुमार सुमन आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड में योग का मुख्य कार्यक्रम परमार्थ निकेतन में होगा आयोजित

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने आज सचिवालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी चिन्हित स्थानों जहां पर योग शिविरों का आयोजन किया जाना है, उन स्थानों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। उत्तराखण्ड में योग का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश में किया जायेगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्य कार्यक्रम स्थल में सभी व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित विभाग पूरी तैयारी रखें। जिला प्रशासन पौड़ी को कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये।
अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर केन्द्र सरकार की ओर से जिन 75 हैरिटेज स्थलों का चयन किया गया है, उनमें उत्तराखण्ड से श्री केदारनाथ का भी चयन किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये राज्य में चयनित 75 प्रतिष्ठित स्थानों के अलावा जनपदों के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों एवं हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटरों में भी योग शिविरों की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक लोग योग शिविरों से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि योग शिविरों में योग प्रशिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर खेल, फिल्म जगत, प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं जैसे प्रदेश की प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा की सभी संबंधित विभागों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज पाण्डेय, एच.सी. सेमवाल, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार जोशी, अपर सचिव डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, एम.एम. सेमवाल, शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर, संयुक्त निदेशक सूचना के.एस. चौहान एवं वर्चुअल माध्यम से परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती तथा सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य में नए पार्किंग स्थलों की चिन्हिकरण प्रक्रिया में आई तेजी

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में बनाई जाने वाली नई पार्किंग प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में पूर्व में आयोजित बैठक में सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में पार्किंग हेतु जगह चिन्हित कर, फीजिबिलिटी जांच करवाने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में जनपदों से 180 स्थान चिन्हित किए गए थे, जिसमें से 134 को फीजिबिलिटी रिपोर्ट में पार्किंग के लिए उपयुक्त पाया गया है। शेष 39 की रिपोर्ट आनी बाकी है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पार्किंग के जगह चिन्हीकरण से लेकर संचालन तक के प्रत्येक स्टेप की तिथियां अभी से निर्धारित कर ली जाएं। और प्रत्येक पार्किंग की साइट स्पेसिफिक प्लानिंग कर तिथियां निर्धारित की जाएं, कि कब तक पार्किंग का संचालन शुरू हो जाएगा।
मुख्य सचिव ने पार्किंग प्रोजेक्ट्स को उनकी आवश्यकता और महत्त्व के अनुसार ए और बी कैटेगरी में वर्गीकृत कर लिया जाए। जिन पार्किंग के निर्माण में कोई समस्या नहीं है, उनमें तुरंत कार्य शुरू कर दिया जाए। ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो पैसे की कमी के कारण धीमी गति से चल रहे हैं, उनके सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जाए। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपद में लगातार नए स्थानों को खोजने के निर्देश दिए। उन्होंने यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, जल निगम और जल संस्थान के साथ ही अन्य सभी नॉन गवर्नमेंटल संस्थानों द्वारा भी इसमें सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर से पार्किंग प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जाएगी।

निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करे पीडब्ल्यूडी विभाग-सीएस

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में पूर्व में जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठकों में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु विभाग एवं शासन स्तर पर डेडीकेटेड अधिकारी सुनिश्चित कर लिया जाए।
मुख्य सचिव ने बागेश्वर जनपद के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई में अमीनो की शीघ्र तैनाती एवं चमोली में जोशीमठ-औली मोटरमार्ग का डामरीकरण और चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने चंपावत में मानसून के दौरान मुख्य मार्ग के बंद रहने वाले के कारण सूखीडांग-डाडामिनार मार्ग को वैकल्पिक मोटर मार्ग के रूप मिले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए, साथ ही कार्य की टाइमलाइन निर्धारित की जाए। उन्होंने सभी कार्यों के महत्व के अनुरूप उनका वर्गीकरण कर अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में पार्किंग की समस्या विशेषकर पर्वतीय जनपदों में मल्टीलेवल पार्किंग, टनल पार्किंग की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीआरओ से सम्बन्धित प्रकरणों को उनके साथ मुख्य सचिव स्तर से अलग से बैठक आयोजित कर निस्तारित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों में मार्ग सुधारीकरण की मांग की गई है, उन्हें प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाए। शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों को भी तेजी से निस्तारित किया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने हेतु जेई एवं एई की तैनाती हेतु सख्त निर्देश देते हुए ज्वाइन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 6, 7 माह में केदारनाथ में बहुत से निर्माण कार्य होने हैं जिनकी स्वयं प्रधानमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि लेबर को रहने खाने की समस्या न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही उनके बिलों का समय से भुगतान किया जाए। उन्होंने मैटेरियल की आपूर्ति एवं स्टोरेज की उचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि समय से सभी कार्य पूर्ण हो सकें इसके लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही टारगेट भी बढ़ाया जाए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने चेयरमैन ब्रिडकुल श्री आर. के. सुधांशु को निर्देश दिए कि प्रदेश के स्थापित सभी रोप-वे का सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक 6 माह में निरीक्षण किया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर के सुधांशु एवं सचिव दिलीप जावलकर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने बिजली चोरी रोकने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड एवं उरेडा की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने उद्योग एवं आमजन की समस्याओं को देखते हुए यूपीसीएल को कम से कम विद्युत कटौती करते हुए विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी रोकने के साथ ही लाइन लॉस आदि को लगातार कम करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने पेड़ों की लॉपिंग के लिए यूपीसीएल और वन विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आंधी-तूफान जैसी परिस्थितियों में विद्युत लाइनें न टूटें और विद्युत आपूर्ति बाधित न हो।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यूजेवीएनएल को सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन और भारत सरकार के स्तर पर लंबित सभी मामलों को शीघ्रता से निस्तारित किया जाए।
मुख्य सचिव ने पिटकुल को उनके सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में फॉरेस्ट क्लियरेंस आदि के सम्बन्ध में वन विभाग के साथ संयुक्त बैठक कर प्रकरणों को निस्तारित करते हुए प्रोजेक्ट्स को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उरेडा को भी सोलर एनर्जी का उत्पादन बढ़ाए जाने हेतु अध्ययन कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उन राज्यों, जिन्होंने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, द्वारा किए गए कार्यों और नवोन्मेषी सुझावों का भी अध्ययन कर राज्य में अपनाए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

तय समय में ही सीएम से होगी मुलाकात, रोस्टर तय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनहित में आगन्तुकों की सुविधा हेतु समय सारणी का निर्धारण किया गया है। मुख्यमंत्री सोमवार एवं मंगलवार को पूर्वाहन 9 से 09ः30 तथा सांय 06 बजे से 07 बजे तक मां सांसद एवं मन्त्रिगणों से भेंट करेंगे।
मुख्यमंत्री बुधवार एवं गुरुवार को पूर्वाहन 9ः00 से 10ः00 तक तथा सांय 6ः00 से 7ः00 तक मा0 विधायक गणों एवं पूर्व विधायक गणों से भेंट करेंगे। मंगलवार एवं शुक्रवार को मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराहन 2ः00 बजे तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों संगठनों के पदाधिकारियों से सचिवालय में बैठक शासकीय कार्य के उपरांत भेंट कर सकेंगे। शनिवार एवं रविवार को मुख्यमंत्री आवास एवं मुख्यालय में मुख्यमंत्री की उपलब्धता पर पूर्वाहन 9ः00 से 10ः00 तक 6ः30 से 7ः00 तक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भेंट करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं जनता मिलन कार्यक्रम प्रतिदिन मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर पूर्वान्ह अथवा अपराहन में आयोजित होंगे इसके लिए दूरभाष नंबर 0135-2750033 पर प्रतिदिन अनुरोध नोट किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान से अनुरोधकर्ता को यथा समय अवगत कराया जाएगा।
यह जानकारी मुख्यमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बसेड़ा द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त समय-सारणी के इतर मुख्यमंत्री से मिलने हेतु अनुरोध करने वाले महानुभावों की निर्धारित प्रक्रियानुसार समय लेकर ही भेटवार्ता सुनिश्चित करायी जायेगी। मुख्यमंत्री से भेंट/वार्ता हेतु आने वाले महानुभावों से अनुरोध रहेगा कि वे उपहार और पुष्पगुच्छ लेकर न आयें बहुत आवश्यक हो तो पुष्पगुच्छ के स्थान पर एक पुष्प“ अथवा “पौधा“ अथवा “किताब“ लेकर आ सकते हैं। उक्त व्यवस्था प्रदेशहित/जनहित/आगन्तुकों की सुविधा हेतु बनायी गयी है, अतः निर्धारित की गयी व्यवस्थानुसार भेटवार्ता कर सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

सीएस ने दिए निर्देश, बोले-निवेश राज्य के लिए बेहद जरूरी

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने आज सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत लंबित आवेदनों के संबंध में बैठक की। बैठक में समस्त जिलाधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि निवेश राज्य के लिए बेहद जरूरी है और निवेश बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस बात पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक 15 दिन में जनपद स्तर पर लंबित आवेदनों की मॉनिटरिंग करें साथ ही शासन स्तर पर संबंधित सचिव इसकी मॉनिटरिंग करते हुए निस्तारण सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राप्त आवेदनों को टाइम बाउंड करते हुए समय से निस्तारित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी सामंजस्य से कार्य करें।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग,आबकारी विभाग के अलावा जिलाधिकारी हरिद्वार व जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को निर्देश दिए कि उनके स्तर पर लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इन आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन, महानिदेशक उद्योग रणवीर सिंह चौहान सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज की तैयारी

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने गुरूवार को सचिवालय में कोविड की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कोविड की तीसरी लहर की सम्भावना को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जनपदों में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी जाए। प्रतिदिन कोविड को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लगातार आमजन में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु जन-जागरूकता फैलायी जाए, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि टेस्टिंग बढ़ाए जाने के साथ ही नियमित तौर पर डाटा अपलोड किया जाए, ताकि स्थिति का सही से अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन का लक्ष्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कहा कि 15 से 17 वर्ष के किशोरों को अगले 7 दिनों में वैक्सीनेट कर लिया जाए। साथ ही, 10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज की तैयारी भी सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने पी.एच.सी और सी.एच.सी लेवल तक आवश्यक दवाओं, कोविड आईसोलेशन किट आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु सभी आवश्यक कदम समय से उठा लिए जाएं। कोविड हेतु बनाए गए कंट्रोल रूम आदि को भी एक्टिव कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने टेम्परेरी हेल्थ फेसिलिटीज को भी स्टैण्डबाई मोड में एक्टिव रखे जाने के निर्देश दिए। कहा कि कोविड की तीसरी लहर आए या नहीं या वह कितनी प्रभावित करेगी कहना मुश्किल है परन्तु हमें अपनी तैयारियां कोविड से एक कदम आगे रहकर करनी हैं। इसके लिए पूरे सिस्टम को एकजुट होकर प्रभावी तौर पर कार्य करना होगा।
मुख्य सचिव ने सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड और वेन्टीलेटरयुक्त बेड की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। कहा कि सर्दियों में बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में कोविड के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करना होगा। ऐसे क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग अवरूद्ध हो जाने पर भी क्षेत्रवासियों को समस्या न हो इसके पूर्व में ही प्रबन्ध कर लिए जाएं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन, सचिव अमित नेगी, एस.ए. मुरूगेशन सहित अन्य उच्चाधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल आयुक्त सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

जानिए, इस साल की आखिरी कैबिनेट के फैसले

राज्य में भाजपा सरकार की इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पुलिस के 4600 ग्रेड पे के मामले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। इसके साथ ही कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी।

इन फैसलों पर लगी मुहर-
– पीआरडी के मामले में सीएम अधिकृत किया।
– अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं होगी।
– राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउट सोर्स पर लगाने का फैसला किया।
– वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया।
– नियमित नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी।
– महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की मांग देय होगी।
– नगर निकायों की सीमा विस्तार के बाद विस्तारित क्षेत्र में कमर्शियल टैक्स के संबंध में सीएम को अधिकृत किया।
– नरेंद्रनगर में विधि संस्थान खोलने के लिए कैबिनेट की मंजूरी।
– वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा।
– हर जिले में डिस्ट्रिक टूरिज्म कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया।
– नए महाविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानचार्य 35 हजार रुपए प्रति माह पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे।
– हड़ताल पर रहे मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। छुट्टियां एडजस्ट होंगी।