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ऋषिकेश में राफ़्टिंग बेस स्टेशन को सीएम ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार

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केंद्र सरकार द्यारा पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत ऋषिकेश में आधुनिक राफ़्टिंग बेस स्टेशन स्वीकृत किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पयर्टन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में अपनी जगह बना चुका है। अब यहां 100 करोड़ की लागत से राफ्टिंग बेस स्टेशन तैयार किए जाने से, राफ्टिंग गतिविधियों के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित हो सकेंगी। इससे ऋषिकेश में राफ्टिंग गतिविधियां तेज होंगी, जिसका लाभ आस पास के क्षेत्र में पयर्टन गतिविधियां बढ़ने के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस परियोजना के तहत राफ्टिंग केंद्रों पर शौचालय, कपड़े बदलने की सुविधा के साथ ही खानपान की सुविधा भी विकसित की जाएंगी। साथ ही तपोवन क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलने का भी अनुमान है। योजना के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने में राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। दो वर्ष की तय समय सीमा में इस कार्य को पूरा किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में उत्तराखंड के लिए विशेष स्थान है। यही कारण है कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद उत्तराखंड को हर स्तर पर सहयोग मिल रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग, कर्णप्रयाग रेल लाइन से लेकर हमारे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर हो रहे विकास कार्य इसके उदाहरण है। अब मोदी जी ने ऋषिकेश के लिए 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान कर, उत्तराखंड के लोगों को एक और उपहार दिया है। इसके लिए उत्तराखंडवासी उनके हमेशा आभारी रहेंगे।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

सीएम ने पीएम का 167.70 करोड़ रूपये की विशेष सहायता देने पर जताया आभार

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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों के पूंजी निवेश (भाग- IX) के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के लिए 167.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत और मंजूर की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है।

यह राशि राज्य में विकास परियोजनाओं और पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वित्तीय सहायता राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं को गति देने और राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मुख्य सचिव ने पूंजी निवेश के लिये राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा की

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेश सहायता योजना के तहत महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विभिन्न जनपदों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर 30 सितम्बर, पर्यटन विभाग को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों के विकास से सम्बन्धित लगभग 250 करोड़ की धनराशि के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव 15 अक्टूबर, परिवहन विभाग को लगभग 100 करोड़ की धनराशि के पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रस्ताव दिसम्बर, उद्योग एवं आवास विभाग को लगभग 100 करोड़ के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने प्रस्ताव 31 अक्टूबर, राजस्व एवं कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों भूमि रिकॉर्ड सम्बन्धित सुधारों व आधुनिकीकरण से सम्बन्धित लगभग 505 करोड़ के प्रस्ताव जल्द से जल्द भारत सरकार को प्रेषित करने की डेडलाइन दी है।

सचिवालय में पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी सम्बन्धित विभागों को राज्य की विशेष सहायता योजना तहत पूंजी निवेश के सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर व प्रस्तावों पर तत्परता से कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा पर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव दिलीप जावलकर, एस एन पाण्डेय, अपर सचिव पूजा गर्ब्याल, नितिन भदौरिया व विजय जोगदण्डे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यों में तेजी लाने के लिए सप्ताह में दो बार हो समीक्षा

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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कार्यों में तेज़ी लाने के लिए सचिव स्तर पर सप्ताह में 2 बार बैठक कर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों के अनुमोदन के लिये डेडिकेटेड टीम लगाई जाए ताकि फ़ाइलों के पारगमन में अत्यधिक समय न लगे।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में पुस्तकालयों के निर्माण पर अधिकारियों को शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के पुस्तकालयों को मजबूत किया जाए। साथ ही जहां उपलब्ध नहीं हैं वहां नए तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकालयों का लाभ स्थानीय लोग भी उठा सकें इसके लिए पुस्तकालय की एंट्री विद्यालय के बाहर से दी जाए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी भूमि के उपयोग के लिये अगले 30 से 50 वर्षों का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग अगले 50 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से मास्टर प्लान बना लेंगे तो भूमि का उचित रूप से उपयोग हो सकेगा। इससे विभागों की भविष्य की आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की उपयोगिता प्रमाणपत्र भी समय से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये। कहा कि जिन विभागों का बजट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, विभाग तेज़ी से कार्यों को पूरा कर उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएँ।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव दिलीप जावलकर, रवीनाथ रमन, एच.सी. सेमवाल, विजय कुमार यादव, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, नितिन भदौरिया एवं अमनदीप कौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।