बिल लाओ ईनाम पाओ योजना के अक्टूबर और नवम्बर माह के विजेताओं की घोषणा

विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा 1 सितम्बर 2022 से शुरू की गई “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के बारहवें और तेहरवें लकी ड्रॉ की घोषणा आनलाईन माध्यम से की गई जिसमें अक्टूबर तथा नवम्बर माह में उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किये गये बिलों को शामिल किया गया।
मंत्री ने कहा कि आज का समारोह ऐसे उपभोक्ताओं में से बारहवें और तेहरवें मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं का चयन किये जाने के लिए आयोजित किया गया है, जिनके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर प्राप्त बिल को BLIPUK App पर अपलोड किया गया था। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं में “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के प्रति लोकप्रियता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि नवम्बर माह में 64828 बिलों को शामिल किया गया जिनका मूल्य 26 करोड़ 50 लाख रूपये है जोकि एक रिकाॅर्ड है। मंत्री ने कहा कि योजना की लोकप्रियता को देखते हुए योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2023 से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक किया गया है।
मंत्री ने कहा कि ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के पश्चात भी प्रत्येक माह 31 मार्च, 2024 तक उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार के रूप में 500 मोबाईल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 ईयर फोन को जीतने का अवसर होगा। वित्त मंत्री ने लकी ड्रॉ की घोषणा करते हुए जनता से प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त करने की अपील भी की।
मंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह इस तरह की यह एक मात्र योजना है। उन्होंने कहा कि पूर्णतः पारदर्शी तरीके से लकी ड्रा निकाले जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने जीएसटी विभाग का भी आभार व्यक्त किया।
लकी ड्रा आयोजन में डॉ0 अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के रूप में अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर तथा एस0एस0तिरुवा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर उपस्थित रहे।

मिश्र ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया

नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ऋषिकेश की एक बैठक राज्य कर के उपायुक्त एसएस तिरूवा के साथ संपन्न हुई। इसमें विगत दिनों उपायुक्त कार्यालय से जारी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी समस्याओं से अवगत होने हेतु व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भ्रमण किया जाने वाले पत्र को लेकर चर्चा हुई।
चर्चा में नगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
राज्य कर के उपायुक्त एसएस तिरूवा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यापारी जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य कर का कोई भी कर्मचारी सिर्फ जीएसटी के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन की भौतिक स्थिति जानने हेतु ही मौके पर जाएंगे। जिसमें किसी भी व्यापारी से कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी ना ही उनसे कोई प्रश्न किया जाएगा। उक्त भ्रमण मात्र फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के लिए ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त पत्र का उद्देश्य व्यापारियों को सूचित करना था जिससे कि दुकानदार आने वाले कर्मचारियों को गलत ना समझे और उनसे कोई गलत व्यवहार ना हो।
एसएस तिरूवा ने व्यापारियों से अपने-अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना जीएसटी नंबर भी लिखने को कहा जिससे कि आने वाले कर्मचारियों को सुविधा रहे और वह दुकान का वेरिफिकेशन कर सकें।
जिला अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी सदा सरकार को सहयोग करता रहा है और भविष्य में भी सहयोगात्मक रवैया अपनाता रहेगा। वहीं, महामंत्री प्रतीक कालिया ने व्यापारिक हितों के लिए कुछ सुझाव भी रखे।
बैठक के बाद अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे सभी व्यापारी जिनके दुकान पर उनका जीएसटी नंबर नहीं लिखा गया है वह लिख ले, जिससे आने वाले कर्मचारियों को आसानी रहे।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष दीपक तायल, नगर कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला अध्यक्ष आशु डंग, संयुक्त महामंत्री आशु अरोड़ा, व्यापार सभा अध्यक्ष मनोज कालरा, नवल कपूर, सुरेश सूरी, संजय व्यास, अजय कालरा, महेश किगर, सुनील तिवारी, पवन शर्मा, रमन नारंग, प्रदीप कोहली, राज्य सेवा कर के राजीव तिवारी, अंबिका सिंह आदि उपस्थित रहे।