सीमांत क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रशासन करेगा संवाद स्थापित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य स्तर पर की गई तैयारियों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक ली।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में वर्तमान समय में स्थिति सामान्य है परंतु सभी विभाग और अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग अभियान एवं जनपदों में सामरिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में संवेदनशील स्थानों, महत्वपूर्ण स्थानों, चारधाम यात्रा स्थलों, अन्य मार्गों पर सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाए। उन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाने के साथ ही संदिग्ध लोगों की पहचान तथा सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम में संवेदनशील खबरों एवं फेक न्यूज का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, राज्य भर में मॉक ड्रिल का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा सम्भावित खतरों की चेतावनी हेतु सभी जनपदों में सायरन की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के साथ प्रशासन को संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा देश की वर्तमान स्थिति पर सभी प्रदेशवासी देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सर्व धर्म सभा, और पद यात्रा का आयोजन करके इन कार्यक्रमों के माध्यम से सेना के मानोबल बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार हर स्थिति में सैनिकों और उनके परिजनो के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य में हर परिवार का कोई सदस्य सेना में है, ऐसे में सभी का मनोबल बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा भारत को एकता में ही उसकी शक्ति है। हम हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम हैं।

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से सख्त निगरानी रखे जाने, जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या को बढ़ाया जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में खाद्यान्न और चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता पूरी तरह बने रहे।

सभी सचिवों को विभिन्न यात्रा मार्ग में स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा, जिसके निर्देश मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा चार धाम यात्रा का सुगम और सुरक्षित संचालन राज्य में हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा सभी सचिवों को समय-समय पर चार धाम यात्रा का स्थलीय निरीक्षण करने यात्रा मार्ग पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा राज्य में चार धाम यात्रा पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा के साथ ही अन्य धार्मिक यात्राओं में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा राज्य में हेली सेवाओं का संचालन भी सुगमता से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा चार धाम यात्रा की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने सभी विभाग आगामी मानसून से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए।

भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस का संकल्प है। ऐसे में सभी अधिकारी भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेकर उसपर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा आमजन को परेशान करने वाले किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा एवं भ्रष्टाचार के मामलों पर प्राथमिकता से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगौली, सचिन कुर्वे, रविनाथ रमन, पंकज पांडे, एडीजी ए पी अंशुमन, नितेश झा, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

कैबिनेट बैठकः केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तार, वायुसेना का चिनूक हेलीकाॅप्टर लाएगा भारी भरकम मशीनें

उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह निर्णय लिया गया कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों के साथ ही सिविल लोगों को भी नौकरी दी जाएगी। पड़ोसी देशों से सीमा मसले में चीन व नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कपंनियों को सरकार एकमुश्त राशि देगी। इसी के साथ ही सरकार केदारनाथ नव निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए यहां हेलीपैड का विस्तार करने जा रही है। इसके बाद यहां वायुसेना का चिनूक हेलीकाॅप्टर आ सकेगा। जो भारी भरकम मशीनों को लाने में सक्षम है।
राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को केदारनाथ हेलीपैड विस्तार की योजना पर मुहर लगाई है। योजना के तहत अभी धाम में मौजूद 40 मीटर चैड़ा और 50 मीटर लंबा हेलीपैड को, 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चैड़ा किया जाना है। इसके लिए कुछ भवनों को भी ध्वस्त किया जाएगा, जिससे हेलीपैड के सामने पचास मीटर और खुली जगह उपलब्ध हो पाएगी।

सरकार ने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया कि उपनल में अब पूर्व सैनिकों के साथ सिविल वालों को भी नौकरी का मौका मिलेगा। मगर, नौकरी पर पूर्व सैनिकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को लाने पर मंजूरी हुई है। कोरोनाकाल में विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। राजकीय महाविद्यालयों में 257 संविदा-गेस्ट टीचरों की अवधि एक साल तक बढ़ाई गई।

मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन किया गया है, कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग एक हुआ, पहले चार अनुभाग थे। हरिद्वार स्थित माया देवी व जूना अखाड़ा की ऊंचाई की परमिशन कैबिनेट ने दी ।

सतर्कता विभाग को आरटीआई के नियम से बाहर किया है। प्रदेश में 25 किलोवाट के सौर्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है साथ ही स्टाम्प पेपर में 100 प्रतिशत की छूट। देहरादून के मेहर गांव में शहीद के नाम पर बनने वाले पेट्रोल पंप में नियमों में दी गई छूट गई है। पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया, ई-बुकिंग करने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रहने पर 1000 रूपए की छूट मिलेगी।

सिंचाई विभाग में निर्माण कार्यों में छोटे ठेकेदारों के लिए रास्ता तलाशने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। यह समिति नहरों के निर्माण, बाढ़ सुरक्षा, रिवर ट्रेनिंग आदि कामों में टेंडर की वर्तमान शर्तों शिथिलता का अध्ययन करेगी। राज्य के छोटे ठेकेदारों की सुविधा के लिए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे।

देहरादून। सीएम सोलर स्वरोजगार योजना में स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। इसमें दो लाख रुपये तक सब्सिड़ी मिलेगी और भूउपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। इस तरह सरकार ने 25 किलोवॉट के सोलर प्लांट के जरिए राज्य के दस हजार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में कदम उठाया है।