खरोला ने राष्ट्रपति से लगाई आईडीपीएल को उजाड़ने से बचाने की गुहार

कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इसमें उन्होंने आईडीपीएल कॉलोनी में रह रहे लोगों को आवास का मालिकाना हक देने और नगर निगम में शामिल करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि कहा कि 834 एकड़ भूमि पर बनी आईडीपीएल फैक्ट्री और अन्य परिक्षेत्र की लीज 27 नवंबर को खत्म हो चुकी है और यह क्षेत्र अब राज्य सरकार के अधीन हो गया है। फैक्ट्री की स्थापना के बाद 2700 क्वार्टरों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा दुकानें, शॉपिंग सेंटर, एक इंटरमीडिएट कॉलेज, एक केंद्रीय विद्यालय, एक डाकघर, पुलिस स्टेशन, खेल के मैदान और एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया गया। लीज खत्म होने पर वन विभाग पहले आईडीपीएल को अपने अधीन लेने की बात कह चुका है। आईडीपीएल फैक्टरी प्रशासन भी टाउनशिप में रहने वाले वीआरएस प्राप्त कर्मचारियों और परिजनों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर चुका है। फैक्टरी के 834 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि जहां पर वर्तमान पर टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, फुटकर बाजार एम्स को देने पर पहले ही सहमति बन चुकी है।
उन्होंने कहा कि आईडीपीएल कॉलोनी में रह रहे लोगों को आवास का मालिकाना हक देने, 45 साल से आईडीपएल परिक्षेत्र में व्यापार करने वाले दुकानदारों को सूचीबद्ध कर उचित रोजगार मुहैया करवाने और विस्थापित करने, कृष्णानगर कॉलोनी तथा बापूग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने की मांग उठाई।

सीएम ने कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वैरिएंट के दृष्टिगत प्रदेश वासियों से अपील की है कि कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पूरा पालन करें। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में पूरा जन सहयोग मिला है। राज्य सरकार द्वारा कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी तैयारियां की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों का अभी दूसरा टीका नहीं लगा है, समय होते ही टीकाकरण करा लें। मास्क का उपयोग जरूर करें एवं एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी एवं सचिव स्वास्थ्य को कोरोना के नए वैरिएंट की दृष्टिगत कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराने एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हो।

युवा मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के लिए लागू की नई खेल नीति

उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए धामी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। बीते मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट उत्तराखंड खेल नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई खेल नीति में खेल एवं खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को तलाशने के साथ ही खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पूर्व मुख्यसेवक के रूप में ज़िम्मेदारी लेते ही खेल और खिलाड़ियों की सुविधाओं को प्राथमिकता से अपने एजेंडे में शामिल किया था।
मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक सभाओं में कहा था कि खिलाड़ियों को जब तक सुविधाएँ नहीं मिलेंगी तब तक कैसे वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नई खेल नीति को लागू करने की क़वायद शुरू की गई और महज चार महीने में नई खेल नीति तैयार कर लागू भी कर दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई खेल नीति को लेकर कहा है कि ’नई खेल नीति आगामी ओलंम्पिक में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का गोल्ड मेडल का सफर तय करेगी।’ मुख्यमंत्री ने बताया कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों की फ़िट्नेस, जनरल डाइट के साथ-साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, फूड डाइट की व्यवस्था भी रखी गई है। इतना ही नहीं प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर और इससे सम्बंधित सुविधाएं देने का प्रावधान इस नई नीति में किया गया है। मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार, प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं में नेशनल-इंटरनेशनल लेवल की स्किल डेवलपमेंट करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है।
वहीं, खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय का कहना है कि उत्तराखंड खेल नीति 2021 प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास व उन्नयन हेतु उत्कृष्ट एवं प्रभावी है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से प्रभावित बच्चों और युवाओं को पुनः खेलों के प्रति प्रेरित कर प्ले फील्ड कल्चर की ओर अग्रसर किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि युवा मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास में जुटे हैं। इससे पूर्व खेल अवस्थापन सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हर ज़िला मुख्यालय पर “खेलो इंडिया” स्तर की सुविधा और हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम विकसित करने की ओर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अलिम्पियन वंदना कटारिया, पेरालम्पियन मनोज सरकार समेत कई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।

जीवन पथ की अनजान डगर में बहुत जरूरी है आयुष्मान कार्ड

अचानक आए बुखार से यदि हालत खराब हो जाए और बुखार का प्रभाव दिमाग तक पहुंच जाए तो इस तरह के मरीज के परिजनों की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन घबराहट के इन हालातों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित आयुष्मान योजना का उन्हें जो सहारा मिला उसे वह कभी नहीं भुला पाएंगे। और आयुष्मान कार्ड के महत्व को समझते हुए लाभार्थी राज्य सरकार का आभार तो जता ही रहे हैं साथ ही लोगों से कार्ड बनाने की अपील कर रहे हैं।

महंत इंद्रेश अस्पताल में अपने बेटे का उपचार करा रही है हरिद्वार लालढांग निवासी माहेश्वरी देवी कहती हैं मेरे बेटे को पहले बुखार आया था। अचानक ही स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि बुखार उसके दिमाग में चढ़ गया और क्लॉटिंग जैसी स्थितियां बन गई। बात जब दिमाग में क्लॉटिंग की हो तो इस उपचार के खर्च का अंदाजा हर कोई सकता है। वह बताती हैं कि उपचार का खर्चा एक ढेड लाख से कम नहीं है। लेकिन हमने आयुष्मान कार्ड बनाया है। और उसी से ही उपचार ही सारा उपचार हो रहा है। इलाज पर हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है।

वह कहती है कि हम सरकार की योजना से जुड़े हैं तो हमें स्टाफ का रिस्पांस भी अपेक्षाकृत बेहतर मिल रहा है। वह कहती हैं कि सब लोगों को अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहिए। ताकि वक्त मौके पर उसका लाभ लिया जा सके। अस्तपाल में तैनात आयुष्मान मित्र की ओर से मिली मदद पर भी वह कृतज्ञता जताती हैं।

माहेश्वरी देवी जैसे लोगों की प्रदेश बड़ी तादाद है जिनके परिजनों का आयुष्मान योजना के तहत मुुफ्त उपचार हुआ। और वह भी हर किसी से कार्ड बनाने की अपील करते हुए राज्य व केंद्र सरकार का आभार जताते हुए थकते नहीं हैं। लाभार्थियों के फीडबैक से साफ होता है कि आयुष्मान कार्ड यथा समय बना लेना चाहिए, क्योंकि जीवन पथ एक अनजान डगर है, यहां कभी भी कुछ भी संभव है। ऐसे में आयुष्मान का सुरक्षा कवज लेना बहुत जरूरी हो जाता है।

एम्स ऋषिकेश के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस नेताओं ने बोला हल्ला

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने आरोप लगाया है कि ऋषिकेश एम्स में दवा खरीद और कर्मचारियों की नियुक्ति में बड़ा घोटाला हुआ है। कहा कि पीएमओ कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और मुख्यमंत्री को फर्जीवाड़े से अवगत कराया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में घोटाले में लिप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी और दोषियों के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराएगी।
मंगलवार को हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईमानदारी का ढोल पीटने वाली डबल इंजन की सरकार के राज में ऋषिकेश एम्स में दवा खरीद से लेकर कई घोटाले हुए हैं। आउटसोर्स में नौकरी देने के नाम पर संबंधित एजेंसी ने घूस के रूप में रुपये वसूले। 11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर कम वेतन दिया। उत्तराखंड के एमबीए एवं उच्च शिक्षित युवाओं की योग्यता की अनदेखी कर बाहरी लोगों को एम्स में ऊंचे ओहदों पर नियुक्त किया। जबकि स्थानीय युवाओं की योग्यता को दरकिनार कर चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की। प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने आरोप लगाते हुए कहा कि एम्स भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कांग्रेस सभी घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। निष्पक्ष जांच कराए जाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री से भी शिकायत की जाएगी। सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल करेंगे। फिर भी सरकार नहीं चेती तो घोटाले में लिप्त लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे।
वहीं, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने एम्स की चिकित्सा सेवा को भी कटघरे में खड़ा किया। आरोप लगाया कि एम्स ऋषिकेश में कोरोनाकाल में संक्रमण से ग्रसित कई लोगों को जीवन से साथ धोना पड़ा है। हमने कई साथियों को खोया है।
कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने यह भी बताया कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से पूर्व ब्लॉक प्रमुख डा. केएस राणा और प्रदेश सचिव शैलेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस से दावेदारी पेश की है। उनकी दावेदारी को दून में बुधवार को स्क्रनिंग कमेटी की बैठक में रखा जाएगा।
पत्रकारवार्ता में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डा. केएस राणा, प्रदेश सचिव शैलेंद्र बिष्ट, पार्षद मनीष शर्मा, राकेश मियां, मदन नागपाल, राघव भटनागर, संजय भारद्वाज आदि मौजूद रहे।

राज्य के विकास के लिए सीएम ने किया संवाद, जाने लोगों के सुझाव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड/25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों के साथ प्रत्यक्ष एवं ई-संवाद किया।

2025 तक उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए जन सुझावों को ध्यान में रखते हुए बनाया जायेगा रोडमैप-सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को 2025 तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महानुभावों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए रोडमैप तैयार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस जन संवाद से जो अमृत निकलेगा, प्रदेश के समग्र विकास के लिए भावी रणनीति पर कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं की जा रही हैं क्रियान्वित
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार से राज्य को हर क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल रहा है। केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में हवाई, रेल एवं सड़क कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पंहुचाया जा रहा है।

दीर्घकालिक सोच के साथ उत्तराखण्ड में हो रहे हैं अनेक क्षेत्रों में कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में दीर्घकालिक सोच के साथ अनेक क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। नदियों एवं नालों के पुनर्जीवीकरण। वन्य जीवों के संरक्षण, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद, लोकल फॉर वोकल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि उत्तराखण्ड से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अधिक से अधिक अनुसंधान कार्य किया जाए। पलायन को रोकने एवं सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग और और साइबर सिक्योरिटी की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्राप्त किये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझाव
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों से संवाद किया एवं उनके सुझाव भी लिए। संवाद के दौरान टिहरी जनपद के श्री संजय बहुगुणा ने सुझाव दिया कि वेस्ट को बेस्ट में बदलने के लिए अपशिष्ट पदार्थों से अनेक सजावटी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। अपशिष्ट पदार्थों के लिए कलेक्शन सेंटर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मानव अधिकार संरक्षण संगठन द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाई जा रही है।

उत्तरकाशी के अनिल डंगवाल ने कहा कि नाकुरी, उत्तरकाशी में पांरपरिक घराटों का संचालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अनेक महिलाएं कार्य कर रही हैं। इससे उनकी आजीविका भी बनी है। इस तरह के अन्य प्रयोग भी राज्य के लिए लाभकारी होंगे। वैज्ञानिक डॉ. रूचि बडोला ने कहा कि उनके द्वारा वन एवं संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों के आजीविका में वृद्धि करने तथा वन्य जीव संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। रंजना कुकरेती ने सुझाव दिया कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने एवं राज्य में भू-कानून लागू करने का सुझाव दिया। सबरजीत सिंह ने सुझाव दिया कि रिवर्स माइग्रेशन के लिए शिक्षा को पर्यटन के साथ जोड़ते हुए कार्य होने चाहिए।

युवा राज्य को युवा सोच के साथ आगे बढ़ाना जरूरी-डॉ. अनिल प्रकाश जोशी
पद्म भूषण एवं हेस्को के संस्थापक डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि सामुहिकता में हमेशा बल होता है। मुख्यमंत्री ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से जो संवाद स्थापित किया है। इससे प्रदेश के हित के लिए अवश्य अमृत निकलेगा। उन्होंने कहा कि उतराखण्ड राज्य के 21 सालों के इस सफर में अनेक उतार-चढ़ाव देखने को मिले। उत्तराखण्ड हिमालयी राज्य है। हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है और उत्तराखण्ड भी युवा राज्य है। युवा राज्य को युवा सोच के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धाम की कार्यशैली एवं व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हैं। बहुत कम समय में उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि राज्य के समग्र विकास के लिए जो पहल शुरू की गई है, इसमें अपने अधिक से अधिक सुझाव अवश्य दें।

सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को महराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में लोक योजना अभियान-2021 सबकी योजना सबका विकास के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिक पंचायतीराज विभाग की एक दिवसीय राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारम्भ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल में कार्य करने वाले ग्राम पंचायत विकास एवं सहायक विकास अधिकारी, पंचायत को एक क्लिक से पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से गढ़वाल मण्डल के 55 सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं 455 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये की धनराशि कुल 510 कार्मिकों को रू0 51 लाख की धनराशि त्वरित ट्रान्सफर की गयी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10 हजार रूपये से बढ़ाकर रू0 14 हजार कर दिया गया जायेगा। उपाध्यक्षों का मानदेय रू0 6000 से बढ़ाकर रू0 9800, उप प्रधान का रू0 500 से रू0 1000, जिला पंचायत सदस्य का रू0 1000 से बढ़ाकर रू0 1500 प्रति बैठक एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य रू0 500 से रू0 700 प्रति बैठक किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जन प्रतिनिधियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। सभी प्रधानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोलने की जो घोषणा की गई थी उसका शासनादेश हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। रोजगार के साथ ही स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जन समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर हो इसके लिए लगातार कैंप लगाये जा रहे हैं। जनपदों में रोजगार मेले आयोजित किये जा रहे हैं।
पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा की कोविड काल के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी जान की परवाह किये बगैर पंचायतों में जो कार्य किये वह सराहनीय है। पंचायतों में वर्तमान में सभी धनराशि ऑनलाइन आवंटित की जा रही है। पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कार्यशाला में पंचायतीराज विभाग एवं अन्य रेखीय विभागों के विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला में आये हुए समस्त प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायतों में जीपीडीपी, बीपीडीपी एवं डीपीडीपी में पंचायतों की आवश्यकतानुसार प्लान बनाकर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया, जिससे पंचायतों को मिलने वाले अनुदान का उचित एवं आवश्यकतानुसार प्रबन्धन कर सकें। पंचायतें प्राप्त अनुदान के सापेक्ष अपने-अपने क्षेत्र की यथा आश्यकतानुसार योजनाओं का चयन कर प्लान बनायेंगे। जिससे बजट अनुदान प्रथमतः आवश्यक एवं विकास परक योजनाओं पर व्यय किया जा सकेगा। इस अवसर पर गढ़वाल मण्डल के सभी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सदस्य जिला पंचायत, प्रमुख/ज्येष्ट उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रधान/उप प्रधान आदि पंचायत पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

केजरीवाल के हरिद्वार दौरे से गर्मायी राजनीति, ऑटो चालको को लुभा गये दिल्ली सीएम

आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले बीस साल में भाजपा और कांग्रेस ने बारी-बारी से शासन किया। उत्तराखंड में दोनों दलों में सहमति बनी है कि राज करो और लूटो। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखो। सबको भूल जाओगे। 
धर्मनगरी में रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। दोपहर में करीब ढाई बजे पुराना रानीपुर मोड़ (परशुराम चौक) से शुरू हुआ रोड शो गोविंदपुरी, चंद्राचार्य चौक, प्रेमनगर आश्रम, खन्नानगर होते हुए शंकर आश्रम तिराहे पर तीन बजकर बीस मिनट पर संपन्न हुआ। 
रोड शो के समापन पर जनता को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा भाजपा व कांग्रेस दोनों में आपसी सहमति है कि एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। दोनों में सहमति है तुम लुटो, हम लूटेंगे। जब तुम्हारी बारी आए तो हमको बचा लेना। जब हमारी बारी आएगी तो तुमको बचा लेंगे। अब यह खेल खत्म करना है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दिया था बस एक बार। पार्टी ने पिछले सात साल में ऐसा जबरदस्त काम किया है कि सभी पार्टियां हवा हो गई। अब दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी की बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि आज अकेली आप है जो कहती है कि हम स्कूल बनाएंगे। कोई और पार्टी कहती है कि वह स्कूल बनवाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने दिल्ली में स्कूल बनवाए। हमको वोट दो। हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे।
हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है। हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब देवभूमि में भी करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह का प्यार मिला। उसे देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि देवभूमि की जनता बदलाव चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर दी हैं। मोहल्ला क्लीनिक बनवा दिए। देवभूमि में एक मौका दो। यहां भी शानदार अस्पताल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार आप सब लोग मिलकर कर्नल अजय कोठियाल को देवभूमि का सीएम बना दो। कर्नल कोठियाल ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य किया था। अब हम सबको मिलकर देवभूमि का नवनिर्माण करना है। 

परिसम्पत्ति विवाद में दिखा, धामी के नेतृत्व में सुरक्षित है उत्तराखंड का भविष्य

उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो कर दिखाया, जो उत्तराखंड के दिग्गज सीएम भी 21 सालों में नहीं कर पाए, इसकी मुख्य वजह युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच और सरलता से मसले सुलझाने वाली वो बुद्धिमता है, जो किसी को भी अपना कायल बना सकती है।
उत्तर प्रदेश के अलग होने के बाद उत्तराखंड को 21 सालों तक अपने हक के लिए इंतजार करना पड़ा। यह कार्य राज्य के गठन के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों राज्यों के नेताओं और नौकरशाहों के बीच कई बार की बैठकों के बाद भी इस मामले में सहमति नहीं बन सकी। उस वक्त भी नहीं, जब दोनों राज्यों की सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथों में थी। ऐसे दौर कई बार आये, लेकिन मसला सुलझ नहीं सका। हालांकि इससे पहले ही ये विवाद आपसी सुलह-समझौते की संभावनाओं को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। दोनों राज्यों के बीच विवाद बढ़ने पर करीब एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर यथास्थिति कायम रखने के आदेश देने पड़े थे।

राजनैतिक नहीं बल्कि पारिवारिक समझौते से हल हुआ परिसंपत्ति विवाद
समय बीतता गया और साल दर साल मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक बैठकों के दौर चलता रहा। इस सब क़वायदों के बाद नतीजा वही ढाक के तीन पात। वक्त गुजरने के साथ-साथ यूपी से अपने अधिकार वाली सम्पत्तियों को हासिल करने की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी। योगी सरकार के कार्यकाल में भी शीर्ष स्तर पर बैठकें हुईं, लेकिन कामयाबी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री धामी ने हासिल की।
मुख्यमंत्री धामी ने परिसम्पत्तियों विवाद की पहली बैठक में ही कह डाला कि “यूपी और उत्तराखंड बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं, और आज ही और विवाद का हल निकाल दिया जाए” धामी की सूझबूझ और सटीक तर्कों से योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नज़र आए और “ऑन दा स्पॉट” फ़ैसला हो गया। धामी की ये विशेषता उनकी सरलता और मिठास के साथ मिलकर एक ऐसे सफर का आगाज करती हैं जो आम आदमी के ख्वाबों से जुड़ा है।
ये पूरा घटनाक्रम सब उस दौर में हुआ है, जब उत्तराखंड का आवाम यूपी के साथ सम्पत्तियों का न्यायसंगत बंटवारा होने की राह देखते देखते निराश होने लगा था। ऐसे दौर में सीएम सिंह धामी की यह ऐतिहासिक कामयाबी लोगों के दिलों में यह विश्वास पैदा करने वाली है कि उत्तराखंड अब ऐसे हाथों में है, जो राज्य के हितों की रक्षा करना जानते हैं।

किसान संगठन धरना समाप्त कर पीएम पर विश्वास जताये-बंसल

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहिए और अब धरने को समाप्त कर देना चाहिए व अपने नियमित कामों में लगना चाहिए। सासंद बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी बात कही कि यह सभी कानून विशुद्ध रूप से और पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के हित में लगाए गए थे। लेकिन कुछ किसानों को यह समझ नहीं आए या हम उनको नहीं समझा पाए। अब किसानों के हित को ध्‍यान में रखते हुए आगामी संसद सत्र में इनको वापस लेने का फैसला लिया है।
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का यह सटीक उदाहरण है। मोदी सरकार देशहित में जनहित में काम करती आई है व देश के धरना देने वाले किसान संगठनों की मांग को भी आज माना गया है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों के विकास को यह सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की आए दुगुनी करना का संकल्प खुद पीएम ने लिया है व उसके विभिन्न प्रयास जारी है जिनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं।
सासंद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बस गुमराह करने का काम कर रहा है व राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहा है पर जनता सब देख रही है व जानती है कि कौन विकास की गाथा लिख रहा है व देश के सर्वांगीण विकास को यह सरकार प्रतिबद्ध है। सासंद बंसल ने कहा कि भाजपा को समाज के सभी वर्गों का अप्रत्याशित समर्थन मिला है। साथ ही युवाओं का अपार समर्थन भी हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का हर क्षण देश के लोगों के कल्याण तथा समृद्धि को समर्पित है। पीएम मोदी सवा सौ करोड़ भारतीयों को सबल बनाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मोदी विरोध करतें करते देश विरोधी हो गए हैं पर मोदी सरकार ने इन सबकी दुकान बंद कर देश को विकास पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है।
सासंद राज्यसभा उत्तराखंड नरेश बंसल ने इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों को घर वापस लौटने की भी अपील की है।उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ने इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों को घर वापस लौटने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि हम किसानों के हित में यह तीनों कानून लेकर आए थे, ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शायद उन्ही की तपस्या में कोई कमी रह गई ।
सासंद बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने आज के मौके पर यह ऐलान कर देश के आंदोलनरत किसानों को बहुत बड़ी खुशी दी है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है।