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दिल्ली पहुंच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम धामी, रेल परियोजनाओं पर हुई चर्चा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री, रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने रूड़की देवबन्द परियोजना में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वर्तमान तक दिये गये रू0 296.67 करोड़ की धनराशि के अंशदान को पर्याप्त मानते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों का वित्त पोषण रेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किये जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जनपदों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाईन का नैरोगेज की बजाय ब्राडगेज लाईन का सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके फाईनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के साथ ही ऋषिकेश- उत्तरकाशी रेल लाईन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार- देहरादून रेलवे लाईन का दोहरीकरण के लिए 1024 करोङ रूपए की डीपीआर के साथ ही डोईवाला से ऋषिकेश हेतु सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायवाला रेलवे स्टेशन पर डायवर्जन लाईन का निर्माण को जल्द स्वीकृति देने का भी आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने अपने अधिकारियों को इन दोनों प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन प्रधानमंत्री की उत्तराखण्ड को बङी देन है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन हेतु तैयार किये जा रहे अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में ही सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के निर्माण की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने धामपुर काशीपुर (वाया जसपुर) रेल लाईन के निर्माण और दिल्ली से रामनगर के लिये कॉर्बेट इको-एक्सप्रेस की जल्द स्वीकृति का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने भारत नेट फेज 02 की सैद्धान्तिक मंजूरी दिये जाने पर आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड में “स्टेट लेड“ मॉडल के अन्तर्गत, भारत नेट फेज-02 परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया।

केन्द्रीय मंत्री ने हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव रणजीत सिंहा उपस्थित थे।

युवा नेतृत्व और 60 प्लस नारे के साथ भाजपा उतरेगी विधानसभा चुनाव के मैदान मेंः प्रदेश अध्यक्ष भाजपा

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भाजपा की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी के विकास कार्यों से जो सुखद माहौल है बूथ स्तर पर डटे कार्यकर्ताओ की बदौलत पार्टी 2022 में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60 से अधिक सीटें प्राप्त करेगी। पार्टी का युवा नेतृत्व और 60 प्लस नारा होगा। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी महीने में 10 दिन प्रवास करेंगे और इसमें मंत्री और विधायक भी होंगे जिससे जन सम्स्याओ का समाधान हो सके। यह कार्यक्रम 2 माह 70 विधान सभाओं में चलेगा।

उन्होंने कहा कि आज देश दुनिया में सबसे बड़ा संगठन भाजपा का है और इसी संगठन के पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है जो हर समय सेवा भाव से लोगों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित चिन्तन शिविर में कर्यक्रमो को लेकर रोड मैप बनाया गया है और दिसम्बर तक के कार्यक्रम तक फाइनल हो चुके हैं और अब गंभीरता से उनको अमल में लाने की जरुरत है। सरकार ने विकास कार्य किए हैं और संगठन सेवा कार्यों में लगी है। कोविड की दूसरी लहर को इसके उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जनता के बीच में पार्टी के प्रति जो सुखद और सकारात्मक माहौल है उसके लिए संगठन की कुशल रणनीति और बूथ स्तर तक तैयारी काफी अहम है। हर कर्यकर्ता को इस अभियान में जुटना होगा और इसी से 2022 का लक्ष्य प्राप्त होगा। सल्ट के उपचुनाव में भी संगठन ने इसे साबित किया और सरकार की विकास नीति पर मुहर लगी। संगठन में सभी मोर्चो से लेकर शक्ति केंद्र, और वार्ड स्तर तक जुटना होगा। पार्टी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2017 से भी अधिक अंतर 60 से ज्यादा सीटों से विजय हासिल करेगी। धामी के सीएम बनने से युवाओ में खासा उत्साह है और निश्चित रूप से इसका लाभ भाजपा को मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है तो राज्य में राजनैतिक जमीन तलाश रहे कुछ नए दल तरह तरह के अफवाह और हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन भाजपा के पक्ष में जो माहौल है उसके आगे उनके सभी प्रयास विफल साबित हो रहे हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश पदाधिकारियों संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और हमारे पास विश्व सबसे बड़ा व प्रभावशाली नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश व देश मे भाजपा की सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और सभी सभी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुचाने का कार्य कर रहे हैं। पार्टी समर्पित भाव से जन सेवा के कार्यो में जुटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के हित में वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं साथ ही कहा कि उनकी प्रार्थमिकता जनता व जनहित ही रहेंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी किसी भी कीमत पर बर्दास्त नही होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियो से मुलाकात हुई और उन्होंने विकास कार्यो में हर संभव मदद का अश्वासन दिया।

प्रदेश पदाधिकारी बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजेय ने सभी जिलाध्यक्षों से जिलों में सेवा ही संगठन कार्य के माध्यम से किये कार्यों की जिलावार समीक्षा की गई । साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय स्तर व प्रदेश स्तर से दिए गए कार्यों की बूथ स्तर तक किये कार्यों की जानकारी ली गई।

बैठक में श्री अजेय ने आगामी चुनाव की दृष्टि कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए सभी जिलाध्यक्षों को सभी बुथों पर बीएलए -2 , शक्ति केंद्र सयोंजकों, पन्ना प्रमुखों का सत्यापन शीघ्र करने को कहा । उन्होंने आगामी कार्यक्रमों के तहत 15 जुलाई से 20 जुलाई जिला कार्यसमितियों, व 21 जुलाई से 30 जुलाई तक मंडल कार्यसमितियों का सभी जिलों में आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। 16 जुलाई को बूथ स्तर तक हरेला पर्व मनाने के तहत प्रत्येक बूथ पर 10 वृक्ष लगाने के लिए भी कहा गया। साथ अजेय ने कहा कि जिलों में नियमित बैठक, चर्चा,आम लॉगो से संवाद और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जन को अवगत कराने को कहा।

सूरत में न हो कांवड़ यात्रा, आईएमए ने सीएम को लिखा पत्र

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देहरादून। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी न देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है।

आईएमए ने अपने पत्र में लिखा है कि तीसरी लहर देश में दस्तक देने वाली है। कोरोना की पहली लहर के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया। जिस वहज से कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हुई।

अपनी पिछली विफलता से सीखते हुए हमें कांवड़ भक्तों को राज्य की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए और उत्तराखंड को कोविड की तीसरी लहर से सुरक्षित रखना चाहिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में हमारी लापरवाही पर चिंता प्रकट की है।

लोगों का जीवन हमारे लिए सर्वोपरिः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर रविवार को कहा था कि बात आस्था की है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी दांव पर है। भगवान को भी यह अच्छा नहीं लगेगा यदि लोग कांवड़ यात्रा के कारण कोविड से अपनी जान गंवाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 जून की कैबिनेट की बैठक में फैसला किया था कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कांवड़ यात्रा आस्था से जुड़ी है। फिर भी हम सोच रहे हैं कि अगर कोई गुंजाइश है तो उस बारे में हम उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। लेकिन लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मेजबान राज्य हैं। 15 दिनों में तीन करोड़ से अधिक कांवड़िये राज्य का दौरा करते हैं। बात आस्था की है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी दांव पर है। लोगों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है।

किसी भी कीमत पर लोगों को जान का खतरा न हो, किसी की भी जान जाए। जान बहुत कीमती है और हम किसी भी जान को खतरा नहीं होने देंगे।

सीमित संख्या में दें बाहरी श्रद्धालुओं को प्रवेश

एक तरफ जहां व्यापारी चारधाम और कांवड़ यात्रा खोलने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ हरिद्वार मशाल संगठन ने धर्मनगरी में बाहरी श्रद्धालुओं को समिति संख्या में प्रवेश देने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि बाहरी यात्री तीर्थनगरी का माहौल बिगाड़ रहे हैं और कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग के बाद ही अनुमति देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

श्रवणनाथ नगर में हुई संगठन की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से स्थानीय लोगों को कभी लॉकडाउन तो कभी कोविड कर्फ्यू करके कैद करके रखा है। इससे शहर के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन बाहरी लोग बे-रोक टोक गंगा घाटों पर पहुंचकर तीर्थनगरी की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं।

इससे विश्वभर में गलत संदेश जा रहा है। महासचिव कुलदीप सिंह ने कहा कि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके बाहरी लोग स्थानीय व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं। संगठन ने पांच से 10 हजार लोगों को कोरोना टेस्टिंग के बाद प्रवेश देने की मांग उठाई है।

कहा कि अगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो धर्मनगरी के लोगों को कोरोना काल में भयंकर महामारी से जूझना पड़ सकता है। इस मौके पर जिला प्रवक्ता राजू भाई, मुन्नी चैहान, अनिता बंसल, कुलदीप सिंह, सुनील कुकरेती और मोनिका सिंह आदि मौजूद रहे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान से सीएम ने की मुलाकात

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास में अमूल्य सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की शैक्षिक उपलब्धियों से अवगत कराते हुए बताया कि राज्य को शिक्षा से सम्बन्धित सतत् विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020-21 में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है तथा राज्य को फ्रण्ट रनर ( Front Runner) राज्यों में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य को यथा अपेक्षित सहयोग एवं निर्देशन दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021-22 के बजट में सम्मिलित किया गया है। जिसमें केन्द्र का महत्वपूर्ण सहयोग अपेक्षित है। इनमें विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम ( Virtual Classroom) की स्थापना, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम (Smart Classroom) की स्थापना, आकांक्षी जनपदों के बच्चों के लिए ई-टेबलेट ( e-tablet), शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति अनुश्रवण प्रणाली (Teachers:Real Time Attendance Monitoring System), छात्र-छात्राओं हेतु स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम (Spoken English Programme), वर्चुअल रियलिटी लैब (Virtual Reality Lab), डिजिटल साक्षरता ( Digital Literacy), डिजिटल माइक्रोस्कोप (Digital Microscope) और प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के विकास के लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केन्द्र से सहयोग का अनुरोध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्याहन भोजना योजना के अन्तर्गत आच्छादित कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की प्रोटीन/आयरन/कैलोरी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटा अनाज ( Millet) सब्सिडी के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं के पोषण स्तर सुधार के साथ ही स्थानीय कास्तकारों को भी इसका लाभ मिल सके। इस संदर्भ में सब्सिडी को सम्मिलित करते हुये आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड राज्य में पूर्ण रूप से केन्द्रपोषित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) खोले जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त संस्थान हेतु जनपद देहरादून में निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कर ली गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य को उपलब्ध कराये गये भौतिक संसाधनों जिसमें निर्माण कार्य आदि सम्मिलित हैं के साथ ही डिजिटल लर्निंग हेतु 1100 विद्यालयों के लिए वर्चुअल कक्षायें एवं 920 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षायें, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 200 विद्यालयों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया जिससे राज्य को उक्त उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए राज्य की ओर से आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

तीसरी लहर को देखते हुए सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दी राज्य सरकार की तैयारियों की जानकारी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में कोविड पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। अभी भी राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए विशेषकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारी तैयारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश उत्तराखण्ड को केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण देन है। कोविड से लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका रही है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमायूं मण्डल में भी इसी प्रकार के एक एम्स की स्थापना की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसके लिए अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। कुमायूं में एम्स की स्थापना से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकेगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री धामी ने की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से मुलाकात

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य में किसानों की आय में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के CSISAC (Componant-I) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की सहकारी संस्थाये ऋण धनराशि वहन करने में समर्थ हो सकेंगी। इससे सहकारी समितियों को व्यावसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाने मदद मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय मंत्री से मिले सीएम धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय, डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अंतर्गत हरिद्वार से हैलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु हैलीपोर्ट बनाये जाने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड की भूमि राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार धार्मिक आस्था का केन्द्र बिन्दु होने के दृष्टिगत यहां वर्ष पर्यन्त तीर्थयात्रियों एवं देश विदेश से सैलानियों का आवागमन होता रहता है। क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अंतर्गत हरिद्वार से हैलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु हैलीपोर्ट बनाये जाने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड की भूमि की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उक्त चयनित भूमि राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलोंध्पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनातीध्व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्योंध्विशेष श्रेणी के राज्य की भाँति (केन्द्रांश रू राज्यांश) 90 रू 10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए।

मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप लम्बित देय धनराशि रूपये 47.29 करोड़ को अद्यतन विलम्ब शुल्क सहित छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से नेपाल तथा चीन की सीमा लगी है, जहां स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में इनर लाईन प्रतिबंध हटाये जाने से पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढने से वहां से पलायन रूकेगा। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबन्धन में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली जिले के नीति घाटी और उत्तरकाशी के नेलोंग घाटी (जाडूंग गांव) को इनर लाईन प्रतिबन्ध से हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत राज्य सरकार की तैयारियों, चार धाम यात्रा, कांवङ यात्रा पर भी विचार विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्राकृतिक आपदा की अत्यधिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संदर्भित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य के लिये 02 एयर एंबुलेन्स, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना, आपदा प्रभावित गाँवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किये जाने हेतु स्थायी व्यवस्था स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन कोष घटकों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते समय विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों की वस्तुस्थिति पर ध्यान दिये जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की

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उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। मौके पर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के लिए उत्तराखण्ड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रूपये से बढ़ाते हुए 150 करोड़ रूपये करने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्ट व पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण और निस्तारण योजनाओं के लिये अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु उत्तराखण्ड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रूपये से बढ़ाते हुए 150 करोड रूपये करने का अनुरोध किया ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अंतर्गत उक्त योजनाओं का शीघ्र कियान्वयन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को गंभीरता से पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के 07 नगर निगमों के 08 लीगैसी वेस्ट-पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण की डी०पी०आर० कुल योजना लागत रू० 126.53 करोड़, एस०एच०पी०सी० (स्टेट हाई पॉवर कमेटी) से अनुमोदित कराकर स्वीकृति के लिये भारत सरकार को प्रेषित की गई है। उक्त 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्टध्पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण की डी०पी०आर० हेतु रू0 48.78 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है।
स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को 89 करोङ रूपए का बजट आवंटन किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के 07 नगर निगमों के 08 लीगैसी वेस्ट-पुराने डम्प साईट एवं अन्य नगर निकायों के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु लगभग रू० 126 करोड तथा अन्य निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनाओं हेतु लगभग रू0 24 करोड़ की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उक्त 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्ट-पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण योजनाओं हेतु अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करते हुए स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु उत्तराखण्ड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रूपए से बढ़ाते हुए 150 करोड रूपए किये जाने का अनुरोध किया।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से की शिष्टाचार भेंट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखण्ड के सीएम पद की शपथ के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने आए मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य के विकास में केन्द्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमन्त्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तीव्र गति से विकास पथ पर आगे बढ रहा है।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने पर पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुँमुखी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों के बारे मे बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार की तैयारियों के बारै में अवगत कराया। साथ ही चारधाम यात्रा, कांवङ यात्रा पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की वार्ता निर्धारित 15 मिनट से अधिक 1 घंटा 15 मिनट तक चली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम में कुल 108 करोङ 78 लाख रूपये की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण व पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से श्री केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के निर्माण व पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास-वर्चुअल शिलान्यास के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। एम्स ऋषिकेश उत्तराखण्ड को केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण देन है। कोविड महामारी से लङाई में इसकी बङी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमायूं मण्डल में भी इसी प्रकार के एक एम्स की स्थापना का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। कुमायूं में एम्स की स्थापना से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्रदान करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना से यमुना नदी में जल उपलब्धता बढ़ेगी एवं छः राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। इस परियोजना को समस्त स्वीकृतियाँ प्राप्त है एवं भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबीनेट समिति की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है, जिसके उपरान्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में स्थान बना रहा है। निर्धारित समय से एक घंटा अधिक समय दिये जाने पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखण्ड की जनता के प्रति प्रधानमन्त्री के लगाव एवं चिंतन का परिचायक है।