सरकारी नौकरी के साथ ही स्वरोजगार के अवसर भी पैदा कर रही सरकार-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैकों से लोन लेने में कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी बैंकर्स के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाए। लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जनपदों में स्वरोजगार के लिए कैम्प लगाये जाए। इसके लिए प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाय। रोजगार कैंप में जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

1 से 15 सितम्बर तक लगेंगे जनपदों में कैम्प
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 1 से 15 सितम्बर तक जनपदों में जो कैंप लगाये जायेंगे, उनमें जिलास्तरीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए लोन स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। 30 सितम्बर तक सभी सही पाए जाने वाले आवेदकों के लोन स्वीकृत कर दिये जाएं। लोन के लिए बैंकों में प्राप्त आवादनों के शीघ्र निस्तारण के लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ब्रांच स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग करें। आवेदकों को व्यर्थ चक्कर न काटने पङें। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं धरातल पर दिखनी चाहिए। समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। योजनाओं का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। सरकार जनता के द्वार पहुंचकर जन समस्याओं का समाधान करेगी।

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र से खुलेंगे समृद्धि के द्वार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपना कर राज्य की प्रगति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। हमारे युवाओं में कौशल और प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे स्टार्ट-अप उद्योग की सफलता हमारे युवाओं के उत्साह को दिखाती है। स्वरोजगार से जुड़ने वाले लोगों के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने पर भी फोकस करना होगा। उत्पादों की उच्च गुणवत्ता पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

स्वरोजगार के लिए विभागों को दिए गए लक्ष्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार से संबंधित मुख्य विभागों को लक्ष्य दिये। ग्राम्य विकास विभाग, समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन, शहरी विकास, उद्योग एवं पर्यटन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने इन सभी विभागों को लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस वर्ष के टारगेट दिये। ग्राम्य विकास विभाग को 10 हजार, समाज कल्याण को विभाग को 1500, पशुपालन विभाग को 4 हजार, शहरी विकास को 26 हजार, उद्योग विभाग को 4500 एवं पर्यटन विभाग को 500 का लक्ष्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्यवाही में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए विभागों द्वारा सक्सेस स्टोरी बनाई जाय और लोगों को जागरूक किया जाय।

पोर्टल बेस्ड एप्रोच पर काम करें विभाग- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाई जाय। योजनाओं का जन-जन तक लाभ पहुंचे यह सभी अधिकारियों की सामुहिक जिम्मेदारी है। लाभार्थियों के आवेदनों की कमियों का त्वरित निस्तारण कर उनको योजनाओं का लाभ दिया जाय। कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी विभाग पोर्टल बेस्ड एप्रेच पर काम करें।

बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव अमित नेगी, आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलैश बगोली, राधिका झा, रंजीत सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में सड़कों को पेचलैस मुक्त करे विभाग-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.सन्धु ने उनके सचिवालय सभागार में प्रदेश में सड़कों को पेचलैस मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में सम्बन्धित विभागों को उपरोक्त दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, एनएचआई (डीसीएल), एनएचएआई और बीआरओ के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में जहा पर यातयात अधिक है और सड़कों की कंडीशन भी खराब हैं उनको उच्च प्राथमिकता में लेते हुए सड़क सुधारीकरण के कार्य पूर्ण करें। उसके पश्चात् सड़क की दशा के अवरोही (घटते) क्रम में सुधारीकरण के कार्य पूर्ण करें। उन्होंने चारों विभागों के अधिकारियों से सड़कों की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (डीसीएल), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एआई) और सडक सीमा संगठन (बीआरओ) तीनों विभागों की सड़कों की वस्तुस्थिति और सुधारीकरण कार्य की गुणवत्ता का ड्रोन सर्वे कराते हुए शीघ्रता से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मुख्य सचिव ने निर्माणदायी विभागों और एजेंसियों को सड़क की वास्तविक दशा और सुधारीकरण की जरूरत के अनुसार पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान ये सुनिश्चित करने को कहा कि सडक पर यातायात के आवागमन में और लोगों को मूवमेंट के दौरान अनावश्यक परेशानी ना हो। अव्यवस्थित तरीके की कार्यप्रणाली को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने विभागों से सड़क को पेचलैस (गड्ढा मुक्त) करने और सुधारीकरण की हेतु टाइमलाइन तय करते हुए निर्धारित अवधि में उस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने सडकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने हेतु रोड असेस्मेंट सॉफ्टवेयर को एक्टिव करते हुए सभी स्टेटस को ऑनलाइन मोड पर प्रजेंट करने को कहा। उन्होंने प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु को निर्देशित किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या के संबंध में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन से समन्वय करते हुए समाधान तलाशें।
इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, अपर सचिव अतर सिंह, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हरिओम शर्मा, निदेशक बीआरओ विवेक श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक एनएचएआई पी.एस गोसाईं, डीजीएम प्रोजेक्ट एनएच (डीसीएल) प्रेमचन्द सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

शक्तिफार्म में बनाई जायेगी उप तहसील-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उधमसिंह नगर में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से ‘‘पूर्वी पाकिस्तान’’ शब्द हटाये जाने तथा शक्ति फार्म को उप तहसील बनाये जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म के साथ ही सितारगंज क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के त्वरित समाधान का भी आश्वासन दिया है। क्षेत्र वासियों को शीघ्र ही शक्ति फार्म आने का भी आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक सितारगंज सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आये लोगों ने भेंट की। स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराया। शक्तिफार्म के निवासियों की प्रमुख मांग थी कि विस्थापित बंगाली समाज को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटा दिया जाय जिसकी वे वर्षों से मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिये शक्तिफार्म में उप तहसील की स्थापना की भी मांग रखी।
मुख्यमंत्री ने सभी की समस्या सुनते हुए कहा कि विस्थापित बंगाली समाज के लोगों को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जायेगा उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में भी लाया जायेगा। क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिये मुख्यमंत्री ने शक्तिफार्म में उप तहसील खोले जाने की भी घोषणा की। क्षेत्रीय लोगों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र शक्ति फार्म का भ्रमण करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सितारगंज सहित पूरे क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही खनन नीति के साथ ही उद्यमियों की सुविधा के लिये नीतियों में भी बदलाव किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रवासियों को केन्द्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अनावश्यक अपने काम के लिये शासन के चक्कर न लगाने पड़ें इसके लिये जिलाधिकारियों को जनपद की समस्याओं का समाधान जिले में ही किये जाने के सख्त निर्देश दिये गये हैं। सभी अधिकारी प्रतिदिन प्रातः 10 से 12 बजे तक दो घंटे नियमित रूप से जनता से मिल कर उनकी समस्याओं को समाधान करें इसके भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों इसके लिये विभागवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य में 40 हजार स्वयं सहायता समूहों को अलग से पैकेज की घोषणा भी की जायेगी। मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म में ग्रोथ सेंटर स्थापित करने की भी बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा चुनाव नहीं, प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास है। हम घोषणाओं के साथ शासनादेश भी जारी कर रहे हैं। जिस योजना का शिलान्यास करेंगे, उसका लोकार्पण भी किया जायेगा। हमारा विश्वास कार्यों को उलझाने में नहीं सुलझाने में है। हम बोलेंगे कम और काम ज्यादा करेंगे। उन्होंने सभी से प्रदेश व क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तहसील दिवसों का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। सरकारी कार्यप्रणाली में हमने नो पेडेंसी की कार्य प्रणाली विकसित करने का नियम बनाया है।
विधायक सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक लोहाघाट पूरन सिंह फर्त्याल, सचिव एल. फैनई सहित अन्य अधिकारी एवं सितारगंज क्षेत्र के लोग उपस्थित थे।

ब्लाक प्रमुख संचालक मण्डल के प्रतिनिधियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड प्रदेश ब्लाक प्रमुख संचालक मण्डल के प्रतिनिधियों ने भेंट की। उन्होंने ब्लाक प्रमुखों की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा।
मुख्यमंत्री ने ब्लाक प्रमुख संचालक मण्डल के सदस्यों की समस्यायें सुनी तथा उनके समाधान का आश्वासन दिया। ब्लाक प्रमुख संगठन की प्रमुख मांगों में ब्लाक प्रमुख विकास निधि बढ़ाये जाने, मानदेय की धनराशि में वृद्धि किये जाने, ब्लाक प्रमुखों को कार्य संचालन में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने आदि की मांग शामिल थी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक राजेश शुक्ला, ब्लाक प्रमुख संचालक मण्डल के संरक्षक गोविन्द सिंह दानू, डा. हरीश बिष्ट, दर्शन सिंह दानू आदि उपस्थित थे।

कोर्ट के आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बोला हमला

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में आग लगने के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को छह माह में वन विभाग में खाली पड़े 65 प्रतिशत पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करें और वर्षभर जंगलों की निगरानी करवाएं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा था कि वन विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाईस्कूल कर दी गई है ताकि पदों को भरा जा सके। दो हजार पदों पर भर्ती प्रकिया जारी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने के लिए कहा है।

कोर्ट के आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर बात का सज्ञान कोर्ट ले रहा है। सरकार को निर्देश दे रहा है उसके बाद भी सरकार काम नहीं कर रही है। राज्य में सरकार नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। वन विभाग में कई महीने से फाॅरेस्ट गार्ड के पद खाली पड़े हैं, परंतु भाजपा सरकार इस की सुध नहीं ले रही है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वन विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के प्रति राज्य सरकार उदासीन है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में आग लगने के मामलों पर स्वतरू संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए छह माह में वन विभाग में खाली पड़े 65 प्रतिशत पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। पहले भी कोर्ट ने गांव स्तर से ही आग बुझाने के लिए कमेटियां गठित करने के लिए कहा था, जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया। सत्ता में आते ही कांग्रेस सबसे पहले सभी पदों को भरने का काम करेगी।

लखेड़ा, गौचर और गैरसैण में विशेषज्ञ डाॅक्टरों की मांग को लेकर सीएम से मिले

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंटकर गौचर और गैरसैण (जनपद चमोली) के अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती के संबंध में मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने हेतु सचिव स्वास्थ्य को निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैण एवं उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौचर अस्पतालों पर बहुत बड़ी आबादी के उपचार की जिम्मेदारी है उसके अनुरूप अस्पतालों की उपचार क्षमता नहीं है। गौचर अस्पताल में तो मात्र एक चिकित्सक की तैनाती है। गैरसैण और कर्णप्रयाग विकासखंड के दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों के यह निकटतम केंद्र हैं। चिकित्सक न होने से नागरिकों को उपचार के लिए अन्यत्र शहरों में जाना पड़ता है जो कि बहुत खर्चीला और असुविधाजनक है।अस्पतालों के मानकों के अनुसार दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती की अपेक्षा है।

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इन दोनों केंद्रों में शीघ्र ही चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी ताकि नगर क्षेत्र के अतिरिक्त आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत सुविधा होगी विशेषकर गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। लखेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली और अनुभव उनके कामकाज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वह प्रमाणिक रुप से कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के हर क्षेत्र में उनके द्वारा विकास कार्यों की निगरानी और समयबद्धता प्रदेश की तस्वीर बदलेगी।

दो माह में 30 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य

प्रदेशवासियों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्ड बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ ही दो माह के भीतर राज्य के 70 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके साथ ही 104 हेल्पलाइन नम्बर का विस्तार करते हुए सूबे के वरिष्ठ नागरिकों सहित आम जरूरतमंद को सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से राज्यभर के 3232 एएनएम तथा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) को एनएचएम के तहत टैबलेट मुहैया कराये जायेंगे।

यह बात चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य जनता को आयुष्मान कार्ड का अधिक से अधिक लाभ देने के उद्देश्य से कार्ड के बनाये जाने की प्रक्रिया एवं उपयोग के नियमों का सरलीकरण किया जायेगा। अभी तक राज्यभर के 40 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। जबकि आगामी दो माह में 30 लाख और लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने हेतु ब्लॉक एवं न्यायपंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं असहाय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 104 के माध्यम से विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जनपदों में तैनात एएनएम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) एवं मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स (एमएनएचपी) को एनएचएम के तहत विशेष टैबलेट मुहैया कराया जायेंगे। अभी तक विभाग 2137 सीएचओ एवं एएनएम को टैबलेट मुहैया करा चुका है जबकि शेष 1095 को शीघ्र टैबलेट उलब्ध कराये जायेंगे ताकि विभिन्न जनपदों में तैनात एएनएम तथा सीएचओ सीधे एनएचएम के पोर्टल से जुड कर आवश्यक डाटा एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकेंगे। इसी प्रकार विभाग द्वारा प्रदेशभर की आशा कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, अपर सचिव एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा सी. रविशंकर, मिशन निदेशक एनएचएम सोनिका, अपर सचिव स्वास्थ्य अरूणेन्द्र सिंह चैहान, स्वास्थ्य महानिदेशक डा. तृप्ति बहुगुणा, अपर सचिव गरिमा रौंकली, अपर मिशन निदेशक एनएचएम अभिषेक त्रिपाठी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

संभावित तीसरी लहर की तैयारी में जुटी सेवाभाव के लिए तैयार भाजपा

भाजपा के प्रदेश महामन्त्री सुरेश भट्ट ने कहा कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत शुक्रवार 6 अगस्त को देहरादून में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत सहित दुनियां वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रस्त है। भारत अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। इस कार्य में हमारे कोरोना यो़द्धा पूरी तत्परता से लगे हुए हैं, साथ ही देश की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाह्न पर महामारी से लड़नें में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

आज हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए हमें किसी भी संभावित तीसरी लहर के सफलतापूर्वक मुकाबले के लिए देश और समाज को तैयार करना है।

भट्ट ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मंत्र का अनुपालन करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें आगे की तैयारी भी करनी है, जिससे की तीसरी लहर को रोका जा सके। यदि तीसरी लहर आती भी है तो उसका मुकाबला करने और कोरोना को पराजित करने में देश सफल हो इस दृष्टि से भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान प्रारम्भ किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से ग्रामध्बूथ स्तर की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। इसके निमित्त राष्ट्रीय, प्रान्तीय, जिला व मण्डल स्तर पर समितियों के गठन के साथ ही प्रत्येक बूथ से दो कार्यकर्ता के नाम वालिंटियर (स्वयंसेवक) के नाते तय किये जा रहे हैं।
अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण प्रारम्भ किये गये हैं। जिस क्रम में पिछली 28 जून का राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिल्ली में सम्पन्न हो चुका है, अब यह प्रशिक्षण कार्य प्रदेश, जिला व मण्डल स्तर पर किया जाना है। प्रशिक्षण के इसी क्रम में शुक्रवार को देहरादून में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण होगा जिसमें अपने राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मार्गदर्शन के साथ ही विशेषज्ञों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षिण दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण का यह क्रम प्रदेश के सभी जिलों व मण्डलों में अगस्त माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
सुरेश भट्ट ने कहा कि भाजपा देश का एक जिम्मेदार राजनैतिक दल होने के नाते देश व समाज के प्रतिअपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण संजीदगी के साथ समझते हुए उसका बखूबी से निर्वहन करता है। देश व समाज के प्रति अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम प्रत्येक बूथ से कम से दो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे जो कि अपने गांव व बूथों पर समाज को जागरूक व सजग रखते हुए किसी भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला कर उस पर विजय प्राप्त करेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, समाज सजग व जागरूक रहेगा, कोरोना पराजित होगा। देश इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करके रहेगा।

मुख्यमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजक्ट है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निमाण कार्यों में और तेजी लाने के लिए मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था भी हो।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान के अनुरूप श्री केदारनाथ को भव्य बनाया जा रहा है।

समयबद्ध, गुणवत्तायुक्त और प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप कार्य पूरा करने के लिए निर्देश
प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप भव्य केदारपुरी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री धामी कृतसंकल्प हैं। वे लगातार प्रोजेक्ट की मानिटरिंग कर रहे हैं। खराब मौसम के कारण केदारनाथ न जाने पर उन्होंने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट का निरीक्षण और समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में अवशेष आदिगुरू शंकराचार्य की समाधि स्थल एवं मंदाकिनी नदी पर बन रहे ब्रिज के निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आने वाले दो-तीन माह में श्री केदारनाथ में कार्य करने के लिए अच्छा समय है, इस दौरान तेजी से कार्य किये जायेंगे।

द्वितीय चरण के कामों में तेजी लाने के मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री केदारनाथ में चल रहे द्वितीय चरण के जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें भी तेजी लाई जाय। सरस्वती नदी पर घाट एवं आस्था पथ के निर्माण के कार्य जल्द पूर्ण किये जाय।

प्रथम चरण के कार्य लगभग पूर्ण
प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई की श्री केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों के तहत प्रथम चरण के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। शंकराचार्य सामधि एवं ब्रिज का कार्य भी जल्द पूर्ण हो जायेगा। द्वितीय चरण के कार्यों में 116 करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृत हो चुकी है। 08 कार्यों पर कार्य शुरू हो गया है। द्वितीय चरण में संगम घाट का नव निर्माण, आस्था पथ में रेन शेटलर, वाटर एटीएम, कमांड एण्ड कंट्रोल रूम, हॉस्पिटल बिल्डिंग एवं अन्य कार्य किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री स्वयं केदारनाथ यात्रा के अनेक बार साथ-साथ ड्रोन के माध्यम से कर चुके हैं विकास कार्यों की समीक्षा
प्रधानमंत्री केदारनाथ आपदा के समय से केदार पुरी के पुनर्निर्माण के लिए चिंतित हैं। प्रधानमंत्री स्वयं केदारनाथ यात्रा के अनेक बार साथ-साथ ड्रोन के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। 2013 में केदारनाथ आपदा के समय मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए उत्तराखंड सरकार प्रस्ताव दिया था कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बाबा केदार से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं। स्वयं ध्यान गुफा में बैठकर प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के प्रति अपनी आस्था सार्वजनिक रूप से प्रकट की।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर सचिव पर्यटन युगल किशोर पंत एवं वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग मनुज गोयल उपस्थित थे।

भूकम्प एलर्ट एप बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन ‘‘उत्तराखण्ड भूकंप अलर्ट’’ एप का शुभारम्भ किया। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के सौजन्य से बनाये गये इस एप के माध्यम से भूकम्प से पूर्व चेतावनी मिल जायेगी।
उत्तराखण्ड यह एप बनाने वाला पहला राज्य है। इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। इस एप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फँसे होने पर सूचना दी जा सकती है। उत्तराखण्ड भूकंप अलर्ट एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इस एप के माध्यम से लोगों को भूकंप पूर्व चेतावनी मिल सके, इसके लिए इस एप की लोगों को जानकारी दी जाय। विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाय। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसकी लघु फिल्म बनाकर जन-जन तक पहुंचाया जाय। स्कूलों में भी बच्चों को लघु फिल्म के माध्यम से इस एप के बारे में जानकारी दी जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास एंड्राइड फोन नहीं है, उनको भी भूकंप से पूर्व चेतावनी मैसेज पहुंच जाय, इस एप के माध्यम से यह सुविधा भी प्रदान की जाय। भूकंप पूर्व चेतावनी में सायरन एवं वायस दोनों माध्यमों से अलर्ट की व्यवस्था की जाय। भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए सायरन टोन अलग से हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए यह एक अच्छी पहल है।
इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आपदा प्रबंधन एस.ए. मुरूगेशन, आई.आई.टी. रूड़की के प्रो. कमल एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।