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बच्चों की पढ़ाई के लिए ड्रिम्स संस्था ने बनाया ड्रिम्स ज्ञान स्टेशन ऐप

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देहरादून । कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा बड़ा विकल्प बन कर सामने आया है। आज बड़ी सँख्या में छात्र-छात्राएं, व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाला समय अब घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा है। जिसको देखते हुए DREAMS संस्था ने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ऍप बनाई है । जिसका नाम DREAMS GYAN STATION है। जिसमें बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। DREAMS संस्था के सचिव दीपक नौटियाल ने बताया कि यह एप्प काफी सारी खूबियों वाला है। 7 खूबियों वाले इस एप्प से ऑनलाइन पढ़ाई काफी आसान हो जाएगी। दीपक नौटियाल ने बताया इस एप में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है।
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1- डायरेक्ट लाइव क्लास
2- होम वर्क की विशेष सुविधा
3- ऐसाइनमेंट प्रैक्टिस
4- ऑनलाइन टेस्ट
5- चैप्टर समन्धित विडिओ
6- नोट्स
7- पेरेंट्स – टीचर कांफ्रेंसिंग
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बच्चों को रजिस्टर कराइये… सीमित सीटों के लिए ही बैच….
App का लिंक……

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreamsflutter.in
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DREAMS संस्था के सचिव दीपक नौटियाल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा में विशेष छूट दी गई है। वर्तमान में जो मासिक (प्रत्येक महीने) का फीस चार्ट जारी किया गया है वह कुछ इस तरह है।

1 से 5 तक……500
6 से 8 तक……800
9 से 10 तक…..1000
11 से 12 तक….1500

DREAMS संस्था के सचिव दीपक नौटियाल ने बताया कि Computer course हेतु 500 रूपए प्रति माह फीस का निर्धारण किया गया है। जिसमें ADCA (12 माह) DCA (6 माह ) का कोर्स है। इसमें भी आर्थिक रूप से कमजोर 10 बच्चों को प्रति वर्ष एक बैच फ्री बनाया जायेगा जिसमें FBP (Future Beneficiary Program) के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को रजिस्टर किया जायेगा और उनके बेसिक कांसेप्ट पर काम किया जायेगा। इनका बैच ABCD (Arbitrary Basic Concept Development) के नाम से होगा।

आपको बता दें कि बड़ी सँख्या में छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कर पढ़ाई भी शुरू कर दी है। एप्प से उन्हें पढ़ाई काफी आसान लग रही है। अविभावकों ने भी इस एप्प की तारीफ की है।

कोविड केयर सेंटर बडकोट पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़कोट में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर में दवाओं, खान-पान एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अवगत कराया गया कि कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकों द्वारा नियमित देखभाल की जा रही है। भोजन, स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कोविड सेल से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से फोन से वार्ता कर उनका हालचाल जाना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। डॉक्टरों को दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती दी गई है। कोविड के दौरान डॉक्टरों की कमी न हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिया गया है कि कोविड के दौरान मानक के अनुसार एवं आवश्यकतानुसार डॉक्टरों की तैनाती कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरकाशी जनपद में कोविड के नियंत्रण के लिए अच्छे प्रयास हुए हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत सरकार द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटरों में बच्चों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था के साथ ही उनके अभिभावकों के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीएचसी स्तर तक भी आक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की जा रही है।

इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यतीश्वरानन्द, उत्तरकाशी के भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश चैहान, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह आदि उपस्थित थे।

कैबिनेट बैठक में हुए अहम 12 फैसले, शासकीय प्रवक्ता ने दी जानकारी

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आज कैबिनेट में लिये गये 12 निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।
1. फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मन्दिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा।
2. ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिये 01 हजार, मनोरंजन संचालक के लिये 05 हजार, होटल संचालक के लिये 10 हजार औद्योगिक एवं खनन के लिये 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जायेगी।
3. कोविड के लिये विधायकों को 01 करोड़ रूपये की धनराशि दी गयी थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।
4. ईको पार्क, नरेन्द्र नगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जायेगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे, वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वनाधिकारी, जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।
5. राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी।
6. रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिये निःशुल्क दिया जायेगा।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। जिसकी धनराशि 12 लाख 68 हजार 750 है।
8. हरिद्वार मेडिकल कालेज 90ः10 के अनुपात की केन्द्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाये जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रूपये आंकलित की गयी है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी।
9. हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर मेडिकल कालेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जायेगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे।
10. मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एम.आर.आई मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गयी है कि पहले केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली जाये।
11. कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 03 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिये 02 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रू. किलो की दर से दिया जायेगा।
12. जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे

सीएम तीरथ और केंद्रीय मंत्री निशंक को विस अध्यक्ष ने टोल प्लाजा से होने वाले नुकसान से कराया अवगत

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टोल प्लाजा के विरोध का मामला सीएम तीरथ सिंह रावत तक पहुंच गया है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम को बताया कि टोल प्लाजा के यहां बनने से स्थानीय लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। साथ ही आवागमन में भी दिक्कतें आएंगी, जबकि एक टोल प्लाजा कुछ की दूरी पर पूर्व में ही बना हुआ है। इस पर सीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का संकेत दिया। वहीं, स्पीकर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी इस मामले की जानकारी दी।

सीएम से मुलाकात के दौरान स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नेपाली फार्म का टोल प्लाजा लगाए जाने से स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों में रोष उत्पन्न हो गया है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्व से ही एक टोल प्लाजा लछीवाला में स्थापित है जिसकी दूरी नेपाली फार्म से लगभग 15 किलोमीटर से अधिक नहीं है, नेपाली फार्म पर स्थापित किए जा रहे दूसरे टोल प्लाजा के कारण स्थानीय लोगों को जहां एक और आर्थिक कर का बोझ पड़ेगा वही समय भी व्यर्थ होगा। ने कहा कि दोहरे टोल प्लाजा के लगने से निश्चित रूप से आम जनता तथा अन्य आवागमन करने वाले वाहनों पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ने के साथ-साथ समय की भी बर्बादी होगी। कहा कि इतनी कम दूरी पर जनता से दो बार टोल टैक्स लेना कदापि न्यायोचित भी नहीं है।
स्पीकर ने लोक निर्माण विभाग के सचिव आरके सुधांशु से दूसरी बार फोन पर वार्ता कर इस समस्या का तत्काल समाधान करने की बात कही।

एम्स में आयोजित वेबिनार में बच्चों के बढ़ते मोटापे पर चिंता व्यक्त की गई

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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में बच्चों में बढ़ते मोटापे की वृद्धि को रोकने के लिए जंक फूड पैकेजों में चीनी, नमक व वसा के चेतावनी लेवल को दर्शाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि इस मामले में ठोस नीति बनाने की नितांत आवश्यकता है। एम्स ऋषिकेश ने वेबिनार के माध्यम से पैकेज फूड्स में चीनी, नमक और वसा के चेतावनी लेवल को दर्शाने के लिए जनजागरुकता मुहिम की शुरुआत की है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में होने वाली मोटापे की वृद्धि स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक है। राष्ट्रीय स्तर के इस वेबीनार में देश के विभिन्न मेडिकल संस्थानों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि जंक फूड में चीनी, नमक और वसा पर चेतावनी लेबल और इनकी मात्रा का उल्लेख होने से भारत में बच्चों में बढ़ती मोटापे की वृद्धि को रोका जा सकता है। संस्थान के डीन एकेडमिक प्रोफेसर मनोज गुप्ता ने कहा कि चिकित्सक होने के नाते हम सभी को इस समस्या को समझना होगा। इस स्थिति को रोकने के लिए अकेले बच्चे या उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि नीति निर्माताओं, खाद्य उद्योग और चिकित्सकों का सामुहिक कर्तव्य है।

क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिलियरी साइंसेज के प्रोफेसर उमेश कपिल का कहना है कि जंक फूड वाले पैकेजों में भारत को नमक, चीनी और संतृप्त वसा के लिए स्पष्ट कट ऑफ स्थापित करने की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ ने फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग (एफओपीएल) को एक नीति के रूप में पहचाना है। इस नीति के लागू होने से बच्चों और उपभोक्ताओं को सूचना के साथ स्वस्थ भोजन का विकल्प चयन करने में मदद मिलेगी। एम्स ऋषिकेश में इस प्रोजेक्ट का संचालन कम्यूनिटी एवं फेमिली मेडिसिन विभाग के एसोशिएट प्रोफेसर डा. प्रदीप अग्रवाल कर रहे हैं।

वित्तीय स्वीकृति देकर सीएम तीरथ ने दी राज्य के विकास कार्यों को गति

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत देहरादून जनपद के विधानसभा क्षेत्र में मसूरी में वार्ड-01 मालसी की आंतरिक सड़कों, नालियों एवं पुश्तों के निर्माण कार्य हेतु 99.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने राज्य योजनांतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अंतर्गत विभिन्न 14 निर्माण कार्यो के संबंध में 6 करोड़ 27 लाख, विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में विभिन्न 02 निर्माण कार्य हेतु 70 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न 04 निर्माण कार्यो के संबंध में 2 करोड़ 53 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में विभिन्न 06 कार्यों हेतु 5 करोड़ 86 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में विभिन्न 08 निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 86 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग द्वारा Construction of training center for cattle farmers and Animal Sheds at state Animal Breeding Farm Nariyalgaon, Champawat उत्तराखण्ड हेतु 4 करोड़ 41 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के विकासखण्ड बेरीनाग के अंतर्गत रीठा रैतोली से भुवानी तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 64 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के भटवाड़ी के अंतर्गत ग्राम बद्राणी मोटर मार्ग का नाम शहीद विपिन शाह के नाम पर रखे जाने की भी स्वीकृति दी है।

विक्रम टैम्पो व्यवसाईयों को टैक्स में छूट देने और आर्थिक मदद देने की उठी मांग

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उत्तराखंड प्रदेश विक्रम टैम्पो महासंघ ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को ज्ञापन सौंपा। महासंघ अध्यक्ष विनय सारस्वत ने कहा कि कोरोनाकाल ने सभी प्रकार के व्यवसायों को ठप कर दिया है। परिवहन व्यवसाय भी पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसके चलते व्यवसाय से जुड़े ऑटो, विक्रम चालक व मालिक भी परेशान हैं। उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

बीते सवा साल से चल रही इस महामारी ने वाहन चालकों व मालिकों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। उन्होंने कहा कि वाहनों पर लिए गए ऋण की किस्तों को आगे बढ़ाया जाए, परिवहन संबंधित दस्तावेजों पर विलंब शुल्क नहीं लेने, विक्रम व ऑटो वाहनों के टैक्स, इंश्योरेंस, परमिट आदि की अवधि को एक साल के लिए बढ़ाने, ऑटो व विक्रम मालिक और चालकों को आर्थिक मदद देने की मांग की। मौके पर उत्तराखंड विक्रम मालिक चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष टीएस भंडारी, देवभूमि ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र लांबा, विक्रम मालिक एवं चालक एसोसिएशन के सचिव सुनील कुमार, पंकज वर्मा, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन त्रिवेणी घाट के अध्यक्ष सोहन आदि उपस्थित थे।

प्रांतीय व्यापारिक नेताओं ने सीएम से की मुलाकात, एक जून से शाम पांच बजे तक दुकानें खोलने की मांग की

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उत्तराखंड में व्यापार क्षेत्र में हो रहे भारी नुकसान के बीच प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के समक्ष व्यापारियों को आ रही दिक्कतें बताते हुए एक जून से शाम पांच बजे व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की गुहार लगाई। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को सीएम तीरथ सिंह रावत ने सकारात्मक कार्रवाई का संकेत भी दिया।

प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष व सलाहकार समिति के चेयरमैन अनिल गोयल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। इसमें कोरोना के कारण कर्फ्यू से उत्पन्न व्यापारियों की सभी समस्याओं से अवगत कराया गया। गुहार लगाई की कि 1 जून से समस्त दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए। व्यापारियों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा भी की जाए। महामंत्री नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रतीक कालिया ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठकुराल ने रुद्रपुर व्यापार मंडल की ओर से प्रतिनिधित्व किया।

इस प्रतिनिधिमंडल ने बैंकों की ईएमआई में रियायत से लेकर जीएसटी में ब्याज और पेनाल्टी से लेकर व्यापारियों के दूसरे मुद्दों को रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाही का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में दून व्यापार मंडल की ओर से सिद्धार्थ अग्रवाल, सुनील मैसून,डीडी अरोड़ा, दीपक गुप्ता ऋषिकेश से जिला अध्यक्ष नरेश अग्रवाल,हरिद्वार से जिलाध्यक्ष सुरेश गुलाटी, नगर अध्यक्ष बीके बृजवासी आदि उपस्थित रहे।

विरोधः छिद्दरवाला में टोल टैक्स नहीं बनने दिया जाएगा

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नेपाली फार्म में प्रधान संगठन श्यामपुर न्याय पंचायत के सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर टोल प्लाजा का विरोध किया। एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला ने कहा कि कांग्रेसजन इस आंदोलन में प्रधान संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। इस मामले में राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर आगे आने की जरूरत है। इस दौरान सभी ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का निर्णय लिया।

पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने कहा कि नेपाली फार्म पर किसी भी हालत में टोल प्लाजा नहीं बनने दिया जाएगा। कहा कि यहां से मात्र 21 किमी दूर लच्छीवाला में पहले से ही टोल प्लाजा है। ऐसे में यहां एक ही मार्ग पर दो टोल प्लाजा बनाया जाना गलत है। एक सप्ताह के भीतर अगर टोल प्लाजा का काम रुकवाने को लेकर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन तीव्र किया जाएगा।

धरने में जीएमवीएन के डायरेक्टर आशुतोष शर्मा, आप पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी डा. राजे नेगी, कनक धनाई, प्रधान संगठन के अध्यक्ष विजयपाल जेठुरी, जयेन्द्र रावत, गोकुल रमोला, विजयपाल रावत, संजय पोखरियाल, रोहित नेगी, भगवती सेमवाल, रमन रांगड, गौहरी माफी प्रधान रोहित नौटियाल, ग्राम प्रधान साहबनगर ध्यान सिंह असवाल, शांति थपलियाल, प्रधान रायवाला सागर गिरी, प्रधान प्रतीत नगर अनिल कुमार, प्रभाकर पैन्यूली, राजेश व्यास, जिपं सदस्य दिव्या बेलवाल, चन्द्रकान्ता बेलवाल, बॉबी रांगड, राकेश कंडियाल, राकेश गौड़, गोकुल रमोला, दिनेश रावत, बिट्टू त्यागी, गजेन्द्र विक्रम शाही, अमन पोखरियाल, रविन्द्र राणा, मनोज पंवार, नरेश कुमाई, आशा सिह चैहान, बरफ सिह पोखरियाल, दीपक नेगी, सतीश रावत, युद्ध बहादुर भण्डारी, लक्की पैनयूली, अल्का क्षेत्री, चन्द्कान्त कलूडा मनोज बिष्ट, अंबर गुरुंग, कमल रावत, प्रवीण बिष्ट, रूकम पंवार, अजय मोहन रागड, फूल सिह बगियाल, गब्बर कैंतुरा आदि उपस्थित थे।

सीएम ने परिवहन व्यवसाईयों को दिया मदद का भरोसा, की थी टैक्स माफ और आर्थिक मदद की मांग

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उत्तराखंड परिवहन व्यवसाईयों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और आर्थिक मदद के साथ परिवहन व्यवसाईयों के एक वर्ष का टैक्स माफ किए जाने की गुजारिश की।

मेयर ऋषिकेश और उत्तराखंड परिवहन महासंघ अध्यक्ष सुधीर राय के नेतृत्व में परिवहन व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। सुधीर राय ने कहा कि लगातार दूसरे वर्ष चारधाम यात्रा स्थगित होने की वजह से परिवहन व्यवसायियों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। कोरोना के कारण प्रदेश में पर्यटन और परिवहन व्यवसाय पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इससे परिवहन व्यवसायियों की हालत खराब हो गई है। सरकार से इस स्थिति से उबारने के लिए ऐसी ठोस नीति बनाए जाने की मांग की, जिससे वाहन स्वामी वापस मुख्यधारा से जुड़कर अपना जीवन निर्वहन कर सकें। उन्होंने समस्त कॉमर्शियल वाहनों का वर्ष 2021-2022 का टैक्स किए माफ करने, परिवहन व्यवसायियों को 10 से 15 हजार तक का आर्थिक मुआवजा देने, कोरोना से निपटने के पश्चात चार धाम यात्रा संचालित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने आदि की मांगें की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सकारात्मक कार्यवाई करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त रोटेशन प्रभारी मदन कोठारी, संयुक्त रोटेशन उपाध्यक्ष नवीन रमोला आदि मौजूद रहे।