3 डी मोशन एनलिसिस और वीआर लैब से मरीजों को मिलेगी मदद

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में मंगलवार को 3 डी मोशन एनलिसिस एंड वर्चुअल रिएलिटी वीआर लैब का विधिवत शुभारंभ किया गया। एम्स प्रशासन ने बताया कि संस्थान में लैब की स्थापना से विभिन्न रोगों से ग्रसित मरीजों के उपचार में सहायता मिलेगी। जिनमें स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सेरीब्रल पाल्सी, पैरों में दर्द आदि रोग शामिल हैं। मंगलवार को एम्स के भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास पीएमआर विभाग में संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत ने 3 डी मोशन एनलिसिस एवं वीआर लैब का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर एम्स निदेशक प्रो.रवि कांत ने बताया कि संस्थान में स्थापित यह लैब दक्षिण एशिया में सबसे नवीनतम और आधुनिकतम लैबों में से एक है। निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत ने बताया कि लैब में स्थापित अत्याधुनिक मशीन से मनुष्य की चाल एवं गति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जिससे मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी,स्ट्रोक, सेलीब्रल पाल्सी से ग्रस्त रोगियों का सर्जिकल एवं दूसरी तरह के व्यवधानों का सटीक निर्णय लिया जा सकेगा।

निदेशक एम्स प्रो.रवि कांत ने बताया कि इसके अलावा लैब में मरीजों के पैरों के तलवे पर पड़ रहे दाब वितरण का अध्ययन किया जाता है। इससे पैरों में दर्द, कमजोरी के अलावा डाइबटिक फुट से ग्रसित मरीजों के इलाज में सहायता मिलेगी। साथ ही एम्स निदेशक प्रो.रवि कांत ने बताया कि लैब में पैरों की कमजोरी से ग्रस्त रोगियों की रिकवरी एवं रिहेबिलिटेशन के लिए वर्चुअल रिएलिटी उपकरण भी लगाया गया है। पीएमआर विभागाध्यक्ष डा.राजकुमार यादव ने बताया कि एम्स में स्थापित आधुनिक लैब का उपयोग भविष्य में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और खेल के दौरान लगने वाली चोट के उपचार के लिए भी किया जाएगा। इस अवसर पर डीन एलूमनी प्रोफेसर बीना रवि, सब डीन कुमार सतीश रवि,डीन नर्सिंग डा.सुरेश कुमार शर्मा,डीएमएस डा.अनुभा अग्रवाल,एफएसएम विभाग के प्रमुख डा.बिनय कुमार बस्तिया, एफएनसीओ डीपी लखेड़ा,असिस्टेंट प्रोफेसर डा.ओसामा नियाज आदि मौजूद थे।

मोदी ने क्यों कहा, राम मंदिर कानून से ही बनेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को आज इंटरव्यू दिया है। मोदी ने राम मंदिर से लेकर नोटबंदी तक कई सवालों के जवाब दिये हैं. राम मंदिर के सवाल पर मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अध्यादेश पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राम मंदिर कानून से ही बनेगा. उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव जनता बनाम महागठबंधन में होगा।

नोटबंदी नहीं था झटका
पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा है कि यह फैसला जोखिम भरा था. उन्होंने कहा कि जवानों की सुरक्षा को लेकर फिक्र थी. पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि एक लड़ाई से पाकिस्तान नहीं सुधरेगा. नोटबंदी पर उन्होंने कहा है कि यह झटका नहीं था. हमने एक साल पहले से लोगों को आगाह किया था कि अगर आपके काला धन है तो आप इसे जमा करा सकते हैं।

उर्जित पटेल 6-7 महीने पहले देना चाहते थे इस्तीफा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उर्जित पटेल के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का आरबीआई पर कोई दबाव नहीं है और उर्जित पटेल ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है. पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं पहली बार यह बता रहा हूं कि वह 6-7 महीने पहले से मुझे इस्तीफे की बात कह रहे थे. यहां तक कि उन्होंने ऐसा लिखित में दिया था. उन्होंने अच्छा काम किया है और राजनीतिक दबाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

गांधी परिवार पर पीएम मोदी का अटैक
गांधी परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने देश चलाया है और ऐसा परिवार अब वित्तीय अनियमितता के चलते जमानत पर बाहर है.
सीमा पार से पाकिस्तान की हरकतों पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि पाकिस्तान एक लड़ाई से सुधर जाएगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सुधारने में अभी और समय लगेगा।

लोकलुभावन फैसले से कैबिनेट ने 2018 को दी विदाई

उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष की आखिरी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिनमें गन्ने का समर्थन मूल्य और नगर निगमों के बजट में वृद्धि की गई है। इसे 3 राज्यों में भाजपा को मिली हार के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित व्यवस्थाधिकारी और व्यस्थापक पदों की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। गन्ने के समर्थन मूल्य में बदलाव किया गया है। 3 राज्यों की हार का असर उत्तराखंड सरकार पर भी नजर आया। कैबिनेट ने किसानों को ध्यान में रखते हुए गन्ने की अगेती फसल के लिए 327 अगेती और सामान्य प्रजाति में 317 रु प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है।
उत्तराखंड भवन निर्माण एवम आवास विकास उपविधि विनियम के मानकों में संशोधन, किया गया। भवन निर्माण नीति में संशोधन, पहाड़ो ओर मैदान के बीच वाले भाग में फुट हिल नीति बनेगी, प्राधिकरणों को इसमे कार्य करने के लिए कहा गया है, देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा पौड़ी टिहरी चंपावत जिलो में प्राधिकरण काम करेंगे, फुट हिल में भवनों की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा नही होगी, सड़क को चैड़ाई 9 मीटर घटाकर 6.75 मीटर निर्धारित की गयी।

आवासीय क्षेत्र में एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के लिए वन टाईम सेटलमेंट की व्यवस्था की गयी। कम्पाउन्डिग फीस में छूट दी गयी है। उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम 2011 के मानक में संशोधन। नगर निगम अधिनियम 1965 की धारा 135 ओर 136 में किया गया बदलाव, करते हुए वित्तीय अधिकार में बढ़ोत्तरी की गयी। नगर आयुक्त को 50 हजार से 10 लाख का वित्तीय अधिकार दिए गए। मेयर को 1 लाख से 12 लाख का वित्तीय अधिकार देनेे पर भी सहमती बनी। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मेयर को 12 लाख एवं 5 लाख कम जनसंख्या से कम वाले नगर निगम वाले मेयर को 6 लाख का वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही कार्यसमिति को 25 लाख एवं बोर्ड को असिमित वित्तीय अधिकार दिया गया।
उत्तराखंड पुलिस के इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टर के 33 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, इसमेंं आर्म्ड फोर्स को भी शामिल किया गया। वेतन निर्धारण विसंगति दूर की गयी। सीधी भर्ती और पदोन्नति के 4600 ग्रेड-पे के अन्तर को दूर किया गया। इससे लगभग ढेड़ लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे।

मन की बात कार्यक्रम में सीएम ने सुनी जन समस्याएं

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को आमजन के द्वार जाना होगा न कि जनता को सरकार के पास आना पड़े। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को दूरदराज क्षेत्रों में जाकर कैम्प लगाकर अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, वीडीओं को क्षेत्रवार व्यवस्थित रूप से सभी लोगों के गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेकनाॅलाॅजी व नेटवर्किंग के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों तक आमजन को योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि डोईवाला में आरम्भ हुआ सीपैट क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। लगभग चार हजार छात्र-छात्राएं हर साल यहां से पढ़ कर निकलेगे। डोइवाला क्षेत्र में तहसील के लिए भी भूमि आंवटित कर दी गई है। जल्द ही एनआईआरडी का रीजनल सेन्टर भी डोइवाला में खुलेगा। 300 बेड का जच्चा-बच्चा हाॅस्पिटल का शिलान्यास जनवरी माह में डोईवाला में किया जाएगा। थानौ हाॅस्पिटल को एम्स ऋषिकेश को सौंपा जा रहा है। यहां पर एम्स ऋषिकेश के डाॅक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। डोईवाला क्षेत्र में ही कोस्टगार्ड का भर्ती केन्द्र खोलने पर कार्य किया जा रहा है। डोईवाला के सौन्दर्यीकरण के लिए स्पेशल प्रोजक्ट पर काम किया जा रहा है। माधुरी नहर के दोनों और सौन्दर्यीकरण व आस-पास पार्क विकसित करने पर काम किया जाएगा। जल्द ही डोईवाला के बाजार क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण पर काम शुरू किया जाना है।
ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को डोइवाला स्थित लच्छीवाला अतिथि गृह में आयोजित ‘‘जनता दरबार’’ में बड़ी संख्या में आए स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना व उन पर उचित कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डा0 आर के जैन को बधाई दी जिन्होंने सीएमआई अस्पताल में अपनी कन्सलटेन्सी सेवाएं निःशुल्क देने तथा डोईवाला क्षेत्र के लोगों को दवाइयों व पूरे इलाज में बीस प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि क्षेत्र में विकास के सभी कामों को पूरा किया जाएगा। जनता दरबार में प्राप्त सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। राज्य में गत 25 दिसम्बर को श्रद्धेय स्व0 अटल जी के जन्मदिन पर अटल उत्तराखण्ड आयुष्मान योजना का शुभारम्भ किया। उत्तराखण्ड देश में पहला राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य के सभी नागरिकों व हर परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का साहस किया है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी 23 लाख परिवारों को मिलेगा। यह किसी वर्ग विशेष के लिए नही है बल्कि सभी के लिए है।
जनता दरबार के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानीय पुलों के निर्माण की प्रगति को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों से चांदीपुर पुल, झबरावाला, खैरीवाला, बुल्लावाला पुल के निर्माण कार्यो की प्रगति के बारे में पूछा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रगति कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उन्होंने लच्छीवाला पुल के कार्यो की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने क्षेत्र के सामाजिक पेंशन सम्बन्धित प्रकरणों के जल्द निपटान हेतु समाज कल्याण अधिकारी को सख्त निर्देश दिए। डोईवाला नगर क्षेत्र में शौचालयों के भुगतान न होने की शिकायतों के निपटान हेतु मुख्य विकास अधिकारी व नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देश दिए गए। क्षेत्र के एक दिव्यांग बालक अंकित यादव जो छः दिन से लापता है की तीव्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने पुलिस विभाग को जारी किए। पशु चिकित्सालय धारकोट में चिकित्सकों की नियुक्ति की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही चिकित्सक नियुक्त किए जाएगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्र में आरक्षण केन्द्र खुलवाने, ब्लाइण्ड टर्न को जल्द ठीक करने को कहा। दशहरा ग्राउण्ड में पानी की समस्या के निपटान हेतु टयूबवैल स्वीकृत कर दी गई है।
कार्यक्रम के दौरान डोईवाला बार ऐसोसिएशन, जाॅलीग्राण्ट एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन, गन्ना किसानों के पूर्ण भुगतान के लिए डोईवाला गन्ना समिति ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार व्यक्त किया। पूर्व सैनिक संगठन ने समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को डोइवाला स्थित लच्छीवाला अतिथि गृह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘‘मन की बात’’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

स्वामी नित्यानंद की तरह मेरी सरकार भी राजनीति में शुचिता बनाने को कर रही कामः सीएम

राजनीति के क्षेत्र में शुचिता के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को गुरूवार को नित्यानन्द स्वामी जनसेवा समिति ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्व. नित्यानन्द स्वामी के 90वीं जयन्ती के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में ‘‘स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान’’ से सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यदि हम वास्तव में स्वच्छता चाहते है व भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ना चाहते है तो यह धर्मयुद्ध की तरह है। यदि धर्मयुद्ध की तरह लड़ सके तो जीत मिल सकती है। सरकार को भ्रष्टाचार के विरूद्ध धर्मयुद्ध में सबका सहयोग चाहिए। राजनीति और स्वच्छता दोनांे में काफी दुश्मनी मानी जाती है। क्योंकि यहां मोह व लोभ होता है तथा लालच व दबाव देने वाले भी होते है। सरकार में जिम्मेदार लोग भी जनता के बीच से आते है। राजनीति से साफ निकल जाना जैसे काजल की कोठरी में से साफ निकल जाना माना जाता है। प्रबुद्ध लोग भी ऐसा मानते है कि यह वास्तव में काफी कठिन काम है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नित्यानन्द स्वामी ने राजनीति में शुचिता कायम रखने की भरपूर कोशिश की। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि राजनीति में शुचिता बनी रहे तथा राजनीति में शुचिता तभी बनी रह सकती है जब पारदर्शिता हो। अधिकाधिक पारदर्शिता से हम अधिक से अधिक शुचिता ला सकते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गत बीस महीनों को पारदर्शिता लाने की भरसक कोशिश की। हमने टेन्डर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। बायोमेट्रिक हाजिरी की शुरूआत की। जो लोग अच्छा काम करते है उनके लिए इस वर्ष स्व. अटल की जयन्ती पर मुख्यमंत्री सुशासन और स्वच्छता पुरस्कार की शुरूआत की है।

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि स्वामी नित्यानंद सरल, निश्छल, व्यवहार कुशल, व्यक्तित्व के धनी, बहुप्रतिभावान व मधुरभाषी व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तराखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके कन्धों पर नये राज्य को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी थी। उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता आन्दोलन में भी स्वामी नित्यानंद सरस्वती ने अमूल्य योगदान दिया था। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भी भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का उद्देश्य केवल न्याय और जनहित रहा। उनके जन्मदिन के अवसर पर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सराहनीय कदम है।

शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, नये वर्ष में लागू हो सकता है प्रदेश के स्कूलों में फीस एक्ट

वर्ष 2019 में राज्य सरकार प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए निजी स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह एक्ट के लागू होते हुए प्रदेश के स्कूलों में एक समान फीस अभिभावकों से वसूल की जाएगी।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को उठाने की दिशा में पहल करने जा रही है। राज्य में बहुत जल्द फीस एक्ट लागू होने जा रहा है। हमने इसका संकेत प्राइवेट स्कूलों को दे दिया है। पब्लिक स्कूलों को साफ तौर पर कहा गया है कि आप जितनी सुविधा बच्चों को देते हैं, उतनी ही फीस अभिभावकों से वसूल की जाए। ऐसे स्कूल जिनमें सुविधाओं का अभाव है और वे ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई विद्यालय हैं जहां व्यवस्थित खेल के मैदान और पढ़ाई के उच्च संसाधन नहीं हैं, वे अंग्रेजी मीडियम के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूल करते हैं। अब ये रवैया नहीं चलेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम राज्य में अगले सत्र से ही फीस एक्ट लागू करें।

दिहाड़ी मजदूरों ने कर्णप्रयाग में दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम

दिहाड़ी पर कूड़ा उठान का कार्य करने वाले तीन लोगों ने कर्णप्रयाग में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। छात्रा अपने मित्र के साथ शाम को टहलते हुए कर्णप्रयाग के बाजार से दो किलोमीटर दूर एक स्थान पर बैठी हुई थी। पुलिस ने तीनों आरोपी मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया है।

बीती 25 दिसंबर शाम करीब साढ़े पांच बजे स्नात्तक की पढ़ाई कर रही एक छात्रा अपने ही कॉलेज के एक छात्र के साथ घूमने के लिए गौचर हाईवे की तरफ निकली थी। कर्णप्रयाग बाजार से करीब दो किलोमीटर दूर पंच पुलिया के नजदीक दोनों एक स्थान पर बैठे थे, तभी पास के डंपिंग जोन की तरफ से तीन मजदूर वहां आए। उन्होंने छात्रा के मित्र के साथ मारपीट शुरू कर उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद तीनों ने चाकू की नोक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता और उसका छात्र मित्र कर्णप्रयाग बाजार चौकी पहुंचे, लेकिन वे डर के मारे सही घटनाक्रम बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताया कि वाहन सवार तीन युवक छात्रा को अगवा कर ले गए और उन्होंने उसके साथ बुरा काम किया।

कर्णप्रयाग कोतवाली प्रभारी चित्रगुप्त ने बताया कि अगले दिन यानि बुधवार को छात्रा और उसके दोस्त की मनोदशा भांपकर उन्हें विश्वास में लेकर घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की गई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने सारा किस्सा बताया। इसके बाद पुलिस ने छात्र मित्र की निशानदेही पर आरोपितों की तलाश शुरू की, देर रात उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सख्ती बरतने पर तीनों ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की पहचान मनोज पुत्र राधेश्याम निवासी माता कालोनी सैराय भाटिया पीलीभीत उत्तर प्रदेश, छोटू पुत्र पवन कुमार निवासी उत्तरा तोला भिक्कनपुर अमरपुर भागलपुर बिहार और रोहित पुत्र रामप्यारे शुक्ला निवासी रेलवे स्टेशन प्रीतनगर फगवाड़ा पंजाब के रूप में हुई है। तीनों का हालिया निवास चंडीघाट माजरा हरिद्वार उत्तराखंड बताया गया। पुलिस ने अनुसार आरोपित नगर पालिका कर्णप्रयाग के लिए कूड़ा उठान करते हैं।

राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाएं देने का कर रही प्रयासः सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार की 700 से अधिक सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आमजन को उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के हर ब्लॉक में एक गांव डिजिटल विलेज बनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि आने वाले एक वर्ष के भीतर दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हो। हमारे नौजवान सृजनशील, परिश्रमी व बुद्धिमान है, उन्हें केवल व्यवसायिक कौशल सीखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रगति के लिए व्यवसायिक गुण होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बिजनेस मॉडल पर आधारित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के द्वारा रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने घोषणा की कि हरिद्वार देश का पहला जिला है जिसकी सभी पंचायतें वाई-फाई हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को आईआरडीटी सभागार में उत्तराखंड टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई कांफ्रेंस के दौरान प्रदेश भर से आए सीएससी ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों का उत्साहवद्धर्न किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में 5000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय है। राज्य में 9622 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत है जिसमें से 7619 ग्रामीण क्षेत्र में है तथा दो हजार के लगभग शहरी क्षेत्र में है। आज राज्य में 233044 लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से 100412 लाभार्थी प्रमाणीकृत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में आईटी के माध्यम से विषमताओं को दूर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) राज्य में काम कर रहे हैं उससे पता चलता है कि उत्तराखंड बहुत तेजी से आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द पूरे राज्य को वाईफाई सेवाएं पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के नीतिगत परिवर्तन किए हैं ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में तकनीक के माध्यम से आमजन को सेवाएं उपलब्ध हो सके।

उत्तराखंड राज्य का 71 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित होने के कारण विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। अतः राज्य सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तन द्वारा इस दिशा में निश्चित रूप से गति आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हमारे गांव डिजिटल रूप से मजबूत होते हैं तो ग्रामीणों को अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने टेली रेडियोलॉजी व टेलीमेडिसिन की शुरुआत की। आज हमारे 35 मुख्य अस्पतालों विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों को टेलीमेडिसिन व टेली रेडियोलॉजी से जोड़ा गया है।

आने वाले समय में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे स्थानों पर भी कॉल सेंटर्स खोले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्थानीय आर्थिक को मजबूत करके स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर खोलने हेतु ग्रोथ सेंटर विकास की परिकल्पना पर काम कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने राज्य की तीन सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमियों व डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले पांच लाभार्थियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही इस अवसर पर राज्य सरकार की 250 से अधिक सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दिए जाने के संबंध में एमओयू किया गया।

राज्य की जनता को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य

उत्तराखण्ड राज्य के निर्माता भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ‘‘अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना’’ का शुभारम्भ किया। इस योजना के लागू होने से उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां सभी प्रदेश वासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही हो। उत्तराखंड राज्य के प्रणेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर शुरू की जा रही यह योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। उनकी उपस्थिति में योजना के तहत चिन्हित विभिन्न अस्पतालों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों के लिए निशुल्क ओपीडी की भी सुविधा देने व 26 जनवरी से राज्य में पूरी तरह से समर्पित एयर-एम्बुलेंस शुरू करने की घोषणा की।

देहरादून के बन्नू स्कूल में आयेाजित कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने व गोल्डन कार्ड बनाने के लिए काउंटरों पर लोग लाईनों में खड़े हो गए। बिना किसी परेशानी के अपने पंजीकरण व गोल्डन कार्ड बनते देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका उत्साह देखते ही बनता था।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना के शुभारम्भ की घोषणा की। उन्होंने अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की वेबसाईट व एप का औपचारिक शुभारम्भ किया। उन्होंने अनेकों लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी वितरित किए। उनकी उपस्थिति में योजना के अंतर्गत चयनित विभिन्न अस्पतालों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना प्रारम्भ की। उसी प्रेरणा से हमने सोचा कि ऐसी क्या योजना शुरू की जाए कि सभी प्रदेशवासियों को निशुल्क ईलाज की सुविधा दे सकें। कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में ईलाज से वंचित न रहे। इसीलिए हमने ‘अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना’ में राज्य के सभी परिवारों को कवर किया है और इसमें कैशलैस इलाज का प्रबंध किया है। इन्श्योरेंस में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए योजना को ट्रस्ट मोड में संचालित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 99 सरकारी व 66 प्राईवेट चिकित्सा संस्थान इसमें चयनित हैं। 1350 गम्भीर बिमारियों का इसमें इलाज हो सकेगा।
भारत कीें आर्थिक सामाजिक एवं जातीय जनगणना 2011 में चयनित लभग 10 करोड परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारम्भ की गयी। इस जनकल्याणकारी योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के लगभग 5.37 लाख परिवारों को चिन्ह्ति किया गया। जिन्हें प्रतिपरिवार पांच लाख रूपये तक प्रतिवर्ष की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं उपचार देने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

योजना की प्रमुख विशेषताऐंः-
-उत्तराखण्ड राज्य के समस्त परिवारों को बीमार होने पर चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में इस योजना का लाभ मिलेगा।
-चिकित्सा उपचार की सुविधा के लिये सरकारी एवं प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हित किया गया है।
-पात्र लाभार्थी परिवारों के सभी उम्र के सभी सदस्य इस योजना के अन्तर्गत लाभ ले सकते है।
-लाभार्थी परिवार अपनी एवं परिवार के सदस्यों का विवरण मोबाईल एप-(अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना) के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
-ऐसे परिवार जो योजना में चिन्ह्ति नहीं है का पंजीकरण मोबाईल एप (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना) एवं वेब साईट के माध्यम से किया जायेगा।
-उपचार के समय आपके पास कोई एक फोटो पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए।
-योजना में चयनित परिवारों को उनके डाटा बेस के अनुसार प्रमाणित कर एवं सम्बन्धित के फोटो पहचान पत्र के अनुसार उपचार मिलेगा।
-योजना में कुल 1350 (तेरह सौ पचास) प्रकार के रोग अवस्थाओं से सम्बन्धित पैकेजों का चयन किया गया है।
-हृदय रोग सम्बन्धित कुल 130 पैकेज, नेत्र रोग सम्बन्धित 42 पैकेज, नाक कान गला रोग सम्बन्धित 94 पैकेज, हडडी रोग सम्बन्धित 114 पैकेज, मूत्र रोग सम्बन्धित 161 पैकेज, महिला रोग सम्बन्धित 73 पैकेज, शल्य रोग सम्बन्धित 253 पैकेज, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो रेडियोलोजी एवं फ्लास्टिक सर्जरी, बर्न रोग सम्बन्धित 115 पैकेज, दन्त रोग सम्बन्धित 9 पैकेज, बाल रोग सम्बन्धित 156 पैकेज, मेडिकल रोग सम्बन्धित 70 पैकेज, कैन्सर रोग सम्बन्धित 112 पैकेज एवं अन्य 21 पैकेजों का चयन किया गया है।
-मरीजो की सहायता के लिये सूचीबद्ध चिकित्सालयों में आरोग्य मित्र तैनात रहेंगे। जिनके द्वारा भर्ती मरीजो को सहयोगध्मार्गदर्शन में मदद मिलेगी। सूचीबद्ध चिकित्सालयो में तैनात आरोग्य मित्र का मोबाईल नम्बर चिकित्सालय के हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रहेगा।

सीएम जन्मदिनः त्रिवेन्द्र के जन्मदिन पर डॉक्टूमेंट्री का प्रदर्शन

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के जन्मदिन पर गुरूवार को सुभाष रोड स्थित होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें शोद्यार्थी अनूप कुमार की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के जीवन चरित्र व कार्यकलापों पर आधारित पुस्तक ‘‘कर्मण्येवाधिकारस्ते त्रिवेन्द्र एक परिवर्तनकारी नेतृत्व’’ का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र अग्रवाल, विधायक हरबंश कपूर, दून के मेयर सुनील उनियाल गामा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भटट, पदमश्री अनिल जोशी, सुशीला बलोनी, बसन्ती बिष्ट ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित कर्मशील एवं सचरित्र मुख्यमत्री त्रिवेन्द्र पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे लोकतंत्र व जनता का आसीम विश्वास व स्नेह का प्रतिफल है कि एक सामान्य परिवार में जन्में सामान्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रदेश की सेवा का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखण्ड के निर्माण से लेकर राज्य गठन तक इसके समग्र चिन्तन के साक्षी रहे है। जिन आकाक्षाओं व आवश्यकाताओं की पूर्ति के लिये राज्य निर्माण हुआ है वे उसे पूर्ण करने का मन, वचन व कर्म से प्रयास कर रहे है। इसके लिये सभी से सहयोग की भी अपेक्षा की।

इस अवसर पर पदमश्री अनिल जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के कार्यकाल को जनता ने सराहा है। अपने कार्यों की उन्होंने समाज में बडी धाक जमाई है। ईमानदारी की उन्होंने मिशाल पेश की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने पहाड़ में पहाड़ के गांवो को गम्भीरता से महसूस कराया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र अग्रवाल व विधायक हरबंश कपूर ने उन्हें योग्य, ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री बताया। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के जन्म दिवस के अवसर पर शहर में एक पखवाडे का स्वच्छता अभियान चलाये जाने की बात कही। स्वामी चिदानन्द मुनि ने मुख्यमंत्री को कार्यकुशल, कर्तव्य परायण व सबको गले लगाने वाला व्यक्ति बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भटट ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र को संगठन व राजनीति के शिष्टाचार का ज्ञाता, भ्रष्टाचार के विरूद्ध मुहिम चलाने वाला इमानदार तथा विकास को गति देने वाला व्यक्ति बताया। पुस्तक के लेखक अनुप कुमार ने कहा कि यह पुस्तक उन लोगों के योगदान का परिणाम है जिन्होंने उन्हें विकासात्मक कार्य हेतु परिवर्तन कारी नेतृत्व त्रिवेन्द्र सिंह रावत के सन्दर्भ में शोध कार्य करने के लिये प्रेरित किया।