मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ एंटी ड्रग्स कैंपेन अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
मुख्य सचिव ने कहा कि राजधानी देहरादून में विभिन्न तकनीकी, मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान के तहत की जा रही एनफोर्समेंट की कार्रवाई से संतोष व्यक्त नहीं किया जा सकता।
उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों तथा उसके सराउंडिंग स्थित रेस्टोरेंट, ढाबों इत्यादि पर रैंडमली छापेमारी करें। ड्रग लेने के वाले व्यक्ति की सैंपलिंग करें और उनका मेडिकल भी करें।
उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को निर्देशित करने को कहा। साथ ही निर्देशित किया कि जो शैक्षणिक संस्थान एंटी ड्रग कैंपेन में लापरवाही दिखाते हैं उन पर एक्ट के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्रवाई करें।
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्रग्स से संबंधित विसिल ब्लोअर्स की सूचना पर ही डिपेंड ना रहें बल्कि प्रोएक्टिव होकर औचक छापेमारी करते हुए ड्रग्स पैडलर और यूजर को धर दबोचें।
मुख्य सचिव ने सख्त एनफोर्समेंट की कार्रवाई करने के अतिरिक्त सभी शैक्षणिक संस्थानों में सिविल सोसाइटी के सदस्यों, इस क्षेत्र में सक्रिय छळव्, महिला और युवा मंगल दलों के समन्वय से जागरूकता कैंपेन भी निर्देश दिए।
उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन के लिए प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया का भी अधिक -से -अधिक उपयोग करने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार, उप महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी देहरादून सबिन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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एमपीएसीएस को ग्रोथ सेंटर और एनआरएलएम से कनेक्ट करेंः मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि डच्।ब्ै को ग्रोथ सेंटर और एनआरएलएम से कनेक्ट करें। जिससे लाभार्थियों को अधिक विकल्प मिले। कहा कि लोगों को सहकारिता विभाग से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफार्म पर मिले इसके लिए कंप्यूटरीकरण और अन्य इंप्रूवमेंट के किया जा रहे कार्यों के टारगेट को शीघ्रता से पूरा करें।
उन्होंने कहा कि संचालित योजनाओं में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही एमपीएसीएस को एपीओ के रूप में संयोजित करने हेतु नाबार्ड का सहयोग प्राप्त करें।
उन्होंने 672 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं 331 राज्य/जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन ऋण तथा कृषि एवं इससे जुड़े लाभार्थियों एवं स्वयं सहायता समूह को मध्यकालीन ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभाग में चल रही योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति से अवगत कराया तथा विभाग द्वारा किए जा रहे इन्नोवेटिव प्रयासों की भी जानकारी साझा की।
विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग के अधीन दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, स्टेट मिलेटस मिशन योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, मोटर साईकिल टैक्सी इत्यादि योजना संचालित की जा रही है।
दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से अब तक कुल 1109389 लाभार्थियों एवं 6190 स्वंय सहायता समूहों को कुल रूपये 6747.64 करोड का ऋण वितरित किया गया है।
इस वर्ष अल्पकालीन 170600 लाख एवं मध्यकालीन ऋण 44500 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि एमपैक्स के माध्यम से कृषक सदस्यों को उनकी कृषि उत्पादन बढाने हेतु 13513.467 मी0टन रासायनिक/जैविक उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूं खरीद के लिये इस वर्ष 266.3 मी0 टन का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से राज्य में संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड- बकरी पालन एवं डेयरी विकास के अन्तर्गत जनपदवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
स्टेट मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून द्वारा मिलेट्स फसलों की खरीद कर कृषकों को उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है।वित्तीय वर्ष 2024-25 में 239 क्रय केन्द्र के माध्यम से कुल 9499 कृषकों से 31716.877 कुन्तल मंडुवा (रागी) खरीदकर कुल रू0 13.59 करोड़ का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजनान्तर्गत अब तक कुल 60387 मी० टन सायलेज / पशुआहार वितरित कर 52273 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
मोटर साईकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु रू० 60 हजार से 01 लाख 25 हजार तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। जिसके तहत योजनारम्भ से कुल 309 लाभार्थियों को कुल रू0 386.04 लाख का ऋण वितरित किया गया है।
इस दौरान बैठक में सचिव वी वी आर सी पुरुषोत्तम, अपर सचिव मेहरबान सिंह बिष्ट सहित संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।