Category: राजनीति

हमें अपने लोक कलाकारों पर गर्व-सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित लोक संध्या कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को देश व दुनिया में पहुंचाने का कार्य हमारे लोक कलाकार एवं संगीतकारों ने किया है। हमें अपने इन कलाकारों पर गर्व है। यह हमारे प्रदेश की पहचान है।
उन्होंने कहा कि पवनदीप राजन ने पूरी दुनिया में उत्तराखंड की पहचान बनाई है। यह साधारण से असाधारण की यात्रा का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें यह संस्कार अपने परिवार से मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हम अपने प्रतिभाशाली लोगों को आगे लाने तथा उनकी प्रतिभा को पहचान दिलाने का हमारा प्रयास है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवनदीप राजन, कल्पना चौहान, राघव जुयाल के साथ ही अन्य कलाकारों को सम्मानित भी किया। लोक संध्या कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिन की पूर्व संध्या पर अपनी माताजी के पैर छूकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।
कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, सांसद नरेश बंसल के साथ ही अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

चुनावी मोड में कांग्रेस का ऐलान, 10 लाख नए सदस्य बनायेगी कांग्रेस

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक बूथ में कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए गुरुवार से कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। 

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए पूर्व में ही सदस्यता अभियान समिति का गठन किया था।

16 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभागार में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक के माध्यम से विधिवत रूप से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी सदस्यता अभियान को गति दी जाएगी। सभी जिला एवं शहर अध्यक्षों को निर्धारित लक्ष्य दिया जाएगा। 

कल हरिद्वार से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की परिवर्तन यात्रा का दूसरा दौर शुक्रवार को शाम छह बजे हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर गंगा आरती के साथ शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में शुरू होने वाली यात्रा में पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। इससे पहले परिवर्तन यात्रा का प्रथम चरण कुमाऊं में संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण की सफल यात्रा के बाद दूसरे चरण की यात्रा को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 

यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा 18 सितंबर को हरकी पैड़ी से शुरू होकर एक बजे ज्वालापुर, दो बजे बीएचईएल, तीन बजे बजे बहादराबाद होते हुए शाम चार बजे रुड़की पहुंचेगी। यहां पर बीएसएम डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा के साथ पहले दिन की यात्रा का समापन होगा।

19 को यात्रा के दूसरे दिन रुड़की से प्रारंभ होकर यात्रा दस बजे मेवड, इमलीखेड़ा होते हुए 12 बजे चुड़ियाला रोड भगवानपुर पहुंचेगी। यहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है। दो बजे झबरेड़ा में जनसभा और शाम पांच बजे बजे मंगलौर में जनसभा के साथ दूसरे दिन की यात्रा का समापन होगा। 20 सितंबर को सुबह 11 बजे ढंढेरा के गौतम पार्क में जनसभा के साथ यात्रा प्रारंभ होकर साढ़े 12 बजे लंढौरा और डेढ़ बजे बजे लक्सर में जनसभा होगी।

तीन बजे बजे सुल्तानपुर, चार बजे फेरूपुर में जनसभा के बाद शाम छह बजे कनखल में जनसभा के साथ दूसरे चरण की यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की गई परिवर्तन यात्रा के पहले चरण में जनता में उत्साह देखने को मिला। इसका पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।

होमवर्क करे और स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर मजबूती से राज्य का रखें पक्ष-सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों को दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी सम्बन्धित विभाग इस सम्बन्ध में पूरा होमवर्क तैयार कर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करें ताकि उच्चस्तर पर होने वाली बैठकों में संबंधित विषयों पर मजबूती से राज्य का पक्ष रखा जा सके।
मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्य पुनर्गठन द्वारा आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग अपनी कार्ययोजना 10 अक्टूबर तक तैयार कराना सुनिश्चित करें ताकि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के मुख्य सचिवों की आयोजित होने वाली बैठक में इन पर नीतिगत निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में आपसी सहमति बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिवों की बैठक में होने वाले विचार विमर्श के बाद संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लम्बे समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण राज्य हित में जरूरी है। अतः सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के विषयों का स्पष्ट विवरण भी तैयार करें ताकि आगामी बैठकों में इन पर निर्णय लिये जाने में सुविधा हो। उन्होंने भारत सरकार के स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों तथा मा. उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों की प्रभावी पैरवी किये जाने के भी निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में सचिव ऊर्जा के साथ शासन के किसी उच्चाधिकारी को नामित किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएचडीसी में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशपूजी उत्तराखण्ड को हस्तांतरित किये जाने का जो प्रकरण वर्तमान मा. उच्चतम न्यायालय में लम्बित है उसके लिये भी प्रभावी पैरवी कर मजबूती के साथ राज्य का पक्ष रखा जाय। उन्होंने कहा कि राज्य के वाजिब हितों के लिये सभी स्तरों पर प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।
सचिव पुनर्गठन डॉ. रणजीत सिन्हा ने इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को जनपद उधमसिंह नगर हरिद्वार एवं चम्पावत में कुल 379.385 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण, जनपद हरिद्वार में आवासीय/अनावासीय भवनों का हस्तांतरण गंग नहर से 665 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने, जनपद उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार की नहरों को राज्य को दिये जाने, नानक सागर, धौरा तथा बेंगुल जलाशय को पर्यटन एवं जल क्रीड़ा हेतु उपलब्ध कराये जाने के साथ टीएचडीसी में उत्तर प्रदेश की अंश पूंजी उत्तराखण्ड को हस्तांतरित करने, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना हेतु लिये गये ऋण के समाधान के साथ परिवहन, वित्त, आवास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति वन कृषि से सम्बन्धित कतिपय विषयों पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, आर मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्र. सचिव एस. मनराल, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, उमेश नारायण पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक यूजेवीएनएल मुकेश सिंघल, प्रबंध निदेशक वन विकास निगम डॉ. जे.के. शर्मा आदि उपस्थित थे।

राहत पैकेज की घोषणा की समीक्षा, एसीएस ने तेजी लाने के दिए निर्देश

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अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों में कोविड-19 राहत पैकेज एवं इससे सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा की। इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, परिवहन, शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला बाल विकास, आयुष, राजस्व, युवा कल्याण, गृह, पेयजल, संस्कृति व चिकित्सा शिक्षा विभाग आदि शामिल थे। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जाये।

विद्यालयी शिक्षा
ऑनलाईन शिक्षा को और अधिक सुगम बनाने के लिये विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान करने सम्बन्धी घोषणा को उन्होंने 30 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये।

पर्यटन विभाग
बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में संलग्न लगभग 50,000 व्यक्तियों को धनराशि रू0 2000 प्रतिमाह की दर से 6 माह हेतु आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में स्वीकृत 6000 लाख के सापेक्ष 1500 लाख (लगभग 25 प्रतिशत) धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। 11813 लाभार्थियों के खाते में कुल रूपये 440.54 लाख डाला चुका है। 655 पंजीकृत टूर ऑपरेटरों एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10,000 प्रति की दर से सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 208 लाभार्थियों के खाते में कुल रूपये 20.80 लाख डाला जा चुका है। 630 पंजीकृत रिवर गाईड को 10,000 प्रति की दर से सहायता उपलब्ध कराया जाना सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 209 लाभार्थियों के खाते में कुल रूपये 20.90 लाख डाला जा चुका है। टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 93 वोट संचालकों को रु० 10,000 की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 86 लाभार्थियों के खाते में कुल रूपये 8.60 लाख डाला जा चुका है। बताया गया कि पर्यटन विभाग में पंजीकृत लाईसेन्स नवीनीकरण शुल्क में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में इस प्रयोजन हेतु 06 लाख रुपये स्वीकृत किया जा चुका है। पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरोस्पेस सेवा प्रदाताओं को लाईसेंस नवीनकरण में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में रूपये 65 लाख स्वीकृत किया जा चुका है। टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 98 वोट संचालकों को वर्ष 2021-22 में नवीनीकरण शुल्क में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 98 लाभार्थियों के लिये रूपये 58 लाख स्वीकृत किया जा चुका है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली दीनदयाल होम स्टे योजना ऋण पर 06 माह के ब्याज़ की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

परिवहन विभाग
परिवहन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों के लगभग 1,03,235 चालकों/परिचालकों/क्लीनर्स को 6 माह हेतु रूपये 2000 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 32486 लाभार्थियों के लिये रुपये 2381.70 लाख स्वीकृत कर जिलाधिकारी के अवमुक्त किया जा चुका है।

शहरी विकास
शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जनपद के अन्तर्गत नैनीताल में पंजीकृत कुल 549 वोट संचालकों को रूपये 10,000 प्रति की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 415 लाभार्थियों के लिये रुपये 41.50 लाख स्वीकृत किया जा चुका है। नैनी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 671 वोट संचालकों के वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाइसेंस नवीनकरण में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

संस्कृति विभाग
संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सांस्कृतिक कलाकारों एवं ढोल वादकों को 2000 की दर से 05 माह हेतु प्रोत्साहन सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 57 लाभार्थियों के लिये रुपये 1.14 लाख स्वीकृत किया जा चुका है।

वन
वन एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट प्रदान किये जाना सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

सिंचाई
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल के अन्तर्गत वोट नवीनीकरण में शुल्क में छूट हेतु सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

राजस्व
राजस्व विभाग के अन्तर्गत पटवारी/लेखपाल/राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों व सेवाओं हेतु रूपये 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी सम्बन्धी घोषणा के क्रम में बताया गया कि शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। रुपये 137.20 लाख आयुक्त, राजस्व परिषद के निवर्तन पर रख दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आशा वर्करों इत्यादि को रूपये 2000 की प्रोत्साहन राशि पांच माह तक दी जायेगी सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ के मेडिकल कालेज हेतु 70-70 करोड़ की धनराशि दी जायेगी सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। एएनएम/एमएलएचपी को टैबलेट दिया जायेगा सम्बन्धी घोषणा के क्रम में समस्त 1913 एएनएम एवं समस्त 732 एमएलएचपी को टेबलेट उपलब्ध कराया जा चुका है।

समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये अवशेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाय।

प्रदेश के विभिन्न मार्गों के लिए सीएम ने स्वीकृत की धनराशि

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 184.21 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 268.78 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 130.76 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बिगराबाग कुटरा छिनकी मोटर मार्ग के नव-निर्माण हेतु 139.74 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत झनकट-बिरिया-बिछुवा-बिगराबाग-कलापुर-झनकईया-मुडेली-सत्रमील-नानकसागर को उच्चीकृत कर दो लेन में परिवर्तित किये जाने हेतु 255.70 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत विभिन्न 7 निर्माण कार्यों हेतु 446.96 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत सहस्त्रधारा-चामासारी मोटर मार्ग का डामरीकरण हेतु 522.06 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 186.54 लाख रूपये,विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत रामनगर रिंग रोड के हाथीडंगर से मालधन ढेला नदी तक चौड़ीकरण व पुनः निर्माण कार्य हेतु 282.86 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत काण्डाखड़ीखाल से जुड़ तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु 124.31 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में एन.एच-73 देहरादून-रूड़की हाइवे से मतलबपुर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए माधोपुर नन्हेडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 247.83 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत विभिन्न 4 निर्माण कार्यों हेतु 284.63 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत औणगड्डा से चामसौड़-मुडक्यार्की तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 76.91 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत बाजपुर-बैरिया दौलत मोटर मार्ग के किमी 3 से ब्रिगेडियर फार्म होते हुए शहीद अंग्रेज सिंह की समाधि से कुलवीर सिंह हुड्डा फार्म तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 106.21 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शिवराजनगर बड़ोवाला में 2.50 कि.मी. आंतरिक मार्गों का निर्माण हेतु 93.60 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यों हेतु 98.62 लाख रूपये, जनपद टिहरी के नगर पंचायत, चमियाला को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक किश्त हेतु 90,24,84,000 रूपये निर्गत किये जाने के साथ ही समस्त स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक किस्त हेतु 1,48,23,89,000 रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने नन्दा गौरा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवशेष देयता एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की वास्तविक देयता हेतु कुल प्राविधानित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि 60 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन स्थित रेल विकास निगम के कार्यालय में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक बेहतर समन्वय से काम किया जा रहा है। आगे भी इसे बनाए रखने की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव सहयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम सड़क परियोजना के साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखण्ड को बड़ी देन है। वह समय दूर नहीं, जब पहाड़ में रेल का सपना पूरा होगा। इससे राज्य की आर्थिकी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2024 तक परियोजना को पूर्ण किए जाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। अभी तक परियोजना में अपेक्षानुरूप गति से काम हुआ है। ऋषिकेश के बाद परियोजना मुख्यतः अंडरग्राउंड है। भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। इस रेल लाईन पर 12 स्टेशन और 17 टनल बनाये जा रहे हैं। काम निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर एक साथ काम चल रहा है। एप्रोच रोड़ पहले ही बनाई जा रही हैं। रेल परियोजना के निर्माण में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।
बडोनी ने बताया कि रेल विकास निगम द्वारा अनेक जनकल्याणकारी काम किए जा रहे हैं। श्रीनगर में 52 बेड का संयुक्त चिकित्सालय बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए गए हैं। रेल परियोजना की बेल्ट को हॉर्टिकल्चर और हनी बेल्ट के रूप में विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।
बैठक में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, रंजीत सिन्हा, रेल विकास निगम के अपर महाप्रबंधक विजय डंगवाल, वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक ओमप्रकाश मालगुडी, अपर महाप्रबंधक सुमित जैन, अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और गुल्लर डोगी, टिहरी में परियोजना के तहत बनाई जा रही टनल का स्थलीय निरीक्षण भी किया।

सरकारी अस्पताल की दुर्दशा पर कांग्रेस नेता ने आंदोलन को चेताया

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उत्त्ताराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार ने पहली व दूसरी कोरोना की लहर के दौरान खस्ता स्वास्थ्य सुविधाओं से गयी लाखो लोगो की जान से अभी तक सबक नहीं लिया और इसका सीधा प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है की जो 21 वेंटीलेटर ऋषिकेश के एक मात्र सरकारी अस्पताल मे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शोपीस बने हुए थे, वैसे ही आजतक बने हुए है।
खरोला ने बताया कि उत्तराखंड सरकार जो सरकारी अस्पताल मे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर विज्ञापनों से अपनी पीठ थपथपा रही है। उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बया कर रही है। अस्पतालों के पास न उपकरण चलाने के लिए विशेषज्ञ है और ना ही प्रशिक्षित स्टाफ।
खरोला ने कहा कि भाजपा सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों की चिंता है बस परन्तु कोरोना की तीसरी लहर की तैय्यारियो पर सरकार मौन है।
खरोला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट को समर्थन और सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ सांठ-गांठ के चलते उत्तराखंड सरकार सरकारी अस्पतालों के प्रति गंभीर नहीं है।
खरोला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा के जनता के प्रति संवेदनशील मुद्दों पर सरकार असंवेदनशीलता दिखायेगी तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और जल्द ही अगर ऋषिकेश के वेंटीलेटरो को शुरू नहीं किया गया तो जनता के साथ कांग्रेस की आवाज ऋषिकेश से देहरादून तक सुनाई देगी ।

लाइन लॉस को कम करने के लिये तय की जाय जिम्मेदारी-सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उर्जा एवं वैकल्पिक उर्जा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने उर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाये जाने के लिये सामुहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर की परफारमेंस इंडिकेशन से इसे जोड़ा जाय।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाये जाने तथा गुणात्मक सुधार के लिये टेक्निकल परफारमेंस आदि में व्यवस्था बनायी जाय। उन्होंने उर्जा निगमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं में टेक्निकल परफारमेंस आडिट की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार किये जाने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं का अनुरक्षण एवं मरम्मत पर हुए व्यय तथा इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने शहरों के विस्तारीकरण के साथ पावर स्टेशनों की स्थापना के लिये भूमि की उपलब्धता आदि का मास्टर प्लान भी तैयार किये जाने, तथा प्रदेश के सामग्र इनर्जी प्लान के साथ लाइन लॉस को कम करने के लिये कारगर प्रयासों की भी जरूरत बतायी। उन्होंने इसके लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत बिलों में गडबडी की शिकायतों को दूर करने के लिये 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक शिविर लगाकर बिजली बिलों के सम्बन्ध में जनता की शिकायतों का निराकरण करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने विद्युत योजनाओं से सम्बंधित कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने पर भी ध्यान देने को कहा ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागी इसमें भागीदारी कर सके। मुख्यमंत्री ने विद्युत स्टेशनों की स्थापना विद्युत लाइनों आदि से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाये जाने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पडे इसकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री ने अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग एवं स्मार्ट मीटर योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित योजनाओं का विवरण तैयार करने के साथ ही लखवाड व्यासी जमरानी आदि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यकता हुई तो केन्द्रीय उर्जा एवं सिंचाई मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता की जायेगी।
सचिव उर्जा ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उर्जा के तीनों निगमों तथा उरेडा की कार्य प्रगति, संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं की स्थिति विद्युत उत्पादन खपत भावी योजनाओं तथा आय व्ययक से सम्बन्धित जानकारी दी गई।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन, अपर सचिव इकबाल अहमद, प्रबन्ध निदेशक दीपक रावत के साथ ही उर्जा निगमों एवं उरेडा, विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम घोषणाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीएम घोषणाओं की क्रियान्विति की उच्च स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम घोषणाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके लिए अनुपूरक के माध्यम से विभागों को बजट आवंटित किया गया है और घोषणा प्रकोष्ठ के मद में भी समुचित बजट की व्यवस्था की गई है। कोविड राहत पैकेज संबंधी घोषणाओं में लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। जल्द ही सभी लाभार्थियों को राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यों/घोषणाओं में शिलान्यास किया जाएगा, उनमें अनिवार्य रूप से लोकार्पण भी किया जाएगा। सभी विभागों को मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन, समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 455 घोषणाएं की गई हैं। विभागों द्वारा घोषणाओं के आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है। बहुत सी घोषणाओं के आगणन गठित भी कर लिए गए हैं। इस क्रम में शासनादेश निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न राहत पैकेजों की घोषणा की गई थी। इससे प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, परिवहन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार से जुड़े लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
सार्वजनिक सेवायानों के चालकों, परिचालकों, क्लीनर्स को 6 माह तक प्रतिमाह 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। कुल 1 लाख 3 हजार 238 लोग इससे लाभान्वित होंगे। डीबीटी द्वारा लाभार्थियों को सहायता राशि ट्रांसफर करने के लिए एनआईसी के सहयोग से पोर्टल तैयार किया गया है। इस पर लाभार्थी अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों को राहत राशि हस्तांतरण के लिए अभी तक 3 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
इसी प्रकार पर्यटन विभाग व अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसायी की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को 2-2 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जानी है। इससे कुल मिलाकर लगभग 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे। अभी तक इसके लिए 15 करोड़ रूपए राशि निर्गत की जा चुकी है।
उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत टूर आपरेटर एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10 हजार रुपए की दर से एकमुश्त राशि दी जानी है। इसके तहत कुल 655 लोग लाभान्वित होने हैं। इसके लिए 65 लाख की धनराशि निर्गत भी की जा चुकी है। 630 पंजीकृत रिवर गाइड्स को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि के लिए 63 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। टिहरी झील के अंतर्गत पंजीकृत 93 बोट संचालकों को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि के लिए 9 लाख 30 हजार रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। टिहरी झील के अंतर्गत ही 98 बोट संचालकों को वर्ष 2021-22 में नवीनीकरण शुल्क में छूट के लिए 58 लाख रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है।
इसी प्रकार पर्यटन विभाग में पंजीकृत एवं लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए 06 लाख रूपए और पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरोस्पोर्ट्स सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए 65 लाख रूपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार पर्यटन के अंतर्गत कुल 17 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि अभी तक निर्गत की जा चुकी है जबकि लगभग 6 करोड़ 20 लाख रूपए डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को उपलब्घ कराई जा चुकी है। जैसे-जैसे पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है, डीबीटी द्वारा राशि संबंधित लाभार्थी को ट्रांसफर की जा रही है।
कोविड के दृष्टिगत संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों को भी प्रति कलाकार 2-2 हजार रुपए की राशि 6 माह तक दी जानी है। अगस्त माह के लिए डीबीटी के माध्यम से 57 लोक कलाकारों को डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करा दी गई है।
नैनीताल जनपद के अंतर्गत नगर पालिका परिषद नैनीताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10-10 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इनमें से 415 लाभार्थियों को 41 लाख 50 हजार रुपए की राशि डीबीटी द्वारा दी जा चुकी है। शेष लाभार्थियों के खाते में धनराशि जल्द ही ट्रांसफर की जाएगी।
कोविड में किए जा किए जा रहे कार्यों के लिए पटवारी/लेखपाल/राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदारों को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। इसके लिए 1 करोड़ 37 लाख 20 हजार रूपए धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है।
अवशेष घोषणाओं हेतु धनराशि निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों के स्तर पर गतिमान है।

राजकुमार को शामिल कर भाजपा ने कांग्रेस पर फिर बनाई बढ़त

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विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। बड़े नेताओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद की कड़ी में रविवार दोपहर उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल हो गए। नई दिल्ली पार्टी मुख्यालय में उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि उत्तराखंड में लगभग चार-पांच माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां लगातार कद्दावर नेताओं को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी हुई है। फिलहाल भाजपा इसमें सबसे आगे है। हाल ही में धनोल्टी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद कुछ और विधायकों के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा गया कि एक अन्य निर्दलीय और एक कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच रविवार दोपहर पुरोला विधायक राजकुमार ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।
राजकुमार बीते तीन दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। पहले उनके शनिवार को भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थीं। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि कुछ बिंदुओं को लेकर कांग्रेस विधायक और भाजपा के बीच सहमति नहीं बन पाई थी।
शनिवार देर रात तक विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। रविवार सुबह सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई। इसके बाद दोपहर में पुरोला विधायक विधिवत रूप से भाजपा में शामिल हो गए। उनके भाजपा में आने से अब भाजपा में विधायकों की कुल संख्या 57 पहुंच गई है। हालांकि, भाजपा के गंगोत्री विधानसभा सीट के विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन से भाजपा की एक सीट कम हो गई है। इस सीट पर उप चुनाव नहीं हुआ है।
आपको बता दें कि पुरोला से विधायक राजकुमार पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। वे भाजपा से विधायक रह चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी न बनाए जाने पर वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे।