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उत्तराखंड के वन मंत्री को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा, वर्ष 2012 के विस चुनाव का है मामला

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वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आज सीजेएम कोर्ट रूद्रप्रयाग ने उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को सजा सुनाई है। सजा के रूप में वन मंत्री हरक सिंह रावत को तीन साल की सजा सुनाई है।

बता दें कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में डा. हरक सिंह रावत और उनके चार समर्थक वीरेंद्र बुटोला, अंकुर रौथाण, वीर सिंह बुडेरा के साथ ही रघुवीर सिंह के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना और प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा था। इस मामले में रुद्रप्रयाग सीजेएम कोर्ट में मुकदमा चला।

इसी साल फरवरी में मामले को लेकर हरक सिंह रावत को जमानत मिली थी। हालां, मामले में सुनवाई जारी रही। जमानत के दौरान हरक सिंह रावत को न्यायालय में एक घंटे खड़ा भी रहना पड़ा था। दरअसल, न्यायालय ने मंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन दिया था, लेकिन मंत्री पूर्व में उपस्थित नहीं हो सके थे। आठ फरवरी को मंत्री सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए, जहां लगभग एक घंटे की प्रक्रिया के बाद उन्हें जमानत मिली।

त्रिवेन्द्र की घोषणा 25 हजार करोड़ रुपये से होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी का विकास

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि गैरसैण परिक्षेत्र का ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप विकास के लिए अगले दस वर्षों में 25 हजार करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे। यहां के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजधानी के लिये जो जरूरी अवस्थापनात्मक विकास जरूरी होता है, उसके लिये मैं घोषणा करता हूँ कि हम आने वाले 10 वर्षों में 25 हजार करोङ रूपए खर्च करेंगे। 25 हजार करोङ रूपए से ग्रीष्मकालीन राजधानी के पूरे परिक्षेत्र का विकास होगा।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) मे 21 वां राज्य स्थापना दिवस (20वीं वर्षगांठ) बडे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भराडीसैंण विधानसभा परिसर में आईटीबीपी और पुलिस के जवानो की भव्य रैतिक सेरेमोनियल परेड के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) विधानसभा परिसर से पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी मुखिया ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण मे राज्य स्थापना दिवस की सालगिरह मनायी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखण्ड 21 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के भराङीसैण स्थित विधानसभा परिसर में हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी एक-एक बहन के सिर से घास का बोझ हटा देंगे। इसके लिये व्यापक स्तर काम चल रहा है। हमारी माताएं और बहनें बहुत मेहनती हैं। हमारी कोशिश है कि इनका स्किल डेवलपमेंट कर आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने ही यहां की भावनाओं को समझते हुए उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से किया गया था। मैं बहुत से दूरस्थ और सीमांत गांवों में गया हूँ। जनभावनाओ का सम्मान करते हुए गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन बनाया है।
गैरसैंण प्रतीक है पहाङवासियों की पीड़ा का, दर्द का।
हमारी प्राथमिकता शुरू से ही दूरस्थ क्षेत्रों का विकास रहा है। इसी क्रम में हमने रूरल ग्रोथ सेंटर प्रारंभ किये। 104 को स्वीकृति दी जा चुकी है। 40 से अधिक शुरू भी हो गये हैं। बहनों को सशक्त करने के लिये हम महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं।
राज्य में प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, उनमें रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। हम स्वरोजगार को अभियान के तौर पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण और अनुदान की व्यवस्था है। जिलों में स्वरोजगार पर जिला योजना का 40 प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। कैम्पा में 10 हजार लोंगो को रोजगार देने पर काम कर रहे हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 5 लाख रूपये तक निशुल्क ईलाज की सुविधा दी गई है। महाविद्यालयों में 94 प्रतिशत फैकल्टी है। 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हैं। 700 और स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज शुरू की जाएंगीं। कालेजों में वाई फाई कनेक्टीवीटी दी जा रही है। हमने आशा कार्यकत्रियों के मानदेय और वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन में बढोतरी की है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य के उत्पादों में स्वयं सहायता समूह को रू. 5.00 लाख तक प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जायेगी। लगभग 500 सर्वाधिक पलायन वाले ग्रामों में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा।
आम जनमानस की कठिनाइयों के निराकरण हेतु जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण का मानचित्र पास करने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शिथिलीकरण किया जायेगा।

शहरी इलाको में गरीब व्यक्तियों हेतु पेयजल कनेक्शन रू. 100 पर उपलब्ध कराया जायेगा। भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु एक टोल फ्री हैल्प लाईन की स्थापना की जायेगी।
महिला एवं बच्चों हेतु मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत को सौभाग्यवती किट दी जायेगी। राज्य की निर्यात नीति बनायी जायेगी। राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस आउटपोस्ट बनायी जायेगी।
अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कें कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों तथा कैजुअल-दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिया जायेगा।
राज्य के सभी जनपदों में वन विभाग द्वारा ‘‘स्वच्छ वन, स्वस्थ जीवन’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर वन/ईको पार्क/बायोडाईवर्सिटी पार्क की स्थापना की जायेगी। देहरादून में साइंस कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तु शैली के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने गैरसैंण क्षेत्र के लिये भी अनेक घोषणाएं कीं। गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों आदि के निर्माण को स्वीकृति। नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर ट्राली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति। विकासखण्ड गैरसैंण में मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी।

राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में 2 मॉडर्न आदर्श लैब को स्वीकृति। बचपन प्रोजेक्ट में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली, शौचालय, पानी, फर्नीचर, झूले, अलमारी, शिक्षाप्रद खिलौने, फ्लोर टाईलें, वॉल पेंटिंग, गैस कनेक्शन, यूनिफार्म की व्यवस्था की जाएगी।
ग्राम बड़ागांव के हनुमानशिला के समीप से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति दी जाती है। सर्वे के बाद फिजीबिलीटी के आधार पर दुरमी में मत्स्य पालन, नौकायन, विद्युत उत्पादन आदि के लिए मल्टी परपज तालाब का निर्माण किया जाएगा।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोपेश्वर में भूस्खलन के ट्रीटमेंट और पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ ही 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण को स्वीकृति। क्लोनल रूट स्टाक पर आधारित उच्च तकनीक युक्त आदर्श सेब बागान की स्थापना की जाएगी। कर्णप्रयाग मण्डी, विकास खण्ड जोशीमठ के बड़ागांव और विकासखण्ड घाट के सलबगढ में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी।
नाबार्ड के अंतर्गत विकासखण्ड घाट के मुख्य बाजार का बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। पुरसाड़ी में विजयनगर ग्राम की बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा।

कर्णप्रयाग-नौटी पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग नव निर्माण के दूसरे चरण के 3 किलोमीटर को स्वीकृति। इससे ग्राम गैरोली संयोजित होगा।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण के कांसुवा ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण के रामड़ामल्ला ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में गोल पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। गैरसैंण एवं निकटवर्ती क्षेत्र की पम्पिंग पेयजल योजना को स्वीकृति।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, महेंद्र भट्ट, मुन्नी देवी शाह, भरत सिंह चैधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, अन्य जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक, स्थानीय जनता, स्कूली बच्चे आदि मौजूद रहे।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भराडीसैंण स्थित मां भाराडी के मंदिर पहुंच कर विधिवत पूजा अर्चना भी की।

कांग्रेस ने राज्य स्थापना दिवस पर वरिष्ठ आंदोलनकारियों को किया सम्मानित

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राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस जन सहायता कार्यालय श्यामपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेन्द्र रमोला की अध्यक्षता में स्व० इन्द्रमणि बडोनी की चित्र पर पुष्प अर्पित कर व उत्तराखण्ड के शहीदों के लिये मौन रखकर श्रद्धांजली दी व उसके पश्चात जयेन्द्र रमोला द्वारा वरिष्ठ आंदोलनकारियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया ।

जयेन्द्र रमोला ने कहा कि आज हमारे राज्य का 21वॉं स्थापना दिवस है जिस भावना के लिये हमारे शहीदों व आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण का स्वप्न देखा था वह आज भी अधूरा है आज भी युवा रोजगार के सपने देख रहा है आज भी प्रदेश का व्यापारी अपने व्यापार क प्रगति के लिये सरकार की ओर देख रहा है आज भी पहाड़ में रहने वाले लोग स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के इंतजार में बैठा है परन्तु जो सरकार पलायन रोकने,शिक्षा,स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर सत्ता में आई वह सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है पलायन इनसे नहीं रूक पा रहा है।

पूर्व मंडी सभापति जय सिंह रावत ने कहा कि जिन लोगों के बलिदान से ये राज्य बना आज उन लोगों की अनदेखी की जा रही उनकी शासन और सत्ता में कोई भागीदारी लेना तो दूर उनकी सुनने को भी सरकार तैयार नहीं है।

श्रद्धांजली कार्यक्रम में वेद प्रकाश शर्मा, जय सिंह रावत, कमला नेगी, इंदु थपलियाल, अरुणा शर्मा, सरोजिनी थपलियाल, शीला ध्यानी, चन्द्रकान्ता जोशी, बृजमोहन कण्डवाल, लोक बहादुर थापा, सुधीर लखेडा, देवी प्रसाद व्यास, युद्धवीर चैहान, बलबीर नेगी व सोहन रौतेला को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया ।

कार्यक्रम में विजयपाल सिंह रावत, दिनेश चंद्र मास्टर, आशा सिंह चैहान, सतीश रावत, कुसुम जोशी, रतन देव रयाल, गब्बर कैंतुरा, हरेंद्र सिंह, निर्मल सिंह, शिवेक बलूनी, बॉबी रांगड़, लक्ष्मण सिंह चैहान, अर्जुन रांगड़, बर्फ सिंह पोखरियाल, विजय बिष्ट, पूरन चन्द रमोला, राजेन्द्र गैरोला, धर्मेंद्र गुलियाल, राकेश कंडियाल, प्रताप सिंह पोखरियाल, चंद्र कांता जोशी, विशाल सजवाण, रोहित नेगी आदि मौजूद थे।

कोविड के दौरान आयुष और होम्योपेथी की ओर लोगों का रूझान बढ़ा हैः त्रिवेंद्र सिंह

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के साथ वन, सेवायोजन एवं कौशल विकास, श्रम तथा आयुष विभाग की समीक्षा की।
वन विभाग- वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुकिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाय। ऑनलाईन बुकिंग के लिए एप्प विकसित किया जाए। लकड़ी एवं आरबीएम के लिए लोगों को एप्लाई करने के बाद निश्चित समयावधि में अनुमति मिल जाय, इसके लिए लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। लोगों के हक-हकूकों का पूरा ध्यान रखा जाय। इसको सेवा के अधिकार के तहत सम्मिलित किया जाय। व्यावसाईयों के लिए जो रवन्ने जारी हो रहे हैं, उनकी चेक पोस्ट पर नियमित चेकिंग की जाए।
कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत ढेला ‘रेस्क्यू सेन्टर’ एवं पाखरो ‘टाइगर सफारी’ की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, गर्जिया टूरिज्म जोन की स्थापना की जा रही है। धनगढ़ी म्यूजियम का उच्चीकरण किया जा रहा है।
आयुष विभाग- आयुष विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिये कि आयुष विभाग द्वारा लोगों को योग, प्रणायाम डाइट चार्ट एवं आयुष से संबधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाय। कोविड के दौरान आयुष और होम्योपेथी की ओर लोगों का रूझान बढ़ा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रयास किये जाय कि अधिकांश जगह पर लोगों को आयुष, होम्योपैथी एवं ऐलोपैथिक सुविधाएं मिल जाये। जिन जनपदों में आयुष विभाग का अपना भवन नहीं हैं, जिलाधिकारियों के माध्यम से लंबे समय से खाली सरकारी भवनों या स्कूलों में व्यवस्था की जाय। चरक डांडा में अन्तरराष्ट्रीय शोध संस्थान के लिए जल्द डीपीआर बनाई जाय।
आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि कोविड के दौरान आयुष विभाग द्वारा 02 लाख से अधिक काढ़ा के रूप में सुरक्षा किट वितरित की गई। आयुष विभाग द्वारा प्री कोविड और पोस्ट कोविड किट तैयार की गई है।
सेवायोजन एवं कौशल विकास- सेवायोजन एवं कौशल विकास की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन 25 आईटीआई को अपग्रेड किया जा रहा है। उनमें प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था के साथ ही प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों के प्रतिभा प्रदर्शन एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन एवं मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाय।
श्रम विभाग- श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वर्ष 2017 में उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत दस से कम कर्मकार नियोजित करने वाले दुकानों एवं स्थापनां को पंजीयन की आवश्यकता नहीं रह गई है। पंजीयन एक बार किया जायेगा। नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

युवा कांग्रेस ने धरना देकर उत्तराखंड सरकार से पूछे कई सवाल

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युवा कांग्रेस के विस अध्यक्ष अमरजीत धीमान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए पूछता है उत्तराखंड के तहत एक दिवसीय धरना दिया। धीमान ने कहा कि सरकार रोजगार देने में विफल रही है। ऋषिकेश में व्याप्त संसाधन व भूमि होने के बावजूद यहां रोजगार नहीं दिया जा रहा है, मजबूरन यहां के युवा दूसरे शहर का रूख कर रहे है। साथ ही यहां क्वारंटीन सेंटर की हालत खस्ता है।
युकां प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने कहा कि युवा नशे में डूब रहे हैं और रोजगार न होने के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे है। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता सरकार से पूछती है कि महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। बेरोजगारी हटाने के लिए क्या है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने कहा कि किसानों की समस्या कर्ज है, मगर सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। मौके पर एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई विवेक तिवाड़ी, संजय गुप्ता, मनीष शर्मा, राकेश सिंह मियां, देवेंद्र प्रजापति, जगत नेगी, एकांत गोयल, दीपक जाटव, संदीप चमोली, जितेंद्र पाल पाठी, सन्नी प्रजापति, राहुल पांडेय, अभिषेक पारस, कृष्णा राजभर आदि उपस्थित रहे।

कांग्रेस प्रदेशभर में धरना देकर कर रही नौटंकी, अपना इतिहास देखेंः विपिन कैंथोला

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस का आज का प्रदेश भर में किया जा रहा प्रदर्शन महज एक धोखा और छलावा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सीधेतौर पर 55 साल तक राज किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए 55 सालों में कांग्रेस ने दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा और उनका उपयोग किया।
कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में दलितों के उत्थान के लिए कोई नीति नहीं बनाई। नतीजा यह रहा कि दलित समाज हमेशा पिछड़ता चला गया। उनके उत्थान के लिए जो काम किए जाने चाहिए थे। कांग्रेस ने उनके उत्थान की योजनाएं बनाने के बजाय दलितों की हमेशा उपेक्षा की।
बिपिन कैंथोला ने कहा कि जो पार्टी अपने दल में ही दलितों को उचित स्थान नहीं देती हो। वह आज पूरे प्रदेश में दलितों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से छलावा करती आई और यही वजह है कि कांग्रेस को इस तरह के प्रदर्शनों का नैतिक अधिकार नहीं हैं।

भाजपा के मूल में त्याग, समर्पण और राष्ट्रवादः अजेय

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भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश मंडल दो दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार, जिला महामंत्री अरुण मित्तल व मंडल अध्यक्ष ऋषिकेश दिनेश सती ने किया।

उद्घाटन सत्र में भारत भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास पर चर्चा करते हुए संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा जनसंघ को प्रथम चुनाव में 3 लोकसभा सीटें मिलीं थी। जनसंघ से यात्रा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं और और दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है भारतीय जनता पार्टी के मूल में त्याग समर्पण और राष्ट्रवाद है।

द्वितीय सत्र को जिला महामंत्री अरुण कुमार मित्तल तथा तृतीय सत्र को नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने संबोधित किया। मौके पर प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा, मंडल महामंत्री हिमांशु संगतानी, मेयर अनिता ममगाईं, सुमित पंवार, राज्यमंत्री करण बोरा, ऋषिकेश मंडल प्रभारी संपूर्ण सिंह रावत, देवेंद्र सकलानी, इंद्र कुमार गोदवानी, शिव कुमार गौतम, सिद्धार्थ डंगवाल, संदीप गुप्ता, राकेश अग्रवाल, राकेश चंद्र, कविता शाह, सरोज डिमरी, हरिशंकर प्रजापति, उषा जोशी, नितिन सक्सेना आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भाजपा शिविर में भाग लेकर स्पीकर अग्रवाल ने नहीं रखा पद की गरिमा का ख्यालः जयेंद्र रमोला

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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेन्द्र रमोला ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक ऋषिकेश व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने पहुँचे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं और पूर्व में इस तरह के कई कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिरकत की गयी है जो कि संवैधानिक रूप से बहुत ही निन्दनीय है,

उन्होंने कहा कि जहां एक ओर भाजपा संविधान और अनुशासन की बात करती है वहीं दूसरी ओर उनके बड़े पदों पर बैठे लोग संविधान को तोड़ने का काम करते हैं और उनके कार्यकर्ता अनुशासन को तोड़ते नजर आते हैं और मेरा विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि अगर आपको संगठन के कार्यक्रमों से इतना प्यार प्रेम है तो वह विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर संगठन में जिम्मेदारी लें और संगठन के लिये कार्य कर उसके कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें उससे संवैधानिक पद की गरिमा को गिरने से बचाने का काम कर सकते हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांग की, कि नये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाए और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष को इस पद से मुक्ति दी जाएं।

प्रदेश के मुखिया पर कीचड़ उछालने के बहाने विपक्ष को मिला काम

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बीते दिनों उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल रहा, जिसमें पहले हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर स्वतः संज्ञान लेकर न्यायधीश ने राज्य के मुखिया के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। इस आदेश पर राजनीतिज्ञों, कानूनी जानकारों सहित केंद्र तक आश्चर्य जताया गया। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश को प्रदेश के मुखिया और प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने में कामयाब रही कि जब हाईकोर्ट में याचिका करने वाले पत्रकार उमेश शर्मा ने सीबीआई जांच जैसी कोई मांग ही नहीं की थी तो उनके खिलाफ यह आदेश देने का मतलब क्या रह जाता है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा और सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।

इन दोनों घटनाओं हाईकोर्ट का आदेश देना और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना..। …तक के समयावधि के बीच विपक्ष को मानों सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ बोलने का मुद्दा मिल गया हो। उन्होंने प्रदेश भर में सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला और इस्तीफा देने की मांग भी कर डाली। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपस में साथ घूमना और समय बीताने का भी अवसर मिला। कार्यकर्ताओं में बेवजह का उत्साह नजर आया। जो अल्प ही समय में बिखर गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया।

यह बात तो तय है कि त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ साजिश में विपक्ष का ही हाथ था। मगर, क्या राजनीति इस स्तर पर पहुंच जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। विपक्ष ने भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के साथ मिलकर राज्य की सरकार को हिलाने की कोशिश की। वह तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जो अपने राज्य हित के लिए मजबूत फैसलों और ईमानदारी की छवि रखते है। इसके चलते विपक्ष और माफिया सफल नहीं हो सके। विपक्ष को कुछ वक्त के लिए रोजगार तो मिला।

सरकार ईमानदारी से करती रहेगी काम
बतौर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि हम पहले दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम आज भी इसपर कायम हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हमारी कार्रवाई से भ्रष्टाचारी परेशान हैं इसलिए सरकार को धमकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, हमारे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई से ये लोग बौखलाए हुए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं. लेकिन इन लोगों की यह कोशिश असफल रहेगी और सरकार ईमानदारी से काम करती रहेगी।

ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती हैः सतपाल महाराज

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देहरादून/पटना। देश में विकास के नये-नये आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मेरा सपना था पहाड़ में रेल पहुंचाई जाए। उस सपने को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। अब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए रेल लाइन का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। यह बात पटना स्थित दीघा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी डा. संजीव चैरसिया के समर्थन में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पर्यटन संस्कृति व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कही।

उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जब हम बिहार में आते थे तो सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई देते थे पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आज यहां सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं। विकास प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, जबकि नौकरी के लिए पहले पद सृजित करनी पड़ते हैं, बजट लाना पड़ता है, जितनी लाख नौकरियां देंगे, उतने लाख का बजट भी चाहिए। अगर बजट नहीं है तो नौकरियां कहां से मिलेगीं। इसलिए बजट के लिए हमें केंद्र सरकार की तरफ देखना होगा। क्योंकि हम जब ताली बजाते हैं तो ताली दोनों हाथों से बजती है और विकास की ताली भी दोनों हाथों से ही बजेगी।

केंद्रीय मंत्री व पटना सांसद रविशंकर प्रसाद ने सतपाल महाराज का अभिनंदन और स्वागत किया। कहा कि देश में सबसे पहले कोरोना होने वालों में सतपाल महाराज भी परेशान हुए। लेकिन जिस संयम का परिचय उन्होंने दिया, पूरे देश के लिए वह एक उदाहरण है। उन्होंने कहा हमें विश्वास है कि महाराज की प्रेरणा और सभी के सद् प्रयासों से इस बार भी बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी।