उत्तराखंडः चारों धाम के साथ ही अन्य मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु

चारधाम यात्रा में इस बार अब तक करीब 32 लाख यात्री पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है तीर्थयात्री अब चार धामों के साथ ही अन्य मंदिरों/तीर्थ स्थलों में भी पहुंच रहे हैं। जिससे चारधाम यात्रा मार्ग की तरह, अन्य स्थानों पर भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं।

उत्तराखंड में स्थित चारों धामों में प्रतिवर्ष यात्रा काल के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा सीजन में ही चारधाम और हेमकुंड के लिए कुल पंजीकरण की संख्या 44 लाख से अधिक हो चुकी है। इसमें यमुनोत्री धाम के लिए 713456, गंगोत्री के लिए 780554, केदारनाथ के लिए 1443513, बद्रीनाथ के लिए 1336923 और हेमकुंड के लिए 169180 पंजीकरण हुए हैं, जिसमें से अब तक करीब 32 लाख तीर्थयात्री यात्रा पूरी कर चुके हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर इसका सकारात्मक आर्थिक प्रभाव नजर आ रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार, अन्य तीर्थ स्थलों और धामों के भी प्रचार-प्रसार पर जोर देते रहे हैं, ताकि तीर्थयात्रियों के आने से इन क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो सके। इसका सकारात्मक असर रुद्रप्रयाग स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर, उत्तरकाशी स्थित जगन्नाथ मंदिर के साथ ही अन्य मदिंरों में आने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या के रूप में नजर आने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक कार्तिकेय स्वामी मंदिर में गत वर्ष करीब चार लाख तीर्थ यात्री पहुंचे थे, जबकि इस बार यह संख्या जून मध्य तक ही 10 लाख के पार पहुंच गई है। उत्तरकाशी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी इस वर्ष अब तक 25 हजार तीर्थ यात्री पहुंच चुके हैं। जिस कारण अब चारधाम यात्रा मार्ग की तरह अन्य स्थानों पर भी होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, प्रसाद सहित तमाम तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं। जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका को सहारा मिल रहा है।

उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए, सभी क्षेत्रों में तीर्थाटन, पर्यटन की गतिविधियां तेज होना जरूरी है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहां प्रत्येक देवालय का अपना महत्व है। सरकार सभी तीर्थ स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास करने का प्रयास कर रही है।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

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मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा नैनीताल के विकासखण्ड बेतालघाट में दूनीखाल से रातीघाट (पाडली) तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 505.71 लाख, जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्तमुनि में खांकरा छातीखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 01 से 05 में डीबीएम व बी०सी० द्वारा सुदृढीकरण एवं सड़क सुरक्षा कार्य हेतु 444.66 लाख, जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के विकासखण्ड हल्द्वानी के अन्तर्गत रामनगर-कालाढुंगी- हल्द्वानी-काठगोदाग-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग सं0 41 किमी 36 में निहाल नदी पर 24 मी० विस्तार आर०सी०सी० सेतु का नवनिर्माण कार्य हेतु 319.20 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों में, जहां सातवां वेतनमान लागू है, के कार्यरत नियमित कार्मिकों एवं पेंशनरों को राजकीय कार्मिकों की भांति दिनाक 01.01.2025 से वर्तमान दर 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा में थाना देघाट के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु 475.25 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

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इन विकास योजनाओं को भी मिली वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के तहत पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खंड पाबो में तुगडुण्डा भैंसवाडा मोटर मार्ग का सुदृढीकरण एवं डामरीकरण के कार्य हेतु 344.98 लाख, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट कालीमाटी सेरा तिवाखर्क मोटर मार्ग में रागगंगा नदी के ऊपर 48 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य हेतु 512.46 लाख, जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के निगम नाला वाला मार्ग का पी०सी० द्वारा पुनर्निर्माण कार्य एवं सोबन राम के घर से सुरेश भट्ट के घर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु 183.47 लाख, विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में चौडमन्या-कमतोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु रू0 528.91 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल, घोडाखाल नैनीताल को सुचारू रूप से संचालन एवं विद्यालय की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु वार्षिक स्वीकृत बजट को रू0 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु 23.667 करोड़ व्यय हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

विद्युत परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का आग्रह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया है। यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उपलब्धि को राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसे पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

पत्रकारों और परिजनों के लिए लगा निःशुल्क स्वास्थ्य कैम्प, कैम्प में 350 से अधिक की हुई जांच

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को स्वास्थ्य और सूचना विभाग की ओर से देहरादून में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें 350 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए गत दिनों अधिकारियों को पत्रकारों के लिए विशेष मेडिकल कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मंगलवार को रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय परिसर में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों ने पत्रकारों की स्वास्थ्य जांच करते हुए, परामर्श दिया। साथ ही पैथॉलॉजी सहित अन्य जांचें और आभा आईडी बनाने का काम भी मौके पर किया गया। इस विशेष स्वास्थ्य कैम्प का शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने किया। इस मौके पर सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि पत्रकार और मीडिया कर्मियों की व्यस्तता को देखते हुए, यह कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच के बाद परामर्श प्रदान किया। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि भविष्य में भी पत्रकारों के कल्याण के लिए इस तरह के कैम्प आयोजित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकार हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, यह कैम्प इसी क्रम में आयोजित किया गया।

निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि कैम्प में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विवेकानंद सत्यावली, डॉ अंकुर पांडे, डॉ एनएस बिष्ट, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार, ईएनटी डॉ पीयूष त्रिपाठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शांति पांडे, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अमर उपाध्याय, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चित्रा जोशी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल जोशी, दंत रोग के डॉ. देवाशीष सवाई, डॉ. योगेश्वरी, सर्जन डॉ. अभय, डॉ दिनेश चौहान, यूरोलॉजिस्ट डॉ. मनोज विश्वास, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ भव्या, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ जगदीश सिंह बिष्ट, न्यूरो सर्जन डॉ डीपी तिवारी, पैथोलॉजिस्ट डॉ उमाशंकर कंडवाल, सीएमएस डॉ रविन्द्र बिष्ट, प्राचार्य डॉ गीता जैन, सीनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन महेंद्र भंडारी सहित पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हुआ। डॉ आशुतोष सयाना ने बताया कि कैम्प में 350 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों की जांच की गई। शिविर में आभा आईडी के साथ ही वय वंदन कार्ड भी बनाए गए। उन्होंने बताया कि कई ऐसे मामले भी सामने आए, जिसमें पत्रकारों को जांच के बाद ही पहली बार शुगर, बीपी, दृष्टि दोष जैसे समस्याओं का पता चला, इसके लिए उन्हें परामर्श, दवाई भी दिए गए।

मीडिया कर्मी दिन रात भागदौड़ में लगे रहते हैं, इस कारण कई बार स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए यह विशेष स्वास्थ्य कैम्प लगाया गया। आगे भी समय-समय पर ऐसे स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किए जाएँगे, ताकि पत्रकारों को निरंतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
– ’पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड ।

केंद्रीय मंत्री से सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के उपयोग करने को अनुमति प्रदान करने का आग्रह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने का अनुरोध किया। जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन एवं जनसुविधाओं के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा। धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किये जाने का भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने का अनुरोध केन्द्रीय रक्षा मंत्री से किया। उन्होंने कहा कि यह सड़क मार्ग राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाली यह महत्वपूर्ण यात्रा है, जो वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। यह यात्रा राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड नागरिक उड्डयन की समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) की समीक्षा बैठक की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में वर्तमान समय में हवाई सेवाओं के संचालन की वर्तमान स्थिति तथा हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित एयरपोर्ट और हवाई पट्टी निर्माण व इसके विस्तार की प्रगति की जानकारी ली।

जिलाधिकारी देहरादून और उधम सिंह नगर द्वारा देहरादून और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने दोनों जिलाधिकारियों को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित की जा चुकी भूमि को शीघ्रता से क्लियर करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को एयरपोर्ट का नियमित ऑपरेशनल स्ट्रक्चर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि एयरपोर्ट के समुचित संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डेपुटेशन के माध्यम से जबकि अन्य एजेंसियों से आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती की जाए।

मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के संबंध में निर्देश दिए कि टनल की लोड बियरिंग कैपेसिटी की आईआईटी रुड़की अथवा इसी तरह के उच्च तकनीकी संस्थान से जांच कराएं।

मुख्य सचिव ने महानिदेशक युकाडा को राज्य में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित किए जा रहे विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्टेटस तथा भविष्य की योजनाओं का विस्तार पूर्वक विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इस दौरान सचिव एविएशन सचिन कुर्वे, महानिदेशक यूकाड़ा सोनिका व जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल सभागार में उपस्थित थे तथा जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े हुए थे।

मुख्य सचिव हर माह और मण्डलायुक्त प्रत्येक सप्ताह करेंगे यात्रा की तैयारियों की समीक्षाः सीएम

उत्तराखण्ड में 2026 में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा की सभी तैयारियों में तेजी लाई जाए। भव्य नंदा राजजात यात्रा के आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों, नंदा राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों के सुझाव लिये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि नंदा राजजात यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। यात्रा से संबंधित सभी पैदल मार्गों की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के पड़ाव पर श्रद्धालुओं को ठहरने की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ ही भोजन और स्नान घरों की व्यवस्था के भी उन्होंने निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यात्रा के दौरान हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेडिकल कैंप और चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यात्रा के दौरान हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा राजजात यात्रा बरसात के समय होती है, इसके दृष्टिगत संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये जाएं। यात्रा के अधिकतम पड़ाव वन क्षेत्र में होने के कारण वन और पर्यावरण की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। श्रद्धालुओं के लिए टेंट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा राजजात से संबंधित लोक गीत और लोक कथाओं का अभिलेखीकरण भी किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा यात्रा के पड़ावों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदां राजजात यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और यातायात सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। पार्किंग स्थलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय अवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि वे प्रतिमाह नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करें। गढ़वाल और कुमांऊ आयुक्त भी प्रत्येक सप्ताह यात्रा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल और कुमांऊ के जिन क्षेत्रों से श्रद्धालु और डोलियां आती हैं, उन सभी क्षेत्रों में भी सड़क, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

उत्तराखण्ड में अगले साल होने वाली 280 किमी की ऐतिहासिक नंदा देवी राजजात यात्रा के भव्य आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नंदा देवी राजजात और हरिद्वार कुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन किया जायेगा- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।

बैठक में राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट, विधायक बंशीधर भगत, अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, सुरेश गड़िया, पार्वती दास, डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा एवं संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सीएस ने दिया दीर्घकालिक नीति को आकार देने और लागू करने में सरकारी अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन एवं सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह ने विकसित उत्तराखण्ड विजन 2047 कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रतिभाग किया।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि विजनिंग अभ्यास सभी सरकारी विभागों के लिए मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान के लिए एक योजना नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निवेश है। उन्होंने दीर्घकालिक नीति को आकार देने और लागू करने में सरकारी अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग, यूएनडीपी के साथ मिलकर इसके परिभाषित मापदंडों और मापने योग्य परिणामों को महत्त्वपूर्ण ढांचा प्रदान करेगा।

सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह ने एक व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य पेश किया। उन्होंने पूंजी निवेश, वैश्विक तकनीकी अपनाने और समावेशी विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे उत्तराखण्ड के निम्न-मध्यम आय वाले राज्य से उच्च आय वाले राज्य में परिवर्तन की कुंजी बताया।

इस अवसर पर सचिव नियोजन डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने विजनिंग अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों की चर्चाओं को मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न बेंचमार्क प्रस्तुत किए।

यूएनडीपी के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित करने के लिए क्रॉस-सेक्टोरल कार्य समूहों द्वारा चिन्हित 218 से अधिक “सिग्नल्स – उभरते संकेतक और रुझान“ को संरचना और प्राथमिकता निर्धारित करना था। ये सिग्नल्स जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचा विकास, अर्थव्यवस्था और रोजगार, स्थानीय स्व-शासन को सशक्त बनाने, वित्त, सुरक्षा, शांति और न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

सीएम ने केंद्रीय मंत्री से किया पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए रुपये 3800 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड का अनुरोध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत विशेष सहायता हेतु अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया। साथ ही, राज्य के कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 4000 करोड़ के वाइबिलिटी गैप फंड के लिए आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के दूरदराज और कठिन भू-भाग में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए रुपये 3800 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड की भी अनुरोध किया, जिससे इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिले।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पावर सिस्टम डेवलप फंड के तहत पिटकुल की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति का आग्रह करते हुए इन दोनों परियोजनाओं को 100 प्रतिशत अनुदान के साथ मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। इन परियोजनाओं की लागत रुपये 1007.82 करोड़ है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री का प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण को लेकर वर्तमान दिशानिर्देशों की व्यवहारिक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत सफलतापूर्वक परियोजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि सरकारी भूमि पर लागू चरणबद्ध सहायता प्रणाली (जैसे 40ः40ः20) को निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं ताकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को सरलता से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को मोदीपुरम मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया। इससे न केवल राज्य में यातायात की समस्या हल होगी, बल्कि शहरीकरण और समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार को पत्रकारों के लिए लगेगा स्वास्थ्य सुरक्षा कैम्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के क्रम में मंगलवार 17 जून को स्वास्थ्य और सूचना विभाग की ओर से पत्रकारों और उनके परिजनों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए, विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा जांच के साथ ही परामर्श भी प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए गत दिनों अधिकारियों को पत्रकारों के लिए विशेष मेडिकल कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के संयुक्त प्रयासों से मंगलवार को प्रातः 11 बजे से रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय में इस विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। कैम्प में स्वास्थ्य की सभी आवश्यक जांचें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि पत्रकारों को समुचित चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार मिल सके।

निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि कैम्प में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विवेकानंद सत्यावली, डॉ. अंकुर पांडे, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार, ईएनटी डॉ. नितिन शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शांति पांडे, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अमर उपाध्याय, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चित्रा जोशी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल जोशी, दंत रोग के डॉ. देवाशीष सवाई, डॉ. योगेश्वरी, सर्जन डॉ. दिनेश चौहान, यूरोलॉजिस्ट डॉ. मनोज विश्वास के साथ ही त्वचा और मानसिक रोग के विशेषज्ञों द्वारा भी पत्रकारों का स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही परामर्श प्रदान किया जाएगा। हेल्थ कैम्प में लगभग 265 जांचें निःशुल्क की जाएंगी।

पत्रकार समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। इसलिए उनका स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। इसी क्रम में यह स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किया जा रहा है। आगे भी समय-समय पर ऐसे स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किए जाएँगे, ताकि पत्रकारों को निरंतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड।

पीएम ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ने साइप्रस से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने इस दुखद घटना में दिवंगत हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना और शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति हेतु प्रार्थना की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि घटना के बाद तत्काल उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई के लिए कमांड एंड कॉर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।