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हाईकोर्ट नैनीताल ने राज्य में निकाय चुनाव कराने के आदेश दिये है। कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक सरकार को निकाय चुनावों में आरक्षण का निर्धारण करने के आदेश दिये है। कोर्ट ने आरक्षण के निर्धारण के एक सप्ताह बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है।

दरअसल, इसी साल 25 मई को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से निकायों में 11 मई का आरक्षण निर्धारण से संबंधित नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के इस फैसले को राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वह आरक्षण व परिसीमन से संबंधित अधिसूचना एक साथ नए सिरे से जारी करे।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रुड़की नगर निगम के आरक्षण को लेकर भ्रम है। शेष नगर निगमों की आरक्षण प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की प्रक्रिया सात दिन के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने महाधिवक्ता की सहमति पर रुड़की नगर निगम के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है, ताकि इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 आर, 243 यू और उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट-1959 का हवाला देते हुए कहा कि निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि राज्य की 39 नगर पालिका व नगर पंचायतों के आरक्षण का निर्धारण पहले ही हो चुका है। श्रीनगर गढ़वाल, बाजपुर पालिका के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। महाधिवक्ता की इन दलीलों के बाद खंडपीठ ने विशेष अपील को निस्तारित कर दिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की पेट्रोल-डीजल पांच रूपया सस्ता करने की घोषणा के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल-डीजल पांच रूपया सस्ता करने की घोषणा कर दी। जिससे राज्य के नागरिकों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी 2.50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल सस्ता किए जाने की घोषणा की। इसके बाद इन राज्यों में गुरुवार आधी रात से पेट्रोल और डीजल पांच रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा।

पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती का स्वागत करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ-साथ सभी भाजपा शासित राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल पर ढाई रूपये कम करने का निर्णय लिया है। जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम पांच रुपये कम होंगे। जनता को राहत देने वाले इस संवेदनशील निर्णय के लिए मैं सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई देता हूँ।

उधर, बिहार के उप मुख्घ्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि हमें जेटली की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं मिली। पहले हम इस आदेश को देखेंगे फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत पर फैसला लेंगे। हर राज्य की अलग-अलग स्थिति होती है इसलिए पहले लेटर आने दीजिए।

कर्नाटक के मुख्घ्यमंत्री कुमार स्वामी ने कहा कि हमने पहले दो रुपये प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम कम करके दो महीने पहले ही लोगों को राहत दे दी है।

उधर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से अपील की है कि वह भी अन्य राज्यों की तरह 2.50 रुपये की कटौती करें, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।

गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाला कर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुरुवार को कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 86 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो पिछले चार सालों के दौरान कीमतों में आई सबसे बड़ी उछाल है।

लालतप्पड़ स्थित फन वैली में देहरादून स्कूल से आए छात्रों के एक दल में उस समय कोहराम मच गया। जब कक्षा छह में पढ़ने वाले दस वर्षीय छात्र आयुष सिंह बेहोश हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हिमालयन अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जौलीग्रांट पुलिस चौकी इंचार्ज मुकेश डिमरी ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे आर्मी स्कूल बीरपुर देहरादून से 400 बच्चे माजरीग्रांट के लाल तप्पड़ स्थित फन वैली में पिकनिक मनाने के लिए आए थे। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे फन वैली के भीतर नहाने और सैर सपाटा करने के बाद सभी छात्र दोपहर के लंच में एकत्र हुए। इस दौरान लोअर कैंप समीप चीड बाग थाना कैंट देहरादून निवासी कक्षा छह का छात्र आयुष सिंह अचानक बेहोश होकर गिर गया। स्कूल स्टाफ ने आयुष को फन वैली में प्राथमिक उपचार दिलाया।

उसके बाद आयुष को हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया। डोईवाला कोतवाल ओमवीर सिंह रावत ने बताया कि फनवैली में पूछताछ में लोगों ने बताया कि छात्र नहाने बाद जब बाहर आया तो अचानक बेहोश हो गया। छात्र के मुंह से झाग निकल रहा था। शव को पंचनामा भर मोर्चरी में रखवा दिया गया है मंगलवार को पोस्टमार्टम होने के बाद मौत का सही कारण का पता चलेगा। उन्होंने बताया कि आयुष परिवार का इकलौता पुत्र था। उसकी एक छोटी, एक बड़ी बहन है।

राज्य में सरकार की ओर से इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के प्रयास सफल होते दिख रहे है। विभिन्न औद्योगिक घरानों से राज्य में इन्वेस्ट के लिये 74 हजार करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुये है। साथ ही 61 हजार करोड़ के प्रस्तावों पर निवेश के लिए समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर (एमओयू) किए जा चुके हैं।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई नौ नीतियों का विमोचन किया। इनमें वृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति, उत्तराखंड आयुष नीति, बायोटेक्नोलॉजी नीति, पिरुल व अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन नीति, उत्तराखंड एरोमा नीति, राइट ऑफ वे नीति, उत्तराखंड इलेक्टिक वाहन विनिर्माणक ई वी उपयोग संवर्धन और संबंधित अवसंरचना नीति तथा उत्तराखंड पर्यटन नीति शामिल हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि के मद्देनजर उद्योग व अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के साथ ही बाजार को देखकर नीतियां बनाई गई हैं। इनका मकसद यह है कि राज्य में उद्योग और बेहतर निवेश करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि से पहले सरकार 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगा रही थी लेकिन विभिन्न स्थान पर किए गए रोड शो से काफी सकारात्मक रुझान मिले हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। सौर ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, ऑर्गेनिक, आयुष व पर्यटन में होने वाले निवेश का लाभ राज्य को मिलेगा। सोलर पावर नीति में पांच मेगावाट प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना के लिए प्रदेश के पास पर्याप्त भूमि है कुछ और क्षेत्रों का चयन किया गया है। पर्वतीय जिलों में लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं और जिलाधिकारियों को भी नए स्थान चिह्नित करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट ने किन्नरों के सम्मानजनक जीवन के लिये मुख्य धारा में शामिल किये जाने व उनके आवास के लिये व्यवस्था करने के लिये कहा है।

देहरादून निवासी किन्नर रजनी रावत ने अपनी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उनका कहना था कि 1996 में विरासत में मिली देहरादून की गद्दी की वजह से वह वसूली करती आई है, मगर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किन्नर शहर में आकर उनके नाम से वसूली कर रहे हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

उन्होंने देहरादून एसएसपी को मांग पत्र देकर बाहरी किन्नरों को हटाने की मांग की थी, मगर उन्हें नहीं हटाया गया। आरोप लगाया कि बाहरी किन्नर अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की किन्नर रजनी रावत व रानो तथा अन्य को सुरक्षा मुहैया कराने के एसएसपी देहरादून को दिए।

कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से किन्नर समुदाय का रिकार्ड रखने को कहा है, ताकि समाज में कोई भेदभाव न हो सके और दूसरे व्यक्तियों की तरह इन्हें भी समान अधिकार प्राप्त हों। कोर्ट ने कहा कि किन्नरों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले, उन्हें सार्वजनिक स्थान जिसमें खेल मैदान, सड़कें, शिक्षण संस्थान, बाजार, अस्पताल, होटल पर आने-जाने की छूट हो। सरकार किन्नरों के लिए सरकारी इमारतों, बस स्टेशन में छह माह के भीतर अलग शौचालय बनाए। सरकार किन्नर वेलफेयर बोर्ड का गठन करते हुए इसमें किन्नरों को भी प्रतिनिधित्व दे।

सभी जिलाधिकारी किन्नरों का पंजीकरण करें और यह सुनिश्चित करें कि किन्नर किसी बच्चे को उसके माता-पिता की अनुमति के न ले जाएं। किन्नर बच्चा अगर पैदा होता है तो उसे जुदा न किया जा सके, इसके लिए तीन माह में उचित नियम व कानून बनाया जाए। जिस परिवार में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता दे।