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ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम सेवक की अवधारणा पर कार्य किये जाये-धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के उद्देश्य से बने इस आयोग को नाम पलायन निवारण आयोग रखा जाए। आयोग की सिफारिशों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिये जिसमें आयोग के सदस्य भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक ग्राम एक सेवक की अवधारणा पर कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। राज्य के विकास से संबंधित नये विषयों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनायेगा। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग तब तक किस-किस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, उन क्षेत्रों में कार्ययोजना के साथ ही कार्य एवं उपलब्धि धरातल पर दिखे, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी बैठक का आउटपुट आना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो सुझाव दिये जा रहे हैं, उन सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा ठोस कार्ययोजनाएं बनाई जाए। जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए गांवों पर केंद्रित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधन बढ़ाने एवं अवस्थापना विकास से संबंधित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल कनेक्टिविटी के साथ अवस्थापना विकास के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमित दायरा न हो। अधिकांश लोगों को आजीविका से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने कहा कि ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा राज्य सरकार को 18 रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि काफी लोगों का रूझान रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में बढ़ा है। इस अवसर पर ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के सदस्यों ने भी राज्य के समग्र विकास के लिए किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अपने सुझाव दिये।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, विशेष सचिव डॉ. पराग मुधुकर धकाते, अपर सचिव आनन्द स्वरूप, सदस्य ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग अनिल शाही, रंजना रावत, सुरेश सुयाल, दिनेश रावत एवं राम प्रकाश पैन्यूली उपस्थित रहे।

जीरो जोन घोषित करने से वाहनों का संचालन ठप लगाया उत्पीड़न का आरोप

टिहरी, देहरादुन्, धार्मिक स्थान, युवा जगत्, राजनीति, समस्या

विक्रम, ऑटो और ई-रिक्शा संचालकों ने टिहरी पुलिस प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके विरोध में उन्होंने शुक्रवार को वाहनों के संचालन बंद कर दिया। ऑटो-विक्रम न चलने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दोपहर बाद पुलिस के आश्वासन पर ऑटो-विक्रम का संचालन शुरू हो पाया।
चंद्रभागा पुल से ब्रह्मानंद मोड़ तक जीरो जोन घोषित किए जाने से शहर के टेंपो और ई रिक्शा चालक नाराज हो गए। उन्होंने टिहरी पुलिस प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते तिपहिया वाहनों का संचालन बंद कर दिया। अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहने की चेतावनी दी है। दोपहर बाद टिहरी पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद ऑटो-विक्रम का संचालन शुरू हो पाया। इससे पहले गढ़वाल विक्रम टैम्पों वैलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने हरिद्वार मार्ग स्थित कार्यालय में बैठक की। जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि टिहरी पुलिस प्रशासन विक्रम चालकों के साथ ही ई-रिक्शा संचालकों का भी उत्पीड़न कर रहा है। मौके पर रामझूला विक्रम यूनियन अध्यक्ष सुनील कुमार, महामंत्री पंकज शर्मा, कोषाध्यक्ष गोविन्द पयाल, पूर्व अध्यक्ष फेरू जगवानी, प्रवीण नौटियाल, लक्ष्मण झूला विक्रम यूनियन के अध्यक्ष त्रिलोक भंडारी, महामंत्री अरूण कुमार, उपाध्यक्ष विक्रम यूनियन ऋषिकेश वीरेंद्र सिंह सजवाण, कोषाध्यक्ष हरिमोहन टीटू, सुरेश जाटव, आटो युनियन बस अड्डा के अध्यक्ष राजेन्द्र लाम्बा, संरक्षक आशुतोष शर्मा, ई रिक्शा के अध्यक्ष संजय शर्मा, मनीष कोहली, आटो यूनियन ऋषिकेश के उपाध्यक्ष सोहन गौनियाल, सचिन अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

कांवड़ यात्रा में सहयोग करें ऑटो-विक्रम वाले
नरेंद्र नगर के सीओ आरके चमोली ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से समय-समय पर बदलाव किए जाने के निर्णय बैठकों में लिए गए थे। जिन पर अब अमल करने का समय आया है। कांवड़ियों की भीड़ बहुत अधिक है। इसलिए सहयोग मांगते हुए ब्रह्मानंद मोड़ से चंद्रभागा तक जीरो जोन बना दिया गया है। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। चालकों को कावड़ यात्रा में अपना सहयोग देना चाहिए।

कांवड़ियों को हुई परेशानी
ऑटो-विक्रम न मिलने से कांवड़िये भड़क उठे। उन्होंने हरिद्वारमार्ग स्थित कोयलघाटी के पास धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के हाथ-पैर फूल गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उन्हें समझाया। कांवड़ियों को बसों से हरिद्वार की ओर रवाना कर उन्हें शांत किया। इस दौरान टेंपो यूनियन के पदाधिकारियों की टिहरी पुलिस के साथ वार्ता भी हुई। सकारात्मक वार्ता होने के बाद फिलहाल टेंपो चालकों ने हड़ताल स्थगित कर दी है।

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने द्रौपदी मुर्मू की जीत को ऐतिहासिक बताया

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देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस दौरान मिष्ठान वितरित कर एक दूसरे को बधाई दी गयी।
गुरुवार को श्यामपुर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने सबसे कम उम्र में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड बनाया है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने से न केवल आदिवासी, बल्कि देश में सभी को गर्व की अनुभूति हुई है। इस मौके पर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया गया।
इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष गणेश रावत, महामंत्री रवि शर्मा, भूपेंद्र रावत, दीपक जुगरान, पवन पांडेय, सतपाल सैनी, कमला नेगी, लक्ष्मी गुरुंग, शोभा चौहान, बलविंदर, राजवीर सिंह रावत, पद्मा नैथानी, राजेन्द्र थपलियाल, कुसुम जोशी, मनेंद्र रयाल, बबीता कमल कुमार, लक्ष्मी, रविन्द्र रमोला, संजय व्यास, बृज मोहन कंडवाल, गोविंद मेहर सहित भाजपा कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।
वहीं, रेलवे रोड स्थित भाजपा कार्यालय में ऋषिकेश मंडल की ओर से आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मिठाई भी वितरित की गई।
इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दिनेश सती, महामंत्री जयेश राणा, सुमित पंवार, उपाध्यक्ष राकेश चंद, नगर मंत्री संजीव सिलस्वाल, संजय शास्त्री, देवेंद्र सिंह सकलानी, राजपाल ठाकुर, इंद्र कुमार गोदवानी, कपिल गुप्ता, कविता शाह, बृजेश शर्मा, जितेंद्र अग्रवाल, उषा जोशी, रूपेश गुप्ता, अनिता तिवाड़ी, मोनिका गर्ग, सिमरन, राकेश परचा, हरि शंकर प्रजापति, माधवी गुप्ता, राजेश दिवाकर आदि मौजूद रहे।

राज्य के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिये किये जाएं समेकित प्रयास-धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य के आय के संसाधनों को बढ़ावा देने के साथ ही निवेश की संभावनाओं के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राज्य में जीएसटी कर संग्रह बढ़ाने के साथ राज्य के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिये समेकित प्रयास किये जाएं उन्होंने इस सम्बन्ध में हिमाचल सहित अन्य पर्वतीय राज्यों द्वारा अपनायी जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कर चोरी रोकने के लिये प्रभावी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दिये जाने पर बल देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था करने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने जेम के माध्यम से प्रोक्योरमेंट किये जाने तथा सिंगल विंडो सिस्टम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं लैंड बैंक की स्थापना के लिये प्रभावी कार्य योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी में सेक्टरवार बढ़ोतरी हो इसके प्रयास किये जाएं, अधिक से अधिक लोग रिटर्न भरने के लिये प्रेरित हो तथा सभी लोग क्रय सामग्री की रसीद लेने की आदत डाल सकें, इसके लिये ग्राहक प्रोत्साहन योजना की व्यवस्था बनाये जाने पर भी ध्यान दिये जाने की उन्होंने जरूरत बतायी। उन्होंने इंफोर्समेंट एवं इंटेलिजेंस सिस्टम की मजबूती तथा आईटी टीम की मजबूती पर भी ध्यान देने को कहा। इसके लिये आईटीडीए से भी मदद ली जा सकती है। उन्होंने कर चोरी को रोकने के लिये ऑडिट विंग को भी प्रभावी बनाये जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कार्य संस्कृति तथा कार्य प्रणाली में सुधारात्मक कदम उठाये जाने से सभी विभाग आय के संसाधनों को बढ़ावा देने में मददगार बन सकते हैं। इसके लिये उन्होंने राज्य हित से जुड़ी नीतियों को अमल में लाये जाने पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को सिंगल विंडो सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लैण्ड बैंक की स्थापना के संबंध में कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यदि बड़ी संख्या में बड़े होटल स्थापित हो जाए तो पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ राज्य की आर्थिकी की मजबूती में यह बड़ा कदम होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का वातावरण उद्योगों के अनुकूल है, यहां श्रमिक असंतोष नहीं हैं। बेहतर कानून व्यवस्था होने के कारण राज्य में निवेश की राह प्रशस्त हो सकती है। इस दिशा में भी पहल की जानी होगी। एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्योग मित्र की नियमित बैठक आयोजित किये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने की।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, एल. फैनई, सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, नितेश कुमार झा, राधिका झा, सौजन्या, बी.वी.आर.सी. पुरूषोतम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, हरि चन्द्र सेमवाल आदि उपस्थित रहे।

सीएस ने एनएचएआई के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की

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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय स्थित सभागार में एनएचएआई के अंतर्गत प्रदेश में बन रहे विभिन्न रोड प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली देहरादून, मसूरी-पांवटा साहिब, नजीबाबाद-जसपुर, हरिद्वार-हल्द्वानी, हल्द्वानी-नगीना और देहरादून रिंग रोड सहित सहारनपुर बायपास, खटीमा बायपास और हरिद्वार बायपास, गदरपुर बायपास आदि प्रोजेक्ट्स की प्रगति की प्रोजेक्टवाइज जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स में सभी प्रकार के क्लीयरेंस समय से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे सहित अन्य सभी प्रोजेक्ट्स में नेटवर्क उपलब्धता के दृष्टिगत सभी प्राविधान किए जाने की बात भी कही। साथ ही निर्माण सामग्री की कमी न हो इसके लिए खनन विभाग को भी निर्देश दिए कि एनएचएआई को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण का कार्य होना है, उनमें तेजी लाते हुए भुगतान शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने एनएचएआई हाईवे के निकट देहरादून के आसपास लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए, कहा कि लॉजिस्टिक पार्क हेतु भूमि शीघ्र चिन्हित कर कार्य प्रारंभ किया जाए।
मुख्य सचिव ने एनएचएआई को देहरादून-चंडीगढ़ हेतु नए एलाइनमेंट पर भी कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया, कहा कि इससे देहरादून-चंडीगढ़ का सफर भी मात्र 2 घंटे का रह जाएगा।
बैठक में बताया गया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य 3 पैकेज में होना है, पैकेज-1, 2 अक्टूबर 2023 एवं पैकेज-3 अप्रैल 2024 तक पूर्ण होना है। इसी प्रकार देहरादून-पांवटा प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण का कार्य गतिमान है, फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल गई है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एनएचएआई से मनोज कुमार सहित अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे।

धोखाधड़ी के आरोपी को सजा, जुर्माना नही देने पर होगी अतिरिक्त कारावास

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धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
वादी पक्ष के अधिवक्ता अमित अग्रवाल ने बताया कि मायाकुंड क्षेत्र में दिगंबर अवस्थानंद पुरी की संपत्ति है, जिसमें एक दुकान पिछले कई सालों से विकास कुमार गोयल ने किराए पर ले रखी है। विवाद के चलते गोयल किराया कोर्ट के माध्यम से जमा करता आ रहा है। आरोप है कि वर्ष 2014 में गोयल ने संपत्ति स्वामी के फर्जी हस्ताक्षर कर किराया जमा करने की रसीद बनाकर प्रस्तुत की। जबकि दुकान की किराया धनराशि को जमा कराया नहीं। संदेह होने पर जांच करने पर हस्ताक्षर फर्जी निकले।
संपत्ति स्वामी ने धोखाधड़ी से कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का वाद कोर्ट में दर्ज कराया। कोर्ट में विचाराधीन मामले की अंतिम सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत में हुई। दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी विकास कुमार गोयल को भादंसं की धारा 420 में एक साल की सजा और 5 हजार रुपवये अर्थदंड के साथ धारा 467 और धारा 468 में क्रमशरू 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अधिवक्ता के मुताबिक सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड 15 हजार रुपये अदा करना होगा।

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने वरिष्ठ नागरिकों का किया सम्मान

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कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। मौके पर वरिष्ठ नागरिकों को पुष्पगुच्छ देकर डा. अग्रवाल ने सावन मास की बधाई भी दी।
बुधवार को ग्राम सभा छिद्दरवाला स्थित दशमेश गुरूवारे में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सावन मास में माता-पिता, गुरुजनों की सेवा का बड़ा महत्व है। इस पवित्र मास में दूर दराज से लोग कावड़ में अपने माता-पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हैं। कहा कि मेरे विधानसभा का हर एक वरिष्ठ नागरिक मेरा अभिभावक है। इस मौके पर डॉ अग्रवाल ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किये।
डा. अग्रवाल ने अपनी लगातार चौथी बार जीत का श्रेय वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद बताया। कहा कि शुरू से ही अपने से बड़ो का आदर करना, सम्मान देना उनकी आदत रही है। कहा कि ऋषिकेश विधानसभा के वरिष्ठ नागरिक भी उन्हें अपना मानते हैं। इस मौके पर डॉ अग्रवाल ने मौके पर मौजूद वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य हाल भी जाना।
इस मौके पर डा. अग्रवाल ने ग्रामसभा छिद्दरवाला के वरिष्ठ नागरिक भोला सिहं रावत, नवरत्न सिंह चौहान, सुंदर दत्त व्यास, भगवान सिंह बगियाल, कांति प्रसाद वर्मा, बगीचा सिंह, ग्रामसभा साहबनगर के तपेंद्र सिंह रावत, ज्ञान सिंह कश्यप, मायाराम पैंयूली, ग्रामसभा जोगीवाला माफी के भरत सिंह नेगी, भरत सिंह भंडारी, इंद्र सिंह पंवार, बिहारी लाल उनियाल, लक्ष्मी चंद, ग्रामसभा चकजोगीवाला के प्यार सिंह बिष्ट, उत्तम सिंह जेठूडी, फतेह सिंह कैंतुरा, शांति प्रसाद जोशी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, पूर्व जिपंस देवेंद्र सिंह नेगी, अनिता राणा, विमला नैथानी, पूर्व प्रधान हरीश कक्कड़, प्रधान हरीश सिंह महर, प्रधान प्रतिनिधि बलविंदर सिंह, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा समा पंवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य अमर खत्री, अम्बर गुरुंग, मंडल महामंत्री भूपेंद्र रावत, धनश्याम सैनी, आयुष नेगी, कुलवीर सिंह बिष्ट, रोशन कुड़ियाल आदि मौजूद रहे।

जांच में 11 फर्मों के बड़े सिंडिकेट का पता चला, 23.4 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी

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केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) ने उत्तराखंड में संगठित तरीके हो रहे करोड़ों के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। दिल्ली और उत्तराखंड की 11 फर्मों में छापेमारी कर 23.4 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा पकड़ा। इसमें फर्जी तरीके से 4.2 करोड़ रुपये के आईटीसी क्रेडिट लेने की कोशिश को नाकाम किया है।
सीजीएसटी उत्तराखंड आयुक्त दीपांकर ऐरन ने बताया कि, धोखाधड़ी से जीएसटी रिफंड प्राप्त करने की जानकारी की जांच के बाद सामने आया कि देहरादून स्थित सॉफ्टवेयर और आईटी सोल्युशन फर्म मैसर्स टेक ग्रोथ एंटरप्राइजेज फर्जीवाड़े में शामिल हैं। जांच में 11 फर्मों के एक बड़े सिंडिकेट का पता चला।
इसमें दिल्ली की चार और उत्तराखंड की सात फर्में शामिल हैं। इसमें ज्यादातर फर्में देहरादून में पंजीकृत हैं। तीन फर्मों का जीएसटी पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली की फर्मों पर कार्रवाई के लिए दक्षिण दिल्ली सीजीएसटी कार्यालय को पत्र भेज दिया गया है।

उत्तराखंड में इन फर्मों पर हुई कार्रवाई
इसमें उत्तराखंड की मैसर्स टेक ग्रोथ एंटरप्राइजेस, मैसर्स जेनटिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, मैसर्स ब्रूकफील्ड वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन, मैसर्स प्रोटेक्ट्स वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन, मैसर्स खिंडा टेक सॉफ्टवेयर सिस्टम और मैसर्स बैकबोन सॉफ्टवेयर सिस्टम शामिल हैं।

कई जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

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मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले तीन दिनों कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश का यलो अलर्ट रहेगा। उसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
इसके लिए ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में हल्का से मध्यम भूस्खलन, चट्टान गिरने के कारण कहीं कहीं सड़कों व राजमार्गों में अवरोध कटाव हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अतिप्रवाह व निचले इलाकों में जलभराव से मुसीबत बढ़ सकती है।
लोगों से भारी बारिश के समय घर में या सुरक्षित जगहों पर ही रहने का सुझाव दिया गया है। प्रशासन व आपदा दस्तों, बाढ़ नियंत्रण टीमों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं 24 को यलो अलर्ट के साथ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है।

उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 21.1 एमएम बारिश
मौसम विभाग ने राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 21.1 एमएम बारिश दर्ज की। जो सामान्य से 53 फीसदी अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार इनमें बागेश्वर में 47, चमोली में 28.1, पिथौरागढ़ में 42.7, रुद्रप्रयाग में 28.1, उधमसिंहनगर में 17.4, नैनीताल में 28.1, हरिद्वार में 19.9 एमएम बारिश दर्ज की गई।

देहरादून में हुई झमाझम बारिश
देहरादून शहर में तड़के व सुबह के समय अशिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। इससे शहर के तापमान में काफी गिरावट आ गई। दून में बुधवार को अधिकांश तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस के साथ 2 कम व न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सामान्य रहा। पिछले 24 घंटों में दून में 32 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक शहर में आंशिक रुप से बारिश की संभावना जताई है। बुधवार को शहर व आसपास के हिस्सों में जमकर बारिश हुई। इसमें जॉलीग्रांट, सहस्त्रधारा, करनपुर, झाझरा में बुधवार तड़के काफी बारिश हुई। दिन के समय भी कई जगह बारिश रही।

आपदा को लेकर की गयी तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाये-धामी

देहरादुन्, राजनीति, राज्य

राज्य में भारी बरसात के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम जाकर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश की सम्भावना को देखते हुए लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गयी तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाए। कोई भी कमी पाए जाने पर तुरंत सुधार किया जाए। किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ न हो। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी अपने जिलों की स्थिति के अनुसार स्कूलों में छुट्टी के संबंध में निर्णय लें। किसी तरह की असावधानी न बरती जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। संचार नेटवर्क में कोई समस्या न आए इसके लिये मोबाईल ऑपरेटर कंपनियों से लगातार समन्वय रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने ऐसा सिस्टम बनाने को कहा कि राज्य मुख्यालय से प्रसारित सूचना गांव गांव तक अविलंब पहुंच जाए। सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष आपदा की दृष्टि से अपने-अपने विभागों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे। आपदा की स्थिति में प्रभावितों के रहने के लिये चिन्हित भवनों और स्थानों का फिर से सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण किया जाए। नये व युवा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए।
बताया गया कि पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही हैं। भूस्खलन से रास्ते बंद होने पर तुरंत खोलने के लिए विभिन्न स्थानों पर जेसीबी आदि लगाई गयी हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों की दीर्घकालिक अवकाश पर रोक है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु, सचिव डॉ रंजीत सिन्हा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।