राज्य में वैश्विक निवेश सम्मेलन का दिसम्बर में आयोजन, आज कई दिग्गजों से सीएम ने दिल्ली में की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में उत्तराखण्ड में आगामी दिसम्बर माह में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन में निवेश की संभावनाओं के दृष्टिगत भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई) के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष दीपक जैन, सी.आई.आई. के उपाध्यक्ष माधव सिंघानिया से विचार विमर्श किया।
इस उच्च स्तरीय बैठक में सी.आई.आई. के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को उद्योग जगत के प्रमुखों की भागीदारी सुनिश्चित कर उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। इस आयोजन में सीआईआई ने निवेशकों और राज्य के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में अपनी सहयोगी की बात कही जिससे राज्य के विकास और प्रगति के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, सीआईआई ने राज्य के साथ मिलकर काम करने, पारिस्थितिक संतुलन और समग्र विकास को प्राथमिकता देने के लिए सतत विकास के लिए सीआईआई-आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता की उपलब्धता का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य ने हाल ही में राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए 27 क्षेत्रीय नीतियां बनाई गई हैं। सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में 41 प्रतिशत योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति प्रेषित करने की भी योजना बनाई जा रही है। सीआईआई और उत्तराखंड सरकार के मध्य विविध निवेश अवसरों की खोज और सहयोगात्मक पहल इस बैठक के प्रमुख विषय थे, जिन्हें राज्य के विकास को गति देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित किया गया था।
मुख्यमंत्री ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा से भी निवेश से संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि फिक्की के सहयोग से देश व विदेशों में शो आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने फिक्की से उत्तराखण्ड में जमीनी सहयोग पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य के निवेश की असीम संभावनाएं है। राज्य में देश के साथ विदेशों से भी इस क्षेत्र में उद्यमी आए इसके प्रयास किये जा रहे है। योग और वेलनेस राज्य की पहचान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आकर्षक पर्यटन नीति तैयार की गई है जिसके तहत अनेक क्षेत्रों में सब्सिडी दी जा रही है। पर्यटन क्षेत्र राज्य की आर्थिकी का मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से निवेश के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सरकार प्रोएक्टिव एप्रोच के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगी की निवेशकों के हित,ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन, कृषि, बाग़वानी, आयुष, योग, सर्विस सेक्टर और अन्य संभावित क्षेत्रों को और अधिक समृद्धशाली कैसे बनाया जाए इसका रोड मैप लेकर हम अधिक से अधिक निवेश कैसे सुनिश्चित करें, इस पर काम कर रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने उत्तराखंड में एक निवेश क्रांति लाने का संकल्प लिया है। इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों से लगातार संवाद किया जा रहा है। विभिन्न बैठकों में निवेशकों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास किये गये हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 से निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेगें एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग जगत में हो रहे नए नवाचारों से हमारे उद्यमियों को भी लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारम्भ किये गये मेक इन इंडिया और पी. एम. गति शक्ति जैसी केन्द्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में उत्तराखण्ड के उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में उत्तराखण्ड को भी आगे बढ़कर अपना योगदान देना है, इसमें उद्योग जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के बैकबोन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने और राज्य में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनायें शुरू की गयी है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में आई०सी०डी० की स्थापना की गयी है। शीघ्र ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य आरम्भ होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति-2023 प्रख्यापित की गयी है, जिससे आधारभूत संरचना के विकास में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने विकसित उत्तराखंड को केंद्र में रख कर अपनी नीतियां बनाई हैं और यहीं कारण है कि आज उत्तराखंड तेजी से बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ एस.एस संधु, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुन्दरम, विनय शंकर पाण्डेय, महानिदेशक उद्योग के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के सिंह से की भेंट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से भेंट कर उत्तराखण्ड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400-450 मे०वा० स्थायी आवंटन किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किये जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगागावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों एवं टावरों को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावरों का सर्वे कराकर इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाय, इसका परीक्षण कराकर प्रतिपूर्ति पर विचार किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें एवं विद्युत संयंत्र शीघ्र स्थापित करने का अनुरोध किया। जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए मानक अलग से निर्धारित कर शीघ्र बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें एवं विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सोलर ऊर्जा, हाइड्रो पावर एवं कोयला से विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने माह अप्रैल से सितम्बर 2023 तक औसतन 300 मे०वा विद्युत प्रतिमाह अनएलोकेटेड कोटा से उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल ऊर्जा संयंत्रों से है जिसमें मौसमी परिवर्तन के साथ उपलब्धता में व्यापक उतार-चढ़ाव होता है एवं शीत ऋतु में उत्पादन लगभग एक तिहाई रह जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखण्ड राज्य में बेस लोड की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए उत्तराखण्ड राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से अतिरिक्त रूप से लगभग 400 मे०वा० विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपनी संस्तुति दी है। राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किये जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की।
केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। केंद्रीय मंत्री ने किशाऊ बांध के संबंध में कहा कि सभी राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही आपत्तियों का निस्तारण कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
इस अवसर पर सचिव ऊर्जा भारत सरकार पंकज अरोड़ा, सचिव ऊर्जा, उत्तराखंड आर मीनाक्षी सुंदरम एवं एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार उपस्थित रहे।

घायलों से मिले प्रभारी मंत्री अग्रवाल, खोए सामान को लेकर डीएम को दिए निर्देश

प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते रोज गुजरात के श्रद्धालुओं से भरी बस के दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों का एम्स ऋषिकेश पहुंचकर हाल जाना। इस दौरान डा. अग्रवाल ने घायलों का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी वार्ता की। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को समुचित उपचार दिए जाने के लिए कहा। मौके पर प्रभारी मंत्री डा. अग्रवाल ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी से दूरभाष पर वार्ता कर घायलों के खोए सामान, मोबाइल फोन को पहुंचाने के भी निर्देश दिए।
सोमवार को मंत्री डा. अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश में उपचार को पहुंचे घायलों नैनाबेन (59), विवेक (23), मनीष (51), मुकेश (27), हरेंद्र सिंह (39), गुरूभाई (38), ब्रिजराज (40), संजय (42), अशोक (43), सुरेश (55), रेखा (52), देवकर (52), संजू (29), मीराबेन (27) के स्वास्थ्य की रिपोर्ट जानी। चिकित्सकों से स्वास्थ्य रिपोर्ट जानने के बाद मंत्री डा. अग्रवाल ने घायलों से वार्ता की।
डा. अग्रवाल ने घायलों से वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड सरकार आपके साथ हैं, कहा कि करीब चार लोग ज्यादा चोटिल हैं, जिनका समुचित उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शेष घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ होने पर डिस्चार्ज किया जाएगा।
डा. अग्रवाल के समक्ष घायलों से वार्ता के दौरान सामान, मोबाइल फोन इत्यादि के खोने की जानकारी मिली। जिस पर डा. अग्रवाल ने मौके से ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी को दूरभाष पर वार्ता कर घायलों के खोए सामान, मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इस दौरान उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा, तहसीलदार चमन सिंह, एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह, डा. मधुर उनियाल, जनसंपर्क अधिकारी हरीश थपलियाल आदि उपस्थित रहे।

मृतक परिजनों से मिले जिला प्रभारी मंत्री अग्रवाल
प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने हिमालय अस्पताल पहुंचकर मृतकों के परिजनों से वार्ता की। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।
एसडीएम शैलेन्द्र सिंह नेगी ने बताया मृतका मीना बेन का अंतिम संस्कार परिजनों के कहने पर मंगलवार को हरिद्वार में किया जाएगा, जबकि मृतक राजेश भाई मेर, मीना कमलेश्वर उपाध्याय, गीगा भाई गाया, जोशी अनिरूद्घ भाई हसमुख, दक्षा जी मेहता, करण भदरी का शव भेजा जा रहा है। इस मौके पर तहसीलदार सोहन सिंह भी उपस्थित रहे।

जलभराव को लेकर कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को दिये निर्देश

क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डा. अग्रवाल ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण शहरी क्षेत्र वीरपुर खुर्द, चंद्रेश्वर नगर, मनसा देवी फाटक, मीरा नगर, मालवीय नगर, बापू ग्राम, अमित ग्राम, शिवाजी नगर जबकि ग्रामीण क्षेत्र में श्यामपुर, गुमानीवाला, खदरी खड़क माफ, रायवाला, छिद्दरवाला, खैरी खुर्द, भट्टोवाला, विस्थापित कॉलोनी में हुए जलभराव की स्थिति को लेकर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जलभराव की स्थिति जानते हुए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की समस्या जानते हुए भी मौके पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार को निर्देशित भी किया।
बैराज रोड़ स्थित कैंप कार्यालय में डा. अग्रवाल के समक्ष गुलजार फॉर्म खदरी और श्यामपुर के ग्रामीणों ने जलभराव से हुए नुकसान से अवगत कराया। डा. अग्रवाल ने मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा को निर्देशित किाय। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम इन क्षेत्रों में जेसीबी लगाकर रूके हुए पानी का बहते हुए पानी की अवस्था में लाएं।
ग्रामीणों ने डा. अग्रवाल को ज्यादातर लोगों के बीमार होने की भी जानकारी दी। जिस पर डा. अग्रवाल ने उप जिलाधिकारी को तत्काल फॉगिंग करने, मेडिकल टीम भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान डा. अग्रवाल ने ग्रामीणों को मौके पर आकर नुकसान का जायजा लेने का भी आश्वासन दिया।
इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि खदरी शांति प्रसाद थपलियाल, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा श्यामपुर सोनी रावत, सबर सिंह बिष्ट, अनिल भट्ट, शिव प्रसाद गैरोला, हरि सिंह बिष्ट, नरेंद्र नेगी, वीर सिंह रावत, शंभु प्रसाद सेमवाल, अनिल नौटियाल, रविंद्र गैरोला, प्रवीन नौटियाल, दौलत राम बडोनी, ललित मोहन बडोनी, नरेश कुमार पाल आदि उपस्थित रहे।

गुमानीवाला में टूटी पुलिया पर तुरंत वैली ब्रिज लगाए लोनिविः डा. अग्रवाल
उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा से समीक्षा बैठक के दौरान डा. अग्रवाल ने लोनिवि के अधिशासी अभियंता धीरेंद्र सिंह को दूरभाष पर निर्देश दिए। कहा कि गुमानीवाला में पुलिया टुटने पर वहां तुरंत वैली ब्रिज लगाया जाए। जिससे ग्रामीणों को दिक्कतें न पैदा हों।

रेंजर लगी फटकार, जंगल का पानी रोकने के मिले निर्देश
डा. अग्रवाल ने समीक्षा बैठक के दौरान रेंजर से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि रेंजर की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। कहा कि जंगल का पानी आबादी में न आए, इसके इंतजाम किए जाए।

आपदा के समय अवकाश लेने वाले कर्मचारी को करें सस्पेंड
डा. अग्रवाल ने समीक्षा के दौरान कहा कि आपदा के समय जो भी कर्मचारी अवकाश पर जा रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण लेकर उचित कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया जाए।

यह निर्देश भी दिए
– एमएनए नगर क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर, फॉगिंग करें।
– 24 घंटे अधिकारी व कर्मचारी अपना फोन ऑन रखें।
– यहां स्थिति सामान्य हुई है वहां का आंकलन कर मुआवजा जल्द दें।
– मेडिकल की टीम भेजकर स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं
– भोजन के पैकेट भेंजें, जहां कच्चा राशन की आवश्यकता हो, वह भी उपलब्ध कराएं।

कार्मिकों को पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण और अनावश्यक आपत्तियां ना लगाने की हिदायत

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्मिकों को पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण तथा अनावश्यक आपत्तियां ना लगाने की कड़ी हिदायत दी है। एसीएसी रतूड़ी ने कार्मिकों से स्पष्ट कहा कि राज्य में ई ऑफिस व्यवस्था को सरकारी कामों के सरलीकरण व जन-समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए ही लागू किया गया है। अधिकारी-कार्मिक जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण के लिए नियमों के तहत सरल रास्ता निकालने का प्रयास करें न कि अनावश्यक आप्पतियां लगाये। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जरूरतमंदों को दी जानी वाली आर्थिक सहायता डीबीटी की तरह सीधे एवं जल्द से जल्द लाभार्थियों को मिले इसके लिए आवेदन का एक स्टेडंर्ड फोर्मट जल्द तैयार किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्मिकों की बैठक लेते हुए एसीएस राधा रतूड़ी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय पूरे प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है। यह सभी कार्यालयों के लिए पथप्रर्दशक है। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप कार्मिक ऑनरशिप की भावना से कार्य करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी व कार्मिकों की कार्यशैली पर किसी भी प्रकार का प्रश्नचिह्न नही लगना चाहिए। यहां पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों से सर्वाेच्च निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। कार्मिकों को संवेदनशीलता के साथ जनसामान्य से भी अच्छा व्यवहार बनाये रखना चाहिए व पूरी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए।
एसीएस राधा रतूड़ी ने सीएम कार्यालय के सभी अधिकारियों व कार्मिकों को उनके नाम से किए जा सकने वाले साइबर फ्रोर्ड से भी सर्तक रहने तथा किसी भी प्रकार के साइबर फ्रोर्ड की शिकायत एसएसपी (एसटीएफ) को करने की सलाह दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में रिकॉर्ड कीपिंग की बेहतर व्यवस्था करने, पत्रावलियों के कुशल रखरखाव करने, वीडिंग के माध्यम से पुराने अनावश्यक सामान को हटाने, कार्यालयों में स्वच्छता रखने, आधुनिकतम कम्पयूटर हार्डवेयर व अन्य सामानों की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त छः अनुभागों के मध्य बेहतर कार्य आवंटन पर बल दिया।
बैठक में सचिव एस एन श्री पाण्डेय, अपर सचिव जगदीश काण्डपाल, ललित मोहन रयाल, मुकेश थपलियाल, मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी छः अनुभागों के अनुभाग अधिकारी, समस्त समीक्षा अधिकारी, समस्त सहायक समीक्षा अधिकारी व अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।

चार लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी दबोचे

कोतवाली पुलिस ने ज्वेलर्स के यहां चोरी करने वाले एक महिला व एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। सरत सिंह पवार पुत्र बलबीर सिंह पवार निवासी प्रगति पुरम लक्कड़ घाट रोड श्यामपुर ऋषिकेश ने तहरीर देकर बताया कि उनकी लक्कड़ घाट रोड स्थित ज्वेलरी की दुकान में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग चार लाख की ज्वेलरी चोरी कर दी गई थी।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मनसा देवी फाटक के पास से एक महिला एवं एक पुरुष अभियुक्त को चोरी में प्रयुक्त कार के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग ज्वेलरी की दुकान में सामान लेने के बहाने गहने आदि चोरी करते हैं ,उनके द्वारा कुछ दिन पहले भी श्यामपुर में एक दुकान से इसी तरह ज्वेलरी चोरी की गई थी आज हम इस ज्वेलरी को लेकर कहीं बेचने की फिराक में जा रहे थे, की उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया ।अभियुक्तगण की पहचान रोहित उर्फ नन्हे पुत्र राम सिंह निवासी आजाद नगर थाना गजरौला जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश, सुनीता पत्नी राजकुमार निवासी अब्दुल्ला बाड़ा थाना बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।
पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक केआर पांडेय, वरिष्ठ उप निरीक्षक दर्शन प्रसाद काला, उप निरीक्षक जगत सिंह, चौकी प्रभारी श्यामपुर हेड कांस्टेबल अमित राणा, नीरज कुमार, शीशपाल, दुष्यंत, महिला कांस्टेबल कविता व एसओजी देहात टीम में उप निरीक्षक दीपक धारीवाल, प्रभारी एसओजी देहात, कांस्टेबल नवनीत, एसओजी देहात, महिला कांस्टेबल जमुना, एसओजी देहात शामिल थे ।

मुख्यमंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्री और अपर मुख्य सचिव को घटना की मॉनिटरिंग के दिये निर्देश

उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी अंतर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास यात्रियों की बस खाई में गिरने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय प्रशासन को तेजी से राहत-बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एवं अपर मुख्य सचिव से भी फोन पर वार्ता कर घटनास्थल पर चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल टीमों को मौके पर भेजा गया है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ने पर देहरादून में हेलीकॉप्टर को तैयार रहने के लिए कहा गया है। गंगनानी में हुई इस घटना में कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों मे स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
वहीं, प्रभारी मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने जिला प्रशासन से फोन पर वार्ता की और घटना की जानकारी जुटाई। घायलों को फोरन एबंुलेंस अथवा हवाई सेवा के माध्यम से एम्स में भर्ती कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जिला प्रशासन को हर संभव मदद करने के निर्देश दिये गये है।

देश की आजादी के नायकों को देश कर रहा याद-कैबिनेट मंत्री अग्रवाल

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज गांधी पार्क पर मेरी माटी मेरा देश अभियान में शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर देहरादून सुनील उनियाल गामा ने की।
शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सर्वप्रथम झण्डा रोहण, राष्ट्रगान के उपरांत शिला फालकम का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर पवित्र मिट्टी व दीयो को हाथ में लेकर सभी को पंच प्रण शपथ दिलाई गई। इसके बाद कार्यक्रम मे आए हुए सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिजनों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।
गांधी पार्क के खुले प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन था। जब हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर भारत देश के लिए आजादी हासिल की। आज हम उनकी महान सेनानियों की याद में एवं उनके सम्मान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं और हम सभी 140 करोड़ देशवासी हमारे सेनानियों के इस बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित करने का अवसर आज प्राप्त हुआ है।
महापौर सुनील उनियाल गामा द्वारा कहा गया कि आजादी के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया ,बलिदान दिया, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सभी का आज के कार्यक्रम में आदरपूर्वक में नमन करता हूं। स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारी नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, गांव के लोग, हमारे सिपाही, ऐसे अनेकजनों ने अपना योगदान दिया है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर, हमारा देश पंच प्रण को समर्पित होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।
कार्यक्रम में नगर आयुक्त मनुज गोयल, सहायक निदेशक शहरी विकास विनोद, नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर, पार्षद गण, अपर नगर आयुक्त जगदीश लाल, उप नगर आयुक्त रोहिताश शर्मा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद रही।

10 भूतपूर्व सैनिक संगठनों को दिए आर्थिक सहायता के चेक

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिक संगठनों के साथ बैठक कर उपनल के सीएसआर मद से प्रदेश के 10 भूतपूर्व सैनिक संगठनों को पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता के चेक वितरित किये।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा हमारे विभिन्न पूर्व सैनिक संगठनो द्वारा अपने क्षेत्र में मेडिकल केम्प लगाकर जन सेवा की जाती है। सिविल प्रशासन से मिलाप कर सैनिको की समस्याओं का समाधान कराया जाता है। सैनिको के आश्रितों की पेंशन इत्यादि सस्याओं के लिये विभिन्न रिर्काड कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सुलझाया जाता है। मंत्री ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहीदों और उनके आश्रितों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। मंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिए जाने के क्रम में शहीद सैनिक के 24 आश्रितों को सेवायोजित किया जा चुका है। उन्होंने कहा वीरता पदक धारकों को देय राशि सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए आईटीडीए के माध्यम से एक वर्षीय कम्प्यूटर संचालित किया जा रहा है।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए छात्रावास का निर्माण कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में शहीद सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितो के लिए 150 बेड के छात्रावास का निर्माण किये जाने को मजूरी के साथ – साथ सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णाेधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को कैंटीन का सामान लेने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए कैंटीन का निमार्ण पूर्व सैनिकों की सुविधा अनुसार और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए किया जा रहा है, ताकि कैंटीन में समान लेते वक्त पूर्व सैनिकों कोई असुविधा न हो। मंत्री ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां सीमा पर खड़े जवान की चिंता करते है, वहीं दूसरी ओर किसान की भी चिंता करते हैं उन्होंने कहा पीएम मोदी ने देश का मान विश्व के पटल पर पहुंचाने का काम किया है। मंत्री ने कहा सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। मंत्री ने कहा शीघ्र ही कुमाऊं में एक जो प्रतिभावान युवा सेना में जाना चाहता है उनके लिए कुमाऊं में एक कोचिंग संस्थान खोला जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है।

प्रदेश के इन 10 पूर्व सैनिक संगठनों के अध्यक्षों को सहायता राशि की गई प्रदान

1. उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक संगठन, देहरादून।
2. अध्यक्ष एक्स सरविसैज लीग बिन्दुखत्ता, नैनीताल।
3. प्रसाद विहार वेलफियर मैन्टीनेन्स सोसाइटी, रुड़की।
4. पीबीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन, देहरादून।
5. उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन, डोईवाला, देहरादून।
6. उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संयुक्त समिति, देहरादून।
7. राठ पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति, पौड़ी गढ़वाल।
8. देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति, हरिद्वार।
9. एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कमिटी जोहड़ी गाँव, देहरादून।
10. अमर शहीद सैनिक सेवा समिति, सवाड, चमोली

इस अवसर पर उपनल के चेयरमैन मेजर जनरल सम्मी सबरवाल, प्रबन्ध निदेशक ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट, निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल सहित विभिन्न पूर्व सैनिक सगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

धामी का दिल्ली प्रवास अहम, जानिए कैसे संवरेगा उत्तराखंड और देश को क्या संदेश देने जा रहा हिमालयी राज्य

– अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में मौजूद रहेंगे उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री
– भाजपा हाईकमान, केन्द्रीय मंत्रियों और उद्योगपतियों साथ करेंगे मंत्रणा
– ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023’ और ‘यूसीसी’ पर बनेगी खास रणनीति

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूं ही दिल्ली का दौरा नहीं करते। वह जब भी दिल्ली जाते हैं, राज्य के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर ही लौटते हैं। अगले कुछ दिनों तक वह दिल्ली में रहेंगे, लेकिन इस बार सीएम धामी उत्तराखण्ड के लिए कुछ मांगने नहीं जा रहे बल्कि दो महत्वपूर्ण मसलों पर फील्डिंग सजाने के लिए वह देश की राजधानी में प्रवास करेंगे। मौजूदा समय में उनका फोकस ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023’ और ‘यूसीसी’ पर है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार से 22 अगस्त तक दिल्ली में मौजूद रहेंगे। उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान उनकी भाजपा हाईकमान, केन्द्रीय मंत्रियों के साथ ही देश के बड़े उद्यमियों के साथ मुलाकात और बैठकें प्रस्तावित हैं। उनकी सबसे अहम बैठक 21 अगस्त को देश के नामी उद्योगपतियों के साथ होनी है। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023’ है। यह मेगा इवेंट दिसंबर में आयोजित होना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल, धामी सरकार समिट के जरिए देश विदेश के निवेशकों को राज्य में आकर्षित करना चाहती है। धामी जानते हैं कि उत्तराखण्ड में गरीबी दूर करने के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने होंगे। उद्योग आएंगे तो निवेश आएगा और रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। यही वजह है कि दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में निवेश बढे, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि एवं औद्योगिक वातावरण का सृजन हो, इसके लिए लैंड बैंक तैयार कर सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जा रहा है। धामी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि यह निवेश सिर्फ कागजों में न हो बल्कि शत प्रतिशत धरातल पर उतरे। उनकी योजना है कि निवेशकों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और पलायन भी रूकेगा। समिट का प्रोमोशन करने धामी कई राज्यों के साथ ही विदेश में भी कई रोड शो करेंगे और बताएंगे कि उत्तराखण्ड का शांत वातावरण उद्यमियों के लिए सर्वथा अनुकूल है। ये भी बताया जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों एवं उद्यमियों की लगन, फीडबैक से हमारा राज्य कैसे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में देश में अचीवर्स की श्रेणी में अन्य कई बड़े राज्यों के समकक्ष खड़ा हुआ है।
दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चर्चा वार्ता का दूसरा विषय समान नागरिक संहिता (यूसीसी) रहेगा। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूसीसी पर की गई जबरदस्त पहल से समूचे देश में हलचल मची हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया था जिसकी राज्य स्तर पर कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। खटीमा में बाकायदा प्रेस कॉफ्रेंस कर धामी ने ऐलान किया था कि यदि भाजपा सत्ता में बरकरार रही तो देवभूमि में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। भाजपा सत्ता में लौटी तो धामी ने पहली कैबिनेट में ही एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर अपने इरादे साफ कर दिए। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति को समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में 27 मई, 2022 को एक अधिसूचना जारी कर समिति को उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत दीवानी मामलों से जुड़े विभिन्न मौजूद कानूनों पर गौर करने और विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रखरखाव जैसे विषयों पर मसौदा कानून या कानून तैयार करने या मौजूदा कानूनों में बदलाव का सुझाव देने के लिए कहा गया था। अब यह एक्सपर्ट कमेटी उत्तराखण्ड के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार कर चुकी है जो प्रकाशन के बाद शीघ्र ही धामी सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस मामले में मोदी सरकार की दिलचस्पी के बाद अब दो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं या तो प्रयोग के तौर पर पहले उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू किया जाएगा या फिर पूरे देश के यह संहिता लागू कर दी जाएगी। इसी विषय पर मुख्यमंत्री धामी का डिस्कशन भाजपा हाईकमान के साथ होना है। आने वाले कुछ दिनों में इसे लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए विपक्षी दल भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इस मसले पर लिया जाने वाला फैसला भाजपा के साथ ही धामी की सियासी पारी के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा।