किसानों के श्रम को नमन करने का सीएम का तरीका, खेत में की धान रोपाई

खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत “हुड़किया बौल” के माध्यम से भूमि के देवता भूमियां, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना भी की। मुख्यमंत्री के इस सांस्कृतिक जुड़ाव और कृषकों के साथ आत्मीय सहभाग ने क्षेत्रीय जनता को गहरे स्तर पर प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री धामी की यह पहल उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति, कृषकों की अहमियत और पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की जारी की अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार हरिद्वार जनपद को छोड़कर प्रदेश के अन्य 12 जनपदों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर दी है।

चुनाव की शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से होगी, जो 25 जून से 28 जून तक चलेगी। नामांकन पत्र प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जुलाई निर्धारित की गई है।

निर्वाचन दो चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण के लिए चुनाव चिन्ह 3 जुलाई को वितरित किए जाएंगे और मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वहीं, दूसरे चरण में चिन्हों का वितरण 8 जुलाई को होगा और मतदान 15 जुलाई को कराया जाएगा।

चुनाव परिणामों की मतगणना 19 जुलाई को की जाएगी। जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय स्तर पर विस्तृत सूचना जारी करेंगे।

सीएम ने नैनीताल में की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, बोले अब भ्रष्टाचार नहीं, जवाबदेही तय होगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के छह जनपदकृनैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत एवं ऊधमसिंहनगरकृके जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने मंडल में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गतिमान योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण को आपसी समन्वय बनाते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनपद में चल रहे कार्यों में अपना योगदान करें। भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही हमारा संकल्प है और इसके लिए 1064 नंबर चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को कहा कि वह 10 से 01 बजे तक अपने कार्यालय में बैठने का शेड्यूल बनाएं ताकि दूर से आने वाले लोग उनसे मिल पाए वह अपनी बात रख पाएं।

मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप कार्य न होने या अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में जमरानी बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा मास्टर प्लानिंग पूर्ण हो चुकी है। मानसून से पूर्व मुख्य बांध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने सूखा ताल के पुनर्जीवन प्रयासों को और गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह कार्य नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पेयजल विभाग द्वारा किया जा रहा है और 2916.00 लाख रुपए की लागत से जनपद नैनीताल में सूखाताल झील का संवर्धन एवं सौंदर्यकरण का कार्य गतिमान है।

कैंची धाम क्षेत्र के समग्र विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने वहां सभी आवश्यक सुविधाओं के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा 2815.68 लाख की लागत से मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत श्री कैंची धाम में सौंदर्य कारण एवं प्रकाशीकरण का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए मास्टर प्लान पर प्रगति की जानकारी दी और बताया कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का बजट दोगुना किया गया है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा शिकायत करने पर काशीपुर में अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित जनसुनवाई करें, समाधान आधारित कार्यशैली अपनाएं और कैंपों के माध्यम से जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर तत्काल समाधान करें।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विजिलेंस व्यवस्था को और सशक्त एवं सक्रिय बनाया जा रहा है। अब सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे और निर्णायक हस्तक्षेप करेगी। किसी भी स्तर का अधिकारी यदि दोषी पाया गया, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि, उसे निष्पक्ष सुनवाई और स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सपनों को साकार करना ही हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड पहले ही कई क्षेत्रों में देशभर में अग्रणी बन चुका है और अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि अन्य क्षेत्रों में भी प्रदेश शीर्ष स्थान पर पहुंचे।

रूद्रपुर नगर निगम को मिला सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार-2025

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार-2025 (सरकारी श्रेणी) में नगर निगम रूद्रपुर को सम्मानित किया गया। नगर निगम रुद्रपुर से उप नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार-2025 (गैर सरकारी श्रेणी) में विजय जड़धारी एवं प्रताप सिंह पोखरियाल को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जागरूकता पोस्टर का विमोचन एवं इको टूरिज्म कॉर्पाेरेशन द्वारा तैयार किए गए पोर्टल का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड की शपथ दिलाई एवं स्कूली बच्चों को कपड़े के बैग प्रदान किये।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस वर्ष प्रदेश के प्रत्येक वन डिवीज़न में कम से कम एक हज़ार फलदार वृक्ष लगाए जाने के निर्देश दिए। जिससे जंगली जीव-जंतुओं के लिए पर्याप्त आहार मिल सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और यात्रियों से आग्रह किया कि जीव-जंतुओं को ऐसी वस्तुएँ न खिलाएँ जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हों। उन्होंने आह्वान किया कि जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर अवश्य पौधारोपण करें। ऐसे प्रयासों के संकल्प से ही हम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे पाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से परिपूर्ण राज्य है। घने जंगल, पवित्र नदियाँ, हिमालयी ग्लेशियर हमारे राज्य की भौगोलिक पहचान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर आगे बढ़ रहा है। सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार, लोकपर्व हरेला को प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में बृहद स्तर पर मनाती है। प्रदेश के नौले, धारे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए ’स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (सारा) का गठन किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते एक वर्ष में प्रदेश में लगभग 6,500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन भी किया गया है। चारधाम यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक, पर्यटन और अन्य अवसरों पर प्रदेश में आने वाहनों में कूड़ेदान रखना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा हाल ही में प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय खेलों को ‘ग्रीन गेम्स’ की थीम पर आयोजित किया गया था। इस आयोजन में सभी मेडल और पुरस्कार ई-वेस्ट सामग्री से बनाए गए और खेल किट भी रीसाइकल्ड सामग्री से तैयार किए गए।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। जिसके फलस्वरूप आज देश में कार्बन को अवशोषित करने वाले सर्वश्रेष्ठ पांच राज्यों में उत्तराखंड का नाम है। उन्होंने कहा पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने जन सहभागिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज राज्य में प्लास्टिक के विकल्प पर भी कार्य किया जा रहा है। प्लास्टिक के न्यूनतम इस्तेमाल हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट का कांसेप्ट लाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य स्तर पर पर्यावरण पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा पर्यावरण और जल संरक्षण का कार्य हर किसी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, शासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम धामी के खटीमा पहुँचने पर हुआ भव्य स्वागत, 337.17 लाख के कार्यों का हुआ शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू इंटर कॉलेज खटीमा में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹337.17 लाख के तीन कार्यों का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई योजनाओं में ₹ 183.77 लाख कि लागत से ग्राम कल्याणपुर, रुद्रपुर के प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 1.5 किमी में सड़क के दोनों ओर पाथ-वे निर्माण कार्य। ₹ 67.50 लाख की लागत से ग्राम कल्याणपुर, रुद्रपुर के प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 1.5 किमी स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य एवं ₹84.90 लाख की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि खटीमा मेरी कर्मभूमि रही है और यहां के लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से राज्य सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जहां एक ओर शहरों से लेकर सुदूर सीमावर्ती पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती आदि को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। राज्य के होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेकों योजनाएं लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा में वो कोई भाषण देने नहीं अपितु सभी परिवारजनों के बीच अपने हृदय की बात रखने आए हैं। उन्होंने कहा वर्ष 2012 में खटीमा के लोगों ने ही उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर पहली बार विधायक के रूप में विधानसभा भेजा था, तब से लेकर अब तक उन्होंने हमेशा खटीमा के विकास के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा वो खटीमा के लोगों को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि खटीमा के लोगों के उनके प्रति जो आपसी प्रेम और अपनत्व की भावना है, वो कभी बदल नहीं सकती है। उन्होंने कहा वो सदैव खटीमा के चहुंमुखी विकास और जन-जन के कल्याण हेतु प्रयासरत रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खटीमा में नए बस स्टैंड का निर्माण, नई सड़कों और पुलों का निर्माण, 100 बेड के अस्पताल के नए परिसर का संचालन, जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए आधुनिक एकलव्य विद्यालय का निर्माण जैसे अनेको कार्यों से क्षेत्र को को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने अपनी यादों को साझा करते हुए कहा उन्हें अपनी युवावस्था में वो दिन याद है जब वो इसी खटीमा की धरती से पढ़ने के लिए लखनऊ जा रहे थे। उन्होंने कहा खटीमा में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नए-नए कार्य भी प्रारंभ हुए हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों हेतु नए भवनों का निर्माण करने के साथ राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं भी प्रारंभ करवाई गई हैं। राज्य सरकार ने 16 करोड़ रुपए की लागत से चकरपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया है। जहां हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा अब स्टेडियम में हमारे क्षेत्र के युवाओं को अभ्यास करने हेतु उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेगी एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी हॉस्टल में रहने की सुविधा भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज खटीमा के साथ ही, हम पूरे उधमसिंह नगर जनपद में कई ऐतिहासिक विकास परियोजनाएँ संचालित कर रहे हैं। जनपद के किच्छा में करोड़ों की लागत से एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा खुरपिया में एक स्मार्ट औद्योगिक नगर विकसित करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। उन्होंने कहा इस औद्योगिक नगर के स्थापित होने से उधम सिंह नगर के साथ पूरे उत्तराखंड के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के बागवाला गांव में 1872 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जनपद के टनकपुर और काशीपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य भी प्रगति पर है।

नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश का साथ ही खटीमा का चहुँमुखी विकास किया व निरंतर आगे भी विकास कि गंगा बहा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष खटीमा के विकास हेतु 13 मांगो का प्रस्ताव रखा।

इस दौरान कार्यक्रम में विधायक रुद्रपुर शिव अरोरा, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली, अध्यक्ष नगर पंचायत नानकमत्ता प्रेम सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, महामंत्री अमित नारंग,जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

अपनी स्थापना से लगातार विश्वविद्यालय खेती में नए-नए प्रयोग कर कीर्तिमान स्थापित कर रहा-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित ‘17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन’ में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहां एक ओर किसान भाईयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, शोध परिणामों एवं उत्तम बीज-खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर यहां पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उन्हें औद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी मिलता है। उन्होंने कृषि जगत के इतने महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड को कुशल एवं समृद्ध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक ओर देश में विभिन्न योजनाओं, अभियान के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं, वहीं किसानों की आय में बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों की उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को तीन लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। चाय बागान धौला देवी, मुनस्यारी एवं बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप परिवर्तित किये जाने का काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सगंध खेती को भी बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। 6 एरोमा वैली विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं, नवाचारों एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से उत्तराखंड के किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इस बार के बजट में किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए 463 करोड़ का रूपये का अलग से प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं का उत्थान सुनिश्चित करने कि दिशा में गोविन्द बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर लम्बे समय से कार्य कर रहा है। 1960 से लेकर लगातार यह विश्वविद्यालय न केवल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए-नए शोध कार्य कर रहा है, बल्कि देश में प्रतिभावान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पौध को भी विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसी क्रम में यहां आयोजित हो रहा ये कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्तराखंड के साथ-साथ पूरे देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस सम्मेलन में आए किसानों से आह्वान किया कि यहां लगाए गए विभिन्न स्टॉलों को देखने के साथ-साथ इस सम्मेलन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में नवाचार, डिजिटल कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट पशुधन पालन जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली पैनल चर्चाओं एवं सेमिनार में भी अवश्य प्रतिभाग करें। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन से नई-नई तकनीकों के साथ-साथ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के प्रति एक नया विजन सामने आयेगा।
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एम एस चौहान ने सम्मेलन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन में 16 देशों के वैज्ञानिक इस कृषि महाकुम्भ में प्रतिभाग कर रहे हैं, साथ ही 500 से अधिक प्रगतिशील कृषक भी प्रतिभाग कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग व प्रेरणा से इस कृषि सम्मेलन का आयोजन संभव हो पाया है।
इस दौरान मेयर विकास शर्मा, मेयर गजराज बिष्ट, दर्जामंत्री अनिल कपूर डब्बू, आईजी डॉ योगेन्द्र सिंह रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकान्त मिश्रा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक और कृषक उपस्थित रहे।

औद्योगिक स्मार्ट सिटी, सेटेलाईट एम्स व हाईटेक बस अड्डा की सौगात देने पर सीएम का हुआ अभिनंदन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किच्छा खुरपिया फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी व सेटेलाईट एम्स एवं हाइटेक बस अड्डा की सौगात देने पर किच्छा इन्दिरा गांधी खेल मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार एवं अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री धामी का विभिन्न संस्थाओं, संगठनों द्वारा पुष्पगुच्छों व पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा किच्छा क्षेत्र में लगभग 8.5 किमी अटरियां सड़क निर्माण, पंतनगर विश्वविद्यालय में अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर जी की आदम कद मूर्ति स्थापना, विभाजन विभिषिका के सेनानियों की स्मारक स्थापना, बण्डियां नमक फैक्ट्री के पास पुल निर्माण व दरऊ में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यकरण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किच्छा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए है, जिनमे एम्स निर्माण, बस अड्डा निर्माण, औद्योगिक स्मार्ट सिटी का निर्माण होने जा रहा है जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगें। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मात्र 12 नये औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनने थे एक औद्योगिक स्मार्ट पार्क किच्छा में बनाया जा रहा है इसके लिए उन्होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि किच्छा के पास पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का स्वर्णिम विकास होगा। उन्होने कहा कि हमने 850 एकड़ भूमि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हस्तगत कर दी है। अब शीघ्र ही एयरपोर्ट का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग पांच दशकों से लंबित जमरानी बांध को भी स्वीकृति मिल गयी है। जो पेयजल व सिंचाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा साथ ही गिरता हुआ भूजल भी बढेगा। उन्होंने कहा भारत सरकार द्वारा एचएमटी की भूमि राज्य सरकार को दी गयी है। अब राज्य सरकार एचएमटी की भूमि अन्य प्रयोजन के लिए भी उपयोग कर सकती है। उन्होने कहा कि प्रदेश को देश के मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। हम देवभूमि के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसमे योग्यता, प्रतिभा और क्षमता होगी, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में राज्य सरकार द्वारा 17 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन-जन का उत्थान सुनिश्चित करने तक, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में विकास कर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और सर्विस सेक्टर नीति सहित अनेक नई नीतियां लाकर हम नवाचार के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षण पर कार्य करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने पर लगातार कार्य कर रही है। हमने सख्त धर्मान्तरण रोधी कानून लागू करने के साथ ही किच्छा में अवैध अतिक्रमण को हटाकर 270 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त करवाया है। इसके साथ ही प्रदेश में सुख, शांति और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी हमारी सरकार ने ही किये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उधम सिंह नगर के खुरपिया में एक हजार एकड़ में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है जिससे अरबों का निवेश होगा तथा लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, ब्लाक प्रमुख ममता जल्होत्रा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, उत्तम दत्ता, राजपाल सिंह, खतीब अहमद, पूर्व विधायक डॉ0 प्रेम सिंह राणा, डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, जिलाध्यक्ष कमल जिदंल, मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, सीडीओ मनीष कुमार उपस्थित थे।

एम्स के सेटेलाइट सेंटर का सीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था एवं सीपीडब्लूडी के इंजीनियरों से निर्माण कार्य की जानकारियां ली।

कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि एम्स किच्छा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मानकों के अनुसार 100 एकड़ भूमि में 351 करोड़ की लागत से 280 बैड का प्री-फैब्रिकेटेड चिकित्सालय बनाया जा रहा है। जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आईसीयू, ओपीडी, आईपीडी, नर्सिंग हॉस्टल, आवासीय भवन आदि बनायें जाएंगे। कार्यदायी संस्था के प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि एम्स का चाहरदीवारी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, साथ ही अन्य कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एम्स में सड़क किनारों में पौधारोपण कराने के साथ ही उचित ड्रेनैज व्यवस्था भी रखी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि एम्स का निर्माण कार्य वर्ष 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने एम्स के निरीक्षण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों से भी वार्ता की व उनकी समस्या भी जानी। सभी ने संतोष प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स बन जाने पर हमारे यहां के मरीजों को उपचार हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा सभी सुविधाएं एक छत के नीचे एक ही चिकित्सालय में मिलेगी। उन्होने कहा यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए उन्होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एम्स परिसर में पौधारोपण भी किया गया।

निरीक्षण दौरान सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, तिलकराज बेहड़, जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार, ब्लाक प्रमुख ममता जल्होत्रा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, उत्तम दत्ता, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डॉ0 प्रेम सिंह राणा, डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, जिलाध्यक्ष कमल जिदंल, गुंजन सुखीजा, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, महामंत्री अमित नारंग, मण्डलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, सीडीओ मनीष कुमार आदि उपस्थित थे।

सितारगंज सीएचसी व मोरी पीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित अन्य पदों को मिली स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में ऊधमसिंह नगर जनपद के सितारगंज में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय और उत्तरकाशी जिले के मोरी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत कर दिया गया है। अब दोनों अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ डॉक्टरों की तैनाती होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर इलाज के लिए महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। क्षेत्रीय जनता ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत का धन्यवाद प्रकट किया है।

प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार के अनुसार सितारगंज के 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 90 शैय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया गया है। अस्पताल के संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समेत कुल 65 पदों की स्वीकृति दी गई है। इनमें 40 पद (20 नियमित एवं 20 आउटसोर्स) नए सृजित किए गए हैं। नवसृजित पदों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अलावा एक आर्थाेपेडिक सर्जन, एक नेत्र शल्यक, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजिस्ट, चार वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, 10 नर्सिंग अधिकारी, एक लैब टेक्नीशियन शामिल है। यह सभी पद नियमित अस्थायी होंगे। इसके अलावा 20 पद आउटसोर्स से होंगे।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में मोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया गया है। अस्पताल के संचालन के लिए 37 पदों (25 अस्थायी व 12 आउटसोर्स) की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत पदों में चिकित्सा अधीक्षक, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, निश्चेतक, दंत शल्यक, नर्सिंग अधिकारी, लैब टेक्नीशियन आदि मुख्य रूप से शामिल हैं।

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जन-स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए चिकित्सा संस्थानों के उच्चीकरण के साथ ही उन्हें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पर्वतीय जिलों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ ही वहां डॉक्टरों की तैनाती, जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। डॉक्टरों को अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

– पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड 

विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण के लिए मिली धनराशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा में बेतालघाट स्यालीधार मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य के लिए ₹ 222.25 लाख (दो करोड़ बाईस लाख पच्चीस हजार) एवं जनपद चम्पावत की विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में राज्य योजना के अन्तर्गत टाक खंदक करौली मोटर मार्ग का सुधारीकरण/डामरीकरण के कार्य के लिए ₹ 119.35 लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख पैंतीस हजार) की धनराशि स्वीकृत की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम निर्मल नगर एवं ग्राम राजनगर को ग्राम सिसौना से जोड़ने हेतु बैगुल नदी पर 60 मी. स्पान पैदल झूला पुल के निर्माण हेतु ₹ 386.22 लाख (तीन करोड़ छियालीस लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के अंतर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अंतर्गत विकासखंड अगस्त्यमुनि में चन्द्रापुरी-गुगली आसों-जयकण्डी मोटर मार्ग के सुधार/ डामरीकरण कार्य एवं राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र राजपुर में देहरादून शहर के डालनवाला क्षेत्र में बलवीर रोड, मोहिनी रोड, प्रीतम रोड, कर्जन रोड, सर्कुलर रोड, लक्ष्मी रोड, इन्दर रोड, म्युनिसिपल रोड, चन्दर रोड, नेमी रोड एवं तेग बहादुर रोड में माइक्रो सरफेसिंग से मार्ग सुधारीकरण के कार्य हेतु भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।