मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिलेः सीएम

मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी। खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही कर सके। राज्य में 01 लाख 84 हजार अन्त्योदय कार्डधारक परिवार इस योजना से जुड़े हैं, योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 10 लाख लोग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिले। मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र लोग बायोमैट्रिक कठिनाइयों के कारण राशन से वंचित न रहें, ऐसे सभी मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा की निगरानी सुनिश्चित की जाए। आधार सीडिंग एवं मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त बनाया जाए। फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर संबंधित पर कार्रवाई की जाए। लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले डीलरों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। हर माह समय पर सभी कार्डधारकों को संपूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाए। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जाए। बफर स्टॉक की योजना हर जिले के लिए तैयार की जाए। मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध ढंग से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो। खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का पौड़ी से शुंभारभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविवार को पौड़ी गढ़वाल के कण्डोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और डॉ० धन सिंह रावत की उपस्थिति में 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना की शुरूआत की गयी। इस योजना के तहत अन्त्योदय परिवारों को 01 वर्ष में 03 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जायेगा तथा पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख 76 हजार अन्त्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के शुभांरभ के अवसर पर प्रदेश भर से मंत्रीगण और विधायकगण भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के विकास कार्यों से संबंधित कुल 94 करोड़ 28 लाख रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया जिसमें 53 करोड 65 लाख रूपये की धनराशि के 9 विकास कार्यो का शिलान्यास और 40 करोड 63 लाख रूपये की धनराशि के विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जिन विकास कार्यो का शिलान्यास किया गया उनमें सिचाई खण्ड दुगड्डा के यमकेश्वर और कोटद्वार क्षेत्र से संबंधित कुल 05 कार्यों, निर्माण खण्ड लोनिवि श्रीनगर के श्रीनगर के अंतर्गत 02 मोटर मार्ग निर्माण कार्यों तथा उत्तराखंड पेयजल निगम पौड़ी से संबंधित 02 योजना शामिल है। इसी प्रकार जिन विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया उनमें 04 विकास कार्यो में लोनिवि पौड़ी के लैंसडोन और पौड़ी में सुरक्षा सुधारीकरण व सुरक्षा कार्य तथा उत्तराखण्ड पेयजल निगम पौड़ी के पौड़ी व कोटद्वार क्षेत्र में पेयजल योजना और बाढ सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बल मिलेगा और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ्य और आसान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का उत्थान और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता में है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमनें राजकीय सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण, गौरा शक्ति एप्प पंजीकरण, तीलू रौतेली सम्मान, लखपति दीदी योजना, नंदा-गौरा देवी योजना आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 तक उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्यों की पक्ति में लाना है। इसके लिए हम अवसंरचना निर्माण और कनेक्टिविटी पर अधिक फोकस कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से भारत के साथ-साथ उत्तराखण्ड भी विकास की नई उंचाईयां हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें युवाओं के हितों की भी चिंता है इसी कारण हमनें प्रदेश में ऐसा मजबूत और सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है जिससे अब कोई भी असामाजिक तत्व भर्ती परीक्षाओं में नकल करने की जहमत नही उठायेगा। हमनें इस कानून में नकल कराने वाले गिरोह की संपति जब्त करने, जेल भेजने से लेकर उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले अभ्यर्थी को भी 10 वर्ष तक किसी भी भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किया जायेगा। भर्ती घपलों में जितने भी अपराधी होंगे उनको बिल्कुल भी नही बक्शा नही जायेगा।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान पौड़ी बस अड्डा के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु धनराशि स्वीकृत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई घोषणाएं भी कि जिनमें पौड़ी में बहुमंजिला पार्किग का निर्माण कार्य, ऐतिहासिक नगर पौड़ी के मुख्य बाजार का सौन्दर्यीकरण कर उसे धारा रोड से एजेंसी चैक तक हैरीटेज रोड के रूप में विकसित करने, यमकेश्वर विधानसभा के विकासखण्ड दुगड्डा ग्राम सकाली के समीप खोह नदी पर 42 मीटर सेतु का निर्माण कार्य, विकासखण्ड यमकेश्वर क्षेत्र में नीलकंठ क्षेत्र के अंतर्गत कांवड को मेला क्षेत्र घोषित करने, श्रीनगर में सीवर लाइन के कार्यो को पूर्ण करने, थलीसैंण में उपजिला चिकित्सालय बनाने, धारी देवी श्रीनगर में पार्किग निर्माण और त्रिपालीसैंण में पार्किग का निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग में पहले से ही गेहूं चावल दिया जाता रहा है। चीनी व नमक को भी सस्ती दरों पर जल्दी ही प्रारभ करने की बात कही। साथ ही तेल एवं मसालों को सस्ती दरों पर देने की कार्य योजना बनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अंर्तगत जनपद में कुल 2100 लक्ष्य के सापेक्ष 2136 ऋण स्वीकृत करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान पाने तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद में लक्ष्य 500 के सापेक्ष 636 ऋण स्वीकृत करके राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी।
इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा जन धन योजना, निशुल्क राशन, गैस, स्वच्छता, आवास, आदि सुविधाऐं जनता को प्रदान की है। हमारा उद्देश्य स्वच्छ ईधन बेहतर जीवन देने का है जिसमें सरकार लगातार प्रयासरत है। कहा कि हमने महिलाओं की पीड़ा को समझकर उनके कल्याण से जुडी हुई अनेक योजनायें क्रियान्वयन कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्त्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आयेगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, लैंसडोंन महंत दिलीप रावत व यमकेश्वर रेणु बिष्ट, सचिव खाद्य एवं आपूर्ति मामले बृजेश कुमार संत, जिलाधिकारी पौडी डॉ० आशीष चैहान, एसएसपी श्वेता चैबे सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व जनमानस उपस्थित रहे।