मुख्य कोषाधिकारी, एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ त्वरित कठोर कार्यवाही के निर्देशों का ही परिणाम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद नैनीताल में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल एवं एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति को व्यवहार में लाते हुए बीते तीन वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ठोस कार्रवाई की है। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में पूर्व प्थ्ै अधिकारी आर.बी.एस. रावत और प्।ै अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी मिसाल है।

नकल विरोधी कानून के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु बनाए गए नकल विरोधी कानून के तहत कई संगठित गिरोहों और दलालों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 80 से अधिक नकल माफियाओ पर सख्त कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन साल में 23 हजार के करीब युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी नकल की शिकायत नहीं आई।

प्रमुख केस जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई

मुख्य कोषाधिकारी एवं एकाउंटेंट (नैनीताल)रू ₹1.20 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार।

लोक निर्माण विभाग के ।म् (नैनीताल)रू ₹10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।

बिजली विभाग का श्रम् (हरबर्टपुर)रू ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।

एलआईयू कर्मी (रामनगर)रू उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी गिरफ्तार।

आरटीओ कर्मचारी (कोटद्वार)रू ₹3,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।

रोडवेज ।ळड (काशीपुर)रू ₹90,000 रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।

खंड शिक्षा अधिकारी (खानपुर)रू ₹10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर (देहरादून)रू ₹75,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जिला आबकारी अधिकारी (रुद्रपुर)रू ₹1 लाख रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।

कानूनगो (पौड़ी)रू भूमि सीमांकन के नाम पर ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।

सीएम हेल्पलाइन कर्मचारी (हरिद्वार) शिकायत निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के फलस्वरूप राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता का विश्वास शासन तंत्र में और मजबूत हुआ है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध यह निर्णायक अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सीएम निर्देश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रयास करें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 1064 हेल्पलाइन की बैठक के दौरान निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रयास किये जाएं। विभागों में जिन मामलों में अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, विभागों द्वारा इसके समाधान के लिए उचित कार्यवाही की जाए। एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय-समय पर ट्रांसफर किया जाए। 1064 हेल्पलाइन की प्रभावशीलता को नियमित बनाये रखने के लिए सभी विभाग विजिलेंस को सहयोग करें। सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ 1064 हेल्पलाइन की भी समीक्षा की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ कठोर कार्यवाही भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए की शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनी रहे और भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर यदि वह सही पाई जाती है, तो शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी बनाये जाएं और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण में सभी विभाग विजिलेंस को सहयोग करें।

बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन सालों में कुल 66 लोगों को ट्रैप किया जा चुका है। 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में भी लिया गया है। राजस्व विभाग, पुलिस और विद्युत विभाग में सबसे अधिक कार्मिक ट्रैप किए गए है। 2025 में टोल फ्री नंबर 1064 एवं वेबसाइट से अब तक 343 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन पर कार्यवाही गतिमान है। रिवॉल्विंग फंड के तहत ट्रैप की कार्यवाही में शिकायतकर्ताओं को ट्रैप की धनराशि वापस की जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसमें वर्तमान में 33 लोगों को ट्रैप की धनराशि वापसी की प्रक्रिया गतिमान है।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, एल. फैनई, आर.मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक सतर्कता वी. मुरूगेशन, सचिव गण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को सीधे जेल भेजने की मुहिम हुई तेज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का “भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड“ का संकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्यवाई निरंतर गतिमान है। बीते 48 घंटो में विजिलेंस ने चमोली एवं पौड़ी से 2 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे स्पष्ट दिखता है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भ्रष्टाचारियो को जेल भेजने की मुहिम तेज कर दी है।

विजिलेंस टीम ने पौड़ी जिले के अगरोड़ा क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) कैलाश रवि को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस घटना के तुरंत बाद रविवार को चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक जयबीर सिंह को 30 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए सतर्कता सेक्टर देहरादून की टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बीते 48 घंटो में विजिलेंस द्वारा लगातार 2 बड़ी गिरफ्तारियां से मुख्यमंत्री धामी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मुहिम और तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचारियो को सख्त चेतावनी दी है। आम जनता की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए राज्य में “भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064“ को भी लॉन्च किया गया है। एवं प्रदेश के हर छोटे-बड़े सरकारी दफ्तरों में “भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064“ के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। एप में अब तक 980 से ज्यादा विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतों दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्य करते हुए विजिलेंस ने रिश्वतखोरों को जेल भेजा है। बीते 9 माह में विजिलेंस ने करीब 30 रिश्वतखोरों को जेल भेजा है। बीते 48 घंटे में दो गिरफ्तारियों से यह आंकड़ा 32 के करीब पहुंच गया है। 23 साल के उत्तराखंड में जहां भ्रष्टाचार से जुड़े 281 ट्रैप में कुल 303 गिरफ्तार हुए हैं। वहीं बीते 3 सालों में विजिलेंस ने करीब 70 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को परेशान करने वाले, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल होगा उसपर कठोर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई ’भ्रष्टाचारमुक्त एप 1064’ की लांचिंग के बाद तेजी से हुई है। यह एप आम नागरिक के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस एप के मार्फत आम नागरिक बेझिझक रिश्वतखोरों, कामचोरों और बेवजह काम लटकाने वालों को सबक सीखा रहे हैं। इस एप में शिकायत करने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाती है।

सीएम ने परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों की समस्याओं का संज्ञान लिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की शुरुआत तो पहले दिन से ही शुरू कर दी थी, चाहे नकल विरोधी कानून बनाना हो या फिर भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी हो, उत्तराखंड परिवहन निगम के अनुबंधित ढाबों पर यात्रियों से लूट की शिकायत मिल रही थी जिसका मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियो को दिए सख्त आदेश, इस आदेश से ढाबों पर मची लूट से यात्रियों को मिलेगी राहत।मुख्यमंत्री धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए,जिसपर परिवहन निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक ढाबे का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। इस निर्णय से ढाबों पर मची लूट से यात्रियों को राहत मिली।

बता दें कि मुख्यमंत्री पहले भी यात्रियों की असुविधा का संज्ञान समय समय पर लेते रहे हैं। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि ड्राइवर और कंडक्टर बिना किसी आधिकारिक अनुबंध के ढाबों पर बसें रोक रहे थे। जिससे भ्रष्टाचार को बल मिल रहा था और यात्रियों को परेशानी हो रही थी।

इनका संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग के महाप्रबंधक दीपक जैन ने तुरंत एक नई अनुबंध नीति की रूपरेखा तैयार करते हुए एक नोटिस जारी किया। निर्देश में ड्राइवरों और कंडक्टरों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे केवल निगम द्वारा अनुबंधित ढाबों पर ही रुकें, साथ ही परिचालकों को क्यूआर-कोड स्कैन कर रसीद लेने के आदेश भी दिए। ये नियम परिचालन को सुव्यवस्थित और परिवहन प्रणाली को पारदर्शी बनाएगा।

मुख्यमंत्री का यह निर्देश सार्वजनिक सेवाओं में ईमानदारी और जवाबदेही के मानकों को बनाए रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गलती करने वाले ढाबों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके और सख्त नियम लागू करके, यात्रियों को परेशानीयों से निजात मिलेगा साथ ही ढाबा संचालकों के लिए स्पष्ट संदेश है कि वो यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह त्वरित कार्रवाई बस सेवाओं में सकारात्मक बदलाव को प्रदर्शित कर, यह सुनिश्चित करेगा कि रुकना केवल अधिकृत स्थानों पर ही हो। इन नियमों के लागू होने से, यात्री अपनी यात्रा के दौरान लूट से बचेंगे जबकि अधिकारी बस संचालन पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे।

सीएम बोले, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड हमारा लक्ष्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखण्ड भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने इसके लिये मुख्यमंत्री द्वारा कड़े निर्देश भी जारी किये गये हैं। सर्तकता विभाग को घूसखोरी एवं कदाचार के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिये भी सजगता से कार्य दायित्वों के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की राज्य सरकार की सुस्पष्ट प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए कठोर निर्णय लिये जा रहे हैं।
मौजा जाखन कोचर कॉलोनी जाखन पश्चिम ऑफिसर्स कॉलोनी राजपुर रोड़ पर गलत तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा किये जाने के प्रकरण में दोषी अभियुक्तों सेवा निवृत्त लेखपाल मौजा जाखन तहसील सदर देहरादून, कुशाल सिंह राणा पुत्र स्व. जूरा सिंह तथा अभियुक्त राजेन्द्र डबराल पुत्र स्व. इंद्रमणि डबराल के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई।
जमीन की सही रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत मांगने के संदर्भ में अभियुक्त महिपाल सिंह लेखपाल तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन चलाये जाने, रजनीश कुमार पांडे, हाल वरिष्ठ भंडारक गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किये जाने की अनुमति दी गई है। भूपेन्द्र कुमार मुख्य महाप्रबंधक वित्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने इत्यादि की खुली सतर्कता जांच की अनुमति दी गयी है।

जनता की समस्याएं उनके क्षेत्र में जाकर सुने अधिकारी-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिये जो भी शिकायतें लोगों द्वारा की जाती है उन पर त्वरित कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आयुक्त एवं आईजी को सख्त निर्देश दिये है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में टोल फ्री नम्बर 1064 पर जानकारी दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखण्ड में आने वाले बाहरी असामाजिक तत्वों पर रोक लगाना जरूरी है। इसके लिए पुलिस महकमे के साथ ही वन विभाग व अन्य विभागों को चैकन्ना रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इसके लिए सघन चेकिंग अभियान समय-समय पर चलाये जांए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी एवं तत्परता से करें। जन समस्याओं का निराकरण अपना दायित्व समझें। उन्होंने कहा कि कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अधिकारी जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर विकास कार्यों को गति दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जनमानस के साथ ही जनप्रतिनिधियों के फोन अवश्य उठायें तथा लोगों को सकारात्मक रूप से सुनवाई कर समस्या का समाधान करें। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर ना डाले। इससे कार्यों में विलम्ब होता है।
मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में धीमी गति से कार्य करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने अधिकारियों से कहा कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में विकास कार्यों के प्रोजेक्ट वन विभाग की आपत्तियों के कारण जो प्रोजेक्ट लम्बित है उन्हें सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर सरलीकरण के साथ समाधान करें जिससे विकास कार्यों को गति मिल सकेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुक्त दीपक रावत को निर्देश दिये कि कुमाऊं मण्डल में होने वाले विकास कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए कार्यों में कोताही व शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि ग्राम स्तर की समस्यायें आम जनमानस की जिला स्तर पर ना आये इसके लिए जिलाधिकारी के साथ ही जनपद स्तरीय अधिकारी क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच उनकी परेशानियों से रूबरू हों ताकि क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान मौके किया जा सके। इसके लिए नोडल अधिकारियों के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी रोस्टर बनाकर क्षेत्रों में कैम्प का आयोजन करें। बैठक में मुख्यमंत्री को जनपद में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई।
बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, मेयर डा0 जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, रामसिंह कैडा, डा0 मोहन सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट के साथ ही आयुक्त दीपक रावत, आईजी नीलेश आन्नद भरणे, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भटट के साथ ही मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

हल्द्वानी में सीएम बोले, प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी सरकार देना हमारा लक्ष्य

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा हल्द्वानी तहसील प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 11936.77 लाख की 62 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 20 योजनाओं लागत 3163.56 लाख की धनराशि का लोकार्पण तथा 42 योजना लागत 8773.21 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया गया तथा प्लाज्मा डोनर राहुल दानी, तारा कोरंगा व 6 गरीब अनाथ बच्चियों कोमल राणा, कान्ता आर्या, अर्चना भारती, चन्द्रकला, केसिया गोरखा तथा फेबा गोरखा को उनकी पढाई हेतु 4 लाख 93 हजार के चेक वितरित किये।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी सरकार देना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल 1905 में प्राप्त 30 हजार समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रदेश में 500 विद्यालयों में ऑनलाईन शिक्षा दी जा रही है। उन्होने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़को पर बेहतर कार्य किये हैं। सरकार द्वारा स्वरोजगार देने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में स्वरोजगार की पर्याप्त सम्भावनाएं ह,ै प्रदेश में चीड की पत्तियों से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है, प्रदेश की चीड के जंगलों से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन सामथ्र्य है तथा 40 हजार लोगों को रोजगार देने की भी सामथ्र्य है। उन्होने कहा कि 10 हजार व्यक्तियों को चीड़ की पत्तियों से विद्युत उत्पादन हेतु स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पर्यटन प्रदेश है, राज्य सरकार स्वरोजगार हेतु 10 हजार नौजवानों को बाईक के लिए ऋण देगी तथा 02 वर्ष तक ब्याज सरकार वहन करेगी, साथ ही 03 माह में 25 हजार लोगो को कैम्पा योजना के तहत रोजगार दिया जायेगा। फसलों को बन्दरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जनपदों में 04 बन्दरवाडे बनाये जायेगे, जिसका शिलान्यास 09 नवम्बर राज्य स्थापना दिवस पर किया जायेगा। जिनकी क्षमता 30 हजार बन्दरों को रखने की होगी। चिकित्सा विभाग को और सुदृढ़ किया जायेगा, 720 चिकित्सकों व 1000 नर्सो की शीघ्र भर्ती की जायेगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम हेतु 08 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। आई बैक के लिए 32 करोड तथा पनचक्की चैराहे से काठगोदाम तक सडक निर्माण हेतु 8 करोड की धनराशि स्वीकृत कर दी है। कैंसर रिसर्च इंस्टिटूट के लिए भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होने कहा कि हल्द्वानी चिडियाघर एवं आईएसबीटी हेतु भूमि चयन कर वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन भारत सरकार को भेजा गया है तथा 1822 करोड से बनने वाले हल्द्वानी रिंग रोड का प्रस्ताव भी स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। जिसकी 5 अक्टूबर को केन्द्र सरकार मे महत्वपूर्ण बैठक भी है।

मुख्यमंत्री ने जनपद के विभिन्न पर्यटन में म्यूरल्स में लागत 50.56, आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन निमार्ण कालाआगर में लागत 51.46, माध्यमिक शिक्षा प्रयोगशाला रा.उ.मा.वि. किशनपुर निर्माण कार्य लागत 86.79, रा.उ.मा.वि. शिवपुर बैलजुडी रामनगर में लगात 102.34, रा.आ.इ.का. सुन्दरखाल धारी में लागत 27.85, रा.आ.इ.का. लामाचैड़ लगात 18.72, एन.आर.एल.एम. तहसील हल्द्वानी में कैन्टीन का निर्माण में लागत 7.70, सिंचाई विभाग नाबार्ड योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड कोटाबाग एंव रामनगर में 70.60 किमी लम्बी सिचांई गूलों के निर्माण में लागत 1092.02, नाबार्ड योजना के अर्न्तगत विकास खण्ड भीमताल, धारी, रामगढ़ में 64.07 किमी पर्वतीय नहरों का पुनरोद्धार व 2.65 किमी गूलों का निर्माण तथा 37 संख्या सिचांई टैकों की योजनाओं की लागत 607.04, विकास खण्ड बेतालघाट में 62.60 किमी नहरों का पुनरोद्धार, लाईनिंग एंव 11 संख्या सिचाई टेकों का निमार्ण योजना में लागत 738.45, बलियानाला में भू-स्खलन से आये मलवे की रोकथाम की योजना में लागत 86.60, पशुपालन विभाग में निराश्रित दुर्घटना ग्रस्त पशुओं की सहायतार्थ आपातकालीन वाहन के शुभारम्भ से संबंधित सूचना में लागत 10.70 एनआर.एल.एम. राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वंय सहायता समूहों द्वारा संचालित 11 हिलान्स आउट्लेटस निर्माण में लागत 33.15, पर्यटन विभाग में जिला योजना के अन्तर्गत ट्रेक रूट सौन्दर्यीकरण हाईटैक शौचालय निमार्ण कार्य में लागत 67.85,चिकित्सा एंव स्वास्थ्य जिला योजना के अन्तर्गत सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हेतु 05 वेन्टीलेटरों की स्थापना में लागत 51.95, बीडी पाण्डे पुरूष चिकित्सालय हेतु कलर डॉप्लर अल्ट्रासाउण्ड मशीन की स्थापना लागत 17.84, निर्माण खण्ड लोनिवि जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास मद के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय से सरस बाजार तक डिवाईडर के ऊपर रैलिंग लगाने का कार्य नैनीताल माटर मार्ग के किमी 84 से 92 के माध्य फुटपाथ पर जाल लगाने व जल निकासी आउटलेट लगाने का कार्य किमी 87 से 90 के मध्य अनावश्यक क्रांसिग को बन्द करने एंव वर्कशाप लाईन मोटर मार्ग में डिवाईडर का कार्य शहर में यातायात को नियन्त्रण करने हेतु रोड सेफ्टी उपकरणों की आपूर्ति का कार्य लागत 64.69, जमरानी बाध निमार्ण खण्ड-2 गौला बेराज स्थित स्टोर की बाउड्री वाला तथा स्टोर रूम के पास चैकीदार हेतु कक्ष निर्माण का कार्य लगात 19.70, जल संस्थान रामनगर 07 नग हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन का कार्य में लगात 22.61, प्राथमिक शिक्षा जिला खजिन फाउन्डेशन न्यास मद के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में सुदृढीकरण कार्य हेतु लागत 5.54 लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने बिसोद पाडली मोटर मार्ग का नव निर्माण लगात 38.13, घुघुखान सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक का निर्माण लागत 32.62, क्षतिग्रस्त लोअर माल रोड सुदृढीकरण कार्य लगात 82.01, पंगोट दैचोरी का नव निर्माण लागत 356 लाख, मैट्रोपोल पांर्किग समतलीकरण, नाली एंव वायर फेन्सीग कार्य 42.05 लाख, नैनीताल- कालाढूगी मोटर मार्ग नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण 179.08 लाख, भीमताल से ढुॅगसिल मोटर मार्ग डामरीकरण 60.47 लाख, भगवानपुर बिचला, हिम्मतपुर तल्ला, कमुलागांजा मेहता कबडाल एंव लोहरियासाल तल्ला के आन्तरिक मार्गो में पीसी एंव नव निर्माण 238.28 लाख, ग्राम सभा डडालय नयाबाद, वासुदेवपुरम हिम्मतपुर मल्ला, बच्चीनगर, भरतपुर न. 02, महाऋषि दयानन्द, कृष्णा इनक्लेव व केशव इनक्लेव आन्तरिक मार्गो का पीसी व नव निर्माण कार्य 86.44 लाख, कार्तिकेय कालोनी फेस -1, हिम्मतपुर मल्ला, लोहरियासाल तल्ला, शिवपुरम, हिम्मतपुर तल्ला, कृष्णा इन्कलेव, वैवभव कॉलोनी, ऊचापुल के आन्तरिक मार्गो का सुधारीकरण डामरीकरण का कार्य 117.34 लाख, विकासपुरम, जजफार्म, गिरिजा विहार, छडायल नायक, उत्तराचंल कालोनी, नीलाचंल कॉलोनी, केशर कॉलोनी व संगम विहार, फेस-5 के आन्तरिक मार्गो का सुधारीकरण एंव डामरीकरण का कार्य 189.44 लाख, रामनगर में पडने वाले विभिन मार्गो पर साईनेज लगाने का कार्य 25.92 लाख, रानीबाग-भीमताल-पदमपुरी-लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग लोडिग स्टील ट्रस सेतु का निर्माण 717.59 लाख,खैरना-रानीखेत मोटर मार्ग स्टाल गर्डर ब्रिज का निर्माण 1003.77 लाख, थाना भीमताल परिसर में टाईप- 2 के दो आवासीय भवनों के निर्माण कार्य 49.54, रा.इ.का कशियालेख में विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एंव क्राफ्ट कक्ष निर्माण 86.84 लाख, राजकीय महाविद्यालय बेतालघाट भवन निर्माण हेतु 224.39 लाख , ओखलकाण्डा विकास खण्ड के खनस्यूॅ ग्राम में गौला नदी के बायें एंव दायें पाश्र्व पर बाढ़ सुरक्षा योजना 226.15 लाख, खैरना के अन्तर्गत कोसी नदी पर रोपा एंव चापड़ गांव को जोडने हेतु 125 मी. विस्तार सेतु का निर्माण का कार्य 700.88 लाख, खैरना के अन्तर्गत कोसी नदी पर अमेल एंव खैराली गांव को जोडने हेतु 160-200 मी. विस्तार के पैदल सेतु का निर्माण का कार्य 1186 लाख, खैरना के अन्तर्गत तल्ली सेठी एंव सिमटिया गांव को जोडने हेतु कोसी नदी पर 160ध्90 मी. विस्तार का पैदल सेतु का निर्माण का कार्य 581.43 लाख, विकास खण्ड रामनगर के गाम नया झरना न. 2 नया ढांग, देवीपुरा बॉसीटीला, रूपपुर एंव नािपर छोई में 05 सं. राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना 496.33 लाख, नलकूप निमार्ण की योजना हिम्मपुर, सावल्दें 198.19 लाख, विकास खण्ड कोटाबाग के गा्रम मोहनपुर बजवालध् मोहनपुरा मेहरा में 01 सं. राजकीय नलकूप निमार्ण की योजना 97.12 लाख, गरमापानी, कोश्याकुटोली, नैनीताल में कार पार्किग एंव कामर्शियल शॉप के निर्माण कार्य 251.42 लाख, के.एम.बी.एन. के बारातघर तक एंव देवदार लॉज के सामने सड़क के किनारे सतह पार्किग विकसित किये जाने का कार्य 70.03 लाख, विद्यालयों में सुदृढीकरण व नवावार का कार्य 80.05 लाख, विद्यालयों में सुदृढीकरण व नवाचार कार्य 78.80 लाख, पर्यटन स्थलों का अवस्थापना विकास, ओपन एयर थियेटर , ओपन एयर जिम तथा साइनेजेज की स्थापना 87.45 लाख, पर्यटन स्थलों में म्यूरल्स की स्थापना 60 लाख, बी.डी. पाण्डे महिला चिकित्सालय में उपकरणों की स्थापना एंव विभिन्न अनुभागों में लघु निर्माण व मरम्मत कार्य 41.98 लाख, राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग के भवन निर्माण हुत 230.39 लाख, गौलापार नहर के 0.00 किमी से 1.100 किमी तक जीर्णोद्धार की योजना ध्तीनपानी बाईपास में पेराफीट निर्माण 33.41 लाख, बेतालघाट में रामनगर-भण्डारपानी-अमगढी-बोहराकोट-ओखलढूॅगा-तल्लीसेठी- बेताघाट-रतौडा- भुजान-विशालकोट-जैना- रीची-बिल्लेख मोटर मार्ग के किमी 52,53 एंव 54 में पुनः निमार्ण कार्य 104.11 लाख, हल्द्वानी नगरीय-ग्रामीण पेयजल योजना के सुदृढीकरण का कार्य 213.74 लाख, हल्द्वानी ग्रामीण, लालकुऑ अन्तर्गत वि.ध्या. एंव पाईन लाईन कार्य 46.35 लाख, 04 पेयजल योजनाओं ताकुला, बुरूसिया-देवीधुरा, दोगड़ा एंव रानीबाग में पाईप लाईन सुदृढीकरण एंव जलाशय निर्माण का कार्य 16.35 लाख, शक्तिनगर पूछडी में पाईप लाईन बिछाये जाने तथा नरसिंहपुर ऐरडज्ञ में सिचांई नलकूप से पाईप लाईन जोडे जाने का कार्य 26.54लाख, लालकुऑ मे निकासी नाली, शौचालय निर्माण तथा हाथी गेट निर्माण का कार्य 11.80 लाख, विभिन्न चिकित्सालयों में उपकरण क्रय व सुदृढीकरण कार्य 305.86 लाख, चित्रशाला गेट के समाने मुख्य मार्ग से चैहानपाटा तक हल्का वाहन मार्ग का निर्माण तथा जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सुयालबाडी के छात्रावासों में प्लाईवुड व मुख्य द्वार के पास शैड निर्माण का कार्य 35.62 लाख तथा समम्त जनपद के विद्यालयों में सुदृढीकरण का कार्य 62.80 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया।

कालाढूगी विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार जनस्वास्थ को ध्यान मे रखते हुये 108 वाहनों की संख्या बढा रही है साथ ही एयर एम्बुलैस भी चलायेगी। उन्होने प्लाज्मा डोनरों का स्वागत करते हुये इस पुण्य कार्य हेतु उन्हंे बधाई दी।