मिलेट मिशन के तहत मुख्य सचिव ने दिये अहम निर्देश

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंडुआ, झंगोरा व चैलाई का उत्पादन बढ़ाने तथा सप्लाई चेन को बेहतर करने के सम्बन्ध में गुरूवार को विधानसभा भवन में हाउस ऑफ हिमालया तथा मिलेट मिशन की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। सीएस ने कृषि एवं उद्यान विभाग को प्रदेश में अनुपयोगी घाटियां एवं जमीनों को चिहिन्त कर उनमें मंडुआ, झंगोरा एवं चैलाई के बड़े स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र विस्तार की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। इसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता से दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि मंडुआ, झंगोरा, चैलाई तथा अन्य स्थानीय उत्पादों के उत्पादन तथा प्रोक्यूरमेंट को बढ़ाने के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ ही सहकारिता विभाग को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस दिशा में मुख्य सचिव ने यूसीएफ (उत्तराखण्ड स्टेट कॉपरेटिव फेडरेशन) तथा हाउस ऑफ हिमालया के मध्य एमओयू किये जाने हेतु निर्देश दिए हैं। सीएस ने झंगोरा तथा चैलाई की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के सम्बन्ध में इनपुट कॉस्ट (लागत मूल्य) का अध्ययन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विधानसभा, सचिवालय, सहित जीएमवीएन, केएमवीएन आदि सभी सरकारी भवनों एवं संस्थानों में परोसे जाने वाले खाद्य उत्पादों में मिलेट्स मंडुआ, झंगोरा आदि का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने विशेषरूप से महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु मंडुआ, झंगौरा, चैलाई जैसे स्थानीय मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में एएनएम, आशा वर्कर्स तथा आंगनबाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्राण्ड हाउस ऑफ हिमालया की मजबूती के लिए तथा स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े स्थापित ब्राण्ड्स की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए हैं। सीएस ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों हेतु प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने वाले हाउस ऑफ हिमालया के तहत उत्पादों की गुणवत्ता तथा प्रमाणीकरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, राधिका झा, वी बी आर सी पुरूषोत्तम, विनोद कुमार सुमन, चंद्रेश कुमार, अरविंद सिंह हयांकी, अपर सचिव मनुज गोयल तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने पौड़ी को दी 800 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पौड़ी में 800 करोड़ लागत की 353 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसमें 134.61 करोड़ की 196 योजनाओं का लोकार्पण तथा 666.13 करोड़ की 157 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में विशाल जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पौड़ी की यह भूमि सांस्कृतिक चेतना के केन्द्र, तीलू रौतैली, वीर माधो सिंह, जसवंत सिंह रावत और भारत के प्रथम सीडीएस रहे विपिन रावत की भूमि है। उन्होंने कहा कि कि यह उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें पौड़ी की पवित्र भूमि पर आने और मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रम में जन कल्याण की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का सुअवसर मिल रहा है। आज पौड़ी गढ़वाल के लिए 800 करोड़ से अधिक की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इन योजनाओं से पौड़ी गढ़वाल का और तेजी से विकास होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड का विकास किया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों पर लगाए गई प्रदर्शनियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति ‘’आत्मनिर्भर भारत’‘ और ’’वोकल फॉर लोकल’’ के मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही हैं। आज प्रदेश के दुर्गम गावों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया गया है। प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को भी लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। कल ही हमें कमेटी द्वारा इसका ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कण्डोलिया मैदान में महिला सशक्तिकरण को समर्पित ‘दिशा ध्याणी, ब्वै-ब्वारी‘ सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रांसी स्टेडियम में शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद कण्डोलिया पार्क में अर्बन हाट और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किये गये उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने कंडोलिया मंदिर के दर्शन करते हुए देश-प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।
इसके पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य कार्यक्रम स्थल कंडोलिया मैदान में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए विभिन्न विभागों की ‘‘16 सामान्य स्टॉल, 5 लाइव स्टॉल (भीमल पेंटिंग, पिरूल व खजूर के क्राफ्ट निर्माण, उत्तराखण्ड के भाण्ड-कुण्ड, मथनी से मठ्ठा निकालना, जांदरा व ओखली का प्रदर्शन) तथा फोटो प्रदर्शनी (जी-20, बीट्ल्स फेस्टिवल तथा सिलक्यारा टनल रेस्क्यू) का अवलोकन करते हुए नारी सशक्तिकरण और प्रदेश के विकास के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों और प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के स्टॉल में बदरी गाय और बछिया का पूजन कर लाइव स्टॉल में ओखली से अनाज कूटा और जंदरे में भी हाथ अजमाया।
अपने संबोंधन में मुख्यमंत्री ने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए चलायी जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों और प्रयासों से अवगत कराते हुए नारी शक्ति को इस पर्वतीय राज्य की रीढ़ कहा। कहा कि चाहे उत्तराखण्ड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो अथवा महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के लाभ की बात हो ऐसी योजनाओं से आज महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर और सशक्त होकर उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान दे रही हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गयी गंगा पथ पर आधारित ‘‘कॉफी टेबल बुक‘‘ का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री द्वारा कण्डोलिया में ही स्व0 जनरल बिपिन रावत के पार्क का लोकार्पण किया, जहां पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा और 101 फीट ऊंचा तिरंगा आकर्षण का केन्द्र रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनमानस को ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‘ व ड्रग फ्री देवभूमि-2025 की शपथ दिलाई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कंडोलिया थीम पार्क में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए अर्बन हाट का निरीक्षण के दौरान महिलाओं के स्वरोजगार के प्रयासों से बेहद खुश नजर आए। हाट में लगाए गए स्टॉलों के भ्रमण के दौरान महिलाओं ने सीएम को उत्पाद चखाए। सीएम के आत्मीय व्यवहार और रोजगार के बारे में बारीकी से जानकारी लिए जाने पर मातृशक्ति प्रफुल्लित नजर आई। हाट में महिलाओं ने मोटे अनाज के उत्पाद, अर्से, पकोड़े, अचार, चटनी और दाल के पकोड़े रखे थे। मातृ शक्ति के अनुरोध पर सीएम ने उत्पादों का स्वाद चखा।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक स्टॉल में जाकर उत्पादों की जानकारी लेने के साथ ही इससे हो रहे लाभ के बारे में सवाल किए। मुख्यमत्री ने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि मातृशक्ति बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। इसका लाभ उनके परिवार सहित प्रदेश को मिलेगा। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने सरकार के वोकल फॉर लोकल के नारे का अनुसरण करते हुए स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया है। वह चाहती हैं कि आत्मनिर्भर बनने के साथ ही स्थानीय उत्पादों का प्रचार-प्रसार हो।
‘‘दिशा ध्याणी, ब्यै-ब्वारी‘‘ सम्मेलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉ0 धन सिंह रावत ने भी प्रतिभाग करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा देश-प्रदेश के विकास के किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया।
इस दौरान स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और यमकेश्वर विधायक रेनू बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेन्द्र अंथवाल, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डे, महानिरीक्षक गढ़वाल के.एस. नगन्याल, जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ0 आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, पूर्व विधायक मुकेश कोहली, निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित बड़ी संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहे।

एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखण्ड बना पहला राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य को जो 18 नये जी.आई प्रमाण पत्र मिले हैं उनमें उत्तराखण्ड चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आडू, माल्टा, पहाड़ी तोर, गहत, काला भट्ट, बिच्छूबूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमांऊनी रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रम्माण मास्क तथा लिखाई वुड कार्विंग शामिल हैं। उत्तराखण्ड के नौ उत्पादों तेजपात, बासमती चावल, ऐपण आर्ट, मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, च्यूरा ऑयल तथा ताम्र उत्पाद को पहले ही जी.आई टैग प्राप्त हो चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग युक्त प्रमाण पत्र मिल पाए हैं। जिन उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किये गये, उनके उत्पादकों को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक है। 2003 में जीआई कानून बनने से लेकर 2023 तक के बीस वर्षों के सफर में पहली बार एक दिन में, एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र निर्गत किये गए हैं। इस उपलब्धि से उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों के साथ ही कई अन्य वस्तुओं तथा इनसे संबंधित कलाकारों को काफी लाभ होने के साथ ही दुनियाभर में उत्तराखंड को अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जीआई टैग युक्त उत्तराखण्ड के उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयासों को इससे और मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना पर राज्य में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन, रॉ मैटेरियल, नई तकनीक आदि के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उनके अनुरूप परंपरागत उद्योगों का विकास करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से स्थानीय काश्तकारों एवं शिल्पकारों के लिए जहां एक ओर स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर जिले के स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिल रही है।
कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद हर्ष का दिन है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड के मोटे अनाज मण्डुआ, झंगोरा, लाल चावल सहित 18 उत्पादों को एक साथ भौगोलिक सकेंतक (जीआई टैग) प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत तथा लोकल फॉर ग्लोबल अभियान को बढ़ावा देने एवं श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए जो मार्ग दर्शन दिये गये हैं, उसके अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जीआई के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राज्य को एक साथ 18 उत्पादों के जीआई टैग प्राप्त हुए हैं जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखण्ड के 9 उत्पादों को जीआई टैग पहले ही मिल चुका है। कृषि मंत्री ने कहा कि 12 से 18 जनवरी 2024 तक एक सप्ताह का देहरादून में प्रदेश स्तरीय जी.आई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर उत्तराखंड मंडी परिषद एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अनिल डब्बू, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भाष्कर खुल्बे, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, पद्मश्री एवं जीआई विशेषज्ञ रजनीकांत, महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान और वर्चुअल माध्यम से भारत सरकार के महानियंत्रक प्रो. उन्नत पी. पंडित उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला-2023ः पहाड़ी व्यंजनों की स्टॉल ने मोहा मन, सांस्कृतिक संध्या रही आकर्षक का केंद्र

दस दिवसीय राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्धघाटन मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित अन्य गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्यों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूहों के स्टालों का निरीक्षण किया गया।

इस मौके पर वित्त, शहरी विकास एवं आवास मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने सभी को मेले की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेले का मतलब होता है एक दूसरे से मेल मिलाप। मा. प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल कहने का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। उनके द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने हेतु बाबा केदारनाथ धाम से यह भी कहा गया था कि चारधाम यात्रा पर जो भी श्रद्धालु आयें वे अपने खर्चे का 5 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों पर लगायें। कहा कि मेले में देश के विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है, सभी लोग कुछ न कुछ खरीदकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर उत्पादों को लाभ पहंुचाने की अपील की गई। प्रदेश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्री अग्रवाल ने देश-प्रदेश के पर शहादत देने वालों को नमन करते हुए कहा कि हमारा राज्य उत्तराखण्ड एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप मंे विकसित हो, इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है।

मेले की अध्यक्षता कर रहे वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने सभी को मेले की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को विकसित कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। कहा कि इनका वृहद् प्रचार-प्रसार जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें तथा स्थानीय उत्पादकों को लाभ मिल सके। सरकार स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी देकर लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। कहा कि इको टूरिज्म के माध्यम से भी रोजगार चिन्ह्ति किये जा रहे हैं। कहा कि सरकार का उद्देश्य आजीविका को बढ़ाना है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि मेले में 19 राज्यों के 116 स्वयं सहायता समूह के लगभग 313 सदस्य प्रतिभाग कर रहे हैं। इनमें उत्तराखंड से 81 स्वयं सहायता समूह के 243 सदस्य जबकि अन्य 18 राज्यों के 35 स्वयं सहायता समूह के लगभग 70 सदस्य तथा जनपद टिहरी के 18 स्वयं सहायता समूह के लगभग 53 सदस्य शामिल हैं।

इस मौके पर अध्यक्ष जिला पंचायत सोना सजवाण, विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्रनगर राजेंद्र भंडारी, प्रतापनगर प्रदीप रमोला, अध्यक्ष नगरपालिका मुनिकी रेती रोशन रतूड़ी, अध्यक्ष नगर पंचायत गजा मीना खाती, सीडीओ मनीष कुमार, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष मंडी परिषद विनोद कुकरेती, एडीएम के.के. मिश्र, डीडीओ सुनील कुमार सहित अन्य गणमान्य, जनप्रतिनिधि, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि, सांस्कृतिक दल, महिला/युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, स्कूली बच्चे एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रहे।