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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश को सचिवालय से ऊर्जा मिलती है। राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले जनहित से जुड़े निर्णयों को तत्परता से लागू करने की जिम्मेदारी भी सचिवालय की होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। राज्य सचिवालय सहित अन्य विभागों के कार्मिकों की समस्याओं को वे समझते हैं। कार्मिकों के गोल्डन कार्ड की विसंगतियों सहित अन्य अनेक लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के साथ ही वे अपने को सचिवालय कार्मिकों का भाई व साथी भी मानते हैं, क्यांकि उन्हें सचिवालय की प्रक्रियाओं को समझने में सचिवालय का भी बड़ा योगदान रहा है।
सोमवार को सचिवालय संघ द्वारा सचिवालय प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनन्दन किया गया। अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय सहित विभिन्न कार्मिक संगठनों से उनकी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में आपसी संवाद की राह प्रशस्त की गयी है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 की भांति उत्तराखण्ड राज्य में पति-पत्नी के सेवारत रहने पर दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने। सचिवालय परिसर में स्थापित एलोपैथिक डिस्पेंशनरी में पैथोलॉजी सैम्पलिंग एकत्र करने की व्यवस्था किये जाने तथा डिस्पेंसरी को उच्चीकृत करते हुए चिकित्सा उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधायें दिये जाने। समीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिव के पद की श्रेणी को समूह ‘ग’ के समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) घोषित किये जाने सम्बंधी मांग पर विभागीय संस्तुति सहित तद्नुसार प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिये जाने पर सहमति व्यक्त की।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में क्रेच सेन्टर हेतु नवीन भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव राज्य सम्पत्ति विभाग को प्रेषित किये जाने। गोल्डन कार्ड की खामियों के कारण दिनांक 1 जनवरी, 2021 से सचिवालय प्रशासन विभाग के अनुभागों में लम्बित चिकित्सा दावों का भुगतान तत्काल कराये जाने तथा गोल्डन कार्ड से कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस आयुष चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया कि सचिवालय संघ की विभिन्न समस्याओं का हल किये जाने का रास्ता निकाला जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियों एवं पदोन्नति में शिथिलिकरण जैसी समस्याओं का समाधान किया गया है। कोरोना महामारी के कारण देश ही नहीं विश्व की आर्थिक गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों के व्यापक हित में निर्णय लिये हैं। आगे भी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी की साझीदार एवं सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है। सभी के सामूहिक हित के लिए उनके द्वारा अबतक 500 से अधिक घोषणायें की गइ है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी की की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समग्र विकास हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सबके सामूहिक प्रयासों से ही हम राज्य को समग्र विकास के गंतव्य तक पहुंचाने में सफल होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते उनका हर पल प्रदेश के सवा करोड़ लोगों की भलाई एवं सेवाभाव के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिकों की वेतन विषंगति के प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में भी पहल करते हुए सामूहिकता के विश्वास भाव से देवस्थानम बोर्ड को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो कि सामूहिकता में विश्वास करने वाला है। हमारे सच्चे लोकतंत्र में ही हर व्यक्ति हर माध्यम से अपनी बात कह सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उत्तराखण्ड से लगाव है। उन्होंने 21 वीं शदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। यही नहीं प्रधानमंत्री का विजन है कि 2025 में जब उत्तराखण्ड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा तब राज्य की पहचान समग्र विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्य के रूप में हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने मे हम तभी सफल होंगे जब हम सब राज्य के विकास में सामूहिकता के भाव के साथ सहयोगी बनेंगे।
इस अवसर पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव विनोद कुमार सुमन, संघ के उपाध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव विमल जोशी, गीता कोल, चन्दन बिष्ट, पुनीत गुसांई सहित बड़ी संख्या में सचिवालय कर्मी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अनुसचिव जे.पी. मैखुरी द्वारा किया गया।