सीएम धामी पहनते हैं मलारी और मुनस्यारी सहित पहाड़ के अन्य क्षेत्रों के ट्वीड से बनी जैकेट, मफलर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मलारी, मुनस्यारी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बने ट्वीड से बनी जैकेट पहनकर ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों में उनको राज्य के बने उत्पाद दे तैयार वस्त्रों के पहने हुए देखा जा सकता है। यह पहल राज्य के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उनकी ब्रांडिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।

मुख्यमंत्री ने इसके पूर्व राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें। यह कदम न केवल राज्य के पारंपरिक कारीगरों और उत्पादकों को आर्थिक समर्थन प्रदान करेगा, बल्कि उत्तराखंड के अनूठे हस्तशिल्प और उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी मदद करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देकर उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को जीवित रखें। मुनस्यारी के ट्वीड जैसे उत्पाद हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं। सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा मिले।

सरकार के इस कदम से स्थानीय उद्योगों को नया जीवन मिलेगा और राज्य में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, इस पहल से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि स्थानीय उत्पाद पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों से भी अपेक्षा की है सभी लोग स्थानीय उत्पाद का उपयोग करें और कपड़े व स्थानीय ऊन से तैयार वस्त्रों को पहन कर इस अभियान को बढ़ावा दें।

मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम ने सुनी 250 लोगों की समस्यायें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दो दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान प्रथम दिवस में पिथौरागढ़ स्थित लोनिवि विश्राम गृह में मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आमजन की शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनपद के विभिन्न महिला संगठनों व महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों, पूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों, प्रधान संगठन के सदस्यों, मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों, सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के सदस्यों आदि से भेंटवार्ता कर उनकी समस्याओं को भी सुना।
मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 250 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतें आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित थी। इसके अलावा सड़क व पुल निर्माण, रोजगार आदि से सम्बधित शिकायतें भी लोगों द्वारा दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस अवसर पर जनपद के विभिन्न महिला संगठनों एवं महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भेंटवार्ता की गई तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने स्वरोजगारपरक कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जा रहे उत्पादन कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए देशवासियों से आग्रह किया कि जहां भी जाएं एक संकल्प करें कि यात्रा पर जितना भी खर्च करते हैं उसका कम से कम 5 प्रतिशत वहां के स्थानीय उत्पाद खरीदने पर खर्च करें। इससे राज्य के उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ देश व दुनिया में उनकी पहचान भी बनेगी। मुख्यमंत्री ने जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि वे जनपद की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित करें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों व विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से भेंटवार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान अवश्य किया जाएगा।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चुफाल, आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत, जिलाधिकारी रीना जोशी, एसपी लोकेश्वर सिंह आदि उपस्थित रहे।

काफिला रोक कुम्हार के दिए खरीदने लगे सीएम

शनिवार को काशीपुर से खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा मुख्य बाजार में काफिला रुकवा कर हाथ से बने मिट्टी के दीयों की खरीददारी की। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप वोकल फॉर लोकल के महाअभियान को बढ़ावा देता छोटा सा सहयोग बताया, मिट्टी से बने दीयों एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना एक कुम्हार के घर को आर्थिक रूप से मजबूत करता है।
इस अवसर पर उन्होंने सभी से इस दीपावली को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे जाने का आग्रह किया।

कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए माई रिफिल स्टोर का सीएम ने किया उद्धाटन

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना के तत्वाधान में वन पंचायतों में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये कृषि तथा अन्य उत्पादों के विक्रय केन्द्र ‘‘माई रिफिल स्टोर’’ का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों को राज्य में लोगों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए टारगेट दिये गये हैं। किस तरह से लोगों की आजीविका में वृद्धि की जा सकती है और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी कैसे और बढ़ाई जा सकती है। इस दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जायका के द्वारा स्थानीय आउलेट का उद्घाटन किया गया है, इससे किसानों एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वालों को तो फायदा होगा ही साथ ही जो लोग उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को खरीदना चाहते हैं, उन्हें आसानी से उपलब्ध होंगे। यह प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। वन विभाग के सहयोग से वन पंचायतों को स्वावलंबी बनाने एवं उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बेहतर मार्केटिंग की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, विधायक गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा, प्रमुख सचिव वन आनन्द वर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक रंजना काला आदि उपस्थित रहे।

वोकल फाॅर लोकलः ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की संकल्पना को साकार करने में सीएससी सेंटर की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ‘’वोकल फाॅर लोकल’’ के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा सकता है तथा राज्य सरकार की ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की संकल्पना को साकार करने में भी कॉमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं को उन्हीं की ग्राम पंचायतों से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे ऑनलाईन शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जाये। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की।

पंचायतीराज विभाग द्वारा बैठक के दौरान डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम तथा ई-गवर्नेंस में हेल्प डेस्क प्रणाली तथा आईटीडीए के माध्यम से सीएससी-एसपीवी के द्वारा सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर को प्रारम्भ किये जाने की योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। जानकारी दी गई कि हेल्प डेस्क प्रणाली के तहत केन्द्रीय मध्यस्थ सहायता सेवा प्रणाली विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय नियंत्रण प्रणाली तैयार की जायेगी, जो विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय ग्रामीण निकायों को सहायता एवं सेवा प्रदान करेगी। हेल्प डेस्क प्रणाली के मुख्य कार्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधियों एवं जनसामान्य हेतु हेल्प डेस्क सेवा तथा रेखीय विभागों के साथ समन्वय हेतु तंत्र का विकास सम्मिलित है। पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत प्रमाण पत्र से सम्बन्धित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।